संघीयताको सवालमा ओली र देउवा उस्तै देखिनुभयो

जो समाजको मूलधारबाट बाहिरिएका छन्, आफ्नो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन कसरी गराउने भन्नेमा चिन्तित छन् । समाजमा भएका विभेदका कुरामा विगतको भन्दा केही सुधार भए पनि नयाँ रूपमा आइरहेको देखिन्छ । विगतमा दहेज प्रथा थियो । अहिले दहेज प्रथा एक प्रकारले अन्त भइरहेको देखिन्छ । तर, नयाँ रूपमा आइरहेको देखिन्छ ।

विगतमा सामान्य अवस्थामा बिहे हुन्थ्यो । अहिले राम्रो ठाउँमा गरौँ भन्ने भयो । पार्टी प्यालेस वा होटलमा गर्ने प्रचलन बढ्यो । ठूला/ठूला होटलमा बिहे गर्दा खानपिन, डेकोरेसनलगायतले लागत धेरै बढ्छ । त्यो सबै केटी पक्षलाई बेर्होन लगाउने गरिन्छ, भन्नलाई आदर्श भन्ने तर देखिराखेको छु । अर्कोतर्फ, सहरीकरणसँगै गाउँबाट मानिसहरु सहरतर्फ गएका छन् । विगतको भन्दा छुवाछूत कम भएको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक सोच, दलितलाई विभेद गर्ने देखेकै छु ।

बालश्रमको कुरा खुलेरै गर्न त ग्राहो/ग्राहो छ । किनभने विभिन्न संघ/सस्थाले अप्ठ्यारो पारेका छन् । तर, अझै पनि होटलमा बालश्रमको कुरा आउँछ । अहिले इँटा भट्टामा बालश्रमको शोषण भइरहेको छ । राज्यले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा थोरै/थोरै राजनीतिले पनि प्रभाव पारेको छ ।

एकात्मक व्यवस्था सकेपछि राजतन्त्र थियो । त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने विचार कहाँबाट आयो ? जब उत्पीडित वर्ग, क्षेत्रको जनतालाई पर्‍यो । त्यस कारण समाज एउटा नया उचाइमा रूपान्तरणको एउटा दिशालाई अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्यो । त्यसपश्चात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसक्यो । राजधानीको आँखाले, काठमाडौंको आँखाले तराई मधेश र दुर्गम गाउँलाई हेर्ने सकेन । दलित/मुस्लिम देख्न सकेन ।

त्यसकारण संघीयता आए पनि अझै शासकमा भएको शासकीय मनोवृत्तिले अधिकारलाई जनता/सेवाग्राहीसम्म आउन दिएन । विगतको भन्दा अहिले जब्बर रूपमा त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदा उहाहरू नारामा आउनुभयो । जब अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्ने कुरा आयो, संघीयता आए पनि त्यसको एउटा टायर मात्रै आयो । हाम्रो देशको मूल कानुन संविधान हो । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो । खास गरेर सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दा छ । शान्ति सुरक्षा, गृह प्रशासानसँग पनि जोडिन्छ ।

प्रदेशको अधिकारको कुरा गर्दा पहिलो नम्बरमा प्रदेश प्रहरी/शान्ति सुरक्षाको कुरा छ । तर, हामीले ओली सरकारलाई भन्यौँ, संघीयताविरोधी रहेछ । अहिले गठबन्धनको सरकार छ । अग्रगमनको सरकार छ । म अग्रगमन पक्षकै मधेश सरकारको मन्त्री छु । अग्रगमनको पक्षमा आन्दोलन गर्‍यो । परिवर्तन गर्‍यो, अहिले संघीयता कार्यान्वयनको सबालमा ओली केपी ओली र शेरबहादुर देउवा उस्तै/उस्तै देखिन्छन् । त्यसकारण पार्टीका मूल नेतृत्वमा शासकीय प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसले गर्दा मधेश प्रदेशले गर्न खोजेको हो । निजामती र प्रदेश प्रहरीमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण गरेका छौँ । म दाबीका साथ भन्छु, संघ सरकारले यति पनि गर्न सकेको छैन । दुनियाँमा कमै ठाउँ होला जहाँ महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ । त्यति मात्रै होइन, दलित, मुस्लिम समुदायलाई सामनुपातिक न्याय मधेश प्रदेशले मात्रै गर्न सकेको छ । त्यसकारण राजनीतिक रूपमा हामी प्रतिबद्ध हुनैपर्छ ।

सामाज रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ, तर नैतिक रूपमा अझै पनि समस्या देखिरहेको छु । यो आन्दोलनले हामीलाई संघर्षमा अठाउने काम त गर्‍यो, तर त्यसले एउटा विकृति ल्यायो । समाजमा आपराधिक गतिविधि गरेपछि आन्दोलनको सहारा लिएको अवस्था हो । अन्य ठाउँ जस्तै, यहाँ पनि घनिभूत रूपमा देखिने गरेको छ । त्यसलाई बचाउनका निमित्त आन्दोलनका रूपमा दिने डरलाग्दो सस्कारमा अगाडि बढिरहेका छौँ, समाजमा अहिले । धार्मिक सामाजिक हिसाबले भन्दा विगतमा आफू भन्दा ठूलालाई सम्मान, आदर गर्ने प्रचलन थियो । अहिले त्यो घटेको जस्तो महसुस भइरहेको छ ।

मेरो परीक्षा पछि हुन्छ । नगरपालिकासँग नगर प्रहरी हुने, नेपाल सरकारसँग सुरक्षाका सबै निकाय हुने । अनि प्रदेश सरकारसँग केही पनि नहुने ? शान्ति सुरक्षा सुरक्षा कसरी गर्ने ? सुरक्षा निकाय चेन अफ कमान्डमा चल्छ । जबसम्म यो हस्तान्तरण हुँदैन, समस्या छ । शान्ति सुरक्षा गृह प्रशासनसँग जोडिएको कुरा पनि हो । सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेपछि कहिलेकाहीँ अराजकता फैलियो भने बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । तर, प्रदेश अहिले गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

राजनीतिक रूपमा हामी र हाम्रो समाज अगाडि बढेको जस्तो देखिएको छ । तर, सामाजिक रूपान्तरणको कोणबाट केही विषय अगाडि बढे पनि अझै पनि समाज रूपान्तरणको मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । यसका धेरै पक्ष छन् । यहाँका अगुवाहरूले समाजमा एक प्रकारका आफूबाटै रूपान्तरण/परिवर्तनको मुद्दालाई आगाडि बढाउनुपर्‍यो । हाम्रो मुलुक पितृसत्तात्मक देश हो । वर्षौंदेखि त्यो श्रृंखला चल्दै आएको छ । त्यसलाई विस्तारै तोड्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । हुन त केही काम भएको पनि छ

विगतको साक्षरता प्रतिशत र अहिलेको साक्षरता प्रतिशतमा थोरै बढेकै छ । तर, सन्तोषजनक छैन । त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । यो काम आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ । मैले आफ्नो घर, टोल र गाउँमा समाजिक रूपान्तरणको मुद्दालाई कति कार्यान्वयन गरे, त्यो कुरालाई आत्मसाथ कति गरे । आफ्नै घरको महिलालाई श्रमिक जस्तै राखेको छु कि बढी अधिकार दिएको छु, त्यो कुरामा तपाईं हामी सचेत हुनुपर्‍यो । यहाँबाट सुरु गरियो भने सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दालाई हामी सम्बोधन गरेर विस्तारै अगाडि बढाउन सक्छौं ।

–मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले ‘मधेश मन्थन’ मा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश