रौतहटको गुजरा नगरपालिका प्रमुखमा जसपा र उपप्रमुखमा कांग्रेस विजयी - स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रौतहटको गुजरा नगरपालिका प्रमुखमा जसपा र उपप्रमुखमा कांग्रेस विजयी 

शिव पुरी

रौतहट — रौतहटको गुजरा नगरपालिका प्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टीका सन्तलाल चौधरी ५ हजार १ सय ४३ मतका साथ विजयी भएका छन् । उनी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका हुन् । 

चौधरीले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवार केशव रायलाई ३ सय ४४ मत अन्तरले हराए । रायले ४ हजार ७ सय ९९ मत पाए । निर्वाचन अधिकृत बद्रीनारायण शर्मार्का अनुसार नगर उपप्रमुख पदमा नेपाली कांग्रेसकी रत्न लामा १ हजार ८ सय २१ मतान्तरले विजयी भइन् । लामाले ६ हजार १० मत पाइन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेकी रिनाकुमारी चौधरीले ४ हजार १ सय ८१ मत पाइन् ।

निर्वाचन कार्यालयका अनुसार नौ वडा रहेको नगरपालिकामा एमालेले १, ३ र ४ वडाहरु जितेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले २, कांग्रेसले ६ र ७, स्वतन्त्रले ५, समाजवादीले ८ र जसपाले ९ नम्बर वडामा जितेका छन् ।

रौतहटको १८ वटा पालिकामध्ये अहिलेसम्म ११ वटाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । ७ वटा पालिकाको मतगणना जारी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ १८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन र गैरदलीयता

नेतृत्वले यस निर्वाचनमा देखाएको रवैयाका कारण निर्वाचनसँगै राजनीतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने मुद्दाको उठान भएको छ ।
अर्जुनबहादुर अयडी

काठमाडौँ — देश संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपछि स्थानीय तहका लागि भएको दोस्रो निर्वाचन अन्तर्गतको मतदान वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको छ । परिणाम आउने क्रम अहिले पनि जारी छ ।

विगत पाँच वर्षको स्थानीय तहको अभ्यासले स्थानीय तहको महत्व साँच्चै बढाएको महसुस गरायो । संघीयताअन्तर्गत स्थानीय तहले पाएको अधिकार तथा स्रोत साधनको परिचालनमा पाएको सुविधाका कारण यसपटकको स्थानीय निर्वाचन धेरैको आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको देखियो ।

प्रदेशसभा र संघीय संसद्का गुमनाम सांसददेखि सरकारी कर्मचारी समेतले हातमा भएको पद नै त्याग गरेर भए पनि स्थानीय तहको कार्यकारी पदका लागि हानथाप गरेको देखियो । यो लेख लेख्दैगर्दासम्म सडक, चोक तथा चिया पसलहरुमा आममानिस निर्वाचन परिणामको उतारचढाव तथा आँकलनका चिया गफहरुमा व्यस्त देखिएका छन् । आमसञ्चार माध्यम तथा राजनीतिका जानकारहरू निर्वाचनका विविध पक्षहरूको विश्लेषणमा व्यस्त देखिन्छन् ।

स्थानीय तह संघीय शासन प्रणालीको मूल आधार हो । यसको स्थायित्व र दीर्घजीवन स्थानीय तहको संस्थागत विकास तथा यसले प्रदान गर्ने सेवामा भर पर्छ । स्थानीय तहको संस्थागत विकास तथा यसले प्रदान गर्ने सेवा यसका प्रतिनिधिहरुको चयन गर्ने आवधिक निर्वाचनमा निर्भर हुन्छ । स्थानीय तह र यसका लागि हुने निर्वाचन प्रत्यक्षरुपमा स्थानीय समुदायसँग जोडिने भएकाले पनि सर्वत्र चासोको विषय बन्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । निर्वाचन आफै‌ंमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसमा पनि यसपटकको स्थानीय निर्वाचनसँगै जुन विशेष माहोल र मनोविज्ञान निर्माण भएको थियो त्यसको नेपाली राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ ? र राजनीतिका आगामी दिन कसरी अगाडि बढ्नेछन् भन्ने कौतुहलताका कारण पनि दलका नेता तथा कार्यकर्ता, नागरिक समाजका सदस्य, बुद्धिजीवी, विश्लेषक र आमनागरिक सबैले यो निर्वाचनलाई निकै महत्त्व र चासोका साथ लिएको पाइयो ।

हरेक घटना परिघटनाले समाजलाई स्वाभाविकरुपमा तरंगित बनाउँछ र त्यसका केही तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावहरू हुन्छन् नै । यसपटकको स्थानीय निर्वाचनले निर्माण गरेको विशेष माहोल र मनोविज्ञानबाट भविष्यको नेपाली राजनीति पनि अछुतो रहने छैन । मात्र कुरा सकारात्मक प्रभाव हावी हुने कि नकारात्मक भन्ने मात्रै हो । कस्तो प्रभाव हावी हुन्छ भन्ने कुरा दलहरुले आगामी दिनमा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेमा भर पर्नेछ ।

