भृकुटीमण्डपको जुत्ता, चप्पल मेलामा सर्वसाधारणको आकर्षण- बजार - कान्तिपुर समाचार

भृकुटीमण्डपको जुत्ता, चप्पल मेलामा सर्वसाधारणको आकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जुत्ता चप्पल मेलाको वृहत प्रदर्शनी राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी छ । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको यो प्रदर्शनी मंसिर १९ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । कोभिड १९ महामारीपछि प्रदर्शनी आयोजना भएकाले धेरै आकर्षण देखिएको छ ।

प्रदर्शनीमा नाम चलेका ३० वटा कम्पनीका ६० वटा भन्दा धेरै स्टल रहेका छन् । प्रदर्शनीमा तीन हजार भन्दा धेरै मोडलका जुत्ता चप्पल पाइने भएकाले पनि उपभोक्तालाई छनौटको प्रशस्त अवसर मिलेको एसोसिएसनले जनाएको छ ।

एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा रन शुका प्रवन्ध सञ्चालक रुद्र न्यौपानेले मेला हरेक दिन सातदेखि आठ हजारले अवलोकन गर्ने गरेको र दैनिक करिव पाँच हजार जोर जुत्ता चप्पल बिक्री हुने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मेलामा हरेक कम्पनीले २० देखि ७० प्रतिशतसम्म छुट दिएका छन् । कतिपय कम्पनीले स्पोर्टस् शुलाई जम्मा एक हजारमा बिक्रीको अफर सञ्चालन गरेका छन् भने कतिपय स्टलले पाँच सय रुपैयाँमा दुई जोर चप्पलको अफर सञ्चालन गरेका छन् ।


प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १२:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघद्वारा अनुमोदन

रासस

वासिङ्टन — नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आगामी सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ ।

उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले महासभामा पेस गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग प्रमुख अमृत राईले राससलाई दिएको जानकारीअनुसार नेपालको स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रस्तावलाई पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित राष्ट्रसंघले बुधबार अनुमोदन गरेको हो ।

उक्त अवसरलाई सम्बोधन गर्दै राईले नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनका लागि आफ्ना तर्फबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । राईले अगाडि भने, 'नेपाल सरकारले स्तरोन्नतिसम्बन्धी रणनीति तर्जुमा समेत गरिसकेको छ, अब पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको संरचना तयार पारेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि उँचो बनाउने अवसर हो ।'

राईले नेपाल स्तरोन्नतिका लागि गरेको मेहेनतलाई कार्यान्वयन तहमा पुरयाउन पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, 'सन् २०२६ पछि थपिन सक्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नसमेत हामीहरूले आग्रह गरेका छौँ, यसमा विकास साझेदार संस्थाहरुसँग छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने नै छौँ ।'

नेपालले सन् २०१५ र २०१८ मा पनि स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेको थियो तर तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पका कारणले अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नुपरेको भन्दै यो प्रस्तावसम्बन्धी कार्यलाई नेपालले पछि सारेको थियो ।

राष्ट्रसंघले विभिन्न मापदण्डका आधारमा तयार पार्ने अल्पविकसित देशहरुको सूचीमा नेपाल सन् १९७१ मा सूचीकृत भएको थियो । पचास वर्षपछि नेपालले विश्वमानचित्रमा आफूलाई विकासशील देशको सूचीमा सूचीकृत गर्न सफल हुनु नेपालका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर हो ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १२:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×