साथीमार्टको डिजिटल दशैँ,  ‘क्यासब्याक पनि उपहार पनि’- बजार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साथीमार्टको डिजिटल दशैँ,  ‘क्यासब्याक पनि उपहार पनि’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालकै ठूलो रिटेल चेन साथीमार्टले देशव्यापी रूपमा दशैँ–तिहार अफर ल्याएको छ । मार्टले ‘साथीमार्टको डिजिटल दशैँ, क्यासब्याक पनि उपहार पनि’ अभियान समेत सुरु गरेको हो ।

भाद्र ३० गतेदेखि कात्तिक १४ गतेसम्म सञ्चालनमा रहने उक्त अभियान साथीमार्ट र खल्तीको संयुक्त आयोजनामा भएको साथीमार्टका संस्थापक सिइओ सागर पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘यस अभियान अन्तर्गत ग्राहकले नेपालको जुनसुकै ठाउँमा रहेका साथीमार्टमा गई सपिङ गर्न सक्नेछन् भने अनलाइन मार्फत पनि सेवा लिन सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘हरेक अनलाइन वा अफलाइन सपिङमा ४० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेका छौँ ।’

ग्राहकले सपिङ गरे पश्चात खल्ती एपबाट रकम भुक्तानी गर्दा तत्कालै १० प्रतिशत क्यासब्याक पाउनुका साथै ‘लक्की ड्र’ समेत सो ग्राहकको नाम समावेश हुने पोखरेलले बताए । उनका अनुसार, यो अभियान सकिएपछि ‘लक्की ड्र’ मार्फत १० जना भाग्यशाली बिजेता छानिने छन् ।

जसअन्तर्गत ७ प्रदेशका ७ जना बिजेताले इलेक्ट्रिक कितली र ३ जना भाग्यशाली बिजेताले बम्पर पुरस्कारमा क्रमश वाटर प्युरिफायर, माइक्रोवेभ ओभन र इन्डक्सन चुलो पाउनेछन् ।

यो अभियान अन्तर्गत ग्राहकले मार्टबाट खरिद गर्ने ग्रोसरी, इलेक्ट्रिक सामान, लिक्वेयर लगायत सबैमा लागु हुनुका साथै अनलाइनमा उपलब्ध सामाग्री खरिदमा विशेष छुटको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १३:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्यादेश रोक्न खोज्नेहरू एमालेले नागरिकतामा अवरोध गरेको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् : पोखरेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश रोक्नेहरूले अहिले एमालेले नागरिकतामा अवरोध गरेको प्रचार गरिरहेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका छन् । 

बिहीबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा पोखरेलले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै पोखरेलले जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको बताए ।

'नागरिकताको विषय हाम्रो पार्टीलाई रोक्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ । नागरिकताका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी सदैव स्पष्ट छ, नेपाली नगारिकहरूले नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कमरेड केपी ‌ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत हामीले अध्यादेशका माध्यमबाट ती नागरिकहरू जसले नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित भएका थिए ।'

पोखरेलले अध्यादेश रोक्न खोज्नेहरू नै नागरिकतामा एमालेले अवरोध सिर्जना गरिएको भन्ने धारणा पनि राखेका छन् । २०७८ जेठ ९ मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको थियो । जसलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद्बाट नै नागरिकता कानुन बन्नुपर्ने भन्दै जेठ २७ गते अध्यादेश खारेज गरिदिएको थियो । 'अध्यादेश रोक्न खोज्नेहरू अहिले एमालेले नागरिकताका बारेमा अवरोध सिर्जना गरेको प्रचार गरिरहेका छन्,' त्यो अध्यादेश नरोकेको भए जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाइसक्ने थियो भन्ने पोखरेलको भनाइ थियो ।

सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयकका बारेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा अहिलेको अवस्था आएको पनि महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो । 'राष्ट्रपतिले नागरिकताको विषयमा समग्रमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पाँच दलीय गठबन्धनले संसद्‌भित्र होइन संसद्‍बाहिरबाट उपेक्षा गर्ने जुन प्रकारको काम गर्‍यो त्यो गणतन्त्रमाथिको प्रहार थियो । गणतन्त्रको प्रतीक सम्माननीय राष्ट्रपति हो । राष्ट्रपतिका सन्देशहरूलाई उपेक्षा गर्ने पाँच दलीय गठबन्धनले राष्ट्रको हित गर्न सक्दैन,' उनले भने ।

एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता उठाएको पनि पोखरेलको भनाइ छ । उनले वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा भारतमा जे व्यवस्था छ त्यस्तै व्यवस्था नेपालमा हुनुपर्ने बताए । उनले भने, 'आजको विषय वैवाहिक अंगीकृतको हो । वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा हामीले के भनेका छौं, हाम्रो मान्यता के हो त भन्दाखेरि हाम्रा नेपाली चेलीहरू विवाह गरेर भारत जाँदा नागरिकता प्राप्त गर्न जति समय लाग्छ त्यति समयको प्रतीक्षा विवाह गरेर बाहिरबाट नेपाल आउनेहरूले गर्नुपर्छ,' उनले भने । वर्तमान गठबन्धन सरकार आफ्ना चेलीहरूको सन्दर्भमा बोल्न नसक्ने र बाहिरबाट आउनेहरूका सन्दर्भमा उदार हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्‍बाट दुई पटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयकलाई संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संविधानको व्यवस्था मिच्ने राष्ट्रपतिको कदमको विरोध भइरहेको बेला एमालेका महासचिवले उनको कदमको बचाउ गर्दै आफ्ना धारणा राखेका हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १३:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×