जनकपुरलाई धार्मिक-पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा स्थापित गरौँ- मधेश मन्थन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनकपुरलाई धार्मिक-पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा स्थापित गरौँ

रामआशीष यादव

जनकपुर — जनकपुरको विकासलाई दुईवटा दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ । आत्मदृष्टि र चरणदृष्टि । हामीले चरणदृष्टिले हेर्‍यौं भने जनकपुरमा विकास भएको देखिन्छ । यहाँ स्वर्गद्वारको निर्माण भएको छ, महागंगा आरती सुरु भएको छ, सडकको विस्तार भएको छ, विमानस्थलको स्तरोन्नति भएको छ, ब्रोड गेजको रेल सञ्चालनमा आएको छ, निजी स्तरमा शैक्षिक संस्थाको वृद्धि भएको छ ।

पहिले–पहिले उपचारका लागि दरभंगा जानुपर्थ्यो । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधार भएको छ । यो सबै आँखाले देखिने विकास हो ।

तर, हामीले आत्मदृष्टिले हेर्‍यौं भने जनकपुरमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । अमेरिका, जापान, नेदरल्यान्ड्स्, फिनल्यान्डजस्ता विकसित देशमा मधेश र मिथिलाको संस्कृति बिक्री भइरहेका छन् । त्यहाँ चर्चा–परिचर्चा पनि हुन्छ । अब हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई अझै प्रवर्द्धन कसरी गर्ने, कसी जोगाउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । हाम्रो भाषालाई अझै मजबुत कसरी बनाउने ? राजनीतिक दर्शनमा हामी कसरी अघि बढ्ने ? यसमा मन्थन हुनुपर्छ ।

जनकपुर अष्टवक्रको भूमि हो । यसको पुनर्जागरण जनकपुर एक्लैले गर्न सक्दैन । यसको उत्थानमा संघीय सरकारले इमान्दारितापूर्वक साथ दिनुपर्छ । संघले पहिले नै साथ दिएको भए जनकपुरमा यति ढिलोगरी विकास हुने थिएन । हाम्रो सरकारले जति काम गर्नु पर्थ्यो, त्यति गर्न सकेको छैन । हामीले गर्न बाँकी काम धेरै छन् ।

जनकपुरधामलाई कस्तो बनाउने, कुन रूपमा विकास गर्ने ? निर्माणकर्तामाझ यो स्पष्ट भएको छैन । आधुनिक जनकपुर निर्माण त गर्ने तर कुन हिसाबले गर्ने ? हरिद्वारजस्तो गर्ने कि नन्दगाउँ जस्तो गर्ने कि भारतका अन्य तीर्थस्थलहरूजस्तो गर्ने ? जनकपुरधामको विकास धार्मिक–पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा गर्दाखेरी त्यसको प्रभाव राम्रो हुन्छ । जनकपुरधाममा भारत र अन्य देशका मानिसहरू किन आउँछन् ? यहाँका ठूला–ठूला भवन हेर्न आउँदैनन् ।

जनकपुरबाट गएकालाई भारतमा जनक महाराजको वंशज मानेर पुज्न खोज्छन् । तसर्थ, जनकपुरलाई धार्मिक–पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नु उचित हुन्छ । जनकपुर भनेको जनकपुरधाममात्रै होइन, धनुषाधाम, सतोषरधाम, जलेश्वर, मठीयानी पनि हो । बृहत् जनकपुरको अवधारणा जुन छ, त्यस हिसाबले यसको विकास गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जनकपुरलाई कुन रूपमा विकास गर्ने भन्नेबारे हामीले गुरुयोजना बनाउनुपथ्र्यो । त्यो बनेको भए त्यसलाई अवलम्बन गर्न हुन्थ्यो । अहिले पनि गुरुयोजना बनाउन सकिन्छ ।

जनकपुरधाममा स्थल मार्ग र हवाई मार्गबाट पर्यटक आउने क्रम निकै बढेको छ । यहाँ होटल र लजको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । दूधमति करिडोरलाई प्रदेश सरकारले फेरि विकास गर्ने भनेको छ, त्यहाँ हामीले कपिल आश्रम, करात आश्रम गार्गी, जनक, अष्टावक्र र याज्ञवल्क्य आश्रम बनाऔं । ती आश्रम बनाउन सक्यौं भने हरिद्वारजस्तो यहाँ पर्यटकको घुँइचो हुन्छ । जनकपुर सामान्य भूमि हुँदै होइन, यो त तपोभूमि हो ।

मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुर हुनेमा खासै विवाद थिएन । जति पनि विवाद थियो, त्यो राजनीतिक कारणले थियो । वीरगञ्जका साथीहरूले राजीतिक कारणले बोल्नु भएको थियो । तर, अब जनकपुरधाम राजधानी भइसकेको छ । हामीले दायित्वबोध गरेर यसको विकास गर्नुपर्छ । संघीयताको अभ्यास भएपछि प्रदेशवासीले अहिले यसको अनुभव गर्दैछन् ।

–सामाजिक अभियन्ता एवं प्रदेशसभा सदस्य रामआशीष यादवले ‘मधेश मन्थन’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश

प्रकाशित : असार २८, २०७९ १२:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाज रूपान्तरणलाई दलहरूले एजेन्डा बनाएनन्

तुलानारायण साह

जनकपुर — समाज कुनै सरकार भए पनि नभए पनि, कुनै सरकारले काम गरे पनि नगरे पनि स्थिर बसिरहने कुरा होइन । त्यो अघि बढिरहेकै हुन्छ । समाज रूपान्तरणको गति मधेश प्रदेशमा अत्यन्तै सुस्त रूपमा अघि बढिरहेको छ । धेरै पक्षमा हामी भ्रमित पनि रहेका छौं । समाज रूपान्तरण केलाई भन्ने र केलाई नभन्ने ?


जनकपुरमा भौतिक पूर्वाधारको व्यापक निर्माण भइरहेको देखिन्छ । घरहरू एकै प्रकारले रंगिँदै गएका छ । भौतिक पूर्वाधारणको निर्माणले समाज रूपान्तरणको कति प्रतिशत भाग ओगट्छ त ? २०४५ सालमा म जनकपुर पढ्न आएको थिए । २०४६ को आन्दोलनमा पनि यही थिए । त्यसपछि मेरो यहाँ आवतजावत छ । यहाँको शक्ति संरचना के कसरी फेरिएको छ त ? के परिवर्तन आएको छ ? के यहाँको राजनीतिमा धनी र गरिबबीचको स्थापित समीकरण फेरिएको छ ? पढ्ने र नपढ्नेबीचको शक्ति समीकरणमा परिवर्तन आएको छ ? पुरुष र महिलाबीचको सम्बन्धमा कुनै बदलाव आएको छ कि छैन ? हामी कहिलेकाहीँ मोबाइल हेर्छौं । फेसबुकको फलोअर्स हेर्छौं र प्रविधिमा निकै अगाडि बढेको भ्रम पाल्दछौं । सामाजिक रूपान्तरणका लागि मोबाइल सेटको परिवर्तनले मापन गर्छ ? कृषिको हलो जोत्ने प्रणालीमा चाहिँ परिवर्तन भयो कि भएन ?

सामाजिक रुपान्तरण नभएकैचाहिँ होइन । योभन्दा पुरानो राज्य व्यवस्था रहेको भए, संघीयता नआएको भए पनि समाज त अगाडि बढिरहेकै हुने थियो । तर जुन दरमा जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ अनेकौ प्रश्न उठ्छ । मिथिला क्षेत्र, धनुषा कुनै बेला देशभरका लागि शिक्षक आपूर्ति गर्ने जिल्ला हो । सिरहा, सप्तरी, धनुषा, वीरगञ्जका स्कुल र कलेज पहाडका विद्यार्थीका लागि आर्कषणको केन्द्र थियो । तर देशभरका लागि शिक्षक उपलब्ध गराउने र विद्यार्थीको आर्कषण रहेकै जिल्लामा साक्षरता दर किन कम भयो त ? काठमाडौंका मञ्चहरूमा बसेर मधेशमाथि विमर्श गर्दा मनमा अर्को प्रश्न पनि आउँछ । ७७ जना सीडीओमध्ये कति जना मधेशी छन ? सीडीओ र एसपीहरू किन मधेशी हुँदैनन् भनेर हामी प्रश्न पनि गर्थ्यौं । तर जब जनकपुर आएर मधेश प्रदेशको सामाजिक संरचना हेरिन्छ, तथ्यांक विश्लेषण गरिन्छ, जनकपुरको शासन सत्तामा कसको हालीमुहाली हुन गयो भन्ने प्रश्न यथावत रहन्छ ?

