सडक स्तरोन्नतिमा तीव्रता

अर्जुन शाह

बाजुरा — यसै वर्ष दसैंताका मात्रै सदरमुकाम मार्तडीसम्म बस पुगेको बाजुरा सडकको स्तरोन्नतिले यतिबेला तीव्रता पाएको छ । सदरमुकामसम्म बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुन सक्ने गरी स्तरोन्नति गरिएको हो ।

बार्जुगाढदेखि मार्तडीसम्मको करिब २८ किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे गर्न मार्तडीसम्म संरचना निर्माणका काम तीव्र गतिमा सञ्चालन गरिएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ ।

अहिले कम्पनीले डबल कटिङलगायत कालोपत्रेका लागि पूर्वाधार निर्माणमा गति बढाएपछि जिल्लावासी खुसी छन् । तीन साताअघि मात्रै भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय सचिव धनबहादुर तामाङ, सडक विभागका महानिर्देशकलगायत उच्च अधिकारी टोलीले उक्त निर्माणाधीन सडकको स्थलगत अनुगमन गरेर कम्पनीलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिएको थियो । 

०७१ जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडकमा नियमित काम हुन सकेको भए आउँदो असारभित्र सबै सक्नुपर्ने हो । तर ठेक्का सम्झौता भएर पनि सुरुका केही महिना दातृ पक्ष रहेको भारतीय एक्जिम बैंकको उल्झन र त्यसपछि नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण काम हुन नसक्दा ढिलाइ भएको थियो । 

‘आउँदो वर्ष यसै समयसम्म काम पूरा हुन्छ होला,’ निर्माण कम्पनीका साइड इन्चार्ज प्रेम थापाले भने । पिएस कन्स्ट्रक्सनले ६६ करोड ५३ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । ‘असारभित्र तिपाडासम्म कालोपत्रे सकिन्छ,’ कम्पनी आयोजना प्रबन्धक देबीलाल बिकले भने ।
हाल बार्जुगाडदेखि तिपाडासम्म डबल कटिङ काम पूरा भएर ग्रावेल बिछाउन थालिएको छ । गत सातादेखि मार्तडीबाट स्ट्रक्चर निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । कालोपत्रे तहको सडक निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम मानिने स्ट्रक्चर बनेपछि तिपाडा मार्तडी खण्डमा समेत यातायातका साधन सजिलै गुड्न सक्ने व्यवसायी बताउँछन् ।

सदरमुकाम यातायात पुर्‍याउने उद्देश्यले २० वर्षअघि साँफे–मार्तडी सडक शिलान्यास भएको उक्त खण्डअन्तर्गत यो चाँडोभन्दा चाँडो काम सक्ने लक्ष्य राखिएको संलग्न प्राविधिक बताउँछन् । यही उद्देश्यले पर्याप्त संख्यामा मेसिन र दक्ष कामदार परिचालन गरिएको परामर्शदाता कम्पनीका आवासीय इन्जिनियर पुष्पराज भट्टले बताए । ‘यो सडक साँफे बेतालमाडौं खण्डभन्दा फराकिलो र गुणस्तरको बन्दैछ,’ भट्टले भने । 

बाजुरा पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सडक पूर्वाधार अभावलाई औल्याइँदै आएको छ । सदरमुकामसम्मको सडक कालोपत्रे हुन सके विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहज हुने विश्वास गरिएको छ । ‘सडक सपना पूरा भएपछि जिल्लाले अन्य क्षेत्रको विकासमा समेत फडको मार्नेछ,’ मार्तडीका अगुवा गगन रावलले भने । मूल सडक निर्माण भएसँगै गाउँ जोड्ने सडकका थुप्रै योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको सांसद कर्ण थापा बताउँछन् । ‘अब बाजुराको समग्र विकासले गति लिन्छ,’ सांसद थापाले भने ।

कतै गाडी गुड्दैनन्
दैलेख (कास)– दुई नगरपालिका र अधिकांश गाविसमा सडक सुविधा पुगेको छ । टोलटोलमा मोटर बाटो खुलेका छन् । तर, करोडौं रकम खर्चिएका यी सडकमा मोटर गुडदैनन् । 

