लक्ष्मी बैंकको नयाँ शाखा भक्तपुरको कमलविनायकमा- बजार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लक्ष्मी बैंकको नयाँ शाखा भक्तपुरको कमलविनायकमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा १४२औं शाखा भक्तपुरको कमलविनायकमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो शाखा मार्फत बैंकले ग्राहकको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

यो नयाँ शाखाको सुरुवातसँगै लक्ष्मी बैंकको शाखा संख्या १४२, एक्स्टेन्सन काउन्टर ११ र ५ हस्पिटल सेवा काउन्टर तथा १७३ एटीएम संचालनमा छन् । साथै ६३ शाखारहीत बैंकिङ्ग एजेन्ट संचालनमा छन् ।सुविधाजनक बचत खाता योजना, मुद्दती निक्षेप योजना, घर तथा सवारी कर्जा, साना व्यवसायी कर्जा, लघुवित्त, लगायतका वित्तीय सेवाहरुको बढ्दो मागलाई पुरा गर्न बैंकले वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरुमा बैंकले आक्रामक रुपमा आफ्नो शाखा सेवा विस्तार गर्दै आएको छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७८ १८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी अनुमोदन गर्ने आधार खोज्दै प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री देउवा सकेसम्म गठबन्धनभित्रै सहमति जुटाउने, नभए गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने तयारीमा छन् । सत्ता गठबन्धनमा नेताहरूबीच गठबन्धन पनि कायम राख्ने, र एमसीसी पनि अनुमोदन गर्ने प्रयास ।
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गरेपनि अनुमोदनका लागि सत्ता गठबन्धनमै सहमति जुटेको छैन । सत्ता साझेदार दलहरूले नै यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने र अघि बढाए विपक्षमा मतदान गर्ने अडानमा कसेका छन् ।

गठबन्धन जोगाउने वा एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने भन्नेबारे ती दलभित्र चर्को मतभेद छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने बचनबाट पछि हटेका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवा सकेसम्म गठबन्धनभित्रै सहमति जुटाउने, नभए गठबन्धन तोडेर भएपनि एमसीसी अनुमोदन गराउने तयारीमा छन् । त्यसका लागि एमालेसँग हात बढाउने देउवाको कोसिस जारी छ । यही प्रयोजनका लागि मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच बालुवाटारमा भेट भइरहेको छ ।

आफ्नै सरकारले सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको, र चार वर्षसम्म संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको सम्झौता अनुमोदन गराउने चार महिनाअघिको प्रतिवद्वताका कारण देउवामाथि नैतिक दबाब छ । यही फागुन १६ अर्थात् अब ६ दिनभित्र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नु पर्ने अमेरिकाले समयसीमा तोकेको छ ।

०७४ मा भएको सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ३२ महिनापछि आइतबार प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको छ । त्यसमाथि प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बस्ने बैठकबाट छलफल सुरू हुनेछ । नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभामा दुई दिन छलफल गरेर एमसीसीलाई टुंगोमा पुर्‍याउने सरकारको गृहकार्य छ ।

एमसीसीबारे निर्णायक वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्दा सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूबीचमा भने सौहार्द्ध वातावरण छैन । गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले संसद्मा पेश गरेको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने दलहरूसँग साझेदारी नहुने प्रष्ट पारेको छ । गठबन्धनमा रहेका पाँचमध्ये कांग्रेसमात्रै एमसीसी सम्झौताको पक्षमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलबाट एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रष्ट धारणा आइसकेको छैन ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा पनि एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा उभिने भन्नेबारे मतभेद छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध नै गर्दै आएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा उभिने प्रष्ट निर्णय दिएपनि एकीकृत समाजवादी र जसपाको प्रष्ट निर्णय नआएको प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले बताए । ‘माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाको कुरा प्रष्टै छ, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले पक्ष वा विपक्ष भनेर प्रष्ट गर्नुभएको छैन,’ ती नेताले भने, ‘सकेसम्म गठबन्धनलाई जोगाएरै अघि बढौँ भन्ने प्रयास हो ।’

ती नेताले अब एकीकृत समाजवादी र जसपाको अन्तिम निर्णयका आधारमा एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढ्ने दाबी गरे । ‘समयसीमा भित्रै अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने तयारी हो, यसमा जति धेरै अल्मलियो, त्यतिधेरै गिजोलिने अवस्था भयो,’ ती नेताले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेताहरूलाई गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गर्न खटाएका छन् । देउवासँग भेटपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टा–छुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । ‘गठबन्धन बचोस् र एमसीसीले पनि पार पाओस् भनेर मैले पहल लिएको हुँ । मुलुक अफ्ठ्यारोतिर जाँदैछ, यसले हाम्रो पुस्तालाई नै असफल बनाउँछ । सबै मिलेर देशलाई संकटबाट मुक्त गरौं भन्ने आग्रह गरेको छु,’ पौडेलले भनेका छन् । पौडेलसँगको भेटपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले समेत गठबन्धन नभत्किने र एमसीसीसमेत प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुग्ने बताएका थिए ।

