कोरला नाका खोल्न सम्भव छ: विकास समिति

चीनसँग जोडिएको कोरला नाका खोल्न सकिने व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले ठहर गरेको छ ।

छोटो दुरीमा व्यापारिक कारोबार गर्न सकिने र सडकको ट्र्याक खुलिसकेकोले समितिले नाका खोल्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । समितिका पदाधिकारीले स्थलगत भ्रमण गरेर नाका खोल्न सकिने निस्कर्ष निकालेको हो ।

‘सडकको ट्र्याक खुलिसकेकोले स्तरोन्नती गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘कोरला नाकादेखि छिमेकी चीनको बजार र राष्ट्रिय राजमार्ग समेत नजिकै रहेछ ।’ उनले समितिको निस्कर्षको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुधवारै सरकारलाइ बुझाएको बताए ।

मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोमदेखि लोमान्थाङ–कोरला सडक जिविस लगायतका संस्थाबाट ग्रामीण मार्गको रुपमा खुलेको थियो । उत्तरदक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोरको रुपमा पनि सूचिकृत भइसकेकोले छिट्टै स्तरोन्नती भएर सञ्चालनमा आउने उनले बताए ।

२०३२ सालमा भन्सार खुलेर सामान्य काम भइरहेकोले स्तरोन्नतीबाटै नाका खोल्न सकिने निस्कर्षमा पुगेको उनको प्रतिवेदन छ । ‘जिल्ला भित्रको आवस्यक पर्ने खाद्यान्न, वस्तु तथा सेवाका लागि मात्र यो नाका प्रयोगमा आएको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘अब राष्ट्रका लागि खुल्नेछ ।’ भन्सार र क्वारेन्टाइन कार्यालयको पूर्वाधार पनि छ ।

चीनले केही वर्षदेखि कोरला नाकामा काँडेतारको घेरा लगाएको छ । नेपालले भने खुलै छाडेकोले व्यापारिक कारोबार सञ्चालन भएको छैन । समितिका सभापति सहितको टोलीले उत्तरी नाकाहरुको स्थलगत भ्रमण थालेपछि कोरलापनि पुगेका हुन् ।

उक्त नाका खोलेर सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङलाई तत्काल काम गर्न जिम्मा दिनुपर्ने समितिका सदस्य प्रकाश शर्मा पौडेलले बताए । नाका खोल्दा नेपाल र चीन बिचका धेरै सम्बन्धको विकास हुने समितिको ठहर छ ।

२०३२ सालमा नाका खुलेपनि निरन्तरता नभएपछि अहिले सुनसान भएको हो । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि भने नाका खोल्न दबाब परेको स्थानीय पनि बताउँछन् । उक्त नाका खुलेमा पर्यटन विकास र व्यपार बढ्नेमा स्थानीय खुसी भएको स्थानीय सन्तोष शेरचनले बताए ।

नाकाबन्दीले देशमा आर्थिक तथा मानवीय संकट आइरहेका बेला कोरला नाका खोल्दा भारतको एकाधिकार र नेपालीको परनिर्भरतामा कमी आउने मुस्ताङकी सांसद श्रीमाया थकालीले बताइन् ।

‘हिजोका दु:खका दिन बिर्साएर विकासको फल चखाउन पनि सकिनेछ,’ थकालीले भनिन् । ग्रामीण सडकका रुपमा रहेको १ सय किलोमिटर र बेनी जोमसोमको ७६ किमी सडकको स्तरोन्नती गर्न करोडौं खर्च लाग्ने भएकोले समितिको पहलमा सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सदस्यहरुले बताए ।