विशाल बजारमा भ्रष्टाचार - सर्वोच्चले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने

पूर्ण इजलासको यो अनुमतिपछि विशाल बजारको मुद्दामा फेरि सुनुवाइ भई यसअघि संयुक्त इजलासको फैसला परीक्षण हुनेछ ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७३ साल मंसिर २६ गते ३ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले विशाल बजार कम्पनीका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद रवीन्द्र श्रेष्ठलाई एक करोड २ लाख बिगो र त्यति नै जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । श्रेष्ठका भाइ देवेन्द्रलालबाट ३६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल्ने फैसला भएको थियो । रवीन्द्रका निजी सचिव रमेशमान श्रेष्ठलाई भने एक महिना कैद सजाय हुने फैसला सुनाइएको थियो । सोही मुद्दामा विशेष अदालतले भने अनियमितता नदेखिएको भन्दै तीनै जनालाई २०६७ वैशाख २४ गते सफाइ दिएको थियो ।

‘रवीन्द्र श्रेष्ठ विशाल बजार कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा निजको एकल निर्णयबाट रमेशमान श्रेष्ठले सेयर र पसल कबल कोठा प्राप्त गरेको भन्ने देखिँदैन,’ निस्सा दिने पूर्ण इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘सबै सदस्यको सामूहिक दायित्व रहने अवस्थामा रवीन्द्र श्रेष्ठलाई मात्रै सजाय हुने गरी भनेको निर्णय यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको दुई नजिरसँग समेत बाझिने देखियो ।’ पूर्ण इजलासले हिमाल ग्रिल उद्योगका दुर्गादेवी थापा र जनकपुर क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष भोजराज घिमिरेमाथि भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलाका क्रममा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त विशाल बजारको भ्रष्टाचार मुद्दाका हकमा नमिलेको समेत ठम्याएको छ ।

पुनरावलोकन क्रममा लिजबाट सबलिजमा दिने कामलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्ने/नमिल्ने र त्यस्ता मुद्दा अख्तियारले हेर्न पाउने/नपाउने भन्ने प्रश्नको निरुपण हुनुपर्नेसमेत आदेश भएको छ । त्यसैगरी सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले विशाल बजार कम्पनीको प्रकृतिको व्याख्या तथा ऋण सापटी दिएकामा फिर्ताका क्रममा बैंकबाट भुक्तानी लिएकोलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्ने/नमिल्नेबारे समेत व्याख्या हुनुपर्ने आदेश गरेको छ ।

महत्त्वपूर्ण नजिरमाथि नै प्रश्न

विशाल बजारको मुद्दा फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सरकारको लगानी रहेका कम्पनीका पदाधिकारी सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति मानिने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्ता निकायमा हुने भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्न पाउने मान्यता पनि सर्वोच्चले स्थापित गरिदिएको थियो । २०६० सालमा विशाल बजार कम्पनीमा रवीन्द्र श्रेष्ठले मासिक एक लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी सटर भाडामा लिएका थिए । उनले सोही सटरलाई मासिक ३ लाखका दरले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई भाडामा दिए । त्यो सम्झौता १० वर्षका लागि थियो भने भाडाबापतको आम्दानी देवेन्द्रलाल श्रेष्ठका नाममा जम्मा गरिदिन बैंकमा निवेदन दिएको भेटियो । अनुसन्धान हुँदा देवेन्द्र उनका सहोदर भएको समेत खुल्यो ।

विशाल बजारका अध्यक्षसमेत रहेका रवीन्द्र २०५४ देखि २०६० सम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य थिए । उनले रमेशमान श्रेष्ठलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । तिनै रमेशमान पछि विशाल बजारको सटर भाडामा दिँदा सम्झौता गर्ने व्यापारीका रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । अख्तियारले कम्पनीसँग सटर भाडामा लिई अरूलाई तेब्बर भाडामा दिई अनियमितता गरेको आरोपमा रमेशमानलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । पहिलो दिन कम्पनीसँग भाडामा लिई भोलिपल्टै इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई भाडामा दिँदा उनले मासिक २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको खुलेको अख्तियारको आरोप छ ।

२०६० पुसदेखि २०६५ फागुनसम्म भाडाबापत मात्रै उनीहरूबाट करिब एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । विशेष अदालतले भने अनियमितता नदेखिएको भन्दै तीनैजनालाई सफाइ दियो । विशेषको फैसला चित्त नबुझाई अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन हाल्यो ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सरकारी लगानी रहेको कम्पनीभित्रको अनियमितता र बेथितिलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने भन्दै भ्रष्टाचार भएको ठहर्‍यायो । तीनवटा सरकारी संस्थानको सेयर रहेको भन्दै सर्वोच्चले विशाल बजार कम्पनीलाई ‘सार्वजनिक संस्थान’ को परिभाषामा राख्नुपर्ने ठहर्‍यायो ।

२०२६ सालमा स्थापित विशालबजार कम्पनीमा ५ करोडको जारी पुँजी छ । यसमा खाद्य संस्थानको करिब ७४ लाख रुपैयाँ, नेसनल ट्रेडिङको करिब ६९ लाख र कृषि सामग्री संस्थानको साढे २४ लाख रुपैयाँको सेयर थियो जुन कुल सेयरको ३४ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा व्यवस्था नभए पनि सञ्चालक समितिले अनियमित ढंगले सेयर सदस्यलाई नै सटर भाडामा दिने रणनीति अपनाएको थियो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले सस्तो र सुलभ दरमा उपभोग्य सामानको व्यवस्था मिलाउन विशाल बजार कम्पनी गठन गर्न आदेश दिई भवन निर्माण गराएका थिए । सुरुमा तत्कालीन अञ्चलाधीशसमेत सञ्चालक हुने कम्पनीले सेयरधनीलाई मात्रै भवनको सटर भाडामा दिने व्यवस्था गरेको थियो तर २०६४ सालपछिका सञ्चालकहरूले आफूखुसी नियमावली बनाई पसल भाडामा लिँदा सेयरसँग गाभ्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

