१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

जनकपुरका सडकमा महिलाको उपस्थिति किन कम छ ?

रेखा झा

जनकपुर — जनकपुरको पुनर्जागरण र वैभव फर्काउने कुरा भइरहँदा यहाँका सडकमा महिला किन छैनन् भन्ने कुरा पनि जोडिएर आउँछ । महिलालाई संविधानले समानुपातिक समावेशिताको अधिकार दिएको छ, संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकामा ३३ प्रतिशत स्थान दिने भनिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन ।

जनकपुरका सडकमा महिलाको उपस्थिति किन कम छ ?

कुनै आन्दोलन गर्नुपर्‍यो भने चाहिँ महिलालाई अगाडिको पंक्तिमा उभ्याउँछन् । गोली तिमी खाऊ, लठ्ठी तिमी खाऊ तर पद दिने बेला महिला योग्य हुँदैनन्, सक्षम हुँदैनन् भनेर पर सार्छन् ।

हाम्रो प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ताले महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिने भन्नु भएको छ । तर, कानुन बनाउने मन्त्रिपरिषद्ले किन महिलालाई दिल खोलेर स्थान दिन सकेन ? त्यहाँ स्थान दिनुहुन्न भने महिलाहरू सडकमा त्यत्तिकै किन हिँड्छन् ?

हामी जनकपुर र जानकीको कुरा गर्छौं । प्राचीन कालमा महिलालाई स्थान दिइएको थियो । मध्यकालीन युगमा महिलाले आफ्नो स्थान गुमाए । अहिले जुन जागरणको कुरा भएको छ, त्यसमा कानुनले त महिलालाई अधिकार दिएको छ । तर, त्यो अधिकार महिलाले पाएका छैनन् । अर्को कुरा, सुरक्षाको हो । मधेशमा दिनका दिन विभिन्न घटना भइरहेका छन् । यस्ता घटना पूरा देशमै भइरहेका छन् । तर, मधेशमा अलि बढी भइरहेका छन् । खेती, गृहस्थी, घाँसदाउरा गर्दा महिलाहरुमाथि (आपराधिक) घटना भइरहेका छन् ।

महिलाहरू सडकमा निस्किनलाई त्यहीअनुसारको वातावरण हुनुपर्छ । यहाँ त बिहान विद्यालय जाने छात्रालाई समेत असुरक्षा छ । सडकमा निस्किन शान्तिपूर्ण अवस्था हुनुपर्छ । यसका साथै धार्मिक सुधारको पनि आवश्यकता छ । यहाँ राजदेवी मन्दिर छ, त्यहा महिलाको पूजा हुन्छ । उनलाई हामी माता भन्छौं । तर, मातालाई माताले नै भेट्न पाउने अवस्था छैन । हामीलाई मन्दिरमा प्रवेश निषेध हुन्छ । पुरुषलाई चाहिँ प्रवेश निषेध छैन ।

न्यायिक समितिमा एउटा महिला हुनेगर्थ्यो । उपमेयरको सिटमा पनि महिला हुन्थे । तर, अहिलेको गठबन्धनले त्यो महिलाको सिट खाइदियो । संविधानले तोकेको सिट पनि महिलालाई दिइरहेका छैनन् ।

–कानुन व्यवसायी रेखा झाले ‘मधेश मन्थन’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश

प्रकाशित : असार २८, २०७९ १२:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?