राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई एनआरएनएद्वारा १२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ सहयाेग- बजार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई एनआरएनएद्वारा १२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ सहयाेग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले  राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई १२ लाख ८७ हजार ५८० रुपैयाँ सहयाेग प्रदान गरेको छ । संघको सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त रकमको चेक गैरआवसीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष डा‍. महावीर पुनलाई हस्तान्तण गरे।

संघका उपाध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले स्वागत मनतब्य राख्दै विश्वभरका नेपालीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गरिरहेको जानकारी गराए। महावीर पुनले साे कार्यक्रममा विदेशबाट ९२ देखि ९४ प्रतिशत सामान नेपालमा आयात हुँदा धेरै रकम विदेशमा नै जाने भएकोले त्यसको ५ प्रतिशत मात्र नेपालमा उत्पादन गर्न सके देशको व्यापार घाटा कम हुने, देशको राजस्व वृद्धि हुने र रोजगारीको सृजना हुने बताए । गैरआवासीय नेपाली संघले पनि आविस्कार केन्द्रको स्थापना गरी नयाँ प्रतिभावान व्यक्तिलाई प्लाटफर्म दिन सक्ने उनले बताए । संघका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र लागानी नेपालमा हस्तान्तण गर्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रजस्ता संस्था उपयुक्त रहेको बताउँदै संघले पवित्र मन बोकेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई हरदम सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ १८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चालु अधिवेशनबाटै संघीय निजामती ऐन जारी गर्न ट्रेड युनियन सन्जालको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ । संघीयताको चार वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त सञ्जालमार्फत संसद्को चालु अधिवेशनबाटै संघीय निजामती ऐन ल्याउन माग गरेका हुन् ।

निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरे र मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिला हुँदा सरकारको सेवा प्रवाहमा असर पुगेको र नागरिकमा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन कठिनाई उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

‘संघीय निजामती सेवा ऐन केवल संघको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको आधारमात्र नभएर प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सञ्चालनको लागि बनाइने ऐन, कानुन र नीति निर्माणको प्रमुख आधार हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गठन भएको चार वर्षभन्दा बढी समयसम्म कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन नसक्दा एकातर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन गरी सरकारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताः अभिवृद्धि गर्दै नागरिकमा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन कठिनाई उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्तिविकासको मार्ग अवरुद्ध एवं निजामती प्रशासन गतिहीन बनेको छ ।’

निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव जनक रावलले अहिले ट्रेड युनियन सञ्जालमार्फत विज्ञप्ति निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । ‘हामीले यही कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँछौं । त्यसपछि केही साता कुर्छौं, नभए संघर्षका कार्यक्रममै जाने गरी हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने ।

उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोभावनाअनुरुप संसद्को‌ चालु अधिवेशनबाटै निजामती ऐन जारी गर्न आग्रह गरिएको बताए । ‘सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोभावनाअनुरूप संघीय संसदको चालू अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको खण्डमा संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने ।

ट्रेड युनियनहरूले आफूहरूले विगतदेखि उठाउँदै आउका मागहरू समेटेर ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रूपमा देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियनहरुले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति :


प्रकाशित : असार ८, २०७९ १७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×