नीति न पूर्वाधार

विद्युतीय सवारी
छिमेकी चीन र भारतसहित प्रायजसो मुलुकले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति बनाइरहँदा नेपालले पनि त्यस्तै गर्ने संकेत त देखाएको छ तर कार्यान्वयनमा लैजाने पूर्वाधार चाहिँ बनेका छैनन् ।
विजय तिमल्सिना

सरकारले साझा यातायातलाई ३ सयवटा विद्युतीय बस खरिदका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएर विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा आफ्नो रुचि प्रस्ट पारेको छ तर यसलाई मूर्तरूप दिन नीति र पूर्वाधार निर्माण तदारुकता देखाएको छैन  ।

सन् १९६० को दशकमै काठमाडौं–भक्तपुर रुटमा विद्युतीय बस (ट्रली) सञ्चालन गरेको नेपालका लागि विद्युतीय सवारी अहिले यति चर्चाको विषय नहुनुपर्ने थियो । ५ दशकअघि नै विद्युतीय बस गुडेको नेपाली सडकमा अहिले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको आधिपत्य छ । विद्युतीय सवारीका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार चार्जिङ स्टेसन र यसको मापदण्ड हो । कस्ता खालका ब्याट्री र कुन गुणस्तरका सामग्री प्रयोग गर्न पाउने, चार्जिङ स्टेसनको मापदण्ड के हुने विषयमा सरकारी तवरबाट नीति बनिसकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेसनको मापदण्ड तयार पार्न समिति गठन गरेको भए पनि यसले पूर्णता पाएको छैन । समितिले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा उपत्यकासहित देशैभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तयारी छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्राधिकरणले कम्तीमा पनि ६० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने दाबी गर्छन् । ‘प्रत्येक प्रदेशमा ८–१० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ,’ घिसिङले भने, ‘साझाले किन्ने भनेको ३ सयवटा विद्युतीय बसका लागि पनि हामी नै चार्जिङ स्टेसन बनाउँछौं ।’
आगामी वर्षदेखि वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थाको प्रक्षेपण गर्दै प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । यो योजना प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि बनाएको थियो । तर, पूरा भएन । प्राधिकरणले यसै वर्षदेखि स्वदेशमा विद्युत् खपत बढाउने अभियान पनि थालेको छ ।
भारतले पनि सन् २०३० सम्ममा आफ्नो देशमा बिक्री हुने सबै सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने भनेको छ । चीनले सन् २०२५ सम्ममा आफ्नो देशमा गुड्ने कम्तीमा २० प्रतिशत सवारी पेट्रोल र विद्युत् दुवैबाट चल्ने ‘हाइब्रिड’ हुने अपेक्षा गरेको छ । बेलायत र फ्रान्सले सन् २०४० देखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् । युरोपका अधिकांश देशले पनि यहीअनुसारको तयारी गरिरहेका छन् । विभिन्न मुलुकले समयसीमा तोकेर विद्युतीयबाहेकका सवारी बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेपछि अधिकांश कार निर्माताले विद्युतीय सवारी निर्माणमा हात हालिसकेका छन् । नेपालमा विद्युतीय सवारी बढी प्रभावकारी हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको तर्क छ । ‘केही वर्षअघिसम्म चरम लोडसेडिङ खेपिरहेको भए पनि आगामी वर्षदेखि उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो देशमा उत्पादित विद्युत् खपत गर्न पनि विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिनुपर्छ ।’ वातावरणका हिसाबले र डिजेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापित गर्न पनि विद्युतीय सवारी अपरिहार्य भएको उनी बताउँछन् । भविष्य विद्युतीय सवारीको भए पनि पूर्वाधार विद्युतीय सवारी मैत्री नभएको नाडाका पूर्वअध्यक्ष शौरभ ज्योति बताउँछन् । ‘विद्युतीय सवारीलाई मास ट्रान्सपोर्ट बनाउने कुरा छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि पूर्वाधार छ त ?’
सरकारले विद्युतीय सवारीको मापदण्ड तोक्नुपर्ने र यसको सुरक्षाका विषयमा पनि ध्यान दिन उनले सुझाव दिए । ‘विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने लिथेनियम ब्याट्री तात्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ब्याट्री तातेर आगलागी भयो भने के गर्ने ?’ जुनसुकै ब्रान्डको विद्युतीय सवारी भित्रिन दिंदा भविष्यमा समस्या पर्ने भएकाले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । चार्जिङ स्टेसनमा सपोर्ट गर्ने प्लगिन, गाडीमा हुनुपर्ने प्लगिनको मापदण्ड तोक्न माग हुँदै आएको छ । फरक फरक प्लगिन सपोर्ट गर्ने चार्जिङ स्टेसन हुँदा भविष्यमा समस्या पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री र यसको मूल्य पनि नियमन हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । विद्युतीय सवारीमा लाग्ने सबैभन्दा महँगो पूर्जा ब्याट्री हो । ब्याट्री बिग्रिए लागत महँगो पर्ने भय उपभोक्तामा छ । सीजी मोटोकर्पका करण चौधरीका अनुसार नेपालमा कुल सवारीको करिब १.४ प्रतिशत विद्युतीय सवारी छन् । पछिल्ला दुई वर्षमा विद्युतीय सवारी आयातको दर बढेको उनले बताए ।
