मुगुको लेकाली भेगमा हिमपात

राजबहादुर शाही

मुगु — जिल्लाको लेकाली भेगमा हिमपात भएको छ । बुधबार अपरान्हदेखि मौसममा परिर्वतन आइ रातिदेखि लेकाली भेगमा हिमपात र औल क्षेत्रमा वर्षात भएको छ ।


 
रारा, मुर्मा, मुन्दु, बाम, सोवा, मुगु, डोल्फु, ताल्चा, घुच्ची, मुर्माट, चुचुमारे, चंखेली, ऋणीमोक्ष, छायाँनाथ, लगायत क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । 

जिल्लाको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हिउँले सेताम्य भएको छ ।भ्रमणमा आएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले हिउँमा रमाउने मौका पाएका छन् । 
       
औल क्षेत्रमा वर्षा र लेकाली क्षेत्रमा हिमपात हुँदा चिसो बढेको छ । हिमपातसँगै वर्षात भएपछि गहुँ र जौ, बाली सप्रिने आशामा किसानहरु उत्साहित भएका छन् । जिल्लामा यो तेस्रो पटक हिमपात भएको हो । 
      
जिल्लाको तल्लोभेगतिर अझै हिउँ पर्न सकेको छैन । गत माघदेखि तल्लो क्षेत्रतिर वर्षा नहुँदा जेठबाली गहुँ जौ सुक्न थालेपछि चिन्तित किसान वर्षाले खुशी भएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७३ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला उत्थानका सरल उपाय

फागुन २५ गते मनाइने नारी दिवसको सार्थकता वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको महसुस हुनथालेको छ। दूरदराजमा रहेका गाउँबस्तीमा भने यस्ता दिवसले खासै प्रभाव पारेको देखिँंदैन।

तथापि शिक्षा र सञ्चार माध्यमले धेरैलाई जागरुक र सचेत बनाएको छ। तर एउटा कटु सत्य के हो भने लामो समयदेखि नारी स्वतन्त्रता, अधिकार र समानताको हकमा आबद्ध विकसित देशमा पनि महिलाले उच्चस्तरको राजनीतिक, प्रशासनिक पदमा हक जमाउनसकेका छैनन्। पुरुषसँग शैक्षिक, वैचारिक प्रतिस्पर्धाभन्दा महिलाले धूमपान, मदिरा सेवन आदि अँगाल्न थाले। पुरुषबाट पहिलेदेखि हेपिँंदै आएका कारण उनीहरूलाई टेढो आँखाले हेर्ने, समन्वयकारी भूमिका खेल्न नरुचाउने, कर्तव्यपालनको साटो अधिकारमात्र खोजिरहने जस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापका कारण विकसित देशमा हत्या, यौनहिंसा, यौन विकृति बढ्दै गएको हो। ती मुलुकमा पति—पत्नीबीच सानातिना कुरामा झगडा भइरहने, रिसको झोँकमा केटाकेटीको भविष्यको चिन्तासमेत नगरी सम्बन्धविच्छेद गरिहाल्ने कुसंस्कारलाई स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिँंदैन। 

यस्ता नकारात्मक कुरा पन्छाउँदै हामीले नारी उत्थानका निम्न विषय अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ : महिलालाई ‘आरक्षणको कोटा’मा आसे नबनाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, प्रत्येक गाउँमा महिला केन्द्रित प्रौढशिक्षा सञ्चालन गर्ने, महिला शौचालयको अभावमा कतिपय शिक्षण संस्थाबाट छात्राले बीचमै पढाइ छाड्ने कुप्रथा हटाई शिक्षालयलाई महिला–मैत्री बनाउने, सामाजिक जागरणसँगै पुरुषले महिलालाई घरधन्दामा सघाउन नअन्कनाउने, निर्धन महिला उत्थानका लागि छात्रवृत्ति एवं रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, आमा समूहलाई गाउँ—गाउँमा सक्रिय बनाई मदिरा नियन्त्रण, पुरुषबाट हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने, महिला अधिकारकर्मीहरू सहर केन्द्रितमात्र नबनेर दुर्गम गाउँमा पुगी महिलाको अधिकार, कर्तव्यको बोध गराउन अभियान चलाउने।
– डा. भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–३, काठमाडौं


