जनकपुर — ‘संघीयता अनवान्टेड बेबीजस्तो भएको देखियो, मार्न/फाल्न पनि नसक्ने र हुर्काउन पनि नचाहने,’ मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले विगत पाँच वर्षमा संघीयताप्रति गरेको बेवास्तालाई यसरी एक वाक्यमा अभिव्यक्त गरे ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शनिबार जनकपुरमा आयोजना गरेको ‘मधेश मन्थन’ अन्तर्गत ‘संघीयताको अभ्यास र अनुभव : मधेस प्रदेशका ५ वर्ष’ सत्रमा मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको, कानुन निर्माण नगरेको, संरचना नबनाएको र कर्मचारी पनि नदिएको भन्दै रोष प्रकट गरे । ‘संघीय सरकारबाट यो पाँच वर्षमा प्रदेशलाई सहयोग भएन, ऊ (संघीय सरकार) त संघीय प्रणालीकै विपक्षमा उभिएको देखियो,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत संघले प्रदेशमा समानान्तार सरकार सञ्चालन गरिरहेको उनले आरोप लगाए । भने, ‘संविधानले सीडीओलाई कहीं चिन्दैन तर संघले शक्तिकेन्द्र खडा गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको छ । यो प्रवृत्ति संघीयताको पक्षमा छैन ।’
यो सत्रमा मुख्यमन्त्री राउतसँगै विश्लेषक सीके लाल, प्राध्यापक कृष्ण खनाल र राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले संघीयताका अवरोध र भविष्यबारे आफ्ना दृष्टिकोण राखेका थिए । प्राध्यापक खनालले संविधानमा संघीयताको आधार कमजोर नभएको र अभ्यास गर्नलाई ठाउँ भएको बताए । ‘संघीयताको भविष्य त्यति खराब छैन तर यसलाई विकृत र पत्रु बनाएर राख्ने जोखिम भने छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंको केन्द्रीय मानसिकता पटक्कै संघीयतामुखी छैन । सिंहदरबार पुगेपछि मधेसको नेता पनि संघीयताविरोधी हुन सक्ने रहेछ ।’
नेपालको विविधताको व्यवस्थापन गर्न, लोकतन्त्रलाई भुइँतहमा पुर्याउन र विकासको गतिलाई द्रुत पार्न संघीयता आवश्यक रहेको बताउँदै खनालले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट संघीयता संस्थागत नहुने धारणा राखे । ‘अहिलेको नेतृत्वले प्रदेशहरूलाई हिजोका विकास क्षेत्रभन्दा बढ्ता बनाउन चाहेको छैन, नेतृत्वमा आउन पालो कुरेर बस्ने तर जोखिम लिन नचाहने नेताबाट पनि यो चल्न सक्दैन, नयाँ नेतृत्व आए मात्र संघीयता थप संस्थागत हुने आशा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुख छान्ने प्रणाली अपनाउने हो भने अहिलेको नेतृत्वको पुस्ता नै फ्याँकिन्छ । यो पुस्ताले नेतृत्वलाई मोनोपोलीका रूपमा राखेको छ । अब यसलाई फ्याँक्नुपर्छ ।’
प्राध्यापक खनालले संविधानले संघीयता संस्थागत गर्न अवरोध नगरेको भए पनि संविधानको गलत प्रयोग भइरहेको बताए । ‘संविधानले दिएका अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, सबैभन्दा आशा मधेस प्रदेशप्रति थियो, यहाँको नेतृत्व पनि एसर्टिभ हुन सकेन,’ उनले भने ।
विश्लेषक सीके लालले मधेस आन्दोलनपछि बाध्यताले संघीयता स्वीकार गरिएकाले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको सोच संघीयतावादी हुन नसकेको औंल्याए । उनले संविधानमा संघीयताको डिजाइनमै त्रुटि रहेको बताए । ‘त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेर संघीयतालाई नेपालको हावा, पानी र माटो सुहाउँदो बनाइएको छ, पञ्चायतलाई पनि नेपालको हावा, पानी र माटो सुहाउँदो व्यवस्था भनिन्थ्यो, त्यसैले यसलाई पञ्चायती संघीयता नामकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । अहिलेको संरचनाभित्रबाट संघीयतामा धेरै काम गर्न सकिने ठाउँ नरहेको उनले बताए । ‘जति तिखारे पनि चुलेसीले दाउरा चिर्न सक्दैन,’ विश्लेषक लालले भने ।
