संघीयता कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परे

अहिलेको संविधान बन्दै गर्दा संविधानसभामा संघीयतालाई समृद्धिको आधार कसरी बनाउने भन्ने बहस त्यतिखेर पनि भएको थिएन । अहिले पनि हामी संघीयताको बहस गर्दा समृद्धिको पाटोलाई छोडिरहेका छौं । संविधान निर्माण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छुट्टै आर्थिक इकाईका रूपमा कसरी स्थापित हुन सक्छन् भन्ने कुरा बहसमा ल्याइएन । अहिलेसम्म हाम्रो छलफलमा संघीयता समृद्धिको महत्त्वपूर्ण उपकरण हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेका छैनौं । हिजो प्रदेश र स्थानीय तह बनाउँदा पनि आर्थिक हिसाबले सीमाङ्कन गरिएन । त्यहाँ उत्पादकत्व कसरी बढ्छ, रोजगारी कसरी बढ्छ जस्ता विषय छलफलमा नै ल्याइएन । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक मुद्दा मात्रै प्राथमिकतामा परे, आर्थिक मुद्दाहरु परेनन् ।

संघीयताको संरचना निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित मुख्य ४ वटा कुरा हेरिनुपर्थ्यो । कर विन्दुहरूको हस्तान्तरण प्रदेशहरूमा हुनसक्ने गरी प्रादेशिक संरचना बनाइनुपर्थ्यो । आर्थिक वृद्धिदरलाई हेरेर सीमाङ्कन गरिनुपथ्र्यो । त्यस्तै उत्पादकत्व र सामाजिक कल्याणका विषयलाई पनि उपेक्षामा पारियो । त्यतिखेर नहेरेका कुरालाई अब सुधार गर्दै जानुपर्छ । संघीय संरचनाका जे–जे नीतिगत र संरचनागत समस्याहरु छन् ती प्रदेशहरु पनि देखिए । खासगरी आर्थिक सुशासनका पक्षमा प्रदेश र स्थानीय तहले संघ सरकारकै सिको गरेका छन् । हिजोसम्म विकासको भाष्य के थियो भने ‘हामीसँग पैसा छैन’, ‘हामी गरिब छौं’, ‘पैसा नभएर विकास हुन सकेन’ भन्ने थियो । तर, त्यो त रहेनछ ।

अहिले प्रदेशहरुले छुट्याएको विकास बजेटमध्ये खर्च भएको रकम हेर्दा पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । अघिल्लो वर्ष मधेश प्रदेशले २० अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट छुट्टयाएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जम्मा साढे २ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अहिले पनि प्रदेशहरुको विकास बजेट खर्चको अवस्था बढीमा ४५ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च भएको छ । यसमा प्रदेश सरकारहरुले पुनरावलोकन गरेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो समस्या संघीय सरकारको किचलोका कारण पनि उत्पन्न भएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन पटक–पटक संशोधन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सार्वजनिक खरिद गराउन सकिने भन्ने छ । त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले लागू गर्न नसकेको मात्र हो । कुनै पनि कानुन बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुनै पनि रोकटोक छैन मात्र ती सरकारको सक्रियता जरुरी छ । प्रदेशहरूले बनाउने बजेट बजेट जस्ता छैनन् । योजना संकलन, योजना निर्माण, प्रोजेक्ट बैंकलगायत बनाउने कुरामा केन्द्रकै सिको गर्ने नयाँ तरिकाले काम गर्नका लागि पहल नगरेको अवस्था छ ।

मधेश प्रदेशका विशिष्ट चरित्र रहेका छन् । हामीले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको धेरै कुरा गर्छौं । यो देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक करिडोर हो । तर, ती सबलतालाई समेट्न नसकेर प्रदेशका नागरिक वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल नेपालीमध्ये कम भएको वर्ष न्यूनतम २४ प्रतिशतसम्म र अधिकतम ३१ प्रतिशतसम्म यो प्रदेशका रहेका छन् । तीमध्ये धेरै अदक्ष (सीप नभएका) छन् । सीप नभएकै कारणले पनि विदेशमा उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकमा धेरै कमी हुने गरेको छ ।

