यातायातबिना दिगो आर्थिक वृद्धि असम्भव

गोल्छासँग अटोमोबाइल्स उद्योग र यससँग सम्बन्धित सरकारी नीति, निजी क्षेत्र, अर्थतन्त्रबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –

गत वर्षदेखि सवारी साधनको कारोबार, आयात घट्नुको कारण के होला ?
मुख्य कारण बजारमा रहेको तरलता अभाव हो । अटोमोबाइल्सको ब्यापार तरलतासँग एकदमै जोडिएको हुन्छ । बजारमा तरलताको कमी हुनेबित्तिकै अटोमोबाइल्सको क्षेत्रमा सिधै असर पर्छ । अहिले बजारमा तरलताको कमी रहेको छ । त्यसपछि यो तरलतालाई राष्ट्र बैंकले नियमहरू पनि लिएर आयो । बिक्री कम हुने समस्या झन् बल्झिएको छ । गत आर्थिक वर्ष पनि राम्रो वृद्धि हुन सकेन । दुई वर्षयता समस्याग्रस्त नै छ । अर्थतन्त्रको हिसाबले मात्र नभई सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने क्षेत्र अटोमोबाइल्स नै हो । गत आर्थिक वर्षमा स्पेयर पार्टस, गाडी र पेट्रोलियम पदार्थको सहित हेर्ने हो भने ४० प्रतिशत सरकारको राजस्व अटोमोबाइल्स क्षेत्रबाट नै आएको छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रको वृद्धिले नै अति विकट क्षेत्रहरू मुख्य अर्थतन्त्रमा जोडिएका छन् । उदाहरणका लागि हामी जुम्ला अति विकट भन्थ्यौं । अब जुम्लामा उत्पादन गरेको चामलदेखि स्याउसम्म हामीले खान पाएका छौं ।
त्यहाँका किसानले उत्पादनबाट लाभ लिन सकेका छन् । यो सबै अटोमोबाइल्स क्षेत्रको विकासले गर्दा भएको हो । जुन–जुन बजारमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई सर्वसाधरणहरूलाई पहुँच दिइन्छ, त्यहाँ आर्थिक दिगो वृद्धिदर राम्रो हुन्छ । मैले अटोमोबाइल्सको मात्र कुरा गरेको होइन, मोभिलिटीको पनि कुरा गरेको हो । कुनै न कुनै तरिकाले जब सर्वसाधरणको मोबिलिटी बढाइयो भने यसको असर अर्थतन्त्रमा आउँछ । किनकि यसले बजारहरूलाई पनि सहज बनाउँछ । जसले जे उत्पादन गरेको छ उसले मुख्य अर्थतन्त्रमा आफूलाई जोड्न सक्छ । यो हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा अहिले यातायातको पहुँच हुने जनसंख्या निकै कम छ । सरकार यसलाई ट्राफिक जामसँग जोडेर नीति बनाउँछ । यसले झन् अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ ।

बेला बेलामा राज्यले ल्याउने नीतिहरूमा उतारचढावपूर्ण हुन्छ, किन राज्यले यस्तो गरेको होला ?
यसमा २ वटा कारण छ । एउटा कारण काठमाडौंमा रहेको ट्राफिक जामको समस्या हो । हामी अहिले पनि पञ्चायतकालीन मनस्थिति छौं, कि काठमाडौं भनेकै नेपाल हो । यो मनस्थितिबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनौं । काठमाडौंमा ट्राफिक बढ्दै जाँदा यसलाई महँगो बनाउन र करको भार बढाउनका लागि जहिले पनि हरेक वर्षको बजेटमा केही न केही हुन्छ । ट्राफिक समस्या काठमाडौंमा मात्र हो । बाहिर त सहज छ । अर्को कारण मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था हो । यो चिन्ताको विषय पनि हो । अर्थमन्त्रीले पनि अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई भुक्तानी सन्तुलनसँग जोड्नुभएको छ । किनभने अहिले ७ महिनाका लागि मात्रै पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । अरू देशको तुलनामा तुलनामा यो त्यति धेरै नराम्रो होइन । तर पनि घटिरहनु समस्या हो ।