गोल्छा अर्गनाइजेसनका आकाश गोल्छा भने विद्युतीय सवारीको भविष्य भए पनि अहिले महँगो भएको तर्क गर्छन् । ‘अहिले सामान्य गाडीभन्दा विद्युतीय सवारी ३ गुणा महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘८–१० वर्षमा ब्याट्री फेर्दा फेरि अर्को खर्च हुन्छ ।’ सरकारले अध्ययन समिति बनाएर चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्रीको पुनर्प्रयोग र सुरक्षाजस्ता विषयमा मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सरकारले भने भन्सार छुटसहितका केही प्रावधान राखेर विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति बनाएको छ । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी भित्र्याउँदा खरिद मूल्यमा साढे २ सय प्रतिशत कर असुल्ने सरकारले विद्युतीय सवारीमा करिब २८ प्रतिशत मात्रै कर लिने गरेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि भन्सार छुटबाहेक कुनै नीति बनाउन सकेको छैन । विद्युतीय सवारी भित्र्याइरहेका केही निजी कम्पनीले आफूले बिक्री गर्ने सवारी चार्ज गर्न काठमाडौंका केही स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेका छन् ।
प्राधिकरणले पनि २ वर्षअघिदेखि सुन्धारास्थित आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा एक विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राखेको छ । ४० किलोवाट क्षमताको चार्जिङ स्टेसनमा विद्युतीय सवारीले शुल्क बुझाएर चार्ज गर्न सक्छन् । यहाँ करिब २ घण्टामा सवारी चार्ज हुन्छ ।
४५६ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीसहित केही जलविद्युत् आयोजना पूरा भए चालु आर्थिक वर्षमा ११ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान छ । यही विद्युत्लाई उद्योग, विद्युतीय सवारी र घरायसी काममा एलपी ग्यासलाई विस्थापित गरेर देशभित्रै खपत गर्ने अवस्था तयार गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । प्राधिकरणले विद्युत् खपत गर्ने योजना बनाए पनि आवश्यक पर्नेलाई विद्युत् दिन सक्ने वितरण प्रणाली विकास भइसकेको छैन । अहिले पनि उद्योगहरूले मागेको करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् वितरण प्रणालीको अभावमा दिन नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले घरायसी प्रयोगकर्तालाई १६ एम्पियरसम्मको लाइन दिंदै आएको छ । विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न यसले सम्भव नहुने जानकारहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले ६४ एम्पियरको लाइन दिए सवारीहरू २ घण्टामा घरमै चार्ज गर्न मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसन घरघरमा राख्न सकिन्छ । हरेक घरमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न मिल्ने गरी विद्युत् वितरण गर्ने हो भने प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनबाट खपत हुने विद्युत् मूल्य कम गरे मात्रै उपभोक्ताहरू यसतर्फ आकर्षित हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
२०४९ सालमा बनेको यातायात व्यवस्था ऐनले भर्खरै विकास हुँदै गएको विद्युतीय सवारीसम्बन्धी व्यवस्था समेट्न सकेको छैन । विद्युतीय सवारीले उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) सवारीअनुसार १ देखि १० प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने भएकाले केही सहुलियत भने छ । विद्युतीय सवारीले वार्षिक करमा पनि आधा छुट पाउने व्यवस्था छ ।
लिथेनियम ब्याट्रीका कारण विद्युतीय सवारी महँगो पर्ने गरेको छ । तर, लिथेनियम ब्याट्रीका विषयमा भएका खोज र अनुसन्धानका कारण यसको मूल्य घट्दै गएको छ । आगामी दिनमा यसको मूल्य थप घट्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सन् २०२५ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको मूल्य व्यापक घट्ने अनुमान छ ।
नेपालले वार्षिक करिब १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युतीय सवारी आयात गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष करिब २० प्रतिशतका दरले सवारी आयात बढ्दो छ । सवारी साधनको पाटपुर्जा मात्रै वार्षिक खरिब एक खर्बको आयात हुन्छ ।
उचित कानुन र पूर्वाधार नभए पनि सरकारी निकायले नै पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न केही सांकेतिक प्रयास गरेका छन् । गत वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि विद्युतीय कार खरिद गरिएको थियो । चिनियाँ कम्पनीको बीवाईडीको ई सिक्स मोडलको यो कार राष्ट्रपति कार्यालयले करिब ६० लाख रुपैयाँमा किनेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १२:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'पेट्रोलियम सवारी १५ वर्षमै हटाउन सकिन्छ'

