काठमाडौँ — राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रीकृत मानसिकता कायमै रहेकाले संघीयतामा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले बताएकी छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले जनकपुरमा आयोजना गरेको मधेश मन्थन अन्तर्गत पाँचौ सत्रमा 'संघीयताको अभ्यास र अनुभव' विषयक अन्तर्क्रियामा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
राजनीतिक दलहरुको कार्यशैली नै संघीयअनुरुप नरहेकाे उनले बताइन् ।पाैड्यालले भनिन्, 'स्थानीय चुनावमा त राजनीतिक दलकाे अध्यक्ष वा सभापतिले खल्तीबाट पालिका अध्यक्षको उम्मेदवारी छान्नुहुन्छ भने उहाँहरुले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।' जनताले सेवा सहज रुपमा पाउन र राज्य संरचना समावेशी बनोस् उद्देश्यले संघीयता ल्याइएको बताउँदै उनले संघीयता अभ्यास गरेको पाँच वर्ष हुँदा पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त नभएकाे बताइन् ।
‘संघीयताकाे समीक्षाभन्दा पनि जुन परिणाम चाहिएको थियो, त्यो अनुसार कानुन बने कि बनेनन्, संरचना बने कि बनेनन् र कर्मचारी प्रशासन त्यो अनुसार संघीयतामा गयो कि गएन हेर्नुपर्थ्यो’ उनले भनिन्, ‘गएन भने के कारणले गएन, त्यो नगइकन संघीयताबाट हामीले जे परिणाम अपेक्षा गरेका छौं, त्यो त पुरा हुँदैन ।’ यसबारे अनुसन्धान र अनुगमन गर्न जरुरी रहेकाे उनले बताइन् । आम सर्वसाधरणले अहिले संघीयतालाई तीन खालका राजा भएकाेजस्तो टिप्पणी गर्ने गरेकाे उनले बताइन् । ‘संघीयता महँगो भयो भनेर प्रश्न गर्न थालिसकेका छौं, सिंहदरबार घरघरमा पुग्ने भनिएको थियो, तर सिंहदरबार काठमाडौंमै छ', उनले भनिन्, ‘यी सवालहरु उठ्दा राष्ट्रिय सभामा पनि बहस सुरु भयो, राष्ट्रिय सभामा बहस गर्दा संघीयताको पुनरावलोकन गर्ने बेलै भएको छैन भन्ने भयो ।’
संघीयतामा प्रदेशले पनि अधिकार लिन सक्नुपर्ने उनले बताइन् । 'अहिले संविधानले जे जे अधिकार दिएको छ तीनै पक्षले बलियाे रुपमा काम गर्ने हो' उनले भनिन् 'कानुन बनाउने सन्दर्भमा संघले ७०, प्रदेशले ६५ र स्थानीय तहले ३७ जति बनाउनुपर्ने देखिन्छ, केही बन्दै गरेका छन् ।' कुनै कानुन संघले नबनाएको अवस्थामा प्रदेशको काम रोकिएको छ भने प्रदेशले कानुन बनाउन सक्छ भनेर बाटो खोलिएको उनले बताइन् ।
