संघीयता कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परे- मधेश मन्थन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयता कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परे

‘संघीयता कार्यान्वयनमा कहाँ–कहाँ चुक्यौँ निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भएको छ’
अच्युत वाग्ले

जनकपुर — नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक मुद्दाहरू ओझेलमा परे । संघीयताको भाष्य स्थापित गर्नेबेलामा हामीले मुख्यगरी ४ वटा कुरालाई अग्रभागमा ल्यायौं । अधिकार, पहिचान, समावेशिता र शासकीय स्वायत्तताको कुरा पनि त्यहाँ आयो ।

अहिलेको संविधान बन्दै गर्दा संविधानसभामा संघीयतालाई समृद्धिको आधार कसरी बनाउने भन्ने बहस त्यतिखेर पनि भएको थिएन । अहिले पनि हामी संघीयताको बहस गर्दा समृद्धिको पाटोलाई छोडिरहेका छौं । संविधान निर्माण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छुट्टै आर्थिक इकाईका रूपमा कसरी स्थापित हुन सक्छन् भन्ने कुरा बहसमा ल्याइएन । अहिलेसम्म हाम्रो छलफलमा संघीयता समृद्धिको महत्त्वपूर्ण उपकरण हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेका छैनौं । हिजो प्रदेश र स्थानीय तह बनाउँदा पनि आर्थिक हिसाबले सीमाङ्कन गरिएन । त्यहाँ उत्पादकत्व कसरी बढ्छ, रोजगारी कसरी बढ्छ जस्ता विषय छलफलमा नै ल्याइएन । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक मुद्दा मात्रै प्राथमिकतामा परे, आर्थिक मुद्दाहरु परेनन् ।

संघीयताको संरचना निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित मुख्य ४ वटा कुरा हेरिनुपर्थ्यो । कर विन्दुहरूको हस्तान्तरण प्रदेशहरूमा हुनसक्ने गरी प्रादेशिक संरचना बनाइनुपर्थ्यो । आर्थिक वृद्धिदरलाई हेरेर सीमाङ्कन गरिनुपथ्र्यो । त्यस्तै उत्पादकत्व र सामाजिक कल्याणका विषयलाई पनि उपेक्षामा पारियो । त्यतिखेर नहेरेका कुरालाई अब सुधार गर्दै जानुपर्छ । संघीय संरचनाका जे–जे नीतिगत र संरचनागत समस्याहरु छन् ती प्रदेशहरु पनि देखिए । खासगरी आर्थिक सुशासनका पक्षमा प्रदेश र स्थानीय तहले संघ सरकारकै सिको गरेका छन् । हिजोसम्म विकासको भाष्य के थियो भने ‘हामीसँग पैसा छैन’, ‘हामी गरिब छौं’, ‘पैसा नभएर विकास हुन सकेन’ भन्ने थियो । तर, त्यो त रहेनछ ।

अहिले प्रदेशहरुले छुट्याएको विकास बजेटमध्ये खर्च भएको रकम हेर्दा पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । अघिल्लो वर्ष मधेश प्रदेशले २० अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट छुट्टयाएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जम्मा साढे २ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अहिले पनि प्रदेशहरुको विकास बजेट खर्चको अवस्था बढीमा ४५ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च भएको छ । यसमा प्रदेश सरकारहरुले पुनरावलोकन गरेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो समस्या संघीय सरकारको किचलोका कारण पनि उत्पन्न भएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन पटक–पटक संशोधन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सार्वजनिक खरिद गराउन सकिने भन्ने छ । त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले लागू गर्न नसकेको मात्र हो । कुनै पनि कानुन बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुनै पनि रोकटोक छैन मात्र ती सरकारको सक्रियता जरुरी छ । प्रदेशहरूले बनाउने बजेट बजेट जस्ता छैनन् । योजना संकलन, योजना निर्माण, प्रोजेक्ट बैंकलगायत बनाउने कुरामा केन्द्रकै सिको गर्ने नयाँ तरिकाले काम गर्नका लागि पहल नगरेको अवस्था छ ।

मधेश प्रदेशका विशिष्ट चरित्र रहेका छन् । हामीले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको धेरै कुरा गर्छौं । यो देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक करिडोर हो । तर, ती सबलतालाई समेट्न नसकेर प्रदेशका नागरिक वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल नेपालीमध्ये कम भएको वर्ष न्यूनतम २४ प्रतिशतसम्म र अधिकतम ३१ प्रतिशतसम्म यो प्रदेशका रहेका छन् । तीमध्ये धेरै अदक्ष (सीप नभएका) छन् । सीप नभएकै कारणले पनि विदेशमा उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकमा धेरै कमी हुने गरेको छ ।