गाडी नचले पनि मर्मतका नाममा बर्सेनि लाखौं रकम खर्च हुने गरेको छ । ०६६ मा ट्रयाक खोलिएको भीरखेत बाँसी–गीताचौर काशीकाँध हँुदै कालिकोट जोड्ने सडकमा अहिलेसम्म गाडी गुडेका छैनन् । मर्मतका नाममा बर्सेनि लाखौं बजेट आए पनि गाडी नचल्दा स्थानीय निराश छन् ।

गीताचौरकी गोल्मा सुनारले मोटर बाटो खुल्दा पनि स्थानीय खुसी नभएको बताइन् । ‘एकातिर आउनुपर्ने सडकलाई अर्कोतिर मोडेर गाउँभरि पुर्‍याइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलहरूको मिलेमतोमा रकम हिनामिना हुँदा गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन ।’ दैलेख सदरमुकामदेखि काशीकाँध पैदल ४ घण्टामा पुगिन्छ । अनावश्यक रूपमा सडक घुमाउँदा मोटरबाट भने ६ घण्टा लाग्ने गरेको स्थानीय राजबहादुर शाहीले बताए । भिरखेतबाट बाँसीसम्म ९ किमि भए पनि त्यहाँको ९ वटै वडा छुने गरी ट्रयाक खोलिएकाले समस्या भएको स्थानीयले जनाए ।

जिविस र गाविसबाट बर्सेनि बजेट छुट्याइए पनि उपभोक्ता समितिले ४० प्रतिशतमात्र काम गरेर हिनामिना गरेको स्थानीयको आरोप छ । सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले मर्मतका लागि चालू वर्षमा ४ लाखमा टेन्डर गरी सम्झौता गरे पनि ठेकेदारले मर्मतको काम अझै सुरु गरेका छैनन् । चालू वर्षमै निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको १५ लाख विनियोजन गरी गीताचौरस्थित खेतमा १ सय ५० मिटरमा ग्राभेल गरेर रकम सकिएको छ । 

मोटरसाइकलसमेत गुड्न नसक्ने गरी काम भएको स्थानीय बताउँछन् । डाडीमाडी हुँदै गीताचौर खण्ड जीर्ण छ । काशीकाँध हुँदै कालिकोटका लागि जिविसले ३० लाख छुट्याएपछि मर्मतको काम भइरहेको निर्माण समिति अध्यक्ष दिनेश शाहीले बताए ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७३ १०:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नियमविपरीत खोलाको दोहन

विद्या राई

भोजपुर — मायादेवी तामाङले प्रतिट्याक्टर ७ हजारका दरले बालुवा किनिन् । डाँडागाउँका श्याम श्रेष्ठले प्रतिट्याक्टर ४ हजारका दरले ढुंगा किने ।

जिविसको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा दररेट निर्धारण समितिले उक्त मूल्य निर्धारण गरेको हो । तर पनि नियमविपरीत ३ गुणाभन्दा बढीमा बिक्री हुने गरेको छ ।

समितिले ढुंगा प्रतिघनमिटर ६ सय ७३, गिट्टी ७ सय ४१ र बालुवा ६ सय ४३ तोकेको छ । एक ट्याक्टरमा दुई घनमिटर अट्छ । दररेटअनुसार बिक्री नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । दररेट मूल्यमा माग्दा ठेकेदारले मन लागे लैजा, नलागे छाड भन्ने गरेको श्यामले सुनाए ।

‘घर बनाउनु छ, बार्गेनिङ गर्नुभन्दा जति भन्छ चुपचाप लैजानुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘जुन खानीमा पनि उही दाम छ, नतिरेर धरै छैन ।’ प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएका २५ ठाउँबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न स्वीकृति दिइएको छ । हाल ८ स्थानमा ठेक्का लागेको छ । अरुण नदी (सुनबालुवा) र काँवाखोलामा घोडेटारका सत्कार श्रेष्ठ, सेराखोला, सिक्तेल दोभान, बेहेरेदोभान र घट्टेखोलामा सदरमुकामका प्रेमदोर्ची शेर्पा र लेगुवाघाट, हंग्राखोलामा झापाका प्रवीण कटुवालले ठेक्का लिएको जिविसका कार्यक्रम अधिकृत सुरेन्द्र राईले बताए ।