कान्तिपुर संवाददाता

नेपाल आगामी वर्षदेखि वर्षायाममा विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्ने प्रक्षेपण छ  । बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् खपत बढाउने उपायको खोजीमा छ  ।

नेपाल आगामी वर्षदेखि वर्षायाममा विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्ने प्रक्षेपण छ । बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् खपत बढाउने उपायको खोजीमा छ । खपत बढाउने एउटा प्रमुख अभियान विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन हो । विद्युतीय सवारीका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन प्राधिकरण आफैं जुटिरहेको छ । यही सन्दर्भमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग विजय तिमल्सिना र कृष्ण आचार्यले गरेको कुराकानी–

विद्युतीय सवारीका लागि पूर्वाधार निर्माणमा के भइरहेको छ ?
विद्युतीय सवारीका लागि दुइटा पूर्वाधारको कुरा गर्नुपर्छ । एउटा भौतिक पूर्वाधार, यसमा चार्जिङस्टेसन पर्छ र अर्को नीतिगत पूर्वाधार । चार्जिङ स्टेसनमा विद्युत् लाइन चाहिन्छ । दसवटा चार्जिङप्वाइन्ट एक ठाउँमा राखियो भने सानो खालको सबस्टेसन नै बनाउनुपर्छ । चार्जिङ स्टेसनमा अन्य पूर्वाधार पनि राख्नुपर्छ । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्नका लागि यस्तो पूर्वाधार विभिन्न ठाउँमा चाहिन्छ । काठमाडौंभित्रै विद्युतीय सवारी चलाउँदा पनि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन चाहिन्छ । देशैभरि विद्युतीय सवारी चलाउन प्रोत्साहित गर्ने हो भने पनि निश्चित स्थानमा चार्जिङ स्टेसन चाहिन्छ । विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्न प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गर्दै छ । उपत्यकामा सञ्चालन हुने बसले आफ्नै चार्जिङ स्टेसन राखिरहेका छन् । भविष्यमा निजी कम्पनीहरूले व्यावसायिक रूपमा पनि यस्ता चार्जिङ स्टेसन राख्न सक्छन् । निजी क्षेत्रले चार्जिङस्टेसनको व्यवसाय गर्छु भन्यो भने पाउँछ ।हामीले प्रवर्द्धनका लागि केही ठाउँमा मात्रै चार्जिङ स्टेसन बनाउने हो । बस र कार चार्ज हुने गरी विभिन्न स्थानमा स्मार्ट चार्जिङराख्न खोजेका छौं । त्यसमा सबै ब्रान्डका कार वा बस चार्ज गर्न सकिन्छ । चार्ज गरेबापत अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौं । देशैभरि राखिएका चार्जिङ स्टेसन एकै ठाउँबाट नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रणाली राख्न खोजेका हौं ।अर्कोतिर चार्जिङ स्टेसनमा प्रतियुनिट कति मूल्य लाग्ने भन्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेसनको कार्यविधि बनाइरहेको छ । यो काम धेरै अघि बढिसकेको छ ।

