बालविवाह घटाउन मोबाइल र फेसबुक बाधक

खगेन्द्र अवस्थी

बैतडी — बालविवाह हुनेमा मुलुककै पाँचौं जिल्ला बैतडीमा आधुनिक सञ्चारका साधन र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।


किशोरकिशोरीमा मोबाइल, फेसबुकलगायत पहुँच र प्रयोग बढेसँगै भागेर बिहे गर्ने चलन बढेको बालविवाह न्यूनीकरण अभियानमा संलग्नहरू बताउँछन् । विद्यालय उमेरमा किशोरकिशोरीले मोबाइल दुरुपयोगका कारण बालविवाह न्यूनीकरणमा बाधक बनेको महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख अनिता बुढाऐरले बताइन् । एक अध्ययनअनुसार जिल्लामा ५९ प्रतिशत किशोरीको १७ वर्ष नपुग्दै बिहे गरेको पाइएको छ । ५ वर्षअघि ‘बालिका दुलही होइनन्,’ नामक राष्ट्रिय सञ्जालले बैतडीका ४ गाविसमा गरेको अध्ययनमा उक्त तथ्यांक भेटिएको हो । सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाहमुक्त गर्ने लक्ष्य छ । २०२० भित्र बैतडीलाई मुक्त बनाउने स्थानीय तहका प्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, अभियानमा संलग्न सरोकारवालालाई आधुनिक प्रविधिका साधनको उपयोगमा सजग हुनुपर्ने धारणा उनीहरूले राखे ।
फोन र फेसबुकको माध्यमबाट सम्पर्कपछि भागेर जाने समस्या बढ्न थालेको बालविवाहविरुद्ध अभियानमा सक्रिय किशोरी समूहका सदस्यले बताइन् । ‘दिनभर अभियानमा संलग्न किशोरी नै भागेर गएका घटना छन्,’ जिल्ला किशोरी सञ्जालकी सदस्य रेजिना टेलरले भनिन्, ‘प्रविधिको प्रयोगमा किशोरकिशोरी र अभिभावक दुवैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
सञ्चारका साधन र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबारे अभिभावक र किशोरकिशोरीलाई चेतना जगाउन आवश्यक देखिएको छ । पछिल्लो समय जिल्लामा सञ्चारका साधन दुरुपयोगबाट बालविवाह नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) का अधिकृत गणेश शाहीले बताए । ‘अभिभावक छोराछोरीको विवाह २० वर्षपछि गर्न चाहन्छन् तर बालबालिका आफैं भागेर विवाह गर्छन्,’ उनले भने, ‘प्रविधि प्रयोगबारे चेतना नहुँदा दुरुपयोग भएको पाइन्छ ।’ बैतडी सिमाना झुलाघाटबाट गत साउनयता २४ किशोरकिशोरीको उद्धार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । ती सबै भारत जाँदै थिए । धार्मिक मान्यताका कारण बालविवाह नियन्त्रणमा समस्या हुन थालेपछि सरोकारवाला निकायले धामीझाँक्रीलगायत समाजमा प्रतिष्ठित अगुवालाई संगठित गरेको छ । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन धामी, पुजारी र ज्योतिषीलगायतको सञ्जाल बनाई बालविवाह न्यूनीकरणको प्रयासमा रहेको प्रतिष्ठित धामी समूह पाटनका सचिव हरिप्रसाद जोशीले बताए । 
धार्मिक अगुवाले बालविवाह गर्दा हुने असर र कानुनी प्रावधान तथा सजायबारे ग्रामीण क्षेत्रमा जानकारी दिन थाले पनि सञ्चारका साधनको दुरुपयोग बढदा यो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

 

प्रकाशित : पुस ३, २०७४ ०८:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेशसभा स्थलमा सहमति

