यामाहाको नयाँ बाइक आर १५ एम नेपाली बजारमा - बजार - कान्तिपुर समाचार

यामाहाको नयाँ बाइक आर १५ एम नेपाली बजारमा 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यामाहाको नयाँ बाइक आर १५ एम नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालका लागि यामाहाको आधिकारिक विक्रेता एमडब्लू इन्टरप्राइजेजले उक्त बाइक सार्वजनिक गरेको हो ।  नेपालमा ल्याइएको यामाहाका मोटरसाइकलमध्ये यो सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रविधि र विशेषताका साथ रहेको कम्पनीको दावी छ । यसको मूल्य नेपाली बजारमा ५ लाख ७९ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । 

एम र आर सिरिजजस्ता रेसिङ दुनियाामा चर्चित बाइकको पााचौ जेनेरेशन भनिएको यस आर १५ एम मुख्यत: ट्रयाक स्पिड, कर्भ, र स्पोर्टस् बाइकमा रुची राख्ने युवालाई लक्षित गरी तयार पारिएको कम्पनीको दावी छ । यसका अतिरिक्त ‘एसिस्ट एण्ड स्लिपर क्लच’ र ‘भीभीएजस्ता प्रणालीले आर १५ एम १५५ लाई अझ चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाई समग्र पफर्मेन्सलाई नयाँ उचाइ प्रदान गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।

यसलाई दुई प्रकारको मोडमा चलाउन मिल्ने गरी तयार पारिएको कम्पनीले जनाएको छ । राइडरले सडकको अवस्थाको अनुकुलता मध्यनजर गर्दै आफूले चाहेअनुसार उच्च कार्यसम्पादका लागि ‘ट्रयाक मोड’ र सहरभित्र मितव्ययी कार्यसम्पादनका साथ गरिने यात्राका लागि ‘स्ट्रीट मोड’मा स्वीच गर्न सक्ने सुविधा छ । १५५ सीसी एलसीभी एसओएचसी फ्युल इन्जेक्टेड इन्जिनको साथ तयार पारिएको शक्तिशाली बाइक हो । यसले १० हजार आरपीएममा १८.४ एचपी अधिकतम पावर र ७५०० आरपीएममा १४.२ एनएम टर्क जेनेरेट प्रदान गर्ने यामाहा नेपालका सीईओ राजु क्षेत्रीले बताए ।

कम्पनीले आफ्नो नयाँ स्किम ‘रोड टू मोटो जीपी’ पनि सार्वजनिक गरेको छ । यस स्किममा चार भाग्यशाली विजेताले यामाहा प्याडकबाट च्याङ अन्तर्राष्ट्रिय सर्किट, थाइल्याण्डको प्रत्यक्ष मोटोजीपी प्रसारण हेर्ने सुवर्ण अवसर पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ १७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशवासीको चाहना र आवश्यकताबमोजिम बजेट ल्याउँछौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल

गण्डकी प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन सुरु
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले गण्डकी प्रदेशका जनताको चाहना र आवश्यकताबमोजिम आगामी वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउने बताएका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको गण्डकी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटका सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनताको चाहनाअनुसार ल्याइने बताए ।

‘चालु वर्षको बजेट ल्याउँदा हामीलाई समय थिएन,’ उनले भने, ‘सरकार गठन भएको ३ दिनभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता थियो ।’

निवर्तमान सरकारले अगाडि बढाएका बहुवर्षीय, रुपान्तरणकारी, रणनीतिक महत्वका योजना तथा कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको उनले बताए । स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का लगाएका योजनामा बजेट अपुग हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।

वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीका लागि असारभित्रै प्रदेश सरकारले अनुशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिने उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अवरोध चिर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले संघ सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको उनले बताए । स्थानीय र प्रदेश सरकारका बीचमा नतिजामूलक समन्वय हुन सकेमा मात्र संघीयता सबल हुने उनको भनाइ थियो ।

संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा ३ तहका सरकारलाई तोकिएका अधिकार र जिम्मेवारी निभाउन संघ सरकारबाट हुनुपर्ने स्रोत हस्तान्तरणका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए ।

कोरोना कहरपछि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा आउँदै गर्दा उत्पादनका क्षेत्रमा थप लगानी गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र स्रोत साधनको वितरणलाई सन्तुलित, समन्यायिक बनाइ सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराई समुन्नत प्रदेश बनाउने अठोट प्रदेश सरकारको रहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलका अनुसार व्यापार घाटा, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातसमेत बढ्दै जानु, आन्तरिक उत्पादनमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसक्नुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको उनले बताए ।

यस्तै, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रदेश संरचनाको जनताले मूल्यांकन गर्ने समय आएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले स्रोत बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीकी संसदीय दलकी नेता पियारी थापाले प्रदेश संरचना सेतो हात्ती रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले संघीयतामा प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको बताइन् । प्रदेश संरचना कायम रह्यो भने अझै ५ वर्षभित्र आर्थिक गतिविधि कंकाल हुने उनको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको विधिबाट राष्ट्रपतिको आवश्यकता रहेको बताए । उनले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको विधिबाट पार्टी चलाउन खोजिए पनि मुलुक चलाउन नखोजिएको आरोप लगाए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय शासन प्रणालीविरुद्ध जोकोही लागे पनि सैह्य नहुने बताए । उनले संघीयताको पक्षमा जोकोही पनि पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ १७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×