कार्यविधिले के–के विषय समेट्छ ?
कार्यविधिमा चार्जिङ स्टेसनको मापदण्ड, चार्ज गर्दा प्रतियुनिट मूल्य, कति नाफा राख्ने, कस्तो चार्जिङ पोर्ट हुनेलगायत विस्तृत प्रावधान आउँछन् । पेट्रोलपम्पलाई नियमन गरेजस्तै कार्यविधिले विद्युतीय सवारी चार्ज गर्ने स्टेसनलाई नियमन गर्छ । यसमा सुरक्षाको मापदण्ड हुन्छ ।

प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै छ र निजी क्षेत्रले पनि आफैं बनाउने भन्नुभयो । खासमा जिम्मेवारी कसको हो ?
प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि मात्रै चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने हो । चार्जिङ शुल्क महँगो भयो भने विद्युतीय सवारी नआउन सक्छन् । त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई मात्र
छाड्दा महँगो शुल्क हुन सक्छ जसले विद्युतीय सवारी निरुत्साहित गर्छ । निजी क्षेत्रको एकाधिकार नहोस् भनेर पनि हामीले बनाउन लागेका हौं । राज्यले दुई चार ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राखिदियो भने नियमन हुन्छ । एकैचोटि निजी क्षेत्र चार्जिङ स्टेसनको व्यवसायमा नआउन पनि सक्छ । त्यसकारण हामीले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । हामीले भविष्यमा चार्जिङ स्टेसन बढाउनु नपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । हामीले प्रवर्द्धन गर्ने चार्जिङ स्टेसनभन्दा पनि विद्युतीय सवारी हो ।

कति ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने योजना छ ?
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले हामीलाई उपलब्ध गराएको स्थानमा सुरुमा राख्ने योजना छ । साझा यातायातले पनि ३ सयवटा विद्युतीय बस किन्दै छ । साझा र हामीबीच चार्जिङ स्टेसनका लागि समझदारी भएको छ । साझाले जग्गा उपलब्ध गराउने र हामीले पूर्वाधार राखिदिने समझदारी भएको छ । उपत्यकासहित यो सुविधा देशभर विस्तार गर्ने योजना छ । प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने जग्गामा राख्दै जान्छौं । हामीले सूचना पठाएका छौं । केहीले जग्गा उपलब्ध गराइदिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । हरेक प्रदेशमा ८–१० वटा र काठमाडौंमा कम्तीमा पनि ३० वटा गरी ५०–६० वटा चार्जिङ स्टेसन सुरुमै राख्न पाए राम्रो हुन्थ्यो । प्राधिकरणकै जग्गा भएको केही स्थानमा पनि राख्छौं । सिंहदरबार, संसद् भवनजस्ता ठाउँमा पनि दुई–चारवटा राख्न सकिन्छ ।

चार्जिङ स्टेसनको टेन्डर कहिलेसम्म खुल्छ ?
सकेसम्म चाँडै गर्ने हाम्रो तयारी छ । विद्युतीय कार चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन सुरुमै राख्ने हाम्रो योजना छ । बसका लागि भने पछि राख्छौं । बस कस्तो आउँछ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । साझाले कस्तो बस किन्छ भनेर कुर्दै छौं । साझाले किन्ने बस निश्चित भएपछि बस चार्ज गर्न पूर्वाधार स्थापना गर्छौं ।

