मलेसियाबाट रेमिट्यान्स पठाउनेबारे एनआईसी एसिया बैंक र वर्ल्ड रेमिटबीच सम्झौता- बजार - कान्तिपुर समाचार

मलेसियाबाट रेमिट्यान्स पठाउनेबारे एनआईसी एसिया बैंक र वर्ल्ड रेमिटबीच सम्झौता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मलेसियाबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउनेगरी एनआईसी एसिया बैंक र वर्ल्ड रेमिटबीच सम्झौता भएको छ । यसअघि विश्वका ५० बढी मुलुकहरूबाट सहजै रकम पठाउन सकिने गरी यी दुई कम्पनीबीच साझेदारी भइसकेको छ । 

अब दक्षिणपूर्वी एसियाली देश मलेसियाबाट समेत वर्ल्ड रेमिटमार्फत नेपालका जुनसुकै बैंक खाता तथा जुनसुकै स्थानमा तुरुन्त रकम पठाउन सकिने गरी साझेदारी भएको छ । यो साझेदारीपछि मलेसियामा बस्दै आएका नेपालीले बिना झन्झट वर्ल्ड रेमिटको एप तथा वेबसाइटको प्रयोग गरी नेपालका कुनै पनि बैंक खातामा अनलाइनमार्फत तुरुन्त रकम पठाउन सकिनेछ ।

यसका अलावा विदेशबाट आफूले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा रेमिट्यान्स पठाई देशभर छरिएर रहेका एनआईसी एसिया बैंकका १२ हजार भन्दा बढी रेमिट्यान्स एजेन्टहरूमार्फत सहज रुपमा नगद बुझ्न सकिने छ । साथै, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, पोल्याण्ड, क्यानडा, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, न्यूजिल्यान्ड, नर्वे, रोमानिया, सिङ्गापुर लगायत विश्वका ५० भन्दा बढी देशबाट घरमै बसी सहज रुपमा रकम पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।

बैंकले देशभर ३५८ शाखा कार्यालय, ४७३ एटीएम, ७० वटा विस्तारित काउन्टर एवं ८१ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग इकाईबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।


प्रकाशित : माघ २, २०७८ १६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपिठ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतसमेतले सर्वोच्च अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई पेस गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले आइतबार दरपिठ गरिदिएका हुन् । 

'निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएको विषय यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले अधिकार क्षेत्र नै नभएको विषयमा लिई आएको प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन,' पन्थीले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ,'मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपिठ गरिदिएको छ ।'

अधिवक्ता बस्नेतले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका आरोप लागेकाले छानबिनसहित कारबाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नू भनि सभामुख, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेश माग गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत र न्याय प्रशासनलाई अवरुद्ध नगर्नू भनेर पनि परमादेश माग गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नेपाल बार कार्तिक महिनादेखि आन्दोलनमा छ । प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेका छन् । उनले कुनै पनि प्रशासनिक कार्य र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । उनले मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको, न्यायलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी, भूमिका निर्वाह गर्न असफल तथा अक्षम रहेको भन्दै बार आन्दोलनमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयमा सिर्जित विकृति, विसंगतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार भएका प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन नगरी सुधारका कार्यमा बाधा अड्चन गरेको समेत बारले दाबी गरेको छ ।


प्रकाशित : माघ २, २०७८ १६:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×