सिंहदरबारको विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिनुभएन- मधेश मन्थन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिंहदरबारको विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिनुभएन

विमला राई पौड्याल

काठमाडौँ — संघीयताको अभ्यास गरेको पाँच वर्ष भयो । म विकासमा काम गर्ने भएकाले राजनीति गरेर राष्ट्रिय सभामा आएको होइन । विकासका दृष्टिबाट हेर्दा संघीयताको आवश्यकता भनेको जनताले सेवा सहज रुपमा पाउनका लागि हो । राज्य संरचना समावेशी बनोस्, सबैले आफ्नो जीवनयापनलाई प्रत्येक्ष असर पार्नेगरी नीति निर्माणमा सहभागी हुन सकुन् भन्ने हो ।  

सामाजिक, भौगोलिक विविधता भएको हाम्रो देशमा थुप्रै विकासका अवसरहरू छन् । हालसम्म हाम्रो मानसिकता केन्द्रीकृत हुँदा भौगोलिक तथा सामाजिक विविधताले दिएको अवसर सदुपयोग गर्न सकेनौं । जसले गर्दा हामी समृद्ध बन्न सकेनौं । विभिन्न ठाउँमा फरक खालका स्रोतहरू छन्, तिनको उचित परिचालन हुन सकेको छैन । संघीयतामा समावेशिता पनि सुदृढ हुन्छ, कुनै प्रदेश भूगोलमा विशेष स्रोत छ भने त्यहींको स्रोतअनुसार योजना निर्माण हुन्छन्, आवश्यक कानुन बनाइन्छ । त्यसो हुँदा मुलुक समृद्ध बन्छ, जनता सुखी हुन्छन्, सहज सेवा पाउँछन् भन्ने हामीले बुझेको हो । त्यसकारण संघीयताको वकालत पनि गर्‍यौं । माओवादी आन्दोलनको एउटा एजेन्डा संघीयता थियो । राजनीतिक रुपमा मधेश आन्दोलन पनि भयो । विभिन्न परिस्थितिले संघीयता आएको हो । यो परिणाममुखी हुनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध हुन जरुरी छ । संघीयतामा जान हामीसँग कानुन बनाउने स्वायत्तता तीन वटै तहमा छ । त्यस्तै स्रोतको बाँडफाँड हुनु पर्छ, यसमा प्रगति भएको छ/छैन भन्नेमा व्यापक प्रश्नहरू उठ्न थाले ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी तीन खालका राजा छन् भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ । संघीयता महँगो भयो भनेर प्रश्न गर्न थालिसकिएको छ । सिंहदरबार घर घर पुर्‍याउने भनिएको थियो, तर सिंहदरबार काठमाडौंमै छ । घरघर पुगेन भन्ने सवालहरू उठेका छन् । यी सवालहरू उठ्दा राष्ट्रिय सभामा पनि बहस सुरु भयो । संघीयताको पुनरावलोनक गर्ने बेलै भएको छैन । पहिलो चरणको पाँच वर्ष हुँदै छ । संघीयताले जुन परिणाम चाहेको थियो, त्यसमा पुग्नका लागि वित्तीय संघीयतामा जानु पथ्र्यो । त्योअनुसार कानुन बनेनन्, संरचना बनेनन् र कर्मचारी प्रशासन तयार भएनन् । के कारणले भएन भन्नेबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ । यी विभिन्न काम नभइकन संघीयताका लागि हामीले जे परिणाम अपेक्षा गरेका छौं, त्यो पुरा हुँदैन ।

यो पटकको स्थानीय तह चुनावमा वडाध्यक्षको उम्मेदवार समेत पार्टीका अध्यक्ष वा सभापतिको खल्तीबाट घोषणा गर्ने काम भयो । राजनीतिक दलका नेता टेन्ट नै टाँगेर आफूले भनेका उम्मेद्वारलाई जिताउन लागे । नेताहरूको ‘वे अफ वर्किङ’ नै संघीयताको कार्यान्वयनमा छैन । उनीहरुले संघीयतालाई आत्मसात गरेर कार्यान्वयनमा तदरुकता देखाउँछन् जस्तो लाग्दैन । संघीयता भनेको प्राविधिक विषय भन्दा पनि प्रबृत्ति हो । संघीयताका लागि दलहरुले पनि अभ्यास गर्नु पर्‍यो । जबसम्म राजनैतिक दलभित्र संघीयताको अभ्यास हुँदैन, तबसम्म दलबाट संघीयता फस्टाउन सक्दैन ।

