नीति निर्माणमा

झन्डै आठ महिनादेखि निरन्तर यो घटनाको प्रसंग उठाउँदै संसद्बाट सरकारप्रति औंला ठड्याउनेहरूमा महिला सांसद बढी छन् । संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्ष हुन्छ । तर, महिला सांसदहरू यो मुद्दामा विभाजित छैनन् । निरन्तर हत्याका दोषी खोज्न सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।

किन यो विषय संसद्मा यति धेरै पटक उठ्यो ? यसको एउटा कारण हो संसद्मा महिलाहरूको सशक्त उपस्थिति । महिलाको उलेख्य उपस्थितिले नै महिलामाथि भएका अन्याय, अत्याचारका घटना मात्र होइन, राज्यका नीति निर्माणमा पनि खबरदारी हुने स्थिति बनेको छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि तीन तहको शासकीय संरचना बनेको छ । त्यो संरचनाभित्र महिलाको उलेख्य उपस्थिति छ । गत वर्ष भएका तीन तहका चुनावले ठूलो संख्यामा महिलालाई राजनीतिको अग्रभागमा ल्याइदिएको छ ।निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा गरी ४० प्रतिशत स्थानमा महिलाको प्रतिनिधित्व छ । यो प्रतिनिधित्व अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । ‘महिलाको जुन प्रतिनिधित्व छ, यो महिला आन्दोनलको अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि हो, यसमा टेकेर अझै नेतृत्व क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ नेकपाकी नेतृ विन्दा पाण्डेले भनिन् ।

स्थानीय तहका कुल ३५ हजार ४१ मध्ये १४ हजार ३ सय ५२ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै सातवटा प्रदेशसभाका ५ सय २० पदमध्ये १८९ पदमा पहिला छन् । त्यस्तै संघीय संसद्को प्र्रतिनिधिसभामा ९० जना निर्वाचित र राष्ट्रिय सभामा २१ जना महिला सांसद छन् । प्रतिनिधित्वको हिसाबले झन्डै ४० प्रतिशत महिला यो स्तरमा पदमा पुगेका छन् ।२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राज्यका सबै निकायहरूमा समावेशी नीति लागू गर्ने निर्णय भयो । त्यही नीतिअनुसार अन्तरिम संविधानमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भयो । त्यस व्यवस्थालाई संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले अझै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

महिला राजनीतिको मूलधारमा आउने वातावरण २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनावले तय गर्‍यो । समानुपातिक सिटअन्तर्गत ५० प्रतिशत महिला ल्याउनैपर्ने र संविधानसभाको कुल सिट ६०१ मध्ये ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान पूर्णरूपमा लागू भएको थियो । पहिलो संविधानसभाका ६०१ मध्ये १ सय ९७ महिला थिए । अर्थात् करिब ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व केही घट्यो । दोस्रो संविधानसभामा ६०१ मध्ये १ सय ७४ जना मात्र महिला अर्थात् झन्डै २८ प्रतिशित महिला संविधानसभामा पुगे । तर, अहिले प्रतिनिधित्व बढेर ४० प्रतिशत पुगेको छ । ‘राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले महिलाको उपस्थिति तीनवटै तहमा बढेको छ, प्रतिनिधित्वको सवालमा हामी सन्तुष्ट हुन सक्ने ठाउँ छ,’ कांग्रेस नेतृ डिला संग्रौलाले भनिन् । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमध्ये एउटा फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत अहिले राष्ट्रपति महिला छिन् । सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक लिंगको हुनुपर्ने प्रावधानका कारण उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा महिला छन् ।

सातवटै प्रदेशसभाका उपसभामुख महिला छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यपालिका र गाउँसभामा महिला छन् । प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही प्रावधानका कारण अहिले स्थानीय तहका अधिकांश नगर र गाउँपालिकामा महिला उपप्रमुख छन् । विगतको स्थानीय निकायको संरचनामा २० प्रतिशत मात्र महिलाका लागि सुनिश्चित थियो । अब स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत पुगेको छ । विगतको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा कम्तीमा २० प्रतिशत महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । तत्कालीन गाविस, नगरपालिका, जिविसमा गरी करिब २ लाख १३ हजार ५ सय ८४ पद थिए । २०५४ सालको स्थानीय निकाय चुनावमा त्यसमध्ये ४० हजार ४ सय २६ महिला निर्वाचित भएका थिए ।

त्यसो त अहिले प्रतिनिधित्व भएका महिलाहरूमध्ये मूल नेतृत्वको जिम्मेवारी कमैले पाएका छन् । अर्थात् ‘उप’ पदहरू महिलालाई दिइएको छ । तर, स्थानीय तहमा महिलाले पाएका उपमेयर वा उपाध्यक्ष पद आफैंमा स्वायत्त काम गर्न सक्ने खालका छन् । संविधानले नै उनीहरूको अधिकार निर्धारित गरेको छ । जसका कारण उनीहरू प्रमुखको मातहत रहनैपर्ने बाध्यता छैन । नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउने, विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने, संघसंस्थाहरूको नियमन गर्ने र न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार उपप्रमुखलाई दिइएको छ । त्यसैले अहिले उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका महिलाहरूले आफ्नो पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने नेकपा नेतृ पाण्डे बताउँछिन् ।
‘उपप्रमुख भनेर नाक खुम्च्याउने पर्ने अवस्था छैन, स्वायत्त अधिकारहरू पनि छन् । त्यसैले अहिलेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने अवसर महिलालाई मिलेको छ,’ पाण्डेले भनिन् ।

जसरी महिलाको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व बढेको छ, त्यसको अनुपातमा महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम छैनन् । सामाजिक रूपान्तरण पनि त्यो अनुपातमा हुन सकेको छैन । त्यसैले राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढे पनि आम महिलाको स्थिति भने अहिले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामै रहेको नेतृ संग्रौलाको बुझाइ छ । ‘राज्यका नीति बनाउन ठाउँसम्म महिला पुगे तर हाम्रा सामाजिक र आर्थिक संरचनाहरू उस्तै छन्, त्यसैले आम महिलाको स्थितिमा भने अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ नेतृ संग्रौंलाले भनिन्, ‘त्यसैले अब हामीले प्रतिनिधित्वसँगै महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।’समावेशिताको नीति आएपछि महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनेमा राज्यको मुख्य ध्यान केन्द्रित भयो । नीतिगत बहसमा सधैं प्रतिनिधित्व बढाउने कुरा मात्र भए । ‘समग्रमा महिलालाई माथि उकास्न अन्य संस्कार र सांस्कृतिक समावेशितालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ,’ नेकपाकी सांसदसमेत रहेकी पाण्डेले भनिन्, ‘सामाजिक मूल्य मान्यताहरू निर्माण गर्ने ठाउँमा पनि महिला भएनन् भने मूलधारले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्नेरहेछ ।’