ई–सेवाको योजनामा ५ सयभन्दा बढीलाई छात्रवृत्ति- बजार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ई–सेवाको योजनामा ५ सयभन्दा बढीलाई छात्रवृत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ई–सेवाले ‘शिक्षत युवा, समृद्ध भविष्य’ योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

ई–सेवाले एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुलाई दृष्टिगत गरी यो योजना ल्याएको हो । यो योजनाअनुसार ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।

यो योजना भदौ १५ सम्म सञ्चालन हुनेछ । विद्यार्थीले छानेका कलेजअनुसार भर्ना शुल्क तथा मासिक शुल्कमा छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।

विद्यार्थीहरुले जेभियर इन्टरनेशनल, प्रिमियर कलेज, विद्या शंकर, ट्रिटन कलेज र टेक्सास इन्टरनेशनल कलेज, विराटनगरको बाल कल्याण विद्या मन्दिर र लर्ड बुद्ध सेकेन्डरी स्कुलमा छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।

ई–सेवामार्फत आवेदन दिनेले छात्रवृत्तिको अवसर प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७८ २०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ सभाबाट कृषि अनुदान विधेयक पारित

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रदेश १ सभाले संशोधनसहित प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ बिहीबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

सत्तारूढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक र प्रदेश सांसद विमल कार्कीले संयुक्तरूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले विभिन्न दफामा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमध्ये अनुगमनको व्यवस्था भएको दफा १४ मा सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेश सांसदहरु थप गर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगरले स्वीकारेका हुन् । मन्त्री मगरले स्वीकार गरेका संशोधन प्रस्तावसहित सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सदनमा निर्णयार्थ पेश गरेपछि सर्वसम्मतिले विधेयक पारित भएको हो ।

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सिर्जनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ गर्न अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उक्त विधेयकको उद्देश्य रहेको छ । विधेयकमा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलगायत निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न वार्षिक बजेटमा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उत्पादन सम्बद्ध पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण र प्रशोधनका लागि पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजार प्रवर्द्धन र मूल्य अभिवृद्धि सम्बन्ध यन्त्र, उपकरण, मेसिनरी र ढुवानी साधन खरिदका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

यस्तै, तोकिएको बाली तथा पशुपन्छीजन्य उपज उत्पादन गरेबापत प्रोत्साहन, बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजबापतको रकम अनुदान दिने विधेयकमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७८ २०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×