वित्तीय संघीयताका पाँचैवटा अवयवहरू अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, ऋण, पारदर्शीता र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा प्रदेशहरूले पनि छुट्टै ढंगले अभ्यास गर्नुपर्नेछ, तर त्यसो हुन सकेको छैन । खासगरी संविधानमा बनाएका संरचना पनि परिचालन गर्न प्रदेश चुकेका छन् । संघ र प्रदेशको बीचमा विवाद छ । यसकारण केन्द्रसँग संघर्ष पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो हुन्छ नै । संविधानको धारा २३१ देखि २३६ सम्ममा प्रदेश सरकारका बारेमा बोलेको छ । खासगरी धारा २३४ ले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रतिरोध गर्न थालेपछि उक्त परिषद् बोलाउनु भएको थियो । त्यसयता न त केन्द्रले त्यो सम्झेको छ न त प्रदेशहरूले नै सम्झाएका छन् ।

सेवा प्रवाहको कुरा गर्दा संविधानको धारा २०६ मा प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । मधेश प्रदेशकै कुरा गरौं, प्रदेश सरकार जनकपुरमा मात्र बस्ने केन्द्रीय सरकारसँग लेनदेनको कुरा गर्ने कानुन बनाउने गर्दै आएको छ । त्यो ठीक छ । तर, सेवा प्रवाहका लागि नगरपालिका, गाँउपालिका छन् नि भनेर उनीहरुलाई नै छोडिदिएको जस्तो अवस्था भयो । यहाँनेर सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भनेर संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रदेशले उपयोग गरेका छैनन । अब ती संविधानप्रद्धत्त अधिकारलाई पनि उपयोग गर्दै जानुपर्‍यो ।

सम्भावनाको कुरा गर्दा जनसंख्याको हिसाबले मधेश दोस्रो ठूलो प्रदेश हो । तर, तर, यहाँ श्रमको मूल्य कम छ, जुन औद्योगिकीकरणका लागि अहिलेको विश्वमा अपरिहार्य कुरा हो । प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता पनि राम्रो छ । तर, हामीले पूर्ण रूपमा योजना बनाएर (योजना बैंक) अघ बढ्न र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । स्रोत व्यवस्थापनका लागि भूमि उपयोगको पनि कुरा आउँछ । भू–उपयोग नीति केन्द्रले बनाइदिन्छ कि भनेर कुनै पनि प्रदेशले कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रदेश आफैले बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । तराई कृषिका लागि उर्वर भूमि हो । प्रदेश सरकारले भूमि उपयोगका लागि योजना बनाएर केही हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा खेतीको कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् । त्यसमा पुँजी, मल, बीउ, प्रविधि सबै सहज रूपमा उपलब्ध गराएर उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । त्यो नगरी खेतियोग्य भूमिलाई टुक्राटुक्रा बनाउने र बाँकी रहेका टुक्रा जमिनमा खेती गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्न । मघेशलाई समउन्न्त बनाउनका लागि समृद्धि र सेवाप्रवाहलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ ।

हामीसँग भएका सबै साधन स्रोत हुँदैन, तीनलाई स्रोतमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । यहाँको जमिनलाई स्रोत बनाउनका लागि भू–उपयोग नीति बनाएर योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । औद्योगिकीकरणको कुरा गर्दा पनि त्यसको पृष्ठपोषणमा यहाँका कच्चा पदार्थ, श्रमिक उपयोग हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरामा पनि हामीले कहिल्यै सोचेनौं ।

प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो कृषि हो । कृषिमा यो प्रदेश धेरै राम्रो थियो । भूमि व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसक्दा अहिले कृषि त्यो अवस्थामा रहेन । पर्यटनमा पनि ‘प्रोडक्ट’ नै बनाएर पर्यटक भित्र्याउने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेछ । धार्मिक पर्यटनका लागि यो प्रदेश राम्रो छ । तर, धार्मिक पर्यटकले धेरै खर्च गर्दैनन् । पर्यटनमार्फत धेरै आम्दानी गरेर अर्थतन्त्र उकास्नका लागि गैरधार्मिक पर्यटनलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । केही पर्यटक मनोरञ्जनका लागि आउँछन् तीनीहरूका लागि पनि अवसर जुटाउन सक्नुपर्छ । पर्यटनका हिसाबले पनि यो प्रदेशमा उत्पादन विकास गर्न जरुरी छ । यो प्रदेशमा खास सम्भावना स्वास्थ्यमा देखिन्छ ।

