धरान–धनगढी : अभियन्तालाई जनमत- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

धरान–धनगढी : अभियन्तालाई जनमत

‘दल र तिनका जनप्रतिनिधिको परम्परागत कार्यशैलीमा मतदाताले सुधार चाहन्छन् भन्ने सन्देश’
प्रदीप मेन्याङ्बो, डीआर पन्त, मोहन बुडाऐर

सुनसरी, धनगढी — पूर्व र सुदूरका दुई उपमहानगरले यसपटक सामाजिक अभियानको अगुवाइ गरेर जनप्रतिनिधिको काम गराइमा प्रश्न गर्दै आएकालाई नगरप्रमुख निर्वाचित गरेको छ । स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका हर्कराज साम्पाङ राई धरानमा र गोपाल हमाल धनगढीमा दलहरूका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै विजयी भएका हुन् ।
दुवैको जितले राजनीतिक दल र तिनका जनप्रतिनिधिको परम्परागत कार्यशैलीमा मतदाता सुधार चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

हमाल २०७४ को निर्वाचनमा आफूलाई २७ सय ९७ मतान्तरले पछि पार्नेलाई नै यसपालि १२ हजार ४८ मतको अन्तरले हराउँदै निर्वाचित भएका हुन् । धरान नगरवासीका विभिन्न मुद्दामा अगुवाइ गर्दै आएर निर्वाचनमा होमिएका साम्पाङ सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारलाई पाखा लगाउँदै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।

सामान्य तर विद्रोही स्वभावका साम्पाङको उम्मेदवारीलाई दलहरूले हलुका रूपमा लिएका थिए । धरान–१८ का ३९ वर्षीय उनी विभिन्न आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिन्थे । अब उनी कार्यपालिका हाँकेर आफैं जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् । पञ्चायतकालदेखि ०७४ सम्म वामपन्थी उम्मेदवारले जित्दै आएको धरानमा साम्पाङले निकटतम प्रतिस्पर्धी सत्तारूढ गठबन्धनबाट कांग्रेसका किशोर राईलाई ४ हजार ७ सय ६२ मतान्तरले पराजित गरे । उनले २० हजार ८ सय २१ मत प्राप्त गरे भने गठबन्धनका राईले १६ हजार ६९ मत पाएका छन् । धरानका १ लाख ३ सय २४ मतदातामध्ये ६२ हजार ८ सय ९८ ले मतदान गरेका थिए ।

धरानमा पञ्चायतकालका हरेक चुनावमा जनपक्षीय (वामपन्थी) उम्मेदवारले जित्थे । ०४६ पछि एमालेले कब्जा जमायो । ०७६ को उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले जित्यो । यस पटक गठबन्धनबाट नगर प्रमुखमा कांग्रेसका किशोर राई र उपप्रमुखमा माओवादीका अइन्द्रविक्रम बेघा उम्मेदवार थिए । गठबन्धनले एमालेकी केन्द्रीय सदस्य तथा सुनसरी सहइन्चार्जसमेत रहेकी प्रमुख पदकी दाबेदार मन्जु भण्डारी सुवेदीलाई हराउने रणनीति अपनाएको थियो । तर, कार्यकर्ता र दलबलबिनै साम्पाङले गठबन्धन र एमाले उम्मेदवारलाई पछि पारेका छन् । उपप्रमुखमा गठबन्धनबाट बेघा निर्वाचित भएका छन् ।

धरानका राजनीतिक विश्लेषक सहप्राध्यापक राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार साम्पाङले राजनीतिक संगठन भएका दलका उम्मेदवारलाई हराउनु स्थानीयको विद्रोही स्वभावको परिणाम हो ।’ उनका अनुसार धरान जहिले पनि केन्द्रीय सत्ताको प्रतिपक्षमा रहने गरेको छ । यसअघिका प्रत्येक चुनावमा केन्द्रमा कांग्रेसको सत्ता हुँदा धरान प्रतिपक्ष बनिरह्यो । जब धरानमा कांग्रेसले जित्यो, केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो । बीचमा गठबन्धन सरकार बन्यो ।