‘बिरालोलाई जति दूध खुवाए पनि त्यो बाघ बन्न सक्दैन तर धेरै मुसा समात्ने बनाउन भने सकिन्छ,’ उनले भने ।
विश्लेषक लालले पनि राजनीतिमा अहिलेको नेतृत्व पुस्ता रहेसम्म प्रदेशले अधिकार नपाउने बताए । संघ र स्थानीय सरकारको अधिकारको तानातानमा प्रदेश अझ चेपुवामा पर्न सक्ने उनको आकलन छ । यद्यपि सामाजिक/सांस्कृतिक आन्दोलनको नेतृत्व भने प्रदेशले लिने अवसर रहेको उनले बताए । ‘गरिबी, जातीय असमानता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता सामाजिक आन्दोलनमा प्रदेशले नेतृत्व लिन सक्छ, प्रदेशहरूले धर्म निरपेक्षता पनि संविधानमाथिको आस्थाजस्तै धर्म नै हो भन्न सक्छन्,’ लालले भने, ‘क्षेत्रीय दलहरूको उदय राम्रोसँग भएन भने तथाकथित राष्ट्रिय दलबाट संघीयता मजबुत बन्दैन ।’ उनले आगामी २० वर्षमा बहुसंख्यक वाद र जलवायु परिवर्तन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको औंल्याए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राईले संघीयता आएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार बने पनि दलहरूका संगठनात्मक संरचना भने केन्द्रीकृत नै रहेको बताइन् । ‘मुख्य दलले यस पटक वडाध्यक्षको टिकट पनि सभापति वा अध्यक्षको खल्तीबाट निकाले, दलहरूभित्र नेताहरूको काम गर्ने तरिकामा कहीं पनि संघीयताको झल्को देखिँदैन, संघीयताको मुख्य समस्या नै यही हो,’ उनले भनिन् ।
प्रदेशले स्थानीय सरकारसँग मिलेर संघलाई दबाब दिन सक्ने अवस्था भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच त्यस्तो सहकार्यको थालनी नभएको उनले बताइन् । ‘हामीले संविधानले चिन्ने संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्यो, अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संवाद टुटेको छ, त्यसबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘संविधानले दिएको अधिकारमा दह्रोसँग काम गर्नुपर्यो । संघले कानुन नबनाएर प्रदेशको काम अड्किएको छ भने प्रदेशले पहिल्यै त्यो विषयमा कानुन बनाउन पाउँछ । संघसँग बाझिएछ भने मात्र त्यो बदर हुने हो । त्यस्ता क्षेत्रमा पहल लिनुपर्यो ।’ संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघले करिब ७० वटा, प्रदेशले ६५ वटा र स्थानीय तहले ३७ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् । मन्थनमा योसँगै अन्य चारवटा सत्रमा विविध विषयमा छलफल भएको थियो । पहिलो सत्रमा संघीयता, सेवा प्रवाह र स्थानीय समुन्नतिबारे ‘कहाँ अड्कियो शासन–प्रशासन’ शीर्षकमा छलफल भएको थियो । दोस्रो सत्रमा ‘चुरे : मधेसको जीवनाधार’ शीर्षकमा चुरेको क्षयीकरण, पानीको संकट र मधेसको भविष्यमाथि विमर्श गरिएको थियो । त्यस्तै तेस्रो सत्रमा ‘जनकपुरको पुनर्जागरण’ शीर्षकमा वैभव फर्काउने अवसरमाथि चर्चा भएकोमा चौथो सत्रमा ‘समाज बदलियो कि उस्तै छ ?’ शीर्षकमा मधेसको सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दामा मन्थन गरिएको थियो । कार्यक्रममा गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले ‘की नोट स्पिकर’ का रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण राखेका थिए ।
