मेटलाइफले ल्यायो ‘मध्यावधि वृद्धि’ बीमा योजना - बजार - कान्तिपुर समाचार

मेटलाइफले ल्यायो ‘मध्यावधि वृद्धि’ बीमा योजना 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मेटलाइफ इन्स्योरेन्सले मध्यावधि वृद्धि नामक बीमा योजना प्रचलनमा ल्याएको छ । मेटलाइफले आफ्ना ग्राहकका लागि मध्यावधि लाभ हुनेगरी यो योजना ल्याएको जनाएको छ । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठ, एसिया वितरण प्रमुख यंग हो हान र एसिया एजेन्सीका प्रमुख मारवान माटरको उपस्थितिमा काठमाडौंमा एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच नयाँ योजना सार्वजनिक गरिएको हो ।

कम्पनीका अनुसार यस योजना अन्तर्गत बीमितले बीमालेखको मध्यावधिमा पुगेपछि बीमाङ्क रकमको ४० प्रतिशत र परिपक्व अवधिमा ६० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछन् । अर्थात् उनीहरूले आग्रिम रुपमा ‘एन्डोमेन्ट’ लाभ रकम प्राप्त गर्न पाउनेछन् । ‘यसै अवधिमा बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा बीमाङ्क रकम बराबर अर्थात् शत प्रतिशत रकम इच्छाइएको व्यक्तिले प्राप्त गर्दछन्’ कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ ‘यस योजनाको मध्यावधि पछि बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा इच्छाइएको व्यक्तिले बीमाङ्क रकमको दोब्बर रकम प्राप्त गर्नेछन् ।’

मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठले ग्राहकको आवश्यकताहरुलाई केन्द्रित गर्दै ल्याइएको योजनाले मध्यावधि भुक्तानी र मध्यावधि पछि दोहोरो कभरेजसँगै निरन्तर सुरक्षा प्रदान गर्ने बताए । उनका अनुसार यस बीमा योजनाको अवधि १२, १४, १६, १८, २०, र २२ वर्ष तथा न्यूनतम जारी उमेर ३१ दिन, अधिकतम ६० वर्ष रहेको छ । योजनाको न्यूनतम बीमाङ्क रकम २ लाख ५० हजार र अधितम ५ करोड रहेको उनले जानकारी दिए । बीमितहरूले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा वार्षिक, अर्ध–वार्षिक र त्रैमासिक रूपमा बीमा शुल्क तिर्न सक्छन् ।


प्रकाशित : माघ १८, २०७९ १८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सूचनाको हकले सुशासन कायम हुन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जति धेरै जनतामा सूचनाको हक प्रत्याभूत गराइन्छ उति नै मुलुकमा सुशासन कायम हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि सूचनाको हकबारे केही महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको स्मरण पनि गरे ।

‘शासन प्रणालीमा जनताको नियन्त्रण निगरानी र हस्तक्षेप बढाउने कुरा सूचनाको हकसँग प्रत्यक्ष रुपले जोडिएको छ । जतिधेरै जनता सुसूचित हुन्छन् र पारदर्शिता अपनाइन्छ त्यति नै विकृति र विसंगति रोकथाम गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

यस्तै उनले जनताको सूचनाको हक स्थापित र प्रवर्द्धन गरेर नै समाजमा अव्यवस्था, अराजकता र अनुशासनहिनता हटाउन सकिने भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘जतिधेरै सूचना सम्प्रेषण गर्ने र सूचनाको हक जनतालाई दिलाउन सक्यो त्यतिधेरै सुशासन कायम हुन्छ र त्यसले एउटा देश विकासको वातावरण बन्छ, ’ दाहालले भने ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७९ १८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×