कांग्रेसका तिलक राईले धरानमा उपनिर्वाचनबाट जितेका थिए । शर्मा भन्छन्, ‘विद्रोही र असन्तुष्ट जनताको प्रतिनिधिपात्रका रूपमा मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवार साम्पाङलाई पाए । भोट उतैतिर खन्याए ।’

शर्माका अनुसार धराने जनताले जहिल्यै परिणाममुखी नेता खोजिरहेकाले साम्पाङको नेतृत्वमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथितिविरुद्धको आन्दोलन, सर्दू जलाधार र ढुंगागिट्टी उत्खननविरुद्धको अभियान, खानेपानी आयोजनाका बारेमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व, धनकुटेमार्गको मदन भण्डारी राजमार्गको आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेका जनताले उनलाई पत्याएका हुन् । साम्पाङले दलीय उम्मेदवारको तुलनमा बढी भोट पाउनुका पछाडि अरू पनि कारण रहेको शर्माको विश्लेषण छ । ‘दलहरूले उम्मेदवार घोषणा गर्दा धरानका पपुलर र हेभिवेटलाई पाखा लगाएर जनताले नरुचाएकालाई अघि सारे,’ उनले भने, ‘गठबन्धन र एमालेले मतदाता आकर्षित गर्न सक्ने उम्मेदवार नउठाएपछि विकल्पमा साम्पाङलाई जिताए । मतपत्रमा लगाएको छाप हेर्दा त्यही देखिन्छ ।’ उनले भनेजस्तै मतपत्रमा लगाएको छापको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा एमाले र कांग्रेसलगायत दलको पकड भएका वडामा अरू पदमा आफ्ना उम्मेदवारलाई भारी मतले जिताएका छन् तर प्रमुखमा साम्पाङलाई छानेका छन् ।

चुनाव प्रचारसमेत राम्ररी गर्न नभ्याएका साम्पाङले चामत्कारिक रूपमा जितेपछि धरानमा अनेक अड्कलबाजी छ । अधिकांशले दलबाट यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सेवाग्राहीले दैनिक भोगेका समस्यालाई सम्बोधन नगरेकाले वितृष्णा जागेको बताएका छन् । विश्लेषक राजेन्द्र किराती भन्छन्, ‘राष्ट्रिय राजनीतिले नेतृत्व गरेको भए धरानमा यो अवस्था आउँदैन थियो । मतदाता प्रशिक्षित हुन नसक्दा विकल्प छान्न बाध्य भए ।

खानेपानी आयोजनासम्बन्धी विवाद, सर्दू र सेउती खोला उत्खननविरुद्धको अभियानमा साम्पाङले आन्दोलन गर्दा धरान उपमहानगरका तत्कालीन प्रमुख तिलक राई, उपप्रमुख मन्जु भण्डारी, धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका निर्देशक इन्जिनियर राजु पोखरेललगायतलाई फेसबुक लाइभमै र टेलिफोन गरेर पनि कडा स्वरले सिधै हप्काउनसम्म बाँकी राखेनन् । उनको यो हक्की र विद्रोही स्वभावप्रति मतदाता आकर्षित भएका हुन् । ‘स्थानीय होस् वा प्रदेश वा केन्द्र सरकार चलाउने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो,’ किरातीले भने, ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारले धरानका समस्या उजागर गरेका हुन् तर यो नै समाधान होइन । यद्यपि साम्पाङले आफ्नो स्वभावअनुसार गरेर देखाए भने धरानका लागि त्यो उपलब्धिमूलक हुन सक्छ ।’

