बाँके — बैजापुरकी दुहनी चौधरीले पति धनीराम र देवर जोरीलाललाई तत्कालीन सुरक्षाफौजले पक्राउपछि हत्या गरेको भनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको ६ महिना नाघ्यो । आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन हुने आशामा उजुरी दिएकी उनी अहिले निराश छिन् ।
‘उजुरी दिने काम मात्रै भयो, सुनुवाइ फेरि पनि भएन,’ उनको असन्तुष्टि छ, ‘न्याय पाउने आशा मरिसक्यो ।’ २०६१ असोज १३ गते माओवादीको आरोपमा तत्कालीन सुरक्षाफौजले पक्राउ गरी हत्या गरेको उनको भनाइ छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दिएका उजुरीमाथि लामो समय बित्दा पनि सुनुवाइ हुन नसकेपछि द्वन्द्वपीडित न्याय पाउनेमा शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । नेपालगन्जमा भेला भएका उनीहरूले न्यायका लागि आयोगले काम अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । तर, दुइटै आयोग अझै पनि छुटेकासँग उजुरी माग्नमै समय कटाइरहेका छन् ।
बाँकेकी द्वन्द्वपीडित चम्पा विकले आयोगमा उजुरी दिएको महिनौं बितिसक्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै गुनासो पोखिन् । ‘आयोगले न्याय दिने ठूलो आशा थियो, उजुरी दिएको पनि महिनौं बितिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘आयोगले पनि न्याय दिन ढिलाइ गरेपछि मन अशान्त छ ।’ बाँकेबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा १ हजार ६९ उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, बेपत्ता छानबिनका १ सय २७ उजुरी आयोग पठाइएको छ ।
द्वन्द्वपीडित एकल महिला सञ्जालकी अध्यक्ष एकमाया विकले उजुरी छानबिनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् । यसो गर्दा पीडितको धैर्य टुटदै गएको उनको बुझाइ छ । द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी माग्दा पीडित निकै उत्साही थिए । ‘आयोगले न्याय दिने भनेको पनि धेरै भइसक्यो । उजुरीको छानबिन कहिले टुंगिने हो, अनिश्चित छ,’ द्वन्द्वपीडित उत्तिमा रोकायले भनिन्, ‘न्याय नदिने भए किन आयोग गठन गर्नुपरेको ?’
आयोग गठन हुनुअघि पनि द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर सुरक्षा अधिकारी र केही नेताविरुद्ध हत्या तथा अपहरणजस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् । अदालतले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरे पनि अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन ।
द्वन्द्वकालीन घटनामध्ये बाँकेमा ७, बर्दियामा ६, दाङमा २, सुर्खेतमा २ र दैलेखमा एक मुद्दा प्रहरी र अदालतसम्म पुगेका छन् । बर्दियामा ६ वटा द्वन्द्वकालीन मुद्दा प्रहरीमा दर्ता हुने प्रक्रियामा छन् । अदालतको आदेशपछि बर्दिया प्रहरी जाहेरी दर्ता गर्न बाध्य भएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका निर्देशक मुरारि खरेलले द्वन्द्वकालीन केही घटनाको अनुसन्धान गरे पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए ।
प्रकाशित : चैत्र २, २०७३ ०८:३९