काभ्रेमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका उम्मेदवारको पनि जमानत जफत- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काभ्रेमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका उम्मेदवारको पनि जमानत जफत

नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा काभ्रेमा प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रका कतिपय उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ ।

काभ्रेका १ सय ३५ वडाका ७ सय १ पदका लागि उम्मेदवार बनेका २ हजार ५ सय ४ मध्ये ९ सय २४ जनाको जमानत जफत भएको हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काभ्रेका अनुसार ३६ दशमलव ९० प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत भएको हो । कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त नहुने उम्मेदवारको जमानत जफत हुने व्यवस्था छ ।

नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायत अन्य केही दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको जमानत जफत भएको हो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत दलको वडातहका उम्मेदवारको पनि जमानत जफत भएको छ ।

धुलिखेलमा गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार दयासागर श्रेष्ठको जमानत जफत भएको छ । सदर भएको ३५ हजार ६ सय २ मतमध्ये श्रेष्ठले १ हजार ८ सय १९ मत मात्रै पाएका थिए । यो कुल सदर मतको ५ प्रतिशत मात्रै हो ।

गठबन्धन गर्ने पार्टीको निर्णय विरुद्ध नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस नगर सभापति विदुर बहादुर बस्नेतले ७ हजार ४ सय ११ मत प्राप्त गरी दोस्रो भएका थिए । नगर प्रमुखमा निर्वाचित एमालेका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले ८ हजार ३ सय ५१ मत प्राप्त गरेका थिए ।

महाभारतमा एकीकृत समाजवादी तर्फबाट उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार धनबहादुर आलेले पनि जमानत गुमाएका छन् । ११ हजार ८ सय ६८ सदर मतमध्ये आलेले २ सय ३५ मत मात्रै पाएका थिए । गठबन्धन गर्ने पार्टीको निर्णय भएपनि उनको उम्मेदवारी कायम नै रहेको थियो । अध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीले माओवादी केन्द्रलाई सघाएको थियो ।

अध्यक्ष वा प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका ७६ जनामध्ये ५१ जनाको जमानत गुमाएका छन् । यस्तै उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका ४९ मध्ये १३ जनाले जमानत गुमाएका छन् । वडाअध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका ५ सय ७१ जनामध्ये २ सय ६२ जनाको जमानत जफत भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी उमेश कुमार राईले जानकारी दिए ।

जमानत जफत भएको अवस्थामा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा बुझाएको शुल्क फिर्ता हुँदैन । निर्वाचन आयोगले नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका लागि १ हजार ५ सय, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षका लागि १ हजार र वडाअध्यक्षको लागि ५ सयका दरले शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ २०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुन: मतदान हुने, सीडीओ र प्रहरी प्रमुख हटाउन निर्देशन

आयोगले बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुखलाई तीन दिनभित्र हटाई अरु कर्मचारी पठाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उनीहरुलाई निर्वाचन कसुर अनुसार विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ ।
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।चुनाव निष्पक्ष नभएको ठहर गर्दै आयोगले वैशाख ३० को निर्वाचन कार्यक्रम रद्द गरी पुन: निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुखलाई तीन दिनभित्र हटाई अरु कर्मचारी पठाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उनीहरुलाई निर्वाचन कसुर अनुसार विभागीय कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 'अबको निर्वाचन कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नै तोक्ने छ' आयोगका एक अधिकारीले भने ।

नगरपालिकाका कूल दश वटा वडामध्ये ६ वटा वडामा अत्यधिक विवाद थियो । २, ३, ४, ५, ७ र ९ नम्बरमा रहेका मतदान केन्द्रमा स्वतन्त्र मतदान हुन नसकेको स्थानीय मतदाताको भनाइ छ । २, ३, ५ र ९ नम्बर वडाका मतदान स्थललाई नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरुले नियन्त्रणमा लिएका थिए भने कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले वडा नम्बर ४ र ७ लाई नियन्त्रणमा लिएर आफू अनुकूल एकोहोरो मतदान गरेका थिए ।

बुढीगंगामा उत्पन्न विवादवारे अध्ययन गर्न निर्वाचन आयूक्त सगुन सम्शेर जबरासहितको टोली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा बाजुरा पुगेको थियो । सुरुमा सदरमुकाम मार्तडी आएर उनले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, मतदानमा खटिएका निर्वाचन अधिकृतलगायतसँग घटनाबारे बुझ्ने काम गरेको थिए । दोस्रो दिन उनी बुढीगंगास्थित भानोदय माविको स्थलगत अध्ययन गर्न पुगेका थिए । उनैले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले पुनःमतदाना गराउने निर्णय गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसले पनि उक्त घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै आयोगलाई पुनःनिर्वाचन गराउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । एमालेले यथास्थितमा मतगणना हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×