खोटाङको खार्ताम्छामा जन्मेका साम्पाङ ०५६ मा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न धरान झरेका हुन् । पूर्वब्रिटिस गोर्खा सैनिक बाबुका कान्छो छोरा उनले ०६४ मा लोक आधुनिक शैलीका १० गीत समेटेर ‘मिसिङ हर्ट’ म्युजिक एल्बम पनि निकाले । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातक उनले केही समय धरानको एक ल्याङवेज सेन्टरमा अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षक भएर काम गरे । त्यसपछि उनी ६ वर्षसम्म इराक र अफगानिस्तानमा वैदेशिक रोजगारीमा गए । ०७६ को उपनिर्वाचनमा नगरप्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनले ४ सय २१ मत ल्याएका थिए । अब धरानलाई भ्रष्टाचारमुक्त, उन्नत र समृद्ध बनाउने साम्पाङले बताएका छन् । उनले भने, ‘यो जित लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने सबै पार्टी र धरानवासीको हो । म साझा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ । अब म सबै दलका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर काम गर्छु ।’

धनगढीमा कसरी उदाए हमाल ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक्लो उपमहानगरपालिका धनगढीको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं निवर्तमान नगरप्रमुख नृपबहादुर वडलाई झन्डै दोब्बर मतले पराजित गरेका छन् । आँप चुनाव चिह्न पाएका हमालले २६ हजार ८ सय ६५ र वडले १४ हजार ८ सय १७ मत पाए । धनगढीमा ६३ हजार ७ सय १५ मत खसेको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा पनि यहाँ मुख्य प्रतिस्पर्धी वड र हमाल थिए । कांग्रेसका नगर सभापति रहेका वडले १४ हजार ३ सय २४ मत ल्याउँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार हमालले ११ हजार ५ सय २७ मत पाएका थिए । उपमहानगरपालिका प्रमुख निर्वाचित भएपछि राजनीतिक उचाइ पनि थपिएका वड यसपटक भने गठबन्धनबाटै उम्मेदवार हुँदा पनि पराजित भएका छन् । कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सचिव पूर्ण कुँवर अधिकांश वडामा कांग्रेसको प्यानल जितेका बेला प्रमुखमा वडलाई कम मत आउनु कार्यकर्ताकै मन एक बनाउन नसक्नुमा कमजोरी भएको बताउँछन् ।

सहरी क्षेत्रमा पर्ने धनगढीको १ देखि ५ वडामा मतदाता संख्या बढी छ । कांग्रेसले पनि यी वडाबाटै बढी मत आउने आशा गरेको थियो । तर, सहरी क्षेत्रका यी वडामै हमाल धेरै मतान्तर राख्न सफल भए । १ देखि ५ वडामा कांग्रेसको प्यानलै निर्वाचित हुँदा पनि वडको भन्दा हमालले राम्रो मत ल्याए । मेयरका उम्मेदवार वडले आफ्नै वडा ६ बाट समेत अपेक्षित मत ल्याउन सकेनन् । त्यहाँ वडामै कांग्रेस पराजित भएको छ ।

वडले स्वतन्त्र उम्मेदवार हमालसँगको पराजयलाई आफ्नै पार्टी र गठबन्धन दलबाट असहयोग भएको बताएका छन् । ‘पार्टीको चुनाव चिह्नमा मात्रै हो, म पार्टीबाट लडे पनि स्वतन्त्र जस्तै उम्मेदवार भएँ,’ उनले भने । पार्टी पंक्तिले पनि एक ढिक्कासाथ चुनावी अभियानमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो उनले गरे ।

दोस्रो प्रयासमा विजयी हमालसँग नगरप्रमुखका रूपमा काम गर्न योजनाको खाका छ । ‘अव्यवस्थित सहरीकरण प्रमुख समस्या हो । ऐलानी जग्गा व्यवस्थापन, तटबन्ध निर्माण, ढल निकासजस्ता सहरी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसरी पनि धनगढी बनाउने योजना हो । चरणबद्ध रूपमा सबैबाट सहयोग लिएर अघि बढ्छु ।’