तराईका धेरै सीमा क्षेत्रमा राम्रा र गुणस्तरीय अस्पताल खुलेका छन् । ती नेपालीका लागि मात्र नभएर भारतीय नागरिका लागि पनि हो । ती क्षेत्रमा अझै पनि निजी, सरकारी, साझेदारी जुनसुकै प्रणालीमा सञ्चालन गरे पनि स्वास्थ्य पयर्टनका लागि राम्रो सम्भावना छ । शिक्षा, हामीले स्कुल पढ्दाताका पनि गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक मधेश प्रदेशबाटै जानुहुन्थ्यो । अहिले पनि अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्न भारत, श्रीलंकाबाट विद्यार्थी नेपाल आउँछन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अहिले पनि १२/१३ प्रतिशत भारतीय र श्रीलंकाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो प्रदेश भारतसँग सिमाना जोडिएको छ । धेरैको मावली ससुरालीको सम्बन्ध पनि छ । यसरकारण पनि भारतबाट धेरै विद्यार्थी अध्ययनका लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ । पाँच वर्षअघि यहाँ महर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्‍यौं । अहिले त्यो चल्ने ढाँचामा अघि बढेको छैन । सम्भावना भएर पनि शिक्षाको स्रोतलाई उपयोग गर्न सकेका छैनौँ ।

आर्थिक संघीयताले आर्थिक लाभ लिने कुरामा हामी धेरै पछि परेका छौं । प्रदेशले अब हामीसँग उपलब्ध स्रोत सदुपयोग गर्न, विवेकशील रूपमा वितरण गर्न सक्षम छौं भनेर उदाहरण दिन सक्ने हुनुपर्छ । योजना छनौट गर्न मात्र होइन तीनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि कसैको मुख ताक्नु पर्दैन भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । यस्ता उदाहरण प्रदेशले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले अख्तियार, महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन हेर्दा हरेक प्रदेशमा जानेर वा नजानेर बेरुजुका चाङ देख्न सकिन्छ । नियुक्ति, बजेट विनियोजन, योजना सञ्चालनलगायत ठाउँमा आंशका देखिएको छ । संघीयताको भविष्य देख्ने हो भने जहाँजहाँ पाएका अधिकार छन् त्यहाँ असल उदाहरण स्थापित गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले सक्नुपर्छ ।

यस्तै, संघीयता लागू भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई खारेज गरियो । त्यसपछि स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा दिइयो । तर, त्यतिबेलाका करिब ९० प्रतिशत मेयर उपमेयरले हात उठाएर ‘हामीले शिक्षाको जिम्मा लिन सक्दैनौँ’ भन्नुभयो । त्यसपछि फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू ब्युँताउन थालिएको छ । यस्तै, कृषि विकास कार्यालय विघटन बनाएर कृषि ज्ञान केन्द्र बनाइएको थियो । ज्ञान केन्द्रले पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । अब तीनलाई प्रभावकारी बानाउन स्थानीय र प्रदेश सरकार सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्‍यो ।

संघीयताबारेको साक्षरता र सक्षमता बढाउने काम यो पाँच वर्ष हामीले गरेनौं । मेयरहरूको क्षमता विकासका लागि पनि काम गरेनौं । यो पाँच वर्षको संघीयतालाई निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरेर हामी कहाँ–कहाँ चुक्यौँ ? त्यसको पहिचान गर्ने बेला आएको छ । पहिचान गरेका कमजोरीलाई अबको प्रस्थानविन्दु बनाएर अघि बढेमा संघीयताको पनि भविष्य छ ।

–अर्थविश्लेषक अच्युत वाग्लेले ‘मधेश मन्थन’ राखेको विचारको सम्पादित अंश

प्रकाशित : असार २८, २०७९ ११:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्याग्दीका बाढीपहिरो पीडितले पाएनन् आवास पुनर्निर्माण अनुदान

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय पालिकाले समयमा अनुगमन नगर्दा दुई वर्षअघिका मनसुनजन्य विपद्का पीडितले घर निर्माणपछि पाउने दोस्रो/तेस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । निजी आवास पुनर्निर्माण भइसकेपनि राज्यले दिने भनी सम्झौता भइसकेको रकम निकासा नभएको भन्दै पीडित आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

बेनी नगरपालिका–६ चुत्रेनी डम्बरा क्षेत्रमा मनसुनजन्य विपतबाट पीडित भई घर पुर्ननिर्माण गरेका लाभग्राहीले सोमबार किस्ता रकम निकासा दिन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । खेतबारीमा बेनी–दरबाङ सडक खनेपछि पहिरो चलेको थियो । पहिरोले घर र खेतबारी बगे । स्थानीय घरबारविहीन भए । सरकारले पुनर्वास गर्न राहत दिने भन्यो । ‘पहिलो किस्ता लगेर घर बनायौं । तर दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम एक वर्ष भयो माग्न थालेको पाएका छैनौं,’ डम्बराकी खिमकुमारी थापाले भनिन, ‘नगरपालिकाले सिडिओ कार्यालय जा भन्छन्, सिडिओले नगरपालिकाका प्राविधिकले जाँचपास गरेका छैनन् भन्छन् । सिडिओ र नगरपालिकाका कर्मचारीलाई हामीलाई उनीहरुको सम्पत्ति मागी खान आएकाझैं बनाए ।’