हरेक वर्ष हामी नारी दिवस मनाउँछौँ, तर पुरुष दिवस भने मनाउँदैनौँ। यसमा आआफ्नै तर्क, वितर्क होलान्। मानव विकास क्रममा सामाजिक जीवनयापन गर्ने क्रममा कहिले पुरुष, कहिले महिलाले नेतृत्व गरेर आआफ्नो परम्परा कायम गर्दै आएका थिए। समय क्रममा नेतृत्वको होडबाजीमा एकआपसमा आफूलाई अगाडि पार्न अर्कोलाई पछाडि पार्ने मानवीय मनोविज्ञानले काम गरेको र अति भएपछि विद्रोह गरी शक्ति र नेतृत्व आफ्नो हातमा लिएको इतिहास छ। त्यो शक्ति कहिले नारीको हातमा त कहिले पुरुषको हातमा पर्दै आएको र वर्तमान समयमा आइपुग्दा मातृ सत्तात्मक प्रणाली कहीँ कतै अवशेषको रूपमा मात्र बाँकी छ र पितृसत्ताले एकछत्र राज गरिरहेको देखिन्छ। यसले गर्दा आज नारी दिवस मनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। 
मातृसत्ता कायम भएको बेला पुरुषलाई दमन गरेको कारण पुरुषले विद्रोह गरी पितृसत्ता कायम गरेको हुनसक्ने र पितृसत्ता कायम हुँदा महिलाप्रति चरम दमन हुनगएका कारण वर्तमानमा समाजमा नारी विद्रोहका स्वर सुनिन थालेको हो। यी दुवै सत्ता अतिवादी हुन्। वास्तवमा हाम्रो समाज हामीले सबै प्रकारका जातीय, धार्मिक, आर्थिक र लैंगिक विभेदरहित समतामूलक समाजको निर्माण गर्न नारी र पुरुष एकअर्काको परिपूरक भएको र एकताको सन्देश दिन सक्नुपर्छ। यसरी नै एउटा शान्त समृद्ध समाजको निर्माण सम्भव छ। जहाँ कहिल्यै नारी, पुरुष दिवस मनाउन पर्दैन।
– वीरेन्द्र सुवाल
भक्तपुर


अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवश। मुलुकले नयाँ संविधान पायो। मुलुकका सर्वोच्च स्थानमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीस महिला नै विराजमान हुनु राम्रै पक्ष हो। अब कुनै महिला वा पुरुष राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण पदमा आसिन हँुदा के सम्पूर्ण महिलाको राज्यमा समान अवसर प्राप्त होला त? जस्तो पूर्व उपप्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखापर्‍यो र राज्यले निजलाई पचास लाख उपलब्ध गराइरहँदा कर्णालीजस्ता विकट वा अन्य दुर्गम स्थानका महिला पचास पैसाको सिटामोलसमेत नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था हुँदा राज्यले किन विभेद गर्दैछ? 
भूकम्प पीडित परिवारका महिला सदस्यहरू जो भर्खरै सुत्केरी भएका थिए, जसलाई पौष्टिक आहारा र न्यानो कपडासमेत राज्यले उपलब्ध गर्न नसक्दा आफ्ना कलकलाउँदा नानीबाबुहरूलाई आगो तपाउँदा—तपाउँदै आफ्नै काखमा आफ्ना सन्ततिको प्राणपखेरु उडेको देख्दा र भोग्दा कस्तो बज्रपात पर्‍यो होला, ती आमाहरूलाई? एकातिर केही सीमित महिलाको कोटामा हस्तिनापुरको रजाइँमा मस्ती गर्न हुने, तर आफ्नै महिला सखीहरू ३/४ घन्टाको उकाली—ओराली गर्दै गाग्रीमा पानी ओसार्नुपर्ने? के गर्‍यो, सरकारले हालसम्म महिला समस्या समाधान गर्न?
– डिल्लीराम खनाल 
दमक–१०, झापा


महिला अधिकारका लागि १९९८ सालमा आफ्ना ६७ महिला अनुयायीसहित जलसमाधि लिई प्राण उत्सर्ग गर्ने पहिलो क्रान्तिकारी महिला योगमाया न्यौपानेबाट सुरु भएको महिला अधिकार आन्दोलनलाई नेपाली महिला नेतृहरूले विभिन्न कालखण्डमा नेतृत्व प्रदान गरेको परिणामस्वरूप नेपालले राष्ट्र, संसद् र न्यायपालिका प्रमुखको रूपमा महिलालाई प्राप्त गरेको छ। राज्यले आरक्षण नीति अवलम्बन गरेदेखि पछिल्लो तथ्यांकअनुसार महिलाको सरकारी सेवामा ३५.६४ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ। नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् र राष्ट्रियसभामा क्रमश: ३३ र ३७ प्रतिशत स्थान महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ। आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय निकाय प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि कम्तीमा ४० प्रतिशत स्थान महिलाको लागि सुरक्षित गरिनुले नेपालमा महिला अधिकारको सुनिश्चितता कायम गरेको छ। महिला अधिकारको क्षेत्रमा यतिका उपलब्धि प्राप्त भइसक्दा पनि ग्रामीण भेगका किशोरीहरू बीचैमा विद्यालय छोड्ने गर्छन्। महिलाहरू बोक्सी, दाइजो, छाउपडीजस्ता कुप्रथाको जालमा जेलिएका छन्। छोरा र छोरीको शिक्षामा परिवारदेखि नै विभेद हुने गरेको छ। परिवारभित्र महिला, महिलाबाट पीडित रहेका छन्। यस्ता विभिन्न समस्याबाट मुक्ति पाउन अझै संघर्ष गर्न आवश्यक भए तापनि नेपाली आधा आकाश उज्यालोतर्फ अग्रसर रहेको छ।
– महेन्द्रसिंह बम
टीकापुर–९, कैलाली