ठेकेदारले दररेटको मापदण्डमा रहेर दोहोरो सम्झौता भएबमोजिम खानी पाएका हुन् । खोलाखानीमा ठेकेदारले प्रतिट्याक्टर ३ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् । मापदण्डविपरीत बेच्ने ठेकेदार स्वयंले स्विकारेका छन् । ‘एक ट्याक्टर भेला पार्न मजदुरलाई २ हजार २ सय ज्याला लाग्छ, हामीलाई तोकेको रेटले कामदार खटाउनै पुग्दैन, बाध्य भएर मूल्य बढाउनुपरेको हो,’ ठेकेदार शेर्पाले भने । वैदेशिक रोजगारले गाउँमा कामदार नपाइने हुँदा ज्याला महँगो तिर्नुपरेको छ । ठेकेदारबाट किनेर बिचौलियाले सदरमुकाममै ७ हजारमा बिक्री गर्छन् । खोलाखानीबाट सदरमुकाम ल्याउन एक ट्याक्टरको ढुवानी, डिजेल र ज्यामी खर्च किनेकै बराबर पुग्दा महँगा पर्ने बिचौलिया व्यापारी कुलबहादुर बुढाथोकीले बताए । ‘उही महँगोमा बेच्यो भन्नुमात्र, ढुवानी गर्नुपर्छ, तेल हाल्नुपर्छ, ट्याक्टरको किस्ता तिर्नुपर्छ, सर्भिसिङ उत्तिकै लाग्छ,’ उनले भने ।

सम्झौताअनुसार ठेकेदारले तोकेको स्थान र क्षेत्रफलबाट निकाल्न पाउँछन् । ३ सय घनमिटरभन्दा बढी निकाल्न पाउँदैनन् । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्दा वातावरणीय असर गर्न पाइँदैन । निजी खानीले कर छली गरेर मनपरी भाउमा निकासी गरिरहेका छन् । अवैध दोहन हुँदा पनि जिविस भने मौन रहेको स्थानीय उपभोक्ताको आरोप छ ।

उत्खनन गरेको १० मिटर बाहिर डिपोमा जम्मा गरेपछि मात्र बिक्रीवितरण गर्न पाउने भए पनि मापदण्डविपरीत बिक्रीवितरण गरेको उनीहरू बताउँछन् । सीधै खोलाबाटै बिक्री गर्छन् । उत्खनन क्रममा ठूला मेसिन, ढुवानीका साधन प्रयोग गर्न पाइँदैन । जथाभावी गतिविधिले जैविक असन्तुलन बढदा मानवीय समस्या हुने भूसंरक्षण अधिकृत सञ्जयकुमार मिश्र बताउँछन् । मूल्य तोकिएभन्दा बढी भए पनि स्वीकृतिबाहिर नभएको ठेकेदारको दाबी छ । 

अनियमित गतिविधि गर्नेलाई दररेट निर्धारण समितिले जरिवाना र कारबाही तोके पनि दायरामा ल्याउन सकेको छैन । पहिलोपल्ट जरिवाना गर्दा डोजरलाई १ लाख ५० हजार, ब्याकलोडरलाई १ लाख, ट्याक्टरलाई ५० हजार र ट्रिपरलाई १५ हजार तोकेको छ । दोस्रोपटकदेखि थप २५ प्रतिशत थपिने व्यवस्था पनि खातामा मात्रै सीमित छ । यसबारे स्थानीय विकास अधिकारी सीता परियारले तत्कालै अनुगमन गरी कानुनी कारबाहीमा ल्याउने बताइन् ।


 

प्रकाशित : माघ २७, २०७३ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×