०७७ सालको मनसुनजन्य विपद्‌बाट घर पूर्णरुपमा क्षति पुगेका २ सय ४७ मध्ये २ सय ७ परिवारले पहिलो किस्तामा ५० हजार लगेका थिए । सरकारले मनसुनजन्य विपद्‌बाट प्रभावितको निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न प्रति परिवार ५ लाख, मर्मतगरी पुन: प्रयोग गर्न ५० हजार र निजी आवास निर्माण गर्ने जग्गा नभएका व्यक्तिलाई घर बनाउने जग्गा खरिद गर्न थप ३ लाख स्थानीय नगर/गाउँपालिकामार्फत अनुदान दिन थालेको छ ।

मनसुन विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना अनुदान कार्यविधिअनुसार विपद् प्रभावितलाई पुनर्बास गराउन स्थानीय तहले १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र संघीय सरकारले ६० प्रतिशत रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा गरेपछि लाभग्राहीलाई किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । ‘थोरै प्राविधिक जनशक्तिले नगरपालिकाका, प्रदेशका, विभिन्न कार्यक्रमका योजना हेर्न नभ्याएर हो । विपद्‌बाट पीडितका निजी आवास पुनर्निर्माण भएका भवन अनुगमन गरी सफ्टवेयरमा इन्ट्री थालेका छौं,’ बेनी नगरपालिकाका इन्जिनियर विमल कार्कीले भने, ‘बजेट फ्रिज हुने, भुक्तानी रोकिने योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा केही ढिलाई भएपनि निजी आवासका अनुगमन गर्ने र डाटा इन्ट्रीको काम सँगै गरेका छौं ।’

पहिलो किस्ता लग्नेमध्ये अधिकांशले घर बनाइसकेका छन् । तर जाँचपास गर्न प्राविधिक नआएपछि दोस्रो र तेस्रो दुवै किस्ता पाउन नसकेका हुन् । मंगला गाउँपालिकाका पहिलो किस्ता अनुदान लैजाने १८ परिवारमध्ये १४ र धवलागिरी गाउँपालिका ३९ मध्ये ३६ परिवारले दोस्रो किस्ता पाएका छन् । अन्य पालिका र लाभग्राहीले भने अझै दोस्रो किस्ता पनि पाएका छैनन् । ‘विपद्‍बाट प्रभावितको निजी आवास पुनर्निर्माण नियमन गर्ने छुट्टै प्राविधिक छैनन् । स्थानीय तहकै प्राविधिक परिचालन गर्ने हो । पालिकाका प्राविधिकले लाभग्राहीका घर निर्माणको नियमनगरी फोटो सफ्टवेयरमा अपलोड गरेपछि बल्ल माथिबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा रकम जम्मा हुन्छ । रकम प्राप्त भएपछि बल्ल हामीले लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने सिस्टम छ,’ समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जिवी रानाले भने, ‘पालिकाले अनुगमन गर्ने र जाँचपास नगर्ने अनि लाभग्राहीलाई सिडिओको कार्यालय पठाउने ? पालिकाहरुले विपद्का प्रभावितलाई प्राथमिकता नै दिएनन्, आफ्नै योजना मात्र हेरे ।’

१ सय ८५ घरले आवास पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्ता ५० हजार लगेका थिए । पहिलो किस्ता अनुदान लिएका धवलागिरी गाउँपालिकाका ४८ घरमध्ये ३६ र मंगला गाउँपालिकाका १८ घरमध्य १४ जना विपद् प्रभावितले ०७८ सालको असारमै दोस्रो किस्ता अनुदान निकासा मागेपनि अझै पाउन नसकेका हुन् । ‘गत जेठ/असारमै घरको धेरै भाग निर्माण गरियो । तर प्राविधिक गएर अनुगमन नगर्दा हामीले आफूखुसी घर पूरा गर्न पनि सकेनौं । बर्खाभरि आधा निर्माण भएको घरमा पानी पसेकोले फेरि भत्क्यो, राखेका झ्यालढोकाका काठ कुहिए । तर अझै दोस्रो किस्ता पाएनौं,’ लालबहादुर दर्जीले भने, ‘पोहोरको बर्खा किस्ता पर्खँदापर्खँदै केही नभएपछि ऋण काढेर घर पूरा गरेँ । ब्याजले दोब्बर भइसक्यो किस्ता आउँछ, न प्राविधिक हेर्न आउँछन् ।’

प्रकाशित : असार २८, २०७९ ११:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×