दाहाल र नेपाल गठबन्धन जोगाउनुपर्ने पक्षमा छन् । त्यही बाध्यताले दाहाल र नेपालले ३२ महिनादेखि संसद्मा प्रवेश नपाएको एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न सहमति दिए । प्रधानमन्त्री देउवा अब संसद्बाट अनुमोदन गर्न पनि उनीहरूले त्यस्तै सहयोग गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने अलमलमा छन् । ‘दाहाल र नेपालको भूमिका दोहोरो छ, उहाँहरू गोप्य बैठकमा सबै गर्न तयार, बाहिर आएर विरोध गर्ने गरिरहनुभएको छ,’ एक नेताले भने, ‘सम्झौता प्रक्रियामा उहाँहरू सबैले एमसीसी ठीक देख्नुभयो, अहिले पास गर्ने खराबी देखिरहनुभएको छ, वास्तवमा यो सबै उहाँहरूले फैलाएको भ्रममात्रै हो ।’

एमसीसीमा साथ नदिए प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन तोडेर विपक्षीसँग तालमेल गर्ने चुनौती दिएपछि दाहाल र नेपाल पनि आत्तिएका छन् । तत्काल गठबन्धन टुटे आगामी चुनावमा ठूलो क्षति हुने डरले दाहाल–नेपाल सकेसम्म एमसीसीलाई तत्काल निर्णायक मोडमा पुग्न नदिने र पुग्नैपरे मध्यमार्गी बाटो रोज्ने पक्षमा छन् । एमसीसीका कारण गठबन्धन तोड्न नहुने उनीहरुको शर्त छ ।

तर, कांग्रेसले भने अब एमसीसीबाट पछि हट्न नसकिने प्रष्ट गरिसकेको छ । महामन्त्री गगन थापा सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पास गर्नु गठबन्धन दलहरूको दायित्व बन्ने बताउँछन् । ‘जसले संसद्मा टेबल गर्न सहमति दिए, तीनै शक्तिहरूको सहयोगमा एमसीसी अनुमोदन हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको प्रस्ताव संसद्बाट सफल गराउनु सत्तारुढ दलहरूको दायित्व हो ।’

उनले सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेर सरकारमा बस्न नैतिक र राजनीतिक दुवैरुपमा नसुहाउने दाबी गरे । ‘यो नैतिक र राजनीतिक रुपमा प्रश्न उठ्न सक्ने विषय हो । यदि सरकारमै भएका दलहरूले सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने हो भने त्यो नैतिक हिसाबले त सुहाउँदैन नै, साथै राजनीतिक हिसाबले पनि अशोभनीय हुन्छ,’ उनले भने, ‘एमसीसीमा आ–आफूले चाहे जसरी मतदान गर्ने, अनि सरकारमा चाँहि सँगै उभिने भन्ने स‌ंभव हुँदैन ।’

सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवानिकट नेता पार्टी प्रवक्ता प्रकाशसरण महत एमसीसी निर्धारित समयसीमा भित्रै संसदीय प्रक्रियाबाट पास हुने बताउँछन् । ‘दलहरूबीच सहमतिमा टेबल भएको हो, अब त्यसैगरि पास हुन्छ । एमसीसीका कारण गठबन्धनमा समस्या आउनुहुन्नँ भन्ने हामीलाई पनि विश्वास छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरिरहनुभएको छ ।’

आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसीसीलाई संसद्मा पुर्‍याएपछि संसदीय समितिहरूमा छलफलका लागि पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवा संसद्बाटै निचोडमा पुग्नुपर्ने अडानमा छन् । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न सामान्य बहुमत आवश्यक पर्छ । तर, अहिले एमसीसी सम्झौताबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अनिर्णित रहँदा सरकारसँग सामान्य बहुमतसमेत छैन । यस्तोमा विकल्पहरूमाथि प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनविद्हरूसँग समेत परामर्श गरिसकेका छन् ।

हाल प्रतिनिधिसभामा २७१ सदस्य बहाल छन् । त्यसमध्ये नेकपा एमाले ९८, नेपाली कांग्रेस ६३, नेपाल माओवादी केन्द्र ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी १३, राप्रपा, नेमकिपा, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा १–१ छन् ।

एमसीसी अनुमोदन हुन वा नहुनका लागि प्रतिनिधिसभामा दुई वटा अवस्था छन्, पहिलो— एमालेले एमसीसीबारे तटष्ट बस्ने र गतिरोध जारी राख्ने, दोस्रो— एमालेले पनि मतदान गर्ने । नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा दोस्रो अवस्थाको लागि प्रयासरत छन् । तर, एमालेले गठबन्धन नटुट्ने अवस्थामा साथ नदिने शर्त राखेपछि प्रधानमन्त्रीका लागि त्यो बाटो कम रुचिकर छ ।

एक नेताका अनुसार अहिले पहिलो अवस्थामा एमसीसी पास गर्ने प्रयास भइरहेको छ । संसद्मा एमालेले गतिरोध जारी राख्ने र तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादी र जसपा निर्णायक हुनेछन् । अहिले कांग्रेस पक्षमा र माअेवादी केन्द्रले विपक्षमा उभिने प्रष्ट गरिसकेका छन् । ‘एकीकृत समाजवादी र जसपाले मात्रै साथ दिए पनि यो अवस्थामा एमसीसी पास हुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘अहिले माधव नेपालले प्रष्ट निर्णय दिनुभएको छैन, त्यो पर्खिरहेका छौँ ।’ यो अवस्थामा कांग्रेसका ५९, एकीकृत समाजवादीका २३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसद् हुँदा पक्षमा बहुमत पुग्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

दोस्रो अवस्थामा एमालेले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएकाले उसलाई पक्षमा मतदान गर्न नैतिक दबाब छ । तर, भीम रावलसहित नेताहरू विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने पक्षमा समेत छन् । एमालेले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा एमसीसी पास हुने संभावना नै टर्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७८ १८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×