१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

सामाजिक रूपान्तरण राजनीतिको अभिन्न मुद्दा बन्नुपर्छ

जनकपुर — यो समाज बदलियो कि उस्तै छ भन्ने विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने ? समाज केही कुरामा बदलिएको छ, केही कुरामा उस्तै छ । त्यसैले समाज बदलियो कि उस्तै छ भन्ने सूचक/मापदण्डहरु के–के हुन सक्छन् ? समाज बदलियो भन्ने कुरालाई जोड्दा, समाजमा भएका निमुखा वर्ग, समाजमा भएका कमजोर वर्ग माथि उठ्यो, कि उठेन ?

सामाजिक रूपान्तरण राजनीतिको अभिन्न मुद्दा बन्नुपर्छ

समाजमा कमजोर वर्गको पहुँचमा रूपान्तरण भयो/कि भएन ? समाजमा भएका उत्पीडन कम भयो कि भएन ? समाजमा भएको उत्पीडन समाप्त भयो कि भएन ? आपसी सद्भाव बढ्यो कि बढेन ? दूरी बढ्यो कि बढेन ? यी विषयलाई मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

समाज केही कुरामा बदलिएको जस्तो लाग्छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो समाज सडक र संकीर्ण प्रवृत्तितर्फ अगाडि बढिरहेको छ, बदलिएको छ । भवनहरू, पुलहरू सडकहरू अगाडि बढेका छन् । तर, सामाजिक सम्बन्ध, सामजिक उत्पीडन हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ । मधेश प्रदेशमा ४ वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने ६५ जनाको ज्यान गएको छ । २ सय ५९ जना बलात्कृत भएको देखिन्छ ।

दहेजका घटनाहरूका कारण मान्छेको मृत्य भएको देखिन्छ । अन्तरजातीय विवाहलाई स्वीकारेको देखिँदैन । गाउँबाट विस्थापित भएको देखिन्छ । यी सबैकुराले हाम्रो समाज रूपान्तरण हुने क्रममा हिजोको दूरी घट्ने स्थिति देखिएको छैन, कमजोर देखिएको छ । रूपान्तरणको अवस्था कमजोर ठान्दछु । खासगरी, गरिब वर्ग, निमुखाको पहुँचमा । उहाँहरूको मुहारमा हाँसो आयो कि आएन, त्यसलाई रुपान्तरण भन्ने कि ? अथवा सडक, पुल र संकीर्ण प्रवृत्तिलाई मात्रै रूपान्तरण मान्ने ? यी विषय बहसका विषय बन्न सक्छन् ।

मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा मारमा परेका दलित र महिला नै हो । दलितहरुको १८ प्रतिशतको जनसंख्या छ । महिला ५१ प्रतिशत भनेर सबैलाई थाहा छ । तर, जबसम्म यो वर्ग उठ्दैन, तबसम्म समृद्धि, समाज रूपान्तरण हुँदैन भनेर राज्यले बुझिदिएन । पहुँचवाला वर्गमा पहुँच थपिँदै जाने, शक्ति थपिँदै जाने, प्रतिनिधित्व थपिँदै जाने, कमजोर वर्ग झन्झन् कमजोर बन्दै जाने भइरहेको छ । यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिको स्थिति हेरौँ त । दलितको संख्या १८ प्रतिशत हो भने, यहाँ कति प्रतिशत दलित मेयर/उपमयेर हुनुभयो ।

एकदमै लाजमर्दो जवाफ छ । प्रतिनिधिसभाका कति प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व छ ? कमजोर वर्ग जबसम्म माथि उठ्दैन, अधिकारविहीन वर्ग जबसम्म अधिकारसम्पन्न बन्दैन, तबसम्म समाज बदलिँदैन । मैले बुझेको कुरा यो हो । राज्यले विशेष योजना बनाउनु पर्दछ । यदि रूपान्तरण गर्ने हो भने समग्रमा रूपान्तरणको मुद्दा मात्रै उठाएर हुँदैन, रूपान्तरणको कार्ययोजना बनाएर हुँदैन । विशेष रूपमा कति वर्षमा रूपान्तरण गर्ने हो ? हामीले विकासको पञ्चवर्षीय योजना बनाउँछौँ, रूपान्तरणको आवधिक योजना किन नबनाउने ? यति वर्षमा रूपान्तरण गर्छौं भनेर पहिलो,दोस्रोलगायत गरेर राज्यले गम्भीरतापूर्वक काम गरे रूपान्तर हुन सक्छ ।

त्यस्तै दलित र महिलाको मुद्दा रूपान्तरणका लागि हाम्रो चिन्तन फराकिलो पार्नु पर्छ । दलितलाई मात्रै उठाएर उत्पीडन सकिन्छ भन्छौं । सँगसँगै पीडकलाई पनि हामीले बुझाउन जरुरी छ । हिजो महिलाहरूले आन्दोलन गरे, दलितले गरे, भाषाको सवालमा जे/जे आन्दोलन भए । यी कुराहरु ठीक हो, यो बेठीक हो बदल्नु पर्छ भनेर आन्दोलन भयो । त्यसको सम्बोधन भयो, कि भएन ? त्यसको सम्बोधन भयो भने समाज बदलिँदै छ, त्यसको सम्बोधन भएको छैन भने समाज बदलिनेतर्फ अगाडि बढिरहेको छैन भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

सामाजिक रूपान्तणका लागि आर्थिक रूपान्तरण पनि जरुरी छ । सामाजिक रूपान्तरण राजनीतिको अभिन्न मुद्दा बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने, सामाजिक रूपान्तरण आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिन्छ । कसैलाई अधिकार दिनका लागि कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ । कमजोर वर्गलाई माथि उठाउनका लागि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । उसको पक्षमा राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर सामाजिक रूपान्तरण राजनीतिक मुद्दाको अभिन्न अंग बन्नुपर्छ । त्यसकारण हरेक राजनीतिक दल, सरकारमा सहभागी हुने दलले सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्छ । सरकारको विषयवस्तु बनाउनु पर्छ । अनि मात्रै सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ ।

-मधेश प्रदेशका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले ‘मधेश मन्थन’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश

प्रकाशित : असार २८, २०७९ १२:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?