मेगा बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियान सम्पन्न- बजार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेगा बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियान सम्पन्न

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मेगा बैंक नेपालको एक महिने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सातै प्रदेशका ३७ वटा शाखा कार्यालयमार्फत भदौ महिनाभर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशका ६‌/६ वटा शाखा, मधेश प्रदेश, गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ५/५ वटा शाखा कार्यालयले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

वित्तीय ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र व्यवहारमा सुधार ल्याई वित्तीय सक्षमता अभिवृद्धिका माध्यमले विवेकशील वित्तीय निर्णय लिन सघाउने र यसको माध्यमबाट हरेक व्यक्तिको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्नु यो वित्तीय चेतनामूलक अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रष्टाचार आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सडक निर्माणका लागि विनियोजित बजेट हिनामिना गरेको आरोपमा संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकुमार निरौलासहित ६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका ६ स्थित हिगुवा महानन्द चोक हुँदै थलेडाँडा-बर्खेडाँडा सडक निर्माणका लागि आव २०७४/७५ मा विनियोजित ३ लाख ७४ हजार १ सय २७ रुपैयाँ बजेट काम नै नगरी हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौला, इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठ र सब-इन्जिनियर मनोजकुमार चापागाईँ तथा उपभोक्ता समिति अध्यक्ष भुवननाथ अधिकारी, सचिव गोपालबहादुर थापामगर र कोषाध्यक्ष मेनुका तामाङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आरोपित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौला कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित नगरविकास कोषको रकम हिनामिना प्रकरणमा समेत मुछिएका आरोपित हुन् ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार सडक निर्माण नै नगरी उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण सम्पन्न भएको नक्कली विवरण तयार पारेर रकम हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । काम नगरी नापी किताब, स्वीकृत सम्झौता, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल भरपाइका नक्कली कागजात बनाएर रकम भुक्तानी भएको खुलेको छ ।

अख्तियारले निरौला, श्रेष्ठ र चापागाईंविरुद्ध हिनामिना भएको रकमलाई बिगो कायम गरी बिगो बराबर जरिवाना असुल तथा कैद सजाय मागदाबी लिएको छ । कामै नगरी काम भएको भनी नक्कली कागजात तयार पारी सरकारी रकम हिनामिना गरेको कसुरमा पनि अख्तियारले आरोपित तीन कर्मचारीलाई थप सजाय हुने मागदाबी लिएको छ ।

अख्तियारले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अधिकारी, सचिव थापामगर र कोषाध्यक्ष तामाङविरुद्ध पनि ३ लाख ७४ हजार १ सय २७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो बराबर नै जरिवाना गर्नुपर्ने मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ‘सडक मर्मत कार्यमा वास्तविक रुपमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य भए गरेको’ भनी कर्मचारी र उपभोक्तासमितिको मिलेमतोमा बजेट हिनामिना भएको अख्तियारको अरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×