नीति न पूर्वाधार

सन् १९६० को दशकमै काठमाडौं–भक्तपुर रुटमा विद्युतीय बस (ट्रली) सञ्चालन गरेको नेपालका लागि विद्युतीय सवारी अहिले यति चर्चाको विषय नहुनुपर्ने थियो । ५ दशकअघि नै विद्युतीय बस गुडेको नेपाली सडकमा अहिले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको आधिपत्य छ । विद्युतीय सवारीका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार चार्जिङ स्टेसन र यसको मापदण्ड हो । कस्ता खालका ब्याट्री र कुन गुणस्तरका सामग्री प्रयोग गर्न पाउने, चार्जिङ स्टेसनको मापदण्ड के हुने विषयमा सरकारी तवरबाट नीति बनिसकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेसनको मापदण्ड तयार पार्न समिति गठन गरेको भए पनि यसले पूर्णता पाएको छैन । समितिले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा उपत्यकासहित देशैभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तयारी छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्राधिकरणले कम्तीमा पनि ६० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने दाबी गर्छन् । ‘प्रत्येक प्रदेशमा ८–१० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ,’ घिसिङले भने, ‘साझाले किन्ने भनेको ३ सयवटा विद्युतीय बसका लागि पनि हामी नै चार्जिङ स्टेसन बनाउँछौं ।’
आगामी वर्षदेखि वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थाको प्रक्षेपण गर्दै प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । यो योजना प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि बनाएको थियो । तर, पूरा भएन । प्राधिकरणले यसै वर्षदेखि स्वदेशमा विद्युत् खपत बढाउने अभियान पनि थालेको छ ।
भारतले पनि सन् २०३० सम्ममा आफ्नो देशमा बिक्री हुने सबै सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने भनेको छ । चीनले सन् २०२५ सम्ममा आफ्नो देशमा गुड्ने कम्तीमा २० प्रतिशत सवारी पेट्रोल र विद्युत् दुवैबाट चल्ने ‘हाइब्रिड’ हुने अपेक्षा गरेको छ । बेलायत र फ्रान्सले सन् २०४० देखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् । युरोपका अधिकांश देशले पनि यहीअनुसारको तयारी गरिरहेका छन् । विभिन्न मुलुकले समयसीमा तोकेर विद्युतीयबाहेकका सवारी बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेपछि अधिकांश कार निर्माताले विद्युतीय सवारी निर्माणमा हात हालिसकेका छन् । नेपालमा विद्युतीय सवारी बढी प्रभावकारी हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको तर्क छ । ‘केही वर्षअघिसम्म चरम लोडसेडिङ खेपिरहेको भए पनि आगामी वर्षदेखि उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो देशमा उत्पादित विद्युत् खपत गर्न पनि विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिनुपर्छ ।’ वातावरणका हिसाबले र डिजेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापित गर्न पनि विद्युतीय सवारी अपरिहार्य भएको उनी बताउँछन् । भविष्य विद्युतीय सवारीको भए पनि पूर्वाधार विद्युतीय सवारी मैत्री नभएको नाडाका पूर्वअध्यक्ष शौरभ ज्योति बताउँछन् । ‘विद्युतीय सवारीलाई मास ट्रान्सपोर्ट बनाउने कुरा छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि पूर्वाधार छ त ?’
सरकारले विद्युतीय सवारीको मापदण्ड तोक्नुपर्ने र यसको सुरक्षाका विषयमा पनि ध्यान दिन उनले सुझाव दिए । ‘विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने लिथेनियम ब्याट्री तात्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ब्याट्री तातेर आगलागी भयो भने के गर्ने ?’ जुनसुकै ब्रान्डको विद्युतीय सवारी भित्रिन दिंदा भविष्यमा समस्या पर्ने भएकाले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । चार्जिङ स्टेसनमा सपोर्ट गर्ने प्लगिन, गाडीमा हुनुपर्ने प्लगिनको मापदण्ड तोक्न माग हुँदै आएको छ । फरक फरक प्लगिन सपोर्ट गर्ने चार्जिङ स्टेसन हुँदा भविष्यमा समस्या पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री र यसको मूल्य पनि नियमन हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । विद्युतीय सवारीमा लाग्ने सबैभन्दा महँगो पूर्जा ब्याट्री हो । ब्याट्री बिग्रिए लागत महँगो पर्ने भय उपभोक्तामा छ । सीजी मोटोकर्पका करण चौधरीका अनुसार नेपालमा कुल सवारीको करिब १.४ प्रतिशत विद्युतीय सवारी छन् । पछिल्ला दुई वर्षमा विद्युतीय सवारी आयातको दर बढेको उनले बताए ।
गोल्छा अर्गनाइजेसनका आकाश गोल्छा भने विद्युतीय सवारीको भविष्य भए पनि अहिले महँगो भएको तर्क गर्छन् । ‘अहिले सामान्य गाडीभन्दा विद्युतीय सवारी ३ गुणा महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘८–१० वर्षमा ब्याट्री फेर्दा फेरि अर्को खर्च हुन्छ ।’ सरकारले अध्ययन समिति बनाएर चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्रीको पुनर्प्रयोग र सुरक्षाजस्ता विषयमा मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सरकारले भने भन्सार छुटसहितका केही प्रावधान राखेर विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति बनाएको छ । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी भित्र्याउँदा खरिद मूल्यमा साढे २ सय प्रतिशत कर असुल्ने सरकारले विद्युतीय सवारीमा करिब २८ प्रतिशत मात्रै कर लिने गरेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि भन्सार छुटबाहेक कुनै नीति बनाउन सकेको छैन । विद्युतीय सवारी भित्र्याइरहेका केही निजी कम्पनीले आफूले बिक्री गर्ने सवारी चार्ज गर्न काठमाडौंका केही स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेका छन् ।
प्राधिकरणले पनि २ वर्षअघिदेखि सुन्धारास्थित आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा एक विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राखेको छ । ४० किलोवाट क्षमताको चार्जिङ स्टेसनमा विद्युतीय सवारीले शुल्क बुझाएर चार्ज गर्न सक्छन् । यहाँ करिब २ घण्टामा सवारी चार्ज हुन्छ ।
४५६ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीसहित केही जलविद्युत् आयोजना पूरा भए चालु आर्थिक वर्षमा ११ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान छ । यही विद्युत्लाई उद्योग, विद्युतीय सवारी र घरायसी काममा एलपी ग्यासलाई विस्थापित गरेर देशभित्रै खपत गर्ने अवस्था तयार गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । प्राधिकरणले विद्युत् खपत गर्ने योजना बनाए पनि आवश्यक पर्नेलाई विद्युत् दिन सक्ने वितरण प्रणाली विकास भइसकेको छैन । अहिले पनि उद्योगहरूले मागेको करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् वितरण प्रणालीको अभावमा दिन नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले घरायसी प्रयोगकर्तालाई १६ एम्पियरसम्मको लाइन दिंदै आएको छ । विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न यसले सम्भव नहुने जानकारहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले ६४ एम्पियरको लाइन दिए सवारीहरू २ घण्टामा घरमै चार्ज गर्न मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसन घरघरमा राख्न सकिन्छ । हरेक घरमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न मिल्ने गरी विद्युत् वितरण गर्ने हो भने प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनबाट खपत हुने विद्युत् मूल्य कम गरे मात्रै उपभोक्ताहरू यसतर्फ आकर्षित हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
२०४९ सालमा बनेको यातायात व्यवस्था ऐनले भर्खरै विकास हुँदै गएको विद्युतीय सवारीसम्बन्धी व्यवस्था समेट्न सकेको छैन । विद्युतीय सवारीले उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) सवारीअनुसार १ देखि १० प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने भएकाले केही सहुलियत भने छ । विद्युतीय सवारीले वार्षिक करमा पनि आधा छुट पाउने व्यवस्था छ ।
लिथेनियम ब्याट्रीका कारण विद्युतीय सवारी महँगो पर्ने गरेको छ । तर, लिथेनियम ब्याट्रीका विषयमा भएका खोज र अनुसन्धानका कारण यसको मूल्य घट्दै गएको छ । आगामी दिनमा यसको मूल्य थप घट्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सन् २०२५ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको मूल्य व्यापक घट्ने अनुमान छ ।
नेपालले वार्षिक करिब १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युतीय सवारी आयात गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष करिब २० प्रतिशतका दरले सवारी आयात बढ्दो छ । सवारी साधनको पाटपुर्जा मात्रै वार्षिक खरिब एक खर्बको आयात हुन्छ ।
उचित कानुन र पूर्वाधार नभए पनि सरकारी निकायले नै पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न केही सांकेतिक प्रयास गरेका छन् । गत वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि विद्युतीय कार खरिद गरिएको थियो । चिनियाँ कम्पनीको बीवाईडीको ई सिक्स मोडलको यो कार राष्ट्रपति कार्यालयले करिब ६० लाख रुपैयाँमा किनेको हो ।