मन्थनको पहिलो सत्रमा पनि संघीयताकै शासन–प्रशासनमाथि छलफल भयो । उक्त सत्रमा मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले ५ वर्षमा मधेसमा संघीयताले पहिचान स्थापित गरेको तर स्वायत्त शासनका लागि थप संघर्ष आवश्यक पर्ने अवस्था देखिएको बताए । मधेसको आन्तरिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षणसहितको कानुन बनाएको बताउने उनले मुलुकका सातमध्ये मधेस प्रदेशले पहिलो पटक दलित सशक्तीकरण कानुन ल्याएको बताए ।
उक्त सत्रमा अर्थविश्लेषक अच्युत वाग्लेले नेपालको संघीयतामा ‘अधिकार, पहिचान, समावेशिता र शासकीय स्वायत्तता’ को विषय अटाए पनि यसलाई समृद्धिको आधार बनाउनेबारे कसैले बहस नगरेको बताए । ‘संघीयता समृद्धिको उपकरण हो, यसले कसरी रोजगारी सिर्जना गर्छ ? आर्थिक प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर संघीयताको सीमांकन गर्दा नै ध्यान पुर्याउनुपर्थ्यो, हामी त्यसमा चुक्यौं,’ उनले भने । उनले मधेसले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षाका सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाए । ‘संघीय सरकारका जे–जस्ता नीतिगत समस्या थिए, तिनलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले नक्कल गरेका छन् । प्रदेशका बजेटमा पनि त्यही समस्या छन्,’ उनले भने, ‘मधेस प्रदेशका अर्थतन्त्रका केही विशिष्ट चरित्र छन् । त्यसलाई बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्यो । कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।’
प्रदेश सांसद शारदादेवी थापाले मधेस सरकारले प्रदेशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन् । ‘महिलाको सहभागिता कहीं छैन, मन्त्री छैनन्, संसद्मा विषयगत समितिका सभापति महिला छैनन्, पार्टीका सचेतकमा महिला छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सभामा ३७ जना महिला छौं तर हाम्रो प्रतिनिधित्व कहीं छैन ।’
‘समाज बदलियो कि उस्तै छ ?’ शीर्षकको अर्को एउटा सत्रमा विश्लेषक तुलानारायण साहले मधेसले काठमाडौंलाई सोध्ने गरेको प्रश्न अहिले मधेसतिरै फर्कन लागेको बताए । ‘काठमाडौंलाई हामीले सधैं सीडीओहरू किन एउटै जातका भनी प्रश्न गर्थ्यौं, अहिले संघीयता आइसकेपछि जनकपुरलाई पनि त्यस्तै प्रश्न सोध्नुपर्ने भएको छ, यहाँको राजनीति किन एउटै शक्ति समूहका व्यक्तिको कब्जामा छ ?’ उनले भने, ‘संघीयतापछि के यहाँको शक्ति संरचनामा कुनै परिवर्तन आएको छ ? यहाँको राजनीतिमा जुन स्थापित शक्ति समीकरण छ, त्यसमा बदलाव आएको छ ? मेरो विचारमा छैन ।’
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशिक कैलाश सिरोहियाले कान्तिपुरले संघीयताको अभ्यासबारे देशभर विमर्श गर्न चाहेको र त्यसको सुरुआत जनकपुरबाट गरेको बताए । कान्तिपुर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मात्र नभएर हिस्सेदारसमेत रहेको बताउँदै उनले जनताको अधिकार खोसिँदा कान्तिपुरले जहिल्यै अग्रपंक्तिमा उभिएर प्रतिवाद गर्दै आएको स्मरण गरे । ‘कान्तिपुरको त्यस्तो भूमिका कहिले पनि बदलिने छैन,’ उनले भने ।
मधेसको आन्दोलनकै जगमा संघीयता सुनिश्चित भएको बताउँदै यसको अभ्यासको लेखाजोखाको सुरुआत पनि जनकपुरबाट गर्न खोजेको उनले स्पष्ट पारे । ‘यो कार्यक्रमले काठमाडौं र जनकपुरलाई जोड्न र यहाँका आवाजलाई सिंहदरबारसम्म पुर्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने, ‘यहाँको नीतिगत छलफलले मधेस प्रदेशको दिगो विकास, समृद्धि र रूपान्तरणका निम्ति योगदान पुर्याउनेछ ।’