सरकारी संस्थानहरूको एक तिहाइ सेयर भए पनि निजी सञ्चालकहरूको दबाब तथा प्रभावका कारण विशाल बजारका अधिकांश सटर सेयरधनीहरूले आफ्नो कब्जामा लिई व्यापारीहरूलाई महँगोमा बेच्ने गरेका थिए । ३ सय ४६ वटा पसल कबल रहेको विशाल बजारमा नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीले एउटा सटर मात्रै पाएको छ । जब कि कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा सेयरधनीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयवस्तु उल्लेख छैन । अख्तियारले ती पसल बोलपत्रका माध्यमबाट लिलाम बढाबढ गरी भाडामा दिनुपर्नेमा मिलेमतोमा बेच्ने र सेयरधनीले तेस्रो व्यापारीलाई महँगोमा भाडा लिने गरेको आरोप लगाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला क्रममा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट ३ सय ४५ वटामध्ये अधिकांश सटर सेयरधनीलाई हचुवाका भरमा भाडामा दिइएको ठहर्‍याएको थियो । ‘विशाल बजार कम्पनीमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक गोलमाल र अनियमितता रहेछ भन्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कम्पनीभित्र कुशासनले घर जमाएको स्थितिमा अदालत मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन ।’ सर्वोच्चले सञ्चालक समितिका सदस्यले सेयर खरिद गरेपछि पनि सटर आफूले भाडामा लिनु र अरूलाई महँगोमा दिनुलाई ‘त्रुटिपूर्ण कार्य’ भनेको छ । सटर भाडा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर्‍याउँदै उनी आफ्नो उत्तरदायित्वबाट भाग्न नमिल्ने राय दिएको छ । उनीमाथिको आयमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले सहज रूपमा पाउने मुनाफा आफ्ना मानिस प्रयोग गरी आफूले लिए खाएको पाइयो ।’

२०६२ साल भदौदेखि २०६५ सालसम्म रमेशमानको खातामा एक करोड २ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । पछि रवीन्द्रले सापटीको रकम फिर्ता गरेको दाबी गरे । सर्वोच्च अदालतले रवीन्द्रका भाइ रमेशमान श्रेष्ठले रवीन्द्रलालबाट सापट लिएको रकम फिर्ता गरेको भनेर दाबी गरे पनि विशेष अदालतमा त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्ने कागजात पेस गरेको नदेखिने भन्दै त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ । ‘कपाली तमसुक सम्बन्धित पक्षहरूले पहिलेकै मितिमा जहिले पनि तयार गर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो लिखतका आधारमा आरोपितहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्न मिलेन’ फैसलामा भनिएको छ ।

परिस्थिति उस्तै

अख्तियारको हस्तक्षेपको एक दशकपछि समेत विशाल बजारको सटर भाडामा भएको अनियमितता सुध्रिन सकेन । एक दशकपछि २०७१ सालमा पनि सटर भाडामा अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियारले अर्को मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्‍यो । यो मुद्दामा पनि केही आरोपित पहिलेको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू थिए । पछिल्लो मुद्दामा अख्तियारले २०६८ पुस १ गतेपछिको भाडालाई मात्रै छानबिनको आधार बनाएको छ । ३६ रुपैयाँमा प्रतिवर्गफिटका दरले सटर भाडामा लिएर कम्पनीका सञ्चालक आफैंले दोस्रो व्यक्तिलाई ५ सय प्रतिवर्गफिटभन्दा बढीका दरले भाडामा लगाएर कम्पनीलाई घाटा पारेको अख्तियारको दाबी थियो । साढे दुई वर्षको अवधिमा करिब १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित २०७१ साल जेठमा अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा हालसम्म विचाराधीन छ ।

कम्पनीका सञ्चालकले सीमित व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी भाडा लिने प्रावधानका विरुद्ध दायर मुद्दामा विशेष अदालतबाट प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन आदेश भएको थियो । तर त्यसको पालना हुन नसकी फेरि अनियमित ढंगले चलखेल गर्ने प्रचलन कायम रहेको छ । पसल भाडामा लिनका लागि अनिवार्य सेयर सदस्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐनको प्रावधानविपरीत आफैंले सटर भाडामा लिएर १० गुणा बढीसम्म भाडामा लगाएका थिए । नियमावलीले भाडामा लिएर त्यसलाई फेरि भाडामा दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अख्तियारले सेयरसँग गाभिएको र नगाभिएका पसलको भाडादर निकै फरक रहेको जनाएको छ । सबै सेयरधनीलाई समान अवसर नदिई आफूहरूलाई मात्रै सटर छुट्याएका कम्पनीका सञ्चालकले खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीलाई कुनै भूमिका नै नदिएको भनी अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो । ८ सय ६९ सेयरधनीमध्ये करिब एक तिहाइले मात्रै सटर पाएका छन् । ३६० वटा पसलमध्ये २ सय ४७ वटामा सेयरधनीले फेरि महँगोमा भाडामा लगाएका छन् । यसअघि नै विशेष अदालत तथा अख्तियारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सटर भाडामा लगाउन दिएको निर्देशनसमेत उल्लंघन भएको छ ।