बोर्डिङ छाडेर गुरुकुल - उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बोर्डिङ छाडेर गुरुकुल

सुदीप कैनी

गोरखा — बोर्डिङमा अध्ययनरत गोरखा नगरपालिकाको दसकिलोका १३ वर्षीय अमृत अर्याल गुरुकुलमा भर्ना भएका छन् ।

बिहान संस्कृत सिक्छन् । दिउँसो सामुदायिक विद्यालय महेन्द्रज्योतिमा कक्षा ६ मा पढ्छन् । जिल्लामा पहिलोपटक सदरमुकाममा संस्कृत पढाइ हुने गुरुकुल खुलेपछि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेको छ । उनीमात्रै होइन अन्य चार जना बालक पनि उसैगरी बोर्डिङ छाडेर संस्कृत सिक्न गोरक्षनाथ वैदिक विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । गुरुकुलको पढाइले पनि अन्य विद्यालयको जस्तै मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । 

‘बोर्डिङ, सरकारी स्कुलमा भन्दा पनि गुरुकुलमा कडा अनुशासनमा बसेर पढ्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘पढाइका लागि हाम्रोभन्दा पनि आमाबुवाको इच्छा मान्नुपर्छ ।’ नयाँ नियमको घेराभित्र बिस्तारै दैनिकी सामान्य बन्न थालेको उनले बताए । बिहान ४ बजे उठने, नुहाइधुवाइ गर्नु र संस्कृत पढ्न थाल्नुको दैनिकी अंग्रेजीका कक्षामा अभ्यस्त बालकहरूका लागि नौलो नै छ । प्राथमिक तहसम्म गुरुकुलमै पढाइ हुन्छ । ६ कक्षा पुगेपछि उनीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न जान्छन् । 

गुरुकुलमा १७ जना बालक रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम अर्यालले बताए । गुरुकुलमा आवासीय सुविधा पनि छ । खानाका लागि घरघर डुलेर मुठ्ठीदान संकलन गर्छन् । गुरुकुल आसपासका सात वटा महिला समूहले मासिक मुठ्ठीदान गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म मुठ्ठीदानबाट उठेको चामलले खाना खुवाउन पुगेको छ,’ उनले भने ।

गुरुकुल सञ्चालनका ३९ जना अगुवाले मासिक रकम संकलन गरेर खर्च जुटाउने गरेका छन् । ‘बुटुकहरूलाई पढाउन तीन जना शिक्षकलाई तलब दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षक राख्नलाई शिक्षा कार्यालयबाट दरबन्दी पाएको छैन ।’ धार्मिक विद्यालय सञ्चालन गर्न कार्यालयले वार्षिक १ लाख ६८ हजार अनुदान दिने गरेको अध्यक्ष मोहनलाल श्रेष्ठले बताए । सरकारी तवरबाटै शिक्षक दरबन्दीसहित सेवासुविधा पाउनुपर्ने उनले माग गरे ।

गुरुकुल सञ्चालन गर्न ४ रोपनी जग्गासँगै गोरखा सेवा आश्रमले भवन उपलब्ध गराएको छ । वृद्धाश्रम सञ्चालन गर्न प्रेमनारायण देवकुमारी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले भवन निर्माण गरेको थियो । आश्रममा बस्ने वृद्धवृद्धा नभेटेपछि गुरुकुल खोलिएको हो । ‘रीति, संस्कार जोगाउन गुरुकुल खोलिएको हो,’ उपाध्यक्ष अर्यालले भने । गाउँघरमा सामान्य पूजापाठ गर्ने पण्डितको पनि अभाव हुन थालेको छ । विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले सामान्य पूजापाठ गर्न सक्ने उनले बताए । जिल्लामा मुस्लिमका मदरसा र बौद्ध धर्मावलम्बीका गुम्बामा पनि धार्मिक शिक्षा पठनपाठन हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७३ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कामचलाउ’ लाई विकास योजना जिम्मा

धेरैजसो गाविसमा प्राविधिक कर्मचारी अभावले विकास योजना रोकिएका छन्
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — संघीय मामिला तथा स्थानीय निकाय विकास मन्त्रालयको तल्लो प्रशासनिक निकाय हो, गाउँ विकास समिति । तर, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गाविसमा प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा भौतिक पूर्वाधार योजना प्रभावित भएका छन् ।

