१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

महिला : आर्थिक स्वतन्त्रतामा आशाको दियो

मधेशका आर्थिक गतिविधिमा महिलाको संलग्नता बढेको छ तर उनीहरुको कामको गणना र सराहना कम छ
उषा झा

सन् १९९९ मा मैले लमजुङ क्याम्पसबाट राजीनामा दिएर प्याक्ट इन्टरनेसनलमा काम थालें । त्यो बेला प्याक्टले ‘महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण’ कार्यक्रमअन्तर्गत २१ जिल्लाका १ लाख २५ हजार महिलासँग काम गर्थ्यो । हालको मधेश प्रदेशका आठ र तराईका अन्य जिल्ला पनि त्यो कार्यक्रमले समेटेको थियो ।

महिला : आर्थिक स्वतन्त्रतामा आशाको दियो

यी जिल्ला डुलिरहँदा मलाई त्यो बेला कस्तो लाग्यो भने मधेशमा बाटो, विद्यालय, व्यवस्था सबथोक उपलब्ध भए पनि त्यहाँका महिलाले तिनको उपयोग गर्न पाइरहेका वा सकिरहेका छैनन् । न त उनीहरू आर्थिक, सामाजिक रूपमा माथि उठ्न सकिरहेका छन् । यस्तो किन ? मैले जान्न खोजें । किन रहेछ भने मधेशका महिलाहरू चारैतिरबाट बाँधिएका हुँदा रहेछन् । सामाजिक–धार्मिक बन्धनले उनीहरूलाई कसेको हुँदो रहेछ ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार १२/१३ प्रतिशत महिला मात्रै औपचारिक रोजगारीको क्षेत्रमा छन् । बाँकी सबै अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । मधेशका महिला शिक्षाको पहुँचमा छैनन् । ५३ प्रतिशत महिला विद्यालय नै नगएका रहेछन् । त्यो बेला महिलाहरू विद्यालय नजानु भनको तिनले कसैसँग अन्तर्क्रिया गर्न नपाउनु र आफैंमा सीमित रहनु हो । आर्थिक रूपमा ती महिलाको पहुँच नहुनु र घरमा समेत उनलाई कुनै कानुनी (मनमा लागेको बोल्ने, निर्णय लिने) अधिकार नहुनु हो । हिजो जो महिला विद्यालय गए वा सामुदायिक गतिविधिमा संलग्न रहे, तिनले आर्थिक स्वतन्त्रताको महत्त्व बुझे । र, आज तिनको अवस्था सुध्रिएको छ ।

तर, मधेशका धेरैजसो महिला त्यो बेला एउटा उत्पादन इकाइ (प्रोडक्सन युनिट) जस्तो भएर बसेका थिए । खाना पकाउनु, खुवाउनु, बच्चा जन्माउनु, श्रीमान्, छोराछोरी वा सासूससुराले जे भन्यो त्यही सुन्नु– महिलाको काम त्यति नै थियो । आर्थिक सशक्तीकरण, निर्णय लिने प्रक्रियामा महिलाको पहुँच, सामुदायिक स्तरमा संलग्न हुने त धेरै परका कुरा भए ।

त्यो अवस्था देखेपछि ‘के गर्न सकिएला’ भनेर छलफल गरियो । हामीले समूह बनाउने निर्णय गर्‍यौं । तर, समूहमा आउन पनि ती महिलालाई सकस पर्‍यो । कोही–कोही आए । आउन सक्नेले बिस्तारै कुराहरू बुझ्दै गए । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि मधेशका महिलाहरू घरेलु हिंसाका सिकार छन् । उनीहरू आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र नभएकाले परनिर्भर छन् । हातमा दुई पैसा भए मात्रै मान्छे स्वतन्त्र हुने हो । पछिल्ला तथ्यांकले मधेशका महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रताका केही झिल्का देखाएको छ । आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरूको संलग्नता बढेको छ । तर, समस्या के भने उनीहरूको कामको गणना र सराहना हुँदैन । अवैतनिक मजदुरका रूपमा उनीहरू काम गरिरहेका छन् । तसर्थ, उनीहरूको श्रम तथ्यांकमै आउन सकेको छैन । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मधेशका महिलाको योगदानबारे यकिन तथ्यांक दिन गाह्रो छ । तर योगदान त छ । कृषिमा महिलाको भूमिका सम्मानयोग्य छ ।