वित्तीय संघीयताका पाँचैवटा अवयवहरू अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, ऋण, पारदर्शीता र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा प्रदेशहरूले पनि छुट्टै ढंगले अभ्यास गर्नुपर्नेछ, तर त्यसो हुन सकेको छैन । खासगरी संविधानमा बनाएका संरचना पनि परिचालन गर्न प्रदेश चुकेका छन् । संघ र प्रदेशको बीचमा विवाद छ । यसकारण केन्द्रसँग संघर्ष पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो हुन्छ नै । संविधानको धारा २३१ देखि २३६ सम्ममा प्रदेश सरकारका बारेमा बोलेको छ । खासगरी धारा २३४ ले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रतिरोध गर्न थालेपछि उक्त परिषद् बोलाउनु भएको थियो । त्यसयता न त केन्द्रले त्यो सम्झेको छ न त प्रदेशहरूले नै सम्झाएका छन् ।

सेवा प्रवाहको कुरा गर्दा संविधानको धारा २०६ मा प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । मधेश प्रदेशकै कुरा गरौं, प्रदेश सरकार जनकपुरमा मात्र बस्ने केन्द्रीय सरकारसँग लेनदेनको कुरा गर्ने कानुन बनाउने गर्दै आएको छ । त्यो ठीक छ । तर, सेवा प्रवाहका लागि नगरपालिका, गाँउपालिका छन् नि भनेर उनीहरुलाई नै छोडिदिएको जस्तो अवस्था भयो । यहाँनेर सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भनेर संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रदेशले उपयोग गरेका छैनन । अब ती संविधानप्रद्धत्त अधिकारलाई पनि उपयोग गर्दै जानुपर्‍यो ।

सम्भावनाको कुरा गर्दा जनसंख्याको हिसाबले मधेश दोस्रो ठूलो प्रदेश हो । तर, तर, यहाँ श्रमको मूल्य कम छ, जुन औद्योगिकीकरणका लागि अहिलेको विश्वमा अपरिहार्य कुरा हो । प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता पनि राम्रो छ । तर, हामीले पूर्ण रूपमा योजना बनाएर (योजना बैंक) अघ बढ्न र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । स्रोत व्यवस्थापनका लागि भूमि उपयोगको पनि कुरा आउँछ । भू–उपयोग नीति केन्द्रले बनाइदिन्छ कि भनेर कुनै पनि प्रदेशले कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रदेश आफैले बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । तराई कृषिका लागि उर्वर भूमि हो । प्रदेश सरकारले भूमि उपयोगका लागि योजना बनाएर केही हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा खेतीको कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् । त्यसमा पुँजी, मल, बीउ, प्रविधि सबै सहज रूपमा उपलब्ध गराएर उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । त्यो नगरी खेतियोग्य भूमिलाई टुक्राटुक्रा बनाउने र बाँकी रहेका टुक्रा जमिनमा खेती गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्न । मघेशलाई समउन्न्त बनाउनका लागि समृद्धि र सेवाप्रवाहलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ ।

हामीसँग भएका सबै साधन स्रोत हुँदैन, तीनलाई स्रोतमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । यहाँको जमिनलाई स्रोत बनाउनका लागि भू–उपयोग नीति बनाएर योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । औद्योगिकीकरणको कुरा गर्दा पनि त्यसको पृष्ठपोषणमा यहाँका कच्चा पदार्थ, श्रमिक उपयोग हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरामा पनि हामीले कहिल्यै सोचेनौं ।

प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो कृषि हो । कृषिमा यो प्रदेश धेरै राम्रो थियो । भूमि व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसक्दा अहिले कृषि त्यो अवस्थामा रहेन । पर्यटनमा पनि ‘प्रोडक्ट’ नै बनाएर पर्यटक भित्र्याउने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेछ । धार्मिक पर्यटनका लागि यो प्रदेश राम्रो छ । तर, धार्मिक पर्यटकले धेरै खर्च गर्दैनन् । पर्यटनमार्फत धेरै आम्दानी गरेर अर्थतन्त्र उकास्नका लागि गैरधार्मिक पर्यटनलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । केही पर्यटक मनोरञ्जनका लागि आउँछन् तीनीहरूका लागि पनि अवसर जुटाउन सक्नुपर्छ । पर्यटनका हिसाबले पनि यो प्रदेशमा उत्पादन विकास गर्न जरुरी छ । यो प्रदेशमा खास सम्भावना स्वास्थ्यमा देखिन्छ ।

तराईका धेरै सीमा क्षेत्रमा राम्रा र गुणस्तरीय अस्पताल खुलेका छन् । ती नेपालीका लागि मात्र नभएर भारतीय नागरिका लागि पनि हो । ती क्षेत्रमा अझै पनि निजी, सरकारी, साझेदारी जुनसुकै प्रणालीमा सञ्चालन गरे पनि स्वास्थ्य पयर्टनका लागि राम्रो सम्भावना छ । शिक्षा, हामीले स्कुल पढ्दाताका पनि गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक मधेश प्रदेशबाटै जानुहुन्थ्यो । अहिले पनि अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्न भारत, श्रीलंकाबाट विद्यार्थी नेपाल आउँछन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अहिले पनि १२/१३ प्रतिशत भारतीय र श्रीलंकाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो प्रदेश भारतसँग सिमाना जोडिएको छ । धेरैको मावली ससुरालीको सम्बन्ध पनि छ । यसरकारण पनि भारतबाट धेरै विद्यार्थी अध्ययनका लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ । पाँच वर्षअघि यहाँ महर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्‍यौं । अहिले त्यो चल्ने ढाँचामा अघि बढेको छैन । सम्भावना भएर पनि शिक्षाको स्रोतलाई उपयोग गर्न सकेका छैनौँ ।

आर्थिक संघीयताले आर्थिक लाभ लिने कुरामा हामी धेरै पछि परेका छौं । प्रदेशले अब हामीसँग उपलब्ध स्रोत सदुपयोग गर्न, विवेकशील रूपमा वितरण गर्न सक्षम छौं भनेर उदाहरण दिन सक्ने हुनुपर्छ । योजना छनौट गर्न मात्र होइन तीनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि कसैको मुख ताक्नु पर्दैन भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । यस्ता उदाहरण प्रदेशले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले अख्तियार, महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन हेर्दा हरेक प्रदेशमा जानेर वा नजानेर बेरुजुका चाङ देख्न सकिन्छ । नियुक्ति, बजेट विनियोजन, योजना सञ्चालनलगायत ठाउँमा आंशका देखिएको छ । संघीयताको भविष्य देख्ने हो भने जहाँजहाँ पाएका अधिकार छन् त्यहाँ असल उदाहरण स्थापित गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले सक्नुपर्छ ।

यस्तै, संघीयता लागू भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई खारेज गरियो । त्यसपछि स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा दिइयो । तर, त्यतिबेलाका करिब ९० प्रतिशत मेयर उपमेयरले हात उठाएर ‘हामीले शिक्षाको जिम्मा लिन सक्दैनौँ’ भन्नुभयो । त्यसपछि फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू ब्युँताउन थालिएको छ । यस्तै, कृषि विकास कार्यालय विघटन बनाएर कृषि ज्ञान केन्द्र बनाइएको थियो । ज्ञान केन्द्रले पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । अब तीनलाई प्रभावकारी बानाउन स्थानीय र प्रदेश सरकार सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्‍यो ।

संघीयताबारेको साक्षरता र सक्षमता बढाउने काम यो पाँच वर्ष हामीले गरेनौं । मेयरहरूको क्षमता विकासका लागि पनि काम गरेनौं । यो पाँच वर्षको संघीयतालाई निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरेर हामी कहाँ–कहाँ चुक्यौँ ? त्यसको पहिचान गर्ने बेला आएको छ । पहिचान गरेका कमजोरीलाई अबको प्रस्थानविन्दु बनाएर अघि बढेमा संघीयताको पनि भविष्य छ ।

–अर्थविश्लेषक अच्युत वाग्लेले ‘मधेश मन्थन’ राखेको विचारको सम्पादित अंश