नियमविपरीत खोलाको दोहन

जिविसको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा दररेट निर्धारण समितिले उक्त मूल्य निर्धारण गरेको हो । तर पनि नियमविपरीत ३ गुणाभन्दा बढीमा बिक्री हुने गरेको छ ।

समितिले ढुंगा प्रतिघनमिटर ६ सय ७३, गिट्टी ७ सय ४१ र बालुवा ६ सय ४३ तोकेको छ । एक ट्याक्टरमा दुई घनमिटर अट्छ । दररेटअनुसार बिक्री नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । दररेट मूल्यमा माग्दा ठेकेदारले मन लागे लैजा, नलागे छाड भन्ने गरेको श्यामले सुनाए ।

‘घर बनाउनु छ, बार्गेनिङ गर्नुभन्दा जति भन्छ चुपचाप लैजानुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘जुन खानीमा पनि उही दाम छ, नतिरेर धरै छैन ।’ प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएका २५ ठाउँबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न स्वीकृति दिइएको छ । हाल ८ स्थानमा ठेक्का लागेको छ । अरुण नदी (सुनबालुवा) र काँवाखोलामा घोडेटारका सत्कार श्रेष्ठ, सेराखोला, सिक्तेल दोभान, बेहेरेदोभान र घट्टेखोलामा सदरमुकामका प्रेमदोर्ची शेर्पा र लेगुवाघाट, हंग्राखोलामा झापाका प्रवीण कटुवालले ठेक्का लिएको जिविसका कार्यक्रम अधिकृत सुरेन्द्र राईले बताए ।

ठेकेदारले दररेटको मापदण्डमा रहेर दोहोरो सम्झौता भएबमोजिम खानी पाएका हुन् । खोलाखानीमा ठेकेदारले प्रतिट्याक्टर ३ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् । मापदण्डविपरीत बेच्ने ठेकेदार स्वयंले स्विकारेका छन् । ‘एक ट्याक्टर भेला पार्न मजदुरलाई २ हजार २ सय ज्याला लाग्छ, हामीलाई तोकेको रेटले कामदार खटाउनै पुग्दैन, बाध्य भएर मूल्य बढाउनुपरेको हो,’ ठेकेदार शेर्पाले भने । वैदेशिक रोजगारले गाउँमा कामदार नपाइने हुँदा ज्याला महँगो तिर्नुपरेको छ । ठेकेदारबाट किनेर बिचौलियाले सदरमुकाममै ७ हजारमा बिक्री गर्छन् । खोलाखानीबाट सदरमुकाम ल्याउन एक ट्याक्टरको ढुवानी, डिजेल र ज्यामी खर्च किनेकै बराबर पुग्दा महँगा पर्ने बिचौलिया व्यापारी कुलबहादुर बुढाथोकीले बताए । ‘उही महँगोमा बेच्यो भन्नुमात्र, ढुवानी गर्नुपर्छ, तेल हाल्नुपर्छ, ट्याक्टरको किस्ता तिर्नुपर्छ, सर्भिसिङ उत्तिकै लाग्छ,’ उनले भने ।

सम्झौताअनुसार ठेकेदारले तोकेको स्थान र क्षेत्रफलबाट निकाल्न पाउँछन् । ३ सय घनमिटरभन्दा बढी निकाल्न पाउँदैनन् । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्दा वातावरणीय असर गर्न पाइँदैन । निजी खानीले कर छली गरेर मनपरी भाउमा निकासी गरिरहेका छन् । अवैध दोहन हुँदा पनि जिविस भने मौन रहेको स्थानीय उपभोक्ताको आरोप छ ।

उत्खनन गरेको १० मिटर बाहिर डिपोमा जम्मा गरेपछि मात्र बिक्रीवितरण गर्न पाउने भए पनि मापदण्डविपरीत बिक्रीवितरण गरेको उनीहरू बताउँछन् । सीधै खोलाबाटै बिक्री गर्छन् । उत्खनन क्रममा ठूला मेसिन, ढुवानीका साधन प्रयोग गर्न पाइँदैन । जथाभावी गतिविधिले जैविक असन्तुलन बढदा मानवीय समस्या हुने भूसंरक्षण अधिकृत सञ्जयकुमार मिश्र बताउँछन् । मूल्य तोकिएभन्दा बढी भए पनि स्वीकृतिबाहिर नभएको ठेकेदारको दाबी छ । 

अनियमित गतिविधि गर्नेलाई दररेट निर्धारण समितिले जरिवाना र कारबाही तोके पनि दायरामा ल्याउन सकेको छैन । पहिलोपल्ट जरिवाना गर्दा डोजरलाई १ लाख ५० हजार, ब्याकलोडरलाई १ लाख, ट्याक्टरलाई ५० हजार र ट्रिपरलाई १५ हजार तोकेको छ । दोस्रोपटकदेखि थप २५ प्रतिशत थपिने व्यवस्था पनि खातामा मात्रै सीमित छ । यसबारे स्थानीय विकास अधिकारी सीता परियारले तत्कालै अनुगमन गरी कानुनी कारबाहीमा ल्याउने बताइन् ।