अहिले आएर औपचारिक श्रममा पनि मधेशी महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ । आन्तरिक बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीमा समेत मधेशी महिलाहरूको ‘मुभमेन्ट’ देखिन थालेको छ । उनीहरूले दुई पैसा कमाउन थालेका छन् । कतिपय महिलाले आफ्ना बेरोजगार श्रीमान्लाई रिक्सा र ठेला किनिदिएका छन्, फलफूल पसल थापिदिएका छन् । विकास–निर्माणका काममा मधेशका महिला सहभागी हुन थालेका छन् । शासन/प्रशासनमा पनि उनीहरूको उपस्थिति केही बढेको छ ।

हस्तकला, चित्रकलामा मधेशका महिलाको छुट्टै ऐतिहासिक पहिचान छ । यसलाई उनीहरूले आर्थिकोपार्जनको बाटो बनाउन सकेका छन् । तर पछिल्लो समय मिथिला चित्रकलामा गैरसरकारी संस्था घुसे । यसको प्रचारमा आईएनजीओहरू लागे । विदेशबाट सामान ल्याएर विदेशमै बिक्रीका लागि पठाउन थालियो । यसले गर्दा मिथिला चित्रकलाका कलाकारको मानसिकता नै विदेशलाई हेरेर कृति बनाउने भयो । डलरको भाउमा सामान बनाउने गरियो । १०/१२ वर्षसम्म त्यसले राम्रै गर्‍यो । थुप्रै महिलाको आर्थिक उन्नति भयो । तर, नेपाली बजारलाई लक्ष्य नगर्दा आन्तरिक बजारमा मिथिला चित्रकला सुलभ भएन । यसलाई सुलभ बनाएर आन्तरिक पर्यटनका लागि प्रयोगमा ल्याए अझै फाइदा हुन्छ ।

पारिवारिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा भने मधेशका १३/१४ प्रतिशत महिलाको मात्रै स्वामित्व छ । सरकारको नीति र कर छुटका कारण महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने चलन बढेको छ, यसले गर्दा अचल सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढेको देखिन्छ । सप्तरी, बारामा महिलाहरूले सहकारी संस्था चलाइरहेका छन् । राजमार्ग छेउका महिलाहरू आर्थिक रूपमा निकै सक्रिय छन् । बर्दिबासका महिलाहरू सहकारीमा, सिरहाका महिला केरा खेती र जनकपुरका महिला मिथिला चित्रकला एवं माछापालनका काममा लागेका छन् । सीमा क्षेत्रका महिला चाहिँ अझै माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा महिला उद्यमीलाई स्टार्टअप फन्ड दिने क्रम सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले छुटेका समुदायहरूको म्यापिङ (विवरण संकलन) गरेर उनीहरूका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मधेशका महिलाहरू सहकारी, कृषि, माछापालन, तरकारी खेती, चुरापोते–पसल चलाउनेलगायत काममा बढी संलग्न छन् । ठूला औद्योगिक व्यवसाय सुरु गर्न नसके पनि उनीहरूले साना तथा घरेलु व्यवसाय राम्रैसँग चलाइरहेका छन् । सरकारले पनि साना बजारको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । यसले पक्कै सहज बनाएको छ । मधेशी महिलाका उत्पादनले बजार पाएका छन् ।

समग्रमा मैले हेर्दा अवस्था सुधि्रँदै गएको छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको संख्या १२ प्रतिशतबाट बढेर अहिले १५ प्रतिशत पुगेको छ । यो मधेशका लागि ठूलो कुरा हो । निर्णय लिने ठाउँमा भने २/४ जना मात्रै महिला पुगेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि राम्रै हुँदै गएको छ । संघीयतापछि मधेशी महिलाको स्थिति, शिक्षामा पहुँच र सामुदायिक गतिविधिमा तिनको सहभागिता बढेको देख्छु ।

यी सबै हुनुमा तीनवटा कारण छन् । एक– संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था । दोस्रो– समुदायस्तरका कार्यक्रमले ल्याएको सचेतना । र, तेस्रो– शिक्षाको पहुँच । महिलाको आर्थिक उत्थानमा यिनले राम्रो भूमिका खेलेका छन् । तर, सामाजिक–सांस्कृतिक बन्धनले गर्दा अझै पनि मधेशका महिलाहरू खुम्चिन बाध्य छन् । मधेशका गरिब, दलित, मुस्लिम महिलाहरू अझै पिछडिएको र नाजुक अवस्थामा छन् । कुनै पनि सामूहिक क्रियाकलापमा उनीहरूको सहभागिता छैन ।