यहाँको शक्ति समीकरणमा कुनै बदलाव आयो कि आएन त ? जसरी काठमाडौंको राजनीतिमा केही जात र एक जातको वर्चस्व रह्यो । त्यसैगरी मधेश प्रदेशको राजनीतिमा एउटा ठूलो तप्का राज्य र राजनीतिबाट त विमुख हुँदै छैन ? मधेश र पहाडको सामाजिक संरचना फरक छ । दक्षिण नेपालको भूभाग भारतसँग प्रभावित छ । पहाडी भूभाग तिब्बती भूभागसँग प्रभावित छ । लैगिंक अवस्था पनि फरक छ । बर्दिबासमा भन्दा जनकपुरमा महिलाको अवस्था फरक होला । राजनीति, राज्य, समाजमा पनि फरक होला । ओखलढुंगाको भन्दा सप्तरीको फरक होला । तर सप्तरीको छेउमा रहेको मधुपुर र जनकपुरको छेउमा रहेको सीतामढीभन्दा हाम्रो समाजमा महिला पुरुषबीचको सम्बन्ध कमजोर देखियो किन ? आकाश–जमिनको फरक देखिन्छ ।

राजनीतिक सवालमा स्पष्टताका साथ रोडम्याप तय गरियो तर मधेशको सवालमा त्यो हुन सकेन् । मधेशको रूपान्तरण राजनीतिक रूपान्तरणले मात्रै हुन सक्दैन भन्ने कुरामा चुकिराखेका छौं । मधेश प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन आयो । १८ प्रतिशत दलितको बसोबास रहेको मधेशमा गत २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा २ जना मात्रै मेयर उक्त समुदायबाट निर्वाचित हुनुभयो । यसपटक १ जनामा झर्यो । ऐन आएर के परिवर्तन भयो त ? मधेशीको प्रतिनिधित्वका लागि राज्य पुनर्संरचनाको सबालमा २०६३/२०६४ पछाडि निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गरियो । जनसंख्याको आधारमा मधेशमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइयो । समानुपातिकतर्फ पनि सिट छुट्टाइयो । आजको दिनमा प्रतिनिधिसभाका लागि ३२ र प्रदेशका लागि ६४ वटा सिट रहेको छ । जम्मा १ जनाले दलित समुदायबाट जित्नु भएको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व पनि अत्यन्त कमजोर रहेको छ । सामाजिक रूपान्तरणको जुन अवरोधका विषय छन् त्यो बहसको विषय बन्न सकिरहेको छैन । मधेशी समुदाय किन पछाडि पर्‍यो भनेर राजनीतिक रूपमा बहसको विषय बन्यो । यो २००८/२००९ सालदेखि नै बहसको विषय थियो । नेताहरुले काम र प्रयास गरे ।

राजनीतिक रूपान्तरणलाई नै सबै कुराको रूपान्तरण मानेर राजनीति गर्ने चलन भयो । मलाई लाग्छ, सामाजिक रूपान्तरणको यात्रालाई यहीँनेर नै अवरोध भएको छ । यसमा हामी प्रस्ट हुनुपर्छ । समाज दुर्घटनाग्रस्त हुँदा अगुवाहरू बडो दोधारे हुन्छन्, बाहिर बडो खुल्ला हुने भित्र (व्यक्तिगत) रूपमा संकुचित हुने । दक्षिण एसियाको लोकतान्त्रिकीकरणको विषयमा चर्को बोल्नेहरू नेपालको सीमान्तिकृतहरूको पक्षमा चुपचाप रहिदिन्छन् । मधेश प्रदेशको हालसालैको एक अध्ययनमा घरायसी श्रममा महिलाको अत्यधिक प्रयोग भएको देखियो । तर निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नता नदेखिने रहेछ । यो भर्खरको समस्या हो । यो समाजको दर्दनाक कथा हो, जो जति विद्वान छ त्यसको ठूलो महल हुन्छ । कमाएर मात्र होइन विभिन्न कारणले । करिब २० प्रतिशत मुसहरसँग नागरिकता नभएको अध्ययनले देखाएको छ । मतदाताहरूलाई थाहा हुँदैन कानुन कसरी बन्छ ? योजना कसरी छनौट हुन्छ ? यसका लागि हामीले के रूपान्तरण गर्नुपर्छ ?

मधेशको समस्या अयन्त्रभन्दा झनै जब्बर छ । यी तमाम कुरा सुधार गर्न प्रणाली बदलियो तर महिला, दलितको प्रतिनिधित्व किन बढिरहेको छैन त ? समाज र राजनीतिबीच पुलको काम गर्ने राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई एजेन्डा बनाएनन् । एउटा दुइटा दलको कुरा मात्र होइन, सबै दल र तीनका नेताले सामाजिक रूपान्तरणलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउन सकेका छैनन् । शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल उस्तै–उस्तै छन् । समाजका अगुवाले पनि एजेन्डा बनाउन सकेका छैनन । यहीँबाट रूपान्तरण अवरुद्ध भएको छ । मधेशको समाजमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था सुधारमा नयाँ सिराबाट एजेन्डा नबने यहाँभन्दा अघि बढ्न बहुत कठिन छ ।

–लेखक तथा विश्लेषक तुलानारायण साह ले ‘मधेश मन्थन’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश

प्रकाशित : असार २८, २०७९ १२:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×