 

 मौलिक हक र प्रदूषण
नेपाल संविधान २०७२ भाग ३ मौलिक हक र 
कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ र वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनेर भनिएको छ। हाल काठमाडौं धुलमाडौं भएको छ। यसबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बनेको छ। यसो हेर्दा काठमाडौं मानव बस्तीको लागि अहिले भयावय देखिएको छ। अझ भन्ने हो भने यहाँको प्रदूषित वातावरणले न्युमोनिया, रुघाखोकी, घाँटी, छाला र आँखाको समस्या, मानसिक समस्या, क्यान्सर तथा अन्य रोगको समस्या हुनसक्छ। त्यतिमात्रै नभई बुढाबुढी, बालबालिका, गर्भवती, 
रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएकाहरू, मुटुका बिरामी, श्वास—प्रश्वासका बिरामी, धेरै समयसम्म एलर्जी हुने र घर बाहिर बसिरहनुपर्ने मजदुर, ट्राफिक, सवारी चालक आदिलाई धुलो र धुवाँले अत्यधिक मात्रामा असर पार्छ। तर यी कुरामा कसैको ध्यान गएको देखिँदैन।
विस्तृत वातावरणीय असरको अध्ययन नगर्नाले, सरकारी गलत र अदूरदर्शी निर्णयले, कुनै तरिका र व्यवस्थित नियम नबनाइकन जथाभावी वर्षैपिच्छे ढल खन्दा, बाटो बनाउँदा, विस्तार गर्दा, पानीको पाइप राख्दा उत्पन्न भएको धुलो र ट्राफिक जामको कारणले काठमाडौंलाई नर्क बनाउनेछ। अत: बेलैमा सोचिएन भने यहाँका जनताको स्वास्थ्यको भविष्य अन्धकार हुनेछ र संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हक अन्तर्गत कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति नपाउने भएमा धारा ३० माथि प्रश्न उठ्नेछ। 
– डा. तीर्थराज घिमिरे
खुमलटार, ललितपुर 

 

विप्लवको सकारात्मक निर्णय
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको राजनीतिक घटकले २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा बहिस्कार र व्यवधानको नीति बोकेको थियो। तर यही २० फागुनमा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा भने उक्त दलले ‘सक्रिय बहिस्कार गर्ने तर अवरोध नगर्ने’ नीतिलाई जानकारी गरायो। विगतको तुलनामा अहिले निर्वाचनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा क्रमश: आएको सुधारको लागि म र मसंँग सहमति राख्नेहरू धन्यवाद दिन चाहन्छौं। यसो गर्दा तपाईंका लाखौं निस्क्रिय मतले प्रकारान्तरमा विखण्डन र अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई मद्दत पुग्ने सम्भावना छ। तसर्थ यस आक्षेपबाट उन्मुक्तिका लागि खराब दलहरू मध्येका अलिकति पनि राष्ट्रवादी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखिएको दललाई मतदान गरिदिनुभयो भने चन्दको सक्रिय बहिस्कार सार्थक रहन्छ। 
– बद्रीप्रसाद खतिवडा
हेटौंडा


 चीन नै उदार बन्नुपर्छ 
फागुन २३ गते प्रकाशित हिमाल न्योपानेको ‘चीनको ओबोर रणनीतिमा नेपाल’ पढेँ। चीन यस नीतिमा चारै दिशामा आफ्नो प्रभाव जमाउँदै २०५० सम्म आफ्नो उद्देश्यमा सफल पनि हुन्छ भन्ने कुनै सन्देह छैन। तर आफ्नो महत्तम उद्देश्य पूर्तिका लागि केही त्याग पनि गर्नुपर्छ। त्यो त्याग गर्न चिनियाँ चासो कम देखिएको छ। सतर्क भारतलाई संवादले खुलाउने लेखकको भनाइ त्यस्तै छ। संवादले मात्र खुल्दैन। चीनले भारतको सहमतिविना काश्मिरमा करिडोर बनायो। उसले नेपालको सहमतिविना भारतसँंग लिपुलेकमा सम्झौता गर्‍यो। नेपालले त सानो देश भएकोले सहन बाध्य हुनुपर्‍यो। तर 
भारत र जपान त्यसरी सहेर बस्दैनन्। यसका लागि चीनले त्याग देखाउनुपर्छ। 
– डा. शिवशंकर यादव
छप्कैया–२, वीरगन्ज

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७३ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×