सीमा क्षेत्रका आदिवासी मधेशी महिलाहरूलाई अझै बढी चुनौती छ । उनीहरूलाई भारतले नेपाली र नेपालीले भारतीय भनेर व्यवहार गर्छन् । बुहारीका रूपमा नेपाल आएका महिलालाई भाषा, पहिचान, रोजगारी सबैथोकको समस्या छ । म आफैं पनि यसको भुक्तभोगी हुँ । भारतमा मेरो राम्रो जागिर थियो । बिहे गरेर यता आएपछि मैले पाँच वर्ष दैनिक ज्यालादारीमा काम गरें । यस्तो अन्यायमा सबै बुहारी परिरहेका छन् । हाम्रो योगदानभन्दा पनि हाम्रो माइती देश बढी हेरिन्छ । भाषा र प्रक्रियागत उल्झनले गर्दा धेरै महिला आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाइरहेका छैनन् । भोजपुरी, मैथिली, हिन्दी, उर्दूलगायत भाषा बोल्ने महिलालाई सरकारी कार्यालयहरूमा समस्या पर्छ । उनीहरूले बुझ्ने भाषामा बुझाउने कर्मचारी हुँदैनन् । जुन महिलाका लागि कार्यक्रम छुट्याइएको छ, तिनै महिलाका लागि प्रक्रिया गाह्रो छ । चार सेट फारम भर्नु, यो कागज, त्यो कागज जुटाउनु उनीहरूका लागि सहज हुँदैन । महिलालाई सुविधा दिँदा, सुविधा दिने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ ।

महिलालाई माथि उठाउने तरिका भनेको उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण नै हो । त्यसको सुरुवात शिक्षाबाट गरिनुपर्छ । महिला–पुरुष दुवैले राम्रो शिक्षा पाउनुपर्छ । निर्णय लिने प्रक्रिया र समुदायका क्रियाकलापमा महिलाको सहभागिता बढाउँदै लग्नुपर्छ । राष्ट्रसंघले ‘सस्टेनेबल डेभेलप्मेन्ट गोल’, लैंगिक र सामाजिक सहभागिताका कुरा, लिभ नो वान बिहाइन्डका कुरा गरिरहेको छ । तर, जसलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने हो, उही पछाडि छुटेको छ । मधेशका आदिवासी, गरिब, दलित, सुकुम्बासी महिला छुटिरहेका छन् ।

छुटेका महिलाहरूबारे प्रदेश सरकारले विवरण बनाएर उनीहरूका लागि रोजगारीका विभिन्न ‘स्किम’ ल्याउनुपर्छ । पालिकाहरूले साना–साना क्रियाकलापमा महिलाहरूलाई संलग्न गराउने, विभेद भइरहेको छ भने त्यसविरुद्ध कदम चाल्ने गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा छँदा मधेश प्रदेशको सम्पर्क व्यक्ति म आफैं थिएँ । प्रदेशका १ सय ३६ वटा पालिकाका प्रमुखलाई महिला, जनजाति समुदायले पाउने अनुदान, समपूरक अनुदान तथा योजनाहरूबारे जानकारी दिन्थें । बजेट लिने प्रक्रियाबारे बुझाउँथें । मधेस मात्रै होइन, देशभरका पालिकाले नै पाँचवर्षे योजना बनाएका छैनन् । महिलाका लागि कुनै योजना छैन ।

मधेशका महिला उद्यमीलाई सघाउन यूएन विमेनलगायत संघसंस्थाले धेरै कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । म आफैं झन्डै २२ वर्षदेखि यस्ता काममा लागिरहेकी छु । २२ वर्षअघि हामीले कार्यक्रम गर्दाका महिलाहरू अहिले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभामा आइसकेका छन् । मधेशका महिलालाई बचत समूहमा आबद्ध गरेर उनीहरूको बचतलाई कसरी लाभमा परिणत गर्ने, केमा खर्च गर्ने, ब्याज कसरी बढाउने, मार्केटिङ कसरी गर्ने भन्ने तरिका सिकाएकी छु । महिलाले वर्षौंदेखि पारिश्रमिक नलिई काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको सीपलाई ‘क्यापिटलाइज’ गर्ने बेला आइसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य झासँग कान्तिपुरकी सजना बरालले गरेको कुराकानीमा आधारित

प्रकाशित : असार २५, २०७९ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?