गठबन्धनबाट उपप्रमुखमा माओवादी उम्मेदवार शान्ति अधिकारी एमालेकी कन्दकलाकुमारी रानाबाट पराजित भएकी छन् । रानाले अधिकारीलाई २ हजार ८ सय ९ मत अन्तरले हराएकी छन् । उपमहानगरमा गठबन्धन पराजित हुनुको मुख्य कारण कांग्रेसले आफ्नो दलभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्नॅ नसक्नु भएको माओवादीका स्थानीय नेता रमेश धामीको बुझाइ छ ।

नगरप्रमुखमा विजयी हमाल व्यावसायिक पृष्ठभूमिका हुन् । उनी पछिल्लो समय आफ्नो छवि सामाजिक अभियन्ताका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका थिए । व्यावसायिक कम्पनी दिनेश ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक हमालको सामाजिक अभियान २०६० सालयता बढेको हो । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न उनले दुईवटा ठूलो आन्दोलनकै अगुवाइ गरेका थिए । बस व्यवसायी समितिको सिन्डिकेट तोड्दै उनले दिनेश यातायात प्रालि सञ्चालनमा ल्याए । धनगढीबाट ४ घण्टामा टीकापुर पुर्‍याउने बस सेवालाई २ घण्टामै पुग्ने बनाए । बसमा महिला सहजकर्ता राखेर महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा यात्रुलाई सहज व्यवहारको सुरुवात उनको यातायात सेवाले गर्‍यो ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनले ट्रक व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्ने दुईमहिने आन्दोलन सुरु गरे । यसले यो क्षेत्रका सबै किसिमका व्यवसायीलाई निकै राहत भयो । उद्योग वाणिज्य संघमै रहँदा हमालले सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियानको समेत अगुवाइ गरेका थिए । सुदूरपश्चिम छाउपडी र देउकी प्रथाबाट चिनिने गरेको भन्दै उनले यसलाई बदल्नका लागि सुदूरका सुन्दर ठाउँ र संस्कृतिको पोस्टर निकालेर देश/विदेशसम्म प्रचार अभियान थाले । पर्यटन व्यवसायलाई माथि उठाउन उनको अभियान कोसेढुंगा बनेको पर्यटन व्यवसायी प्रकाश भट्ट बताउँछन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वले थलिएको सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक सहर धनगढीमा हमालले संघको अध्यक्ष भएकै बेला सुदूरपश्चिम महोत्सवको सुरुवात गरे । महोत्सवमा उनले प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता व्यक्तित्वलाई ल्याएर २१ किलोको माला र सुदूरपश्चिमका २१ बुँदे माग राख्ने प्रचलनको सुरुवात गरे । सुदूरपश्चिमलाई हवाई यातायातबाट नजोडेको अवस्थामा उनले धनगढी विमानस्थल कालोपत्रे निर्माणमा राज्यलाई दबाब दिन ‘सुदूरपश्चिमवासीको एक पैसा’ अभियान पनि चलाए । यसबाट करिब ५० लाख सहयोग उठेपछि बाँकी लगानी थपेर सरकार विमानस्थल कालोपत्रे बनाउन बाध्य भयो ।

०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उनले ‘आफ्नो सहर आफैं बनाऔं’ भन्दै स्वतन्त्रबाट नगरप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यतिबेला उनी एमाले र माओवादीका उम्मेदवारभन्दा बढी मत ल्याएर वडका निकटतम् प्रतिष्पर्धी भएका थिए । लगत्तै विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश संयोजक बनेका उनले गत चैतमा पार्टी छाडेको घोषणा गरेका थिए । उनले यहाँ गरिब र विपन्न परिवारका लागि कपडा बैंक पनि खोले । यो विपन्न मतदाताका लागि मन छुने काम बन्यो । धनगढीमा शववाहनको समस्या थियो । हमालले आफ्नै लगानीमा दुई शववाहन निःशुल्क सञ्चालन थाले । हमाल २०२० जेठ १६ मा कैलालीको टीकापुरमा जन्मेका हुन् । उनका पिता वनका कर्मचारी थिए । धनगढीमा टिनको बाकस र दराज बनाउने कारखाना खोलेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका हमालका चार दाजुभाइको कम्पनी हो दिनेश ग्रुप ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०६:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुःख थप्दै दुईदिने बिदा

सबैभन्दा प्रतिकूल प्रभाव अस्पतालमा, भत्ता दिएर आइतबार चिकित्सक बोलाउने विकल्पमा छलफल, खर्च घट्ने होइन बढ्ने अवस्था
कर्मचारी बिहान बिस्तारै आउँछन्, बेलुका हतारमा हिँड्छन्, शुक्रबार काम नसकिए सोमबारसम्म सदरमुकाममा बस्दा दुर्गमका सेवाग्राहीमाथि बोझ
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — इन्धन खपत घटाउने नाममा सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले आर्थिक गतिविधि झन् सुस्त बनाएको छ भने सार्वजनिक सेवा अस्तव्यस्त भएको छ । कर्मचारी पनि शुक्रबार दिउँसै हिँड्ने र सोमबार ढिलो गरी आउने भएकाले सरकारी सेवा झन् बिग्रिएपछि सुरु भएको दोस्रो सातामा नै पुनरावलोकनका लागि सरकारमाथि दबाब परेको छ ।

साताको पाँच दिन मात्र सार्वजनिक सेवा दिने सरकारी निर्णयले सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको छ । धेरैजसो सरकारी अस्पतालमा आइतबार अपरेसन राखिएको हुन्थ्यो, तर अहिले आइतबार ओपीडीसमेत बन्द गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुसञ्चालन गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो । ‘तर, अन्य कार्यालयमा कर्मचारीलाई आइतबार बिदा दिने भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई सोही दिन सेवामा बोलाउँदा उल्टै भत्ता दिनुपर्ने भएको छ, यसले सार्वजनिक खर्च झन् बढ्ने देखिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने । खानेपानी, वारुणयन्त्र, फोहोर, दूरसञ्चारलगायत निकायबाट दिने अत्यावश्यक सेवा पनि यसैगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले बिरामी मारमा परेकाले आइतबार स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठेको बताए । ‘अहिले स्वास्थ्य संस्थामा पनि दुवै दिन बिदा दिन सुरु गरिएको छ । तर, स्वास्थ्य संस्थाले आफैं निर्णय गरेर आइतबार पनि खोल्न सक्ने गरी स्थानीय स्वास्थ्य समितिलाई अधिकार दिइएको छ,’ उनले भने ।

पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका–११ रानीघाटका दीपक गुप्ता श्रीमतीलाई लिएर मंगलबार नारायणी अस्पताल पुगेका थिए, तर मध्यदिनमै उनले डाक्टर भेटेनन् । ‘ओपीडीमा पुग्दा करिब १ बजेको थियो, तर डाक्टर गइसकेका थिए ।’ साताको थप एक दिन बिदा हुँदा पनि नारायणी अस्पतालका चिकित्सकले ओपीडीमा ३ घण्टा मात्र समय दिने गरेका छन् । ‘बिहान १० बजे अस्पताल पुगे पनि चिकित्सकहरू ओपीडीमा भने करिब ११ बजेतिर आउँछन्,’ अस्पतालकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘एक नबज्दै कुर्सीबाट उठिसक्छन् ।’

मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. वीरेन्द्र प्रधान नै दुई दिन बिदाले समस्या थपेको बताउँछन् । ‘बरु, आइतबार काम गर्ने चिकित्सकलाई सरकार वा अस्पताल विकास समितिले के सुविधा दिन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, छिट्टै कार्यविधि बनाउँछौं,’ उनी भन्छन् । यसरी कुनै अस्पताल आइतबार बन्द हुने र कुनै खुल्ने किसिमको अराजकताले बिरामी झन् मर्कामा पर्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैन ।

त्यस्तै इन्धन उपभोग घटाउन बस नै नभएका २७ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा पनि बन्द गरेर सरकारले आफैंले बनाएको पाठ्यक्रम अस्तव्यस्त बनाउने बाटो लिएको भन्दै शिक्षाविद्ले विरोध गरेका छन् ।

यता, बस नै सञ्चालन गरिरहेका निजी विद्यालयले भने आइतबार विद्यालय खोल्ने नीति लिएका छन् ।

नयाँ कार्यतालिकाअनुसार अन्य सार्वजनिक सेवा पनि भद्रगोल भएको छ । साताको पाँच दिन बिहान साढे ९ बजेदेखि बेलुका साढे ५ बजेसम्म कार्यालय खोल्नुपर्ने भए पनि विरलै कर्मचारी मात्र समयमा पुगेका छन् । ‘खासमा साढे ९ बजे सेवाग्राही नै आइपुग्दैन, त्यसैले कर्मचारी पनि विस्तारै आउँछन्,’ सिंहदरबारस्थित कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन कठिन छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव सुरेश अधिकारीले दुई दिन बिदा नयाँ व्यवस्था भएकाले केही समय असजिलो हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘केही प्राविधिक समस्या छन् । अत्यावश्यक सेवा प्रवाह रोक्न नमिल्ने भएकाले दुई दिन काम ठप्प गर्न पनि कठिन छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको माहोल नसकिएको र अहिले सेवाग्राही पनि नआएकाले केही दिनमा यसको कार्यान्वयनको अवस्था देखिन्छ । अहिले नै मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन ।’

सातामा दुई दिन बिदाले राजधानीमा मात्र होइन, जिल्ला–जिल्लामा सरकारी सेवा अहिले प्रभावित भएको छ । ‘कर्मचारी शुक्रबार चाँडै हिँड्ने र सोमबार पनि ढिला आउने भएकाले खासमा सातामा चार दिन नै काम प्रभावित भएको छ,’ धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक सेवाग्राही भन्छन् । तर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव कोइराला भने सुरुमा अप्ठ्यारो भए पनि भविष्यमा यसबाट सेवाग्राहीलाई थप सुविधा हुने बताउँछन् । ‘कार्यालय खुलेको दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म लामो अवधि सेवा पाउनु त राम्रो हो ।’

पुरानै प्रवृत्ति र दुईदिने बिदाले दुर्गमका सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार बढाएको गुनासो छ । सरकारी कामका लागि गोरखाको चुमनुव्री गाउँबाट सदरमुकाम आउन र जान १० दिन लाग्छ । आइतबार पनि थपिएपछि त्यहाँका सेवाग्राही सदरमुकामको होटलमा कुर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ । ‘सदरमुकाम गएर एक दिनको काम गर्न ११ दिन लाग्छ । अहिले २ दिनको बिदाले हाम्रो खर्च बढ्ने देखियो,’ सामागाउँका पासाङ शेर्पा भन्छन् ।

यस्तै, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकाम चामे आएर सेवा लिन उस्तै सास्ती छ । सदरमुकाम आउजाउ गर्न चार दिन लाग्छ भने सरकारी कामका लागि छुट्टै एक दिन लाग्छ । शुक्रबार काम नसकिए सोमबारसम्म बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । ‘यसरी हिँडेर आउनेजाने जनताले इन्धनको खपत घटाउन कस्तो योगदान गर्ने हुन् ?’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर हामीलाई भने सुबिस्तै भएको छ ।’

यता सुगम भनिएका जिल्लामा पनि निर्धारित समयमा सरकारी कार्यालय नखुलेपछि सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । मालपोत कार्यालय पोखरामा शुक्रबार काम नसकिएपछि सोमबारसम्म पर्खिएका थमबहादुर गुरुङ कार्यालयमा कर्मचारी नदेखेपछि आक्रोशित थिए । कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले भने, ‘अहिले निर्वाचनका बेला हो, कर्मचारी उता पनि खटिएका छन्, पछि सबै समयमा आउँछन् ।’

उता समयमा कार्यालय खुल्दैनन् भनेर सेवाग्राही पनि ढिला मात्र पुग्छन् । बागलुङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको लाइसेन्स शाखाकी नासु रीता राना साढे ९ बजे कार्यालय पुग्दा सेवाग्राही नभेटिने बताउँछिन् । ‘साढे १० देखि ११ बजेतिर मात्र सेवाग्राही आउँछन् । उता फेरि टाढाटाढाबाट आएका मान्छेहरू समयमै घर पुग्न भनेर ४ बजेतिर हिँडिसक्छन्, त्यसैले बेलुका पनि ४ बज्दा नबज्दै कार्यालय खाली हुन्छ,’ उनी भन्छिन् ।

बागलुङकै मालपोत कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र थापा पनि बिहानको पहिलो घण्टा कार्यालय खाली हुने बताउँछन् । ‘जग्गापास, नामसारीजस्ता काम हुने भएकाले एक्लै आएर यहाँ केही हुँदैन, परिवारका सबै मिलेर दिउँसो आइपुग्छन्, तब भीड हुन्छ ।’ सबैतिर काम सकेर लालपुर्जा लिने काम गर्दा बेलुकीको समय भने सदुपयोग भएको उनले बताए । ‘५ बज्यो भनेर बन्द गर्नुभन्दा केही समय काम गर्नैपर्थ्यो, अहिले साढे ५ ले सहयोग भयो, तर बिहानको समय भने खासै उपयोगी भएको छैन ।’

तनहुँ मालपोत कार्यालयमा भेटिएका भानु नगरपालिका–३ का महेन्द्र अधिकारी दुई दिन बिदा व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘सर्वसाधारण र कर्मचारीलाई शुक्रबार आधा दिन काम गर्ने र शनिबार बिदा बस्ने आदत बनिसकेको छ, तर शुक्रबार नसकिएको काम ३ दिन पछिमात्र हुँदा सरकारी सेवामा नकारात्मक असर परेको छ,’ उनी भन्छन् । मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेल पनि दुईदिने बिदाले उत्साहित छैनन् । ‘टाढाबाट आउनेजाने कर्मचारीलाई समस्या हुन्छ, बिहान ८/९ बजे नै तयारी भएर निस्कनुपर्‍यो, साँझ अबेर हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

म्याग्दे गाउँपालिकाको राधा माविकी शिक्षिका अम्बिका घिमिरे पनि शैक्षिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि दुईदिने बिदा वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको बताउँछिन् । ‘बस सञ्चालन हुने विद्यालयको त इन्धन बच्ला, तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा बस छैन । बस नहुने विद्यालय धेरै भएको देशमा यस्तो निर्णय उचित लागेन ।’ यसले बालबालिकाको पठनपाठनमा भने असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

सेवाग्राहीको भीड हुने रूपन्देहीको भैरहवास्थित मालपोत कार्यालयमा बिहान साढे ९ बजेभित्र थोरै मात्र कर्मचारी पुग्छन् । कर्मचारी आउने क्रम बिहान साढे १० बजेसम्म निरन्तर हुन्छ । तर अपराह्न सवा ५ सम्ममा धेरै कर्मचारीको कुर्सी रित्तो हुन्छ । निमित्त प्रमुख तथा मालपोत अधिकृत बालप्रसाद श्रेष्ठ यतिमात्र प्रतिक्रिया दिन्छन्, ‘केही कर्मचारीमा ढिला आउने पुरानै प्रवृत्ति हो, अहिले पनि जारी छ ।’

तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाहिर लेखापढी गर्नेहरू बिहान ९ बजे आफ्नो टेबलमा बसिसक्छन् । कार्यालय समय सुरु भएपछि विभिन्न शाखाका झ्यालबाहिर सेवाग्राहीको लाइन सुरु भए पनि भित्र कर्मचारीको उपस्थिति भने शून्य हुन्छ, कर्मचारी साढे १० बजेसम्म कार्यालय आउँछन् । परासीबाट पुगेका श्यामसुन्दर रेग्मी बिहीबार बिहान गुनासो गर्दै थिए, ‘बेलुका आत्तिएर निस्कन्छन्, तर बिहान विस्तारै आउँछन् ।’

कार्यालय अधिकृत प्रेम गौतमले नयाँ समयतालिकामा अभ्यस्त हुन आफूहरूलाई केही समय लाग्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘बानी पार्न केही समय त लाग्छ, घरमा खाना पाक्नेदेखि जामबाट फुत्किएर आउनेसम्मको समय व्यवस्थापन गर्ने तालिका बनाउँदै जानुपर्छ ।’

उता, बर्दियाको बाँसगढी–९ की पद्मा विष्ट बिहीबार बिहान साढे ९ बजे मालपोत कार्यालय पुगेकी थिइन् । बैंकमा रहेको धितो फुकुवा गर्ने काम थियो, तर करिब एक घण्टासम्म कर्मचारीलाई कुर्नुपर्‍यो । उनीजस्तै जग्गापास गर्न आएका पदनाहाका प्रेम थारूले पनि समयमा कर्मचारी नआउँदा निकैबेर पर्खिनुपरेको बताए । मालपोत प्रमुख भीमबहादुर केसीको प्रतिक्रिया थियो, ‘कर्मचारी मात्र होइन, सेवाग्राही पनि ढिलो आउँछन् ।’

पाल्पामा अधिकांश कर्मचारी तोकिएको समयमा सरकारी कार्यालयमा पुग्दैनन् । बिहीबार बिहान साढे ९ बजे मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी आएका थिएनन् । बेलुकी भने ५ बजे नै हिँड्ने तयारीमा थिए । कार्यालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद खनालले भने, ‘बानी पार्न अलि गाह्रो छ,’ एक/दुई जनाबाहेक सबै जना कार्यालय समयमा आइसक्नुभएको छ ।’

पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले निर्वाचनले गर्दा कार्यालय अनुगमन गर्न पनि नसकेको बताए । ‘एक/दुई दिनमा अनुगमन गरेपछि कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी उपस्थिति भए वा भएनन् थाहा हुन्छ, बेलुकी पनि साढे ५ बजेसम्म बसेका छन् वा छैनन् भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

सुनसरीस्थित कोसी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयअगाडि फोटो स्टुडियो सञ्चालन गरिरहेका कृष्ण तिम्सिना इन्धन बचतकै लागि आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘कोरोनापछि धेरैजसो काम सुरु भइरहेका बेला बिदा थप्ने निर्णयले साना व्यवसायीको आम्दानी गुम्ने र खर्च बढ्ने देखिन्छ,’ उनको टिप्पणी छ ।

त्यसो त सवारी शाखाका सूचना अधिकारी विजय राई पनि सातामा दुई दिन बिदा दिने नीति व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘बिहान र बेलुका समय बढाए पनि तात्त्विक फरक छैन । साताको ६ दिन नै कार्यालय लागेको भए सेवाग्राहीलाई सहज हुने थियो,’ उनले भने ।

सिन्धुली सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीको मालपोत कार्यालय शुक्रबार बिहान साढे ९ बजे सुनसान थियो । सेवाग्राहीका लागि राखिएका बेन्च पनि खाली थिए । ‘हामी चाँडो आएर के गर्नु, सेवाग्राही आउने होइनन्,’ एक कर्मचारी भन्दै थिए, ‘कार्यालय समय अगाडि सरेको जनतालाई थाहै छैन ।’

सुर्खेतको चिन्गाड नगरपालिका–८ का कमल केसी ब्लुबुक नवीकरणका लागि शुक्रबार साढे ९ बजे वीरेन्द्रनगरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्दा १५/२० जना सेवाग्राही जम्मा भइसकेका थिए । ‘बैंकको काउन्टरदेखि फाँटसम्म कर्मचारी छैनन्,’ उनी भन्दै थिए, ‘सरकारले बनाएको नियम कर्मचारीलाई लागू हुँदैन, जनताले मात्र मान्ने हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०६:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×