१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

हेभीको हैकम

डोजरले गाउँ–गाउँमा सडक पुर्‍याएका छन् । तर प्राविधिकसँग परामर्श नगरी बिनासर्वेक्षण र डिजाइन खनिएका सडकहरुमा दुर्घटनाको उच्च जोखिम छ ।
राजेन्द्र नाथ

२ असार ०७६ मा १० जनाको ज्यान जाने गरी बझाङमा जिप दुर्घटना भयो  । जयपृथ्वी नगरपालिकाको पानकोटदेखि मस्टा गाउँपालिकाको भुस्या जोड्ने सडकमा दुर्घटना भएको थियो  ।

हेभीको हैकम

यो विषयले स्थानीयस्तरमा मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पायो । त्यसरी चर्चामा आउनुको प्रमुख कारण भने बिनासर्वेक्षण र डिजाइन निर्माण गरिएको सडकको दुरवस्था थियो ।
२०७२ सालमा पानकोटदेखि डुग्राकोट हुँदै साविक कोटदेवल गाविसको भुवाढुस्कासम्म सडक खनिएको थियो । जिविसको डोजरले सडक खनिए पनि यसमा प्राविधिकहरू सहभागी थिएनन् । उनीहरूबाट कुनै प्रकारको रायसल्लाह पनि लिइएको थिएन । स्थानीय अपरेटरको सल्लाहमा डोजरले सरासर सडक खनेको थियो । ‘हामीसँग प्राविधिकको सल्लाहअनुसार सडक खन्न पर्याप्त रकम थिएन । जसरी पनि रोड रनाडासम्म पुर्‍याउनुपर्ने थियो,’ तत्कालीन सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कलकबहादुर खड्का भन्छन्, ‘त्यसैले गाउँले र डोजर ड्राइभरको सल्लाहमा जताजता छोटो पर्छ त्यतैत्यतै खन्यौं ।’ दोस्रो पटक सडक खन्दा पनि प्राविधिक आवश्यक ठानिएन । गाउले र डोजर अपरेटरले आफूखुसी खने ।
असारको दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने १० मध्ये सात जना तत्कालीन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष खड्काकै आफन्त थिए । ‘हामीले सडक नखनेर आफ्नै दाजुभाइको खाल्डो खनेका रहेछौं,’ खड्काले कान्तिपुरसित भनेका छन्, ‘राम्रा इन्जिनियरलाई देखाएर निर्माण गरिएको भए आज यो दिन देख्नुपर्ने थिएन । हाम्रो अल्पज्ञानले आफैंलाई पिरोल्यो ।’
सुदूरपश्चिमको बझाङ मात्र होइन, अहिले सबैतिरको अवस्था यस्तै छ । ‘डोजरका अपरेटर नै सडकका इन्जिनियर’ बनेका समाचार प्रायः सबै अखबारमा प्रकाशित भइरहेका छन् । ‘धेरै ठाउँमा प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययनबिनै सडक निर्माण भइरहेका छन् । अपरेटरकै भरमा सडक खन्दा त्यसले वातावरणीय हिसाबमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउँछ,’ नेपाल हेभी इक्विप्मेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘यसतर्फ कसैले ध्यान दिएको छैन ।’
सडकलगायत विकास निर्माणका काममा पछिल्ला दिनमा एक्स्काभेटर, ब्याकु, लोडर, क्रेन, बुल्डोजर, ग्रेडर र रोलरलगायत हेवी इक्विप्मेन्टको प्रयोग बढ्दो छ । कस्तो ठाउँमा कसरी र कति मात्रामा यस्ता मेसिन प्रयोग गर्ने मापदण्ड हेरिँदैन । केही स्थानीय तहहरूले कार्यविधि बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको छ । ‘सबैलाई सडक चाहिएको छ, नेताहरूले पनि चुनावका बेला घरघरमा सडक पुर्‍याउने सपना देखाएका थिए,’ अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘अवस्था कस्तो छ भने डोजर घरघरमा त पुगे तर गाडी पुगेनन् ।’
कतिपय ठाउँमा जता पायक र खुकुलो जमिन छ त्यतै डोजर चलाएर ट्र्याक खोलिएका छन् । ती बाटामा गाडी भने गुड्न सक्दैनन् । अन्धाधुन्द ढंगले खनिएका सडकमा दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ ।
लामो समय मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा फस्यो । त्यति बेला विकास–निर्माणले गति लिएन । भएका संरचनाहरू तत्कालीन विद्रोही पक्षले ध्वस्त पारे । निरंकुशतन्त्रको पुनः असफल अभ्यास थालियो । यी सबै कुराले आजित जनता जागे । ०६२/६३ को जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौता मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हालियो । नयाँ संविधान प्राप्तिपछि स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको चुनाव भएर मुलुकमा स्थायी सरकार बनेको छ । यो बेला नागरिकमा विकास निर्माणको अपेक्षा चुलिएको छ । धेरैको बुझाइ विकास भनेकै सडक हो भन्ने छ । जनप्रतिनिधिले पनि त्यसैलाई प्राथमिकता दिएका छन् । तर वैज्ञानिक र वातावरणीय दृष्टिले अध्ययन/अनुसन्धानबिना सडक बनाइँदै छन् । यसका नकारात्मक असर समाजमा बिस्तारै देखा पर्न थालेका छन् । बझाङ त्यसकै उदाहरण हो ।
देशैभर यस्ता घटना–दुर्घटना बढेका बढ्यै छन् । सरोकारवाला निकायले अनुगमन, नियमनमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । ‘जलवायु उत्थानशील अवधारणाअनुसार काम गर्नुको विकल्प छैन । कस्तो ठाउँमा हेवी इक्विप्मेन्ट प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्‍यो । जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, वन्यजन्तुलगायत विभिन्न पक्षमा ध्यान दिएर मात्र डोजर चलाउनुपर्‍यो,’ वन–वातावरणका क्षेत्रमा कार्यरत मनोज ओझाको सुझाव छ, ‘मेसिनरी सामान सकेसम्म कम प्रयोग गरेर मानिसले रोजगारी पाउने अवसरको सृजना हुनुपर्छ । टुक्र्याएर भन्दा प्याकेजमा एकै पटक काम गर्दा प्रतिफल राम्रो हुन्छ ।’
खोलाखोल्सी, नदी, पहाड, जंगल, मकैबारी, धान खेत जताततै डोजर कुदाइएको छ । तिनले हरिया पाखा ख्रोसिरहेको उदेकलाग्दो दृश्य हेरिनसक्नु छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा हेवी इक्विप्मेन्टको प्रयोग जबर्जस्त बढिरहेको छ । ८–१० वर्षअघिसम्म यस्ता मेसिन जापान र अमेरिकाबाट आयात हुन्थे । अहिले दक्षिण कोरिया र चीनबाट फाटफुट आए पनि हेवी इक्विप्मेन्टमा भारतकै एकाधिकारजस्तो छ । हेवी इक्विप्मेन्ट व्यवसायी महासंघका अनुसार ४–५ वर्षअघिसम्म नेपालमा ६ देखि ७ हजारको हाराहारीमा मेसिन उपलब्ध थिए । अहिले बढेर २३ हजारसम्म पुगेका छन् । महासंघमा करिब ६ हजार व्यवसायी आबद्ध छन् । ४७ जिल्लामा महासंघको सञ्जाल फैलिएको छ । स्थानीय तहहरूमा डोजर किन्ने होडबाजी छ । कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना नातेदार तथा इष्टमित्र मार्फत यस्ता मेसिनमा लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरू कतिपय ठाउँमा नातेदारहरूलाई काम दिएर आर्थिक हिस्सेदार बनेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १२:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?