दल सुध्रिएलान्, संघीयता अगाडि बढ्ला भनेर पर्खेर बस्नुभन्दा पनि अहिले नै संविधानले के के अधिकार दिएको छ, त्यसमा तीनवटै तहले दह्रो रुपमा काम गर्ने हो । संघले ७० वटाजति, प्रदेशले ६५ र स्थानीय तहले ३७ वटाजति कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ । संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशमा काम रोकिएको छ भने प्रदेशले कानुन बनाउन सक्छ । संघले दिएन भन्दा पनि प्रदेशले आफूले लिन सक्ने अधिकार ठीकसँग लिनुपर्‍यो । जनतालाई सेवा सुविधा सरल रुपमा पुर्‍याउनुपर्‍यो । सिंहदरबारको विकृति प्रदेशमा देखिनु भएन । प्रदेश आफैं दरो दरो भइसकेपछि संघले, राजनीतिक दलले दिँदैन भनेर अड्किन्छ जस्तो लाग्दैन । प्रदेशले संघतिर मात्रै हेर्ने भन्दा पनि महत्वपूर्ण काम स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्नु हो । त्यसैले स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्दै अन्तर तह समन्वय सुधार गरियो भने स्थानीय तह र प्रदेश दुबै मिलेर संघलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ । मधेश प्रदेशले कर्मचारी सम्बन्धी ऐन बनाउने हिम्मत गरेको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो ।

हाम्रा संगठन कमजोर छन्, संविधानले नै चिन्दैन । अन्तर प्रदेश परिषदको ५/६ वर्षे अवधिमा एक पटक मात्र बैठक बसेको छ । संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानी तहबीच टुटेको संवादले अघि बढ्न सकिँदैन । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू मिलेर परिषद बैठक बसाउनुपर्छ । संविधानले चिन्नेगरी संगठनलाई दह्रो बनाउनु पर्छ । संघ प्रदेश अन्तरसम्बन्धलाई कानुनमा राष्ट्रिय समन्वय समितिका रुपमा परिकल्पना गरिएको छ । त्यस्तै विषयगत कमिटीहरूको पनि परिकल्पना छ, त्यसलाई स्थापित गर्नु पर्छ । पहिलो परिषद् बैठकले संघीयतालाई अघि बढाउने सम्बन्धमा २९ बुँदे रोडम्याप बनाएको छ । त्यो रोडम्याप अनुसार अघि बढ्न प्रदेशहरूले नै हल्ला गर्ने हो ।

-राष्ट्रियसभा सदस्य पौड्यालले मधेश मन्थनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश


प्रकाशित : असार २८, २०७९ १७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैर आवासीय नेपालीको नागरिकताको समस्या समाधान गर्न पहल गर्छौं : दाहाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गैर आवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अध्यक्ष दाहालको निवास खुमलटार पुगेका गैर आवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधि मण्डललाई मंगलबार दाहालले भने, 'गैरआवासीय नेपालीको समस्याका बारेमा हामीले पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका थियौं र अहिले पनि हाम्रै पहलमा सदनमा पेस भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पास गराई समस्याको समाधानका लागि प्रतिबद्ध छौं ।' 

भेटवार्तामा गैर आवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधिमण्डलले नागरिकता समस्यासहितका विषय समावेश गरी सदनमा पेस भएको नागरिकता विधेयक ल्याउनमा माओवादी पार्टीका तर्फबाट भएको पहलका लागि धन्यवाद दिँदै विधेयक सदनबाट पास गराएर गैरआवासीय नेपालीको अधिकार सुनिश्चित गर्न पहलका लागि अनुरोध गरेको थियो । भेटघाटमा पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि उपस्थिति थियो भने संघका तर्फबाट संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र बद्री केसी, उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, युरोपका क्षेत्रीय संयोजक चिन्तामणि सापकोटा, रमेश काफ्ले लगायतको उपस्थिति थियो ।

एमाले नेतालाई स्वागत

आजै अध्यक्ष दाहालले नेकपा (एमाले) मध्यपुर थिमी नगर कमिटी सदस्य बेदप्रसाद खरेलसहितका नेता कार्यकर्तालाई माओवादीमा स्वागत गरेका छन् । सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले संघीयता धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकतासहित जनजीविकाका लागि संघर्ष गरेको पार्टीमा सम्पूर्ण वामपन्थी शक्ति एकजुट हुन आह्वान गरे । एमाले परित्याग गरेका खरेलसहित नेता कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष दाहालले आफ्नै निवास खुमलटारमा स्वागत गरे ।

कार्यक्रममा खरेलसहित दर्जन बढी कार्यकर्ता माओवादी प्रवेश गरेका छन् ।


प्रकाशित : असार २८, २०७९ १६:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×