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेश ४ को प्रदेशसभा भवनसहित सचिवालय र आवश्यक प्रादेशिक संरचना नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र परिसरमा रहने भएको छ । यसका लागि स्थानीयस्तरमा सहमति जुटेको हो ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवासबारे भने सहमति जुट्न नसक्दा विकल्प खोज्न थालिएको छ ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयद्वारा गठित कार्यदलले तयार पारेको भौतिक संरचनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि यस्तो सहमति गरिएको हो । पोखराभित्र रहेका सरकारी कार्यालयका भवनमै प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखलगायत अन्य प्रादेशिक संरचनाको अन्तरिम व्यवस्थापनको अस्थायी तयारी सुरु भएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि धेरै विषयमा सहमति जुटेको र केही विषयमा विकल्प खोज्ने निर्णय भएको छ ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकमा नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेशसभा बनाउने सहमति जुटेको हो । साथै प्रदेशसभा सचिवालय पनि त्यही रहने र पोखरा पर्यटन कार्यालयको नयाँ भवनलाई सभामुखको निवास बनाउने सहमति भएको बैठकपछि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए । 
उनका अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन र सँगै रहेको अध्यागमन कार्यालयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासकको आवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास रहने सहमति भएको छ । अध्यागमन कार्यालयलाई ड्यामसाइडस्थित पर्यटन बोर्डमा सार्ने सिफारिस गरिएकामा बोर्डमा स्थान अभाव भएको गुनासो आएपछि पूर्वाधार संरचना थप्ने वा अरू विकल्प के हुन सक्छ भन्दै बोर्डलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि तत्काल जिल्ला समन्वय समिति भवनको केही भाग प्रयोग गर्ने र चैतपछि सीप विकास कार्यालयमा सार्ने भनिएकामा सहमति जुट्न सकेन । सीप विकासको भवन निर्माणाधीन रहेको र फागुनमा मात्रै निर्माण सकिनेछ साथै मुख्यमन्त्रीको निवासका लागि राजपरिवारले प्रयोग गरेको र अहिले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका नाममा रहेको फेवाताल किनारको हिमागृहलाई प्रयोग गर्ने भनिएकामा स्थानीयस्तरबाट विरोध भएपछि कार्यदल पछि हटेको छ । 
‘मुख्यमन्त्रीको सुरक्षा, पदको गरिमा र सम्मानका हिसाबले उपयुक्त विकल्प खोज्ने निर्णय भएर आइतबारबाटै काममा लागेका छौं,’ प्रजिअ अधिकारीले भने । तत्कालका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि क्षेत्रीय सिँचाइ र राष्ट्र बैंकको गेस्टहाउसलाई निवासका रूपमा प्रयोग गर्नसकिने विकल्प पनि अघि सारिएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा क्याबिनेट, मुख्य सचिव, सचिव, मन्त्रालय र विभिन्न महाशाखा पनि हुने भएकाले सोहीअनुसारको संरचना आवश्यक हुने अधिकारीले बताए ।
चार नम्बर प्रदेशमा ३६ प्रत्यक्ष र २४ समानुपातिकबाट गरी ६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहनेछन् । प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतका आधारमा बढीमा १२ वटा मन्त्रालय हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्दै सोहीअनुसार पूर्वाधारको विकल्प अघि सारिएको छ । मन्त्री निवासका लागि क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र र केही हाउजिङलाई पनि लिन सकिने भन्दै सोहीअनुसार तयारी गरिएको छ । ‘योसबै अस्थायी व्यवस्थापन मात्रै हो,’ अधिकारीले भने, ‘पछि कुनै एउटा ‘जोन’ छुट्याएर सिंहदरबारजस्तै बनाएर प्रादेशिक सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ कार्यादलले तारागाउँ रिसोर्टमा उपसभामुखको निवास, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयमा प्रदेशको मुख्य सचिवको निवास प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित कार्यालय तथा आवास अल्पकालीन भएकाले तत्काल मर्मतका लागि ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै बजेट पनि माग गरिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासनको अगुवाइमा आइतबार पोखरास्थित क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले प्रादेशिक संरचनामा सहमति गरेका हुन् । 
यसअघि नै क्षेत्रीय प्रशासनले सहक्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाई पोखरामा रहेका भौतिक संरचनाहरूको सम्पूर्ण विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । 


राजधानी माग्दै जुलुस
धनकुटा– धनकुटालाई प्रदेश १ को राजधानी बनाउन माग गर्दै स्थानीयले सदरमुकाममा मैनबत्ती जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् । प्रशासनिक केन्द्र रहँदै आएको धनकुटा हरेक हिसाबले प्रादेशिक राजधानीका लागि उपयुक्त भए पनि सरकारले आनाकानी गरेको भन्दै उज्यालो देखाउन व्यंग्यात्मक रूपमा मैनबत्ती जुलुस निकालिएको हो ।  


पूर्वाधार पर्याप्त
हेटौंडा– प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा राख्न भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त रहेको अध्ययन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ ।  राजधानी बनाउन आवश्यक संरचनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी टोलीले प्रतिवेदनसहितको निष्कर्ष निकालेको हो । सहरी विकास मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको समन्वयमा भवन प्रविधि तथा अनुसन्धान तालिम केन्द्र हेटौंडालाई प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक संरचनाबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

 

प्रकाशित : पुस ३, २०७४ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्