समस्या त हुन् नि । यसमा सरकारले के विकल्प अपनाउन सक्छ ?
विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन निर्यात बढाउनुपयो । रेमिट्यान्सलाई विकास गर्ने कुनै प्रणाली बनाउनुपर्‍यो । कसरी रेमिट्यान्समा सुधार गर्ने ?, कसरी प्रतिव्यक्ति रेमिट्यान्स बढाउने ? भन्नेतिर सोच्नुपर्‍यो । किनभने तुरुन्तै अन्य देशमा उद्योग राखेर हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छैन । इलम विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालमा औद्योगिक उच्पादनको सम्भावना रहेको छ । अनुदान दिएर कसरी निर्यात बढाउने भन्नेतिर सोच्नुपर्छ । अर्को वर्षदेखि हामी विद्युत् सञ्चितिमा जाँदै छौ । पहिला पानी अहिले ऊर्जा हाम्रा लागि ठूलो आधार हो । यसलार्ई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय नीति निर्माताले सोच्न जरुरी छ ।
अर्कोतर्फ विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ । अहिले विदेशी लगानी घटेको छ । प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक विदेशी लगानी आउन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानी आउन केही आधारभूत समस्याहरू अर्थतन्त्रमा छ । ट्राफिक समस्याका लागि पनि विकल्पहरू छन् । सरकारले गरेको छैन । अहिले पनि काठमाडौंको पूर्वाधार राम्रो छैन । सडकको अवस्था एकदम कमजोर छ । जुन हिसाबले काठमाडौंमा पूर्वाधार विकास हुनुपर्ने थियो, हुन सकिरहेको छैन । विष्णुमती, वाग्मती करिडोरको जुन रूपले विकास हुनुपर्ने, त्यो छैन । सबै मौसममा धूलो उड्छ । फ्लाई ओभर पनि भनेजस्तो छैन । कुरा गर्छौं, तर कुनै योजना बनाउन सकिएको छैन । सहरलाई फराकिलो बनाउने योजना अब ल्याउनुपर्छ । ट्राफिक एकातिरबाट समस्या त हो तर प्रगतिको सूचक पनि हो । किनभने धेरै गाडी गुडेको देख्दा हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान छ भन्ने देखिन्छ । मुख्य समस्या भनेकै पूर्वाधार हो । त्यही भएर टाफिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुनुपर्छ । पूर्वाधार राम्रो भयो स्वतः आर्थिक विकास आफैं हुन्छ । हामीसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमता र पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि मनस्थिति पनि छैन । बरु पैसा बाँडेर सिध्याउँछौं, काम गर्दैनौं ।

सवारीको भन्सार दर बढाउने होइन, पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
हो । अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा कडाइ गरेर हुने होइन । काम गर्दै गएपछि एउटा मोटरसाइकल किन्छु, गाडी किन्छु, घर बनाउँछु, जीवनस्तर सुधार्छु भन्ने मध्यमवर्गीयको एउटा सपना हुन्छ । तैंले किन्न सक्दैनस् भन्दै रोकिदिने, मूल्य बढाइदिने गर्दा उसलाई काम गर्ने उत्प्रेरणा कसरी आउँछ ? सरकारको कामचाहिं यसलाई झन्झन् महँगो बनाउनेतिर गइरहेको छ । धेरै ट्राफिक जाम हुने क्षेत्रमा कर बढी लगाउने, सवारी साधन नभएका क्षेत्रमा कम लगाउने उपाय पनि सोच्नुपर्छ कि । म बच्चा हुँदाको एउटा अनुभव छ । वाग्मती अञ्चलमा अर्को अञ्चलबाट आएको सवारी साधनलाई थानकोटमा अलग्गै कर तिर्नुपर्थ्यो । दैनिक कर बुझाए पनि मात्रै काठमाडौं पस्न पाउँथ्यो । यो सबै काठमाडौंको ट्राफिक नियन्त्रण गर्नका लागि भएको थियो । पञ्चायतकालको कुरा हो, मेरो घरमा कोसी अञ्चलको गाडी थियो । काठमाडौं आउँदा छुट्टै कर लाग्थ्यो । म काठमाडौं पढ्थें । धेरै समय राख्दा बढी कर लाग्छ यसलाई फिर्ता लैजा भन्थे । अब सवारी साधनहरूको सन्तुलित विकासका लागि यस्तै नियमहरूमा फेरि सोच्ने कि ।

