खुला भयो आईसीटी अवार्डको नोमिनेसन, अनलाइन आवेदन दिन सकिने- बजार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खुला भयो आईसीटी अवार्डको नोमिनेसन, अनलाइन आवेदन दिन सकिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको परिचित आइसीटी अवार्डको सातौं संस्करणको अनलाइन नोमिनेशन (आवेदन) १७ असारदेखि शुरु भएको छ । आइसीटी अवार्ड २०२२ का लागि ११ विधामा नोमिनेशन खुला गरिएको र अनलाइन नोमिनेशन साउन ३१ गतेसम्म जारी रहने आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।

लिभिङ विथ आइसीटीको आयोजनामा हुन लागेको अवार्डमा प्रतिस्पर्धी आफैं वा अन्य कसैले अनलाइन नोमिनेशन दर्ता गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि आइसीटी अवार्ड डट ओआरजीमा गएर विधा छनोट गरी अनलाइन फारम भर्नुपर्नेछ । यसको ग्राण्ड फिनाले मंसिरमा हुने भनिएको छ ।

अवार्डका लागि १२ जना विज्ञ सम्मिलित जुरी समिति र १३ जना विशिष्ट सल्लाहकारको समिति रहने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यस अवार्डमा प्रिजेन्टेसन, स्पिड डेटिङ, पब्लिक भोटिङ लगायत उत्कृष्ट ५ को लागि फिल्ड भिजिट समेत सञ्चालन हुने भनिएको छ । नोमिनेसन खुला गरिएका ११ विधामा स्टार्टअप आइसीटी अवार्ड, प्रडक्ट आइसीटी अवार्ड, राइजिङ स्टार इन्नोभेसन आइसीटी अवार्ड गरी ३ विधाहरू स्टार्टअप तथा इन्नोभेसन सम्बन्धित रहेका छन् । आईसीटीको क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेका व्यत्तिलाई दिइने अवार्डका विधामा पायोनियर आईसीटी अवार्ड, आन्टरप्रेनर आईसीटी अवार्ड, नेपाली डायस्पोरा आईसीटी अवार्ड र विमेन आइकन आईसीटी अवार्ड रहेका छन् ।

यसैगरी प्रविधिको प्रयोग गरी उत्कृष्ट सेवा दिने सरकारी तथा निजी संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने अवार्डहरूमा डिजिटल एजुकेशन आईसीटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर), डिजिटल एजुकेशन आईसीटी अवार्ड (प्राइभेट सेक्टर), डिजिटल गभर्नेन्स आईसीटी अवार्ड र डिजिटल सर्भिसेस आईसीटी अवार्ड रहेका छन् । अन्तराष्ट्रिय स्तरलाई पनि लक्षित गरेर कुनै एक विधा घोषणा गरिने आयोजकले जनाएको छ । गत वर्ष आयोजना भएको आईसीटी अवार्डमा १२ विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ १६:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानुन संशोधन गर्नु नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी : कानुनमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानुनमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । 

तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानुन संशोधन गर्नु नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री कोइरालाले त्यसो नगर्न सांसद र संसदीय समितिहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कानुन निर्माणमा गलत खालको प्रभाव पर्न नदिन ‘लिगल थिंक टयांक’ बनाएको उल्लेख गर्दै उसैले दिएको सुझावको आधारमा सरकार अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पारे ।

संसद्ले मात्रै कानुन निर्माणमा प्रभाव पार्ने भए थिंक टयांकको आवश्यकता नै नहुने उनको भनाइ थियो । मन्त्री कोइरालाले भने, ‘नेपालको कानुन निर्माणको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको हामी तत्काल घटेको घटनाबाट प्रभावित भएर कानुनमा ठूलो प्रभाव पार्ने कुरामा विचार गर्नुपर्छ । संसद् ठूलो कुरा हो तर लिगल थिंक ट्यांक बनाएको छ; त्यसैको आधारमा सरकार अगाडि बढ्छ । नत्र भने त सबै संसद्लाई छाडिदिए भइहाल्यो नि । किन सरकारले संसद्‌मा विधेयक लिएर आउनुपर्‍यो ?’

मन्त्री कोइरालाले महिला हिंसाका घटनाका पीडितलाई पीडकबाट असुल गरिएको जरिवाना सोझै उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने बताए । हाल पीडकबाट असुल गरिएको रकम हिंसा पीडित कोषमा जम्मा भएर पीडितले पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई परिवर्तन गरेर सोझै पीडितको हातमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । मन्त्री कोइरालाले भने, ‘पीडित कोषमा जम्मा भएर मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । तर‚ मिलाउन के सकिन्छ भने जुन केसमा जरिवाना गरिएको छ, त्यसलाई सोझै क्षतिपूर्तिमा कन्भर्ट पनि गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित : असार १७, २०७९ १६:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×