कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

स्थानीय तह: लोकप्रिय कार्यक्रम ‘कानुनविपरीत’

कानुनै बनिनसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको स्रोतसाधन र क्षमता विचारै नगरी भत्ता बढाउने र सुविधा थप्ने होडबाजी
भरतपुर ब्युरो

काठमाडौं — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मतदाता रिझाउन ल्याइरहेका ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ कानुनसम्मत नरहेको पाइएको छ।

स्थानीय तह: लोकप्रिय कार्यक्रम ‘कानुनविपरीत’

उनीहरूले आवश्यकता पहिचानै नगरी हचुवाका भरमा कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छन्। यस्ता अधिकांश कार्यक्रम नियमविपरीत रहेको जानकार बताउँछन्। 

मकवानपुरका मकवानपुर र मनहरी गाउँपालिकाले वृद्धवृद्धालाई प्रतिमहिना एक हजार थप भत्ता दिने निर्णय गरेका छन्। राक्सिराङ गाउँपालिकाले वृद्धवृद्धालाई उपचार गर्न लैजाँदा प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। वाग्मती र मनहरीले स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी हुन आउनेलाई एक हजार रुपैयाँ दिने तयारीमा छन्। हेटौंडा उपमहानगरपालिका र थाहा नगरपालिकाले वृद्धभत्ता घरघर पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गाउँपालिकाले स्थानीय तहको कानुन निर्माण नहँुदै आफूखुसी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। विगतको कानुनमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन।

स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरिनसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले लोकप्रिय शैलीका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु कानुनसम्मत नरहेको पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएसन पूर्वअध्यक्ष मदन दाहालले बताए। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत दिनुपर्ने नीति तय गरेको छ। नगरपालिकामा बैंकमार्फत वृद्धभत्ता दिन थालेपछि अनियमितता रोकिएको छ। स्थानीय तहले वृद्धभत्ता घरघर पुर्‍याउँदा अनियमितता फेरि बढ्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन्। ‘घरघरमा वृद्धभत्ता पुर्‍याउनु देख्नलाई राम्रो हो,’ अधिवक्ता ईश्वर ढकालले भने, ‘तर यो वैज्ञानिक प्रणाली होइन, अनियमितता रोक्न सक्तैन।’ मकवानपुरका स्थानीय तहले घोषणा गरेका लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने आइसकेका छैनन्। ‘वृद्धभत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छौं,’ मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईंले भने, ‘स्थानीय तहको कानुन अभावले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अन्योल छ।’ स्थानीय तहले कानुन अभावले गर्दा आफ्ना स्रोतहरू पनि संकलन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। ‘स्थानीय तह संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ,’ अध्यक्ष हुमागाईंले भने, ‘यस्तो अवस्था धेरै समयसम्म नरहला।’ मकवानपुरमा ८ वटा गाउँपालिका, १ नगरपालिका र १ उपमहानगरपालिकासहित १० स्थानीय तह छन्।

प्रभाव पार्ने निर्णय 
नवलपरासीका जनप्रतिनिधि पनि दीर्घकालीनभन्दा तत्काललाई मतदाता रिझाउने योजनामै केन्द्रित देखिन्छन्। गैंडाकोट नगरपालिकाका मेयर छत्रराज पौडेलले वृद्धवृद्धालाई नगर यातायातमा नि:शुल्क यात्रा गराउने भनी पहिलो निर्णय नै गरे। दुई महिना बित्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यात्राका लागि परिचयपत्र आवश्यक पर्ने र नगर यातायात तत्काल सञ्चालनमा नरहेकाले घोषणा कागजमै सीमित भयो। 

केन्द्रबाट व्ययभार पर्ने गरी जथाभावी निर्णय नगर्न निर्देशन आए पनि जनप्रतिनिधि स्थानीय तहलाई सबै अधिकार भएको भन्दै नि:संकोच कार्यक्रम ल्याउँदै छन्। सुनवल नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको पहिलो बैठकले सुत्केरीलाई पोषणभत्तादेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेलगत्तै विद्यालयका स्कुल बसलाई नगर क्षेत्रमा कर छुट दिने अर्को निर्णय पनि गरेको छ। मेयर भीमबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र असहायको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा तथा सुत्केरीलाई पोषणभत्तास्वरूप २ हजार दिने तय गरेको हो। 

बर्दघाट नगरपालिकाका मेयर धीरज बस्यालले पनि पहिलो बैठकमा नगरभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत बाल विकास कक्षाका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरे साथै नगरपालिकालाई चार भागमा विभाजन गरी सुविधायुक्त एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम पनि छ। जिल्लामा १५ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले मतदाताको ध्यान आकर्षित गर्न ‘लोकप्रिय निर्णय’ मै जोड दिइरहेका छन्। विशेष गरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई केन्द्रित गरेर सुविधा घोषणा गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। कसैले वृद्धभत्ता दोब्बर बनाएर घरघरमा वितरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् त कसैले नगर बसमा नि:शुल्क यात्रा गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गाउँपालिकामा भने बाटो र बिजुली पुर्‍याउने संकल्प गरेका छन्। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नपाएका सर्वसाधारणमा स्थानीय तहले तत्काल महसुस हुने गरी काम देखाउनुपर्ने आशा स्वाभाविक भए पनि तहको आर्थिक हैसियत, राजस्व दायरालगायत पक्षमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको सरोकारवालाले सुझाएका छन्। 

निर्णयमा हतार
रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको पहिलो बैठकले सबै वडामा समान किसिमले मालपोतको राजस्व संकलन गर्ने र सिफारिस दस्तुर लिने निर्णय गर्‍यो। यसविरुद्ध २ दिन त्यहाँका स्थानीयले कामकाज अवरोध गरे। सडकमा टायर बाले। गाउँमा जुलुससमेत निकाले। अहिले उक्त निर्णय विचाराधीन छ। धेरै वर्षदेखि रिक्त स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्। त्यसको उदाहरण मर्चवारी गाउँपालिकाको माथि उल्लिखित घटना हो। विवादमा नपर्न यहाँका जनप्रतिनिधि अहिले नागरिकलाई बुझाएर कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छन्। 

मर्चवारीजस्तै अन्य तहमा पनि मनोमानी निर्णय गरिँदै छ। जिल्लामा सबैभन्दा जटिल विषय छ अव्यवस्थित जग्गा र बसोबास। यसलाई सम्बोधन गर्न सबैजसो नगरले योजना बनाएका छन्। निर्णय भने गरिसकेका छैनन्। आफूहरू विवादमा नपर्न आसपासका स्थानीय तहका प्रमुखसँग सल्लाह गर्ने र एकै किसिमका निर्णय गर्ने उनीहरूको तयारी छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासी सबैबाट घरधुरी कर उठाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि लगत संकलन कार्यदल बनेको प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए। 

रुपन्देहीमा १६ वटा स्थानीय तह छन्। सरकारले असारभित्रै स्थानीय तहको परिमार्जित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न भने पनि यहाँका कुनै पनि तहले आफ्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छैनन्। ‘नीति तथा कार्यक्रम बनाउन व्यस्त भएकाले ठोस निर्णय हुन बाँकी छ,’ सैनामैना नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले भने, ‘विवादरहित काम गर्न सरसल्लाहमा पनि जुटेका छौं।’ लामो समयपछि आएका जनप्रतिनिधिसँग नागरिकको ठूलो अपेक्षा छ। यस्तो बेलामा चुनौती सामना गर्न र विवादरहित काम गर्न तयारी र छलफलपछि मात्रै कुनै निर्णय गर्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाकी नगरप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन्। 

सिफारिस नि:शुल्क
कपिलवस्तुका १० स्थानीय तहमध्ये ६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकाको पहिलो बैठक बसेको छ। अधिकांशले पहिलो निर्णयमा मतदातालाई धन्यवाद दिएका छन्। लोकप्रिय र प्रचारमुखीभन्दा सबैले गाउँ र नगरको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकासका कार्यक्रममा जोड दिएका छन्। मायादेवी गाउँपालिका बैठकले पकडीचोकमा बुद्धमूर्ति स्थापना र गाउँपालिका प्रवक्तामा कृष्णनारायण तिवारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। 

बुद्धभूमि नगरपालिकाले नागरिकता सिफारिस नि:शुल्क गर्ने र नगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउने निर्णय गरेको छ। शिवराज नगरपालिकाले आगामी मंसिर २५ गते खुला दिसामुक्त नगरपालिका घोषणा गर्नर्े र त्यसका लागि सघन रूपमा अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। वाणगंगा नगरपालिकाले नगरलाई समृद्ध बनाउन सबै दल, अभियानकर्मी, नागरिक र मतदातासँग मिलेर लागिपर्ने निर्णय गरेको छ। कृष्णनगर नगरपालिकाले सरसफाइ र नगरमा हरियाली बनाउने योजना बनाई लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सीमाको सहरमा आउने जोसुकैले पनि स्वच्छ र स्वस्थ्य कृष्णनगर देखून् र अनुभव गरून् भनेर अभियान चलाउने निर्णय गरिएको कार्यकारी अधिकृत गणेशप्रसाद अर्यालले बताए। यशोधरा र शुद्धोदन गाउँपालिका बैठक साउन १५ गतेलाई बोलाइएको छ।

‘प्रचारमुखी र आर्थिक भार थप्ने निर्णय नहोस् भन्दै पहिले सचेत गराएका थियौं,’ जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी चन्द्रकान्त न्यौपानेले भने, ‘त्यसकारण जिल्लामा त्यस्तो हुन पाएन। सबै ठाउँमा स्थानीय परिवेश, आवश्यकता र सान्दर्भिक निर्णय भएका छन्।’ शिवराज नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत शेषकान्त पौडेलले नगरलाई आवश्यक निर्णय र योजनामा जोड दिन नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको जनाए।
 
(हेटौंडाबाट प्रताप विष्ट, नवलपरासीबाट नवीन पौडेल, बुटवलबाट अमृता अनमोल र कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल)

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७४ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?