निजी क्षेत्रले पनि आयात गर्ने, निश्चित नाफा लिएर बिक्री गर्ने मात्र मानसिकता पालेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र पनि उत्पादनतिर लाग्नुपर्ने हैन र ?
अटोमोबाइल्स नेपालमै उत्पादन गर्ने हो भने पहिलो चरण भनेको एसेम्बल नै हो । आफैं उत्पादन गर्ने उद्योग नेपालमा आएमा सहयोग गर्न जरुरी छ । भारतमा पनि त्यही भएको हो । एसेम्बल उद्योग प्रोत्साहन नगर्ने हो भने त्यसका अन्तरसम्बन्धित उद्योग कहिल्यै आउँंदैन । बाहिरतिर पनि हेर्ने हो भने सवारी साधनलाई चाहिने सबै सामग्री आफैं बनाउंँदैनन् । फरक–फरक कम्पनीले बनाउने हो । त्यस्ता सामग्री जोडेर कुनै कम्पनीले एसेम्बल गर्ने हो । यो कामका लागि पनि नेपालमा सरकारले सहुलियत दिएको छैन । सहुलियत दिने हो भने नेपालमा आउँछन् । सुरुमा एसेम्बल इन्डस्ट्री फस्टायो भने यससँग सम्बन्धित अन्य उद्योग आउँछन् । मोटरसाइकलका ३० देखि ४० प्रतिशत पार्ट्स नेपालमा बनाउन सक्ने क्षमता छ ।

एसेम्बल गर्छु भनेर भनेर आउन लागेको कोरियत कम्पनी मोट्रेक्सलाई आउन दिन हुन्न भन्ने तपाईहरू नै हैन ?
कोरियन कम्पनीले हामी मात्र बनाउंछौ । अरुलाई आउन नदेउ भनेको छ । कार्टेलिङ त उसले गर्न खोजेको छ । उसले दिएको प्रपोजलमा नेपालमा एउटाभन्दा बढी अर्को कम्पनी आउन सक्ने सम्भावना कम छ । १० वर्ष कुनै पनि कम्पनीलाई आउन नदिनुस्, सुविधा पनि बढाइदिनुस् भनेको छ । हामीले उसलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुस्, तर उसलाई मात्र दिएर हामीलाई नरोक्नुस् भनेका हौं । हामी पनि भोलि त्यही काम गर्न सक्छौं । उसले माग गरेका कुरा पूरा हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भन्नुभयो । निजी क्षेत्र आफैंले सुधार गर्नु पर्ने विषयहरू पनि छन् । तपाइलाई त्यस्तो लाग्दैन ?
हामीले पनि सोच्नु पर्ने अबस्था छ, कसरी उत्पादन बढी भन्दा बढी गर्ने भनेर । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको कुरा छ । सेवाको कुरा गर्ने हो भने ५ बर्षयता निजी क्षेत्रले धेरै परिवर्तन गरिसकेको छ । मेरै कुरा गर्ने हो भने जुम्लामा सर्भिस स्टेशन राखेको छु । डोल्पामा सुरु गर्न लागीरहेको छु । त्यहां मोटरसाइकलको स्वरुम खुल्ने छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरीरहेकै छ । बजार ठूलो छ । किन्ने क्षमता बढेको छ । जसले गर्दा रराजस्व पनि बढेको छ ।