म्याग्दी जिविसका अनुसार ३५ गाविसमध्ये कुइने–मंगले, बिम र बाबियाचौरमा मात्र योग्यता पुगेका प्राविधिक सहायक छन् । भगवती, दोवा, मराङ, मल्कवाङ, नारच्याङ र अर्मनगरीलगायतका छ गाविसमा ‘कामचलाउ’ प्राविधिक छन् । गाविसको अनुदानबाट तलबभत्ता दिइने गरी ‘प्राविधिक सहायक’ नियुक्ति पाएकालाई जिविसले एकहप्ते प्राविधिक तालिम दिएर खटाएको हो । बाँकी २६ गाविसले भने ‘भाडाका प्राविधिक’ लिएर विकास योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

‘प्राविधिक नियुक्ति र बजेट खर्च गर्न गाविस स्वायत्त छन् । धेरैजसो गाविसमा प्राविधिक कर्मचारी नरहेकाले छिमेकी गाविसबाट बोलाएर काम चलाउँदै आएका छन्,’ जिविसका योजना अधिकृत विष्णुप्रसाद पौडेलले भने, ‘गाविसका लागि बजेट बढे पनि प्राविधिक कर्मचारी अभावले विकास योजना समयमा सम्पन्न नहुनुका साथै गुणस्तरमा समस्या देखिएको छ ।’
विद्यमान विकास मोडेलअनुसार योजना सञ्चालन गर्न त्यसको लागत डिजाइन तयार पारेर ठेक्कापट्टा र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी दिने गरिन्छ । प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा गाविसले सञ्चालन गर्ने योजनाको सर्भे, लागत इस्टिमेट, उपभोक्ता समिति वा ठेकेदारलाई लाइन देखाउने, सुपरभिजन गर्ने, रनिङ बिल बनाउने र जाँचपास गर्ने काम प्रभावित छन् । भाडामा लिइएका प्राविधिकले सदरमुकाम बसेर हचुवामा तयार पारेका नापनक्साका भरमा योजना सञ्चालन गर्दा गुणस्तरहीन छन् । गाविसका आफ्नै प्राविधिक नहुँदा समयमै योजनाको लगत इस्टिमेट तयार हुँदैन ।

‘गाविसका योजना सञ्चालन गर्न आफ्नै प्राविधिक हुने अड्डालाई जस्तो सजिलो छैन । कन्सल्टेन्सीबाट प्राविधिक नियुक्त गरी काम चलाउँदै आएका छौं,’ घार गाविस सचिव बाबुराम भट्टराईले भने । गाविस सचिवका अनुसार भाडामा लिइएका प्राविधिकले पहिलो चरणमा सबै गाविस परिषद्बाट छानिएका योजनाको लगत इस्टिमेट गर्ने, दोस्रो लटमा योजना अनुगमन तथा रनिङ बिल बनाउने र तेस्रो भ्रमणबाट कार्यसम्पादन प्रतिवेदन र अन्तिम भुक्तानी गर्ने गरिएको छ ।

सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत सोझै स्थानीय निकायमा बजेट पठाउने गरेको छ । चालु वर्ष म्याग्दीमा ३० लाखदेखि ६५ लाखसम्म अनुदान आए पनि यहाँका गाविसमा प्राविधिक जनशक्ति र राजनीतिक इच्छाशक्ति दुवै नहुँदा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । जिविसका अनुसार सबैभन्दा कम दोवा, दाना र बाबियाचौरमा ३० लाख ३९ हजार र सबैभन्दा बढी मुदी ६४ लाख र नारच्याङमा ६२ लाख पुँजीगत अनुदान रकम निकासा भएको छ ।

वर्ष आधा बित्दासम्म कतिपय गाविसले प्राविधिक नियुक्तिसमेत गरेका छैनन् । यसले गर्दा उपभोक्ता समूहलाई योजना डिजाइन, इस्टिमेट गर्न र पेस्की झिक्न समस्या छ । कतिपय गाविसले परिषद् नै गरेका छैनन् । जिविस अन्तर्गतको प्राविधिक कार्यालयमा पनि प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा विकास योजना प्रभावित छन् । जिविसका सूचना अधिकृत पदम भण्डारीले भने, ‘प्राविधिक अभावमा काममा समस्या छ । योजना धेरै टुक्रे छन्, भएका थोरै प्राविधिकलाई पनि हम्मे छ ।’

प्रकाशित : पुस १६, २०७३ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×