महालक्ष्मीको ९.२६ प्रतिशत बोनस सेयर- बजार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महालक्ष्मीको ९.२६ प्रतिशत बोनस सेयर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — महालक्ष्मी विकास बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई ९.२६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ ।

बैंकको १९आंै वार्षिक साधारणसभाले शुक्रबार उक्त निर्णय पारित गरेको हो ।

बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट ८.८०% का दरले बोनस सेयर र ०.४६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ २०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमयूमा सधैंजसो ‘तनाव’, आंशिक प्राध्यापकले १ वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएनन्

७ डिन, ९ क्याम्पस प्रमुख र ४ अनुसन्धान निर्देशक पद रिक्त
ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) अन्तर्गतको ‘स्कुल अफ ल’ र इन्जिनियरिङ केन्द्रीय क्याम्पसका विद्यार्थी झन्डै तीन सातादेखि आन्दोलनमा छन् । ‘स्कुल अफ ल’ अन्तर्गत स्नातक तह बीए/एलएलबीको शैक्षिक सत्र २०७७/७८ को नयाँ भर्नाका लागि भएको प्रवेश परीक्षामा शिक्षकबाटै प्रश्नपत्र चुहावट भएको विद्यार्थीको आरोप छ ।

त्यस्तै इन्जिनियरिङ संकायअन्तर्गतको हाइड्रोपावरको आठौं सेमेस्टर सकिन लाग्दासमेत काउन्सिलमा दर्ता नभएको भन्दै इन्जिनियरिङका विद्यार्थी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । विश्वविद्यालयले नेपाल इन्जिनिरिङ काउन्सिलमा दर्ता नगराएरै १ सय ९२ विद्यार्थीलाई हाइड्रोपावरको अध्ययन गराइरहेको छ । नेपाल इन्जिनिरिङ परिषद् ऐन २०५५ मा हाइड्रो इन्जिनियर भनेर छुट्टै पढाउन नपाउने भनिए पनि विश्वविद्यालयले आफूखुसी अध्ययन गराइरहेको हो । इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता नगराई अध्यापन गराउँदा विद्यार्थी र सरकारको सबै लगानी खेर गएको विश्वविद्यालयका स्ववियु परिषद् सभापति रोशन बस्नेतले बताए । ‘हाइड्रोपावर इन्जिनिरिङ संकायको पढाइ त ट्युसन पढेको जस्तो हुने भयो,’ उनले भने, ‘न प्रमाणपत्र, न कुनै सम्भावना ।’ उनका अनुसार नेपालमै पहिलोपटक भनिएपछि सातवटै प्रदेशका विद्यार्थीले हाइड्रोपावर अध्ययन गरिरहेका छन् ।

कोरोना महामारीपछि विश्वविद्यालय सुचारु भएयता एमयूमा आन्दोलन नभएको दिन नै छैन । विद्यार्थीका स–साना मागप्रति पनि क्याम्पस र विश्वविद्यालय प्रशासन गम्भीर नहुँदा आन्दोलन नरोकिएको हो । कानुन पढेर वकिल बन्ने सपना बोके पनि विश्वविद्यालय राजनीतिक खिचातानीमा परेपछि आन्दोलित हुनुपरेको पाँचौं सेमेस्टरका विद्यार्थी सचिन तिमिल्सेनाले बताए ।

फागुन १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म विश्वविद्यालयले कानुन संकायको स्नातक तह अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा लिएको थियो । ४५ जनाको कोटा रहेको परीक्षामा १ सय ९० परीक्षार्थी सहभागी थिए । उक्त परीक्षा हुनुअघि नै प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्दै विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका हुन् । ‘एकाएक छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदन लुकाइयो, निर्देशक अर्जुन ऐडीलाई बर्खास्त गरियो,’ विद्यार्थी विष्णुविवेक ढुंगानाले भने, ‘उपकुलपतिले बेइमानी गरेर नयाँ निर्देशक नियुक्त गरे ।’ उनका अनुसार विद्यार्थीले दिएको निवेदनका आधारमा व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा. आनन्द सुवेदीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिए पनि प्रतिवेदन लुकाइएको उनको आरोप छ ।

विश्वविद्यालयमा सत्तापक्ष हावी हुँदा शैक्षिक विकासमा असर परेको पूर्वरजिस्ट्रार महेन्द्र मल्लले बताए । ‘स्टेक होल्डर नै सन्तुलित नहुँदा विश्वविद्यालयमा अस्थिरता पैदा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘शैक्षिक, भौतिक र आर्थिक रूपमा सम्पन्न भए पनि साझा मर्ममाथि प्रहार हुँदा र नेतृत्व एकलौटी चल्दा आन्दोलन भइरहेको हो ।’

अस्थिरताकै कारण विश्वविद्यालयमा ७ संकायका डिन, ९ क्याम्पस प्रमुख र ४ अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक पद रिक्त छन ्। जुन दिन राजनीतिक दलको समर्थन हुन्छ, त्यस दिन मात्र आन्दोलन र तनाव कम हुने विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले बताए । ‘३ साताभित्र रिक्त पदमा पदपूर्ति हुनेछ,’ उनले भने, १० दिनभित्र पुनः परीक्षा गराउने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन विद्यार्थीलाई आग्रह गरेको छु ।’

विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक उपप्राध्यापकले एक वर्षदेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । करार नहुँदा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट समेत वञ्चित भएको उनीहरूको गुनासो छ । विश्वविद्यालयको बेवास्ताले विगत ६ वर्षदेखि आंशिक सेवामै थन्किएको उपप्राध्यापक प्रचण्ड पोखरेलले बताए । ‘करार बन्ने आसमा यत्रो वर्ष बिताइयो,’ उनले भने, ‘तलब पनि समयमा नदिइँदा जीविकोपार्जनमै समस्या भयो ।’ उनले आफूलगायत एक दर्जन उपप्राध्यापकहरूको भविष्य अन्योलमा परेको बताए ।

निर्देशक र उपप्राध्यापकलाई कारबाही

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले कानुन संकायतर्फको ‘स्कुल अफ ल’ का निर्देशक र कानुन संकायकै एक जना करार सेवाका उपप्राध्यापकलाई कारबाही गरेको छ । क्याम्पसका निर्देशक अर्जुनबहादुर ऐडीलाई हटाएर उनको ठाउँमा उपप्राध्यापक उपेन्द्र विकलाई नियुक्त गरिएको छ । कानुन संकायका उपप्राध्यापक सुजन पन्तलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । उनीमाथि प्रश्नपत्र चुहावट गरेको आरोप छ ।

विश्वविद्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार छापा मारी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । उजुरी परेपछि कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारले जनाएको छ । नयाँ कर्मचारी भर्ना र कानुन संकायको प्रवेश परीक्षाको विषयमा उजुरी परेपछि केन्द्रीय क्याम्पसका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ २०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×