स्टेसनमा चार्ज गरेको शुल्क कति लाग्न सक्छ ?
हामीले सवारी चार्जका लागि प्रतियुनिट विद्युत् मूल्य १० रुपैयाँ राख्यौं भने पनि विद्युतीय बसको ऊर्जा लागत प्रतिकिलोमिटर बढीमा ३ रुपैयाँपर्छ । अहिलेको हिसाबमा विद्युतीय सवारी प्रतिकिलोमिटर २ रुपैयाँमा गुड्न सक्छ । पेट्रोल र डिजेल प्रयोग गर्दा प्रतिकिलोमिटर ऊर्जा लागत ७–८ रुपैयाँ पर्छ । तर, हामीले राख्ने प्रतियुनिट दर योभन्दा सस्तो हुन्छ । दिउँसो सामान्य दर र राति सस्तो दर हुन्छ । एकपटक चार्ज गर्दा ३–४ सय किलोमिटर गुड्ने विद्युतीय सवारी आइसकेका छन् । त्यसकारण विद्युत् माग उच्च हुने समयमा चार्ज गर्नुपर्छ भन्ने छैन । राति ल्याएर चार्ज गर्दा सस्तो पनि हुन्छ । राति विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा प्राधिकरणलाई पनि निकै फाइदा हुन्छ । राति खेर गइरहेको विद्युत् खपत हुन्छ । ९ बजेपछि विद्युत्को माग घटेको हुन्छ । त्यो विद्युत् चार्जिङ स्टेसन मार्फत खपत गर्न पाइयो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ । त्यसैले राति चार्ज गर्दा प्रतियुनिट मूल्य कम राख्ने हाम्रो योजना छ । हामीलाई विद्युत् खपत पनि बढाउनु छ ।

विद्युतीय सवारीको क्षेत्रमा कति विद्युत् खपत होला भन्ने अनुमान छ ?
औपचारिक रूपमा ठ्याक्कै हिसाब निकालेका छैनौं । एउटा गाडी तीव्र गतिमा चार्ज भयो भने २ घण्टासम्म लाग्छ । एउटा स्टेसनले दैनिक १२ वटा सवारी चार्ज गर्न सक्छ । एउटा स्टेसनमा औसत ३ वटा चार्जिङप्वाइन्ट राख्यो भने ५० वटा स्टेसनबाट दिनमा १८०० गाडी चार्ज हुन्छन् । तर, सबैमा शतप्रतिशत उपयोग हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले ५० प्रतिशत मात्रै सदुपयोग भयो भने पनि राम्रो विद्युत् खपत हुन सक्छ । अहिले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम आयात भइरहेको छ । यसलाई आधा मात्रै कम गर्न सकियो भने पनि धेरै फाइदा पुग्छ । १ खर्बको पेट्रोल आयात कम भयो भने जम्मा एक तिहाइ रकम खर्च गरेर विद्युत ऊर्जा किने पुग्छ । बढी लागे ५० प्रतिशत लाग्ला । यो हिसाबले पेट्रोलियम आयात १ खर्बले घट्यो भने हाम्रो करिब ५० अर्बको विद्युत् खपत हुन्छ । देशभरिमा अहिले करिब ७० अर्ब जतिको विद्युत् खपत हुन्छ । ५० अर्बको खपत थपियो भने हाम्रो आम्दानी पनि बढ्छ ।
आगामी वर्षसम्ममा हाम्रो करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् थपिँदै छ । विद्युत् थपिएपछि प्रणाली २०००–२२०० मेगावाटमा पुग्छ । अर्को वर्ष पिक डिमान्ड पनि करिब १४ सय पुग्ला । वर्षायाममा आउने २ हजार मेगावाट विद्युत् चार्जिङ स्टेसनबाट मात्रै नभएर खाना पकाउने ग्यास विस्थापित गरेर भए पनि खपत गर्ने योजना छ । हिउँदमा पिक टाइममा भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, विद्युतीय सवारीले हाम्रो प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउन सघाउँछ ।

डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीभन्दा विद्युतीय निकै महँगो हुन्छ भनिन्छ । विद्युतीय सवारी महँगो भनेर उपभोत्ताले खरिद गरेनन् भने चार्जिङ स्टेसन प्रयोगविहीन त हुँदैनन् ?
यो गलत धारणा हो । म पनि अहिले विद्युतीय सवारी नै चढिरहेको छु । मैले चढ्ने विद्युतीय गाडीमा कुनै समस्या छैन । आवाज आउँदैन, पिकअप पनि राम्रो छ । बाहिर लैजान पनि समस्या छैन । चार्जिङ स्टेसनको अभावले बाहिर भने लान पाएको छैन । विद्युतीय सवारीको तल ब्याट्री हुने भएकाले भुइँ छुने गरेको अनुभव छ । तर, अबको केही वर्षमा हाम्रा सडकका खाल्डाखुल्डी नहोलान् । राम्रो सडकमा विद्युतीय सवारीमा जति आनन्द अरूमा हुन्न । यसमा मर्मत–सम्भार खर्च पनि कम हुन्छ ।

विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि मुख्य के काम गर्नुपर्छ ?
विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वाधार सुधार्नुपर्छ । कुनै दिन अवश्य पनि सुध्रिहाल्छ । अहिले राम्रो ग्राउन्ड क्लियरेन्स (भुइँ नछुने गाडी) भएको विद्युतीय सवारी पनि आइसकेका छन् । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । अहिले भएका सबै पेट्रोल र डिजेल गाडी प्रतिस्थापन गर्न सकिन्न । तर, अब विद्युतीय सवारीको संख्या बढाउँदै जान सकिन्छ । आगामी ४–५ वर्षसम्म आयात हुने ६०–७० प्रतिशत गाडी विद्युतीय भए भने बिस्तारै अन्य सवारी विस्थापित हुँदै जान्छन् । केही वर्षपछि सत प्रतिशत विद्युतीय सवारी आयात होस् । यसो भए पुराना सवारी हटाउन १०–१५ वर्ष लाग्छ ।
विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि सरकारले भन्सारमा अझैं सहुलियत दिन सक्छ । ब्याट्रीको भन्सारमा पनि सहुलियत दिएर सस्तो बनाउन सकिन्छ । विदेशमा विद्युतीय सवारीका लागि पार्किङ शुल्क मिनाहा गरेर पनि प्रवर्द्धनको प्रयास भइरहेका छन् । चार्ज गर्न आवश्यक पर्ने विद्युत्मा हामी धेरै सहुलियत दिन सक्छौं । आगामी वर्ष ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माण पूरा भएपछि रातको समयमा विद्युत् शुल्क धेरै घटाउन सकिन्छ ।

विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको कुरा गरिरहँदा यसमा प्रयोग हुने ब्याट्री र सवारीको मापदण्ड पनि तोक्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । मापदण्डचैं कसले बनाउँछ ?
ब्याट्रीको मापदण्ड हामीले तोक्ने कुरा भएन । अहिले सबैले ब्याट्रीमा लिथेनियम आयन नै प्रयोग गर्छन् । जिम्मेवार निकायले यसको गुणस्तरको मापदण्ड तोक्नुपर्छ । अहिले प्रायजसो कम्पनीले कम्तीमा पनि १० वर्षको ग्यारेन्टी भएको ब्याट्री दिन थालेका छन् ।

विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले घरमै चार्जिङ स्टेसन बनाउन चाहे भने के हुन्छ ?
हामीले घरमा बनाउनेभन्दा पनि सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनका लागि विद्युत्को दर निर्धारण गर्छौं, जसमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगकर्ताले पैसा तिरेर चार्ज गर्न पाउँछन् । कसैले घरैमा पनि चार्जिङ स्टेसन राखेर प्रयोग गर्छ भने त्यसको रेट भने घरायसी प्रयोगकर्ताका लागि तोकिएकै अनुसार हुन्छ । धेरै प्रयोगकर्ताले घरमा चार्जिङ स्टेसन बनाएर प्रयोग गर्न थाले भने वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । तर, त्यो अवस्था आउन अझै केही वर्ष लाग्छ । हामीले स्थापना गर्ने चार्जिङ स्टेसनमा भने वितरण लाइनको पूर्वाधार नै बनाउँछौं ।

घरमा होस् वा निजी सवारी साधन कम्पनीहरूले चार्जिङ स्टेसन राख्दा अनुमति लिने संयन्त्र छ त ?
विभिन्न ब्रान्डका सवारी कम्पनीले चार्जिङ स्टेसन राखिरहेका छन् । अहिले राखिसके पनि उहाँहरूले अनुमति लिने व्यवस्था हुनेछ । मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारिरहेको छ । पेट्रोलपम्पको अनुमति र नियमन आयल निगमले गरेजस्तै चार्जिङ स्टेसनको अनुमति र नियमन प्राधिकरणले गरोस् भन्ने मन्त्रालयको चाहना छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १२:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्