२०७४ को प्रदेश तथा संसदीय निर्वाचन पूर्व पनि एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गर्ने सर्तसहितको गठबन्धन गरेका थिए । तत्कालीन गठबन्धनको पृष्ठभूमि र मनसाय जेसुकै भए तापनि त्यो एउटै सैद्धान्तिक अवधारणा भित्रका सगोत्रीहरुको गठबन्धन थियो । त्यसबेलाको गठबन्धनलाई राजनीतिमा हुनसक्ने सम्भावित सैद्धान्तिकरुपमा ध्रुवीकरणका रुपमा मात्र हेरिएको थियो । सम्बन्धीत पक्षहरु केही मात्रामा भए पनि गठबन्धनप्रति सकारात्मक देखिन्थे । यसपटक स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एकातिर सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण भयो भने अर्कोतिर अघोषित रुपमै भए पनि एमालेले साना राजनीतिक दलहरुसँग ‘काउन्टर’ गठबन्धनको अभ्यास गर्‍यो । निर्वाचनको पूर्वार्द्ध दलहरुबीच जुन प्रकारले गठबन्धन निर्माण भए यसले राजनीतिक वृत्तमा विशेष माहोल र मनोविज्ञानमात्र निर्माण गरेन, समग्र समाजलाई नै तरंगित गरायो । निर्वाचनको मुखमा दलहरुबीच जुन गठबन्धनको अभ्यास गरियो त्यसलाई आमनागरिक स्तरमा दलहरुको जसरी पनि निर्वाचन जित्ने हतकण्डाका रुपमा बुझियो । गठबन्धनको संस्कृति लोकतन्त्रको एक सुन्दर पक्षमात्र हेइन नेपालले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको एक बाध्यता पनि हो । यो कुरा हाम्रा दलहरुले बुझाउन र आमनागरिकले बुझ्न चाहेको देखिएन । निर्वाचनको समयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी कित्तामा विभक्त गठबन्धनका नेता/कार्यकर्ताहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपको वाकयुद्धले आमनागरिकलाई गठबन्धनप्रति थप नकारात्मक धारणा बनाउन मलजल गरेको देखियो ।

अहिलेको गठबन्धलाई सत्ता र शक्तिसँगमात्र जोडेर हेर्दा यसको अनुहार कुरुप र अस्वाभाविक देखिन्छ । तर, उदार लोकतन्त्रको व्यापक मान्यता र हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीको दायरामा हेर्ने हो भने वर्तमान गठबन्धनलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक मान्यता र विगतका व्यवहारका आधारमा विपरित ध्रुवमा उभिएका दलहरुबीच जुन गठबन्धन संस्कृतिको सुरुवात भएको छ यसले लोकतन्त्रको सौन्दर्यलाई उजागर गरेको छ । यसले सन्देश दिएको छ—लोकतन्त्रमा निषेध र ध्रुवीकरणको राजनीति सम्भव छैन । लोकतन्त्रले राजनीतिक शक्तिहरुबीचको ध्रुवीकरणलाई घटाउँदै सह–अस्तित्व र सहकार्यलाई बढावा दिन्छ । यसलाई संस्थागतरुपमा विकास गर्दै लगिएको खण्डमा भविष्यमा हुनसक्ने राजनीतिक ध्रुवीकरण, झाँगिदै गएको राजनीतिक अराजकता र उच्छृङ्खलता रोक्ने छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण, अराजकता र उच्छृङ्खलता कारण उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षका रुपमा रहेको सह–अस्तित्व र सहकार्यको मूल मर्मलाई समुदयस्तरबाटै प्रगाढ बनाउँदै देशलाई राजनीतिक स्थिरताको मार्गमा अघि बढाउनेछ । यसका लागि दलहरुले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ- गठबन्धन सत्ता स्वार्थसँगमात्र जोडिएको छैन, संघीय लोकतन्त्रको विकास र स्थायित्वका लागि चालिएको कदम हो भन्ने कुरा । जुन दलहरुका लागि ठूलो चुनौतीको विषय पनि हो ।

लोकतन्त्रको व्यापक परिधिभित्र दलहरुलाई शंकाको सुविधा दिँदै गर्दा स्थानीय निर्वाचनताका भएको दलहरुको गठबन्धनलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिएला । तर प्रश्न उठ्छ के दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको विगत र वर्तमानका व्यवहार, मनोवृत्ति तथा अभिव्यक्तिहरुका आधारमा यसप्रकारको गठबन्धन राजनीतिबाट नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको भविष्यप्रति आश्वस्त हुनसक्ने ठाउँ छ त ? सोझो उत्तर आउँछ— आश्वस्त हुनसक्ने ठाउँ छैन ।

स्थानीय निर्वाचन स्थानीय तहका विभिन्न पदमा रही स्थानीयहरुको सेवा गर्ने प्रतिनिधिहरुको छनोट लागि गरिने निर्वाचन हो । यसलाई स्थानीय समुदायमाझ नै छोड्नु पर्छ अनि मात्र यसले स्थानीय स्वरुप धारण गर्छ, अपनत्व र स्विकार्यता प्राप्त गर्छ । जब स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्र हावी हुन्छ तब यसले नत स्थानीय स्वरुप धारण गर्न सक्छ न यसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले अपनत्व र स्वीकार्यता प्राप्त गर्न सक्छन् । अपनत्व र स्वीकार्यताबिना गठित स्थानीय सरकार वैधानिक हुँदाहुँदै पनि शासन गर्ने नैतिक बलको अभावमा समग्र स्थानीय समुदायको सरकार बन्न सक्दैन । स्थानीय समुदायको आफ्नो सरकार नबन्दै गर्दा त्यो सरकार अमुक व्यक्ति र दलको सरकार बन्न पुग्छ । जब स्थानीय सरकार अमुक व्यक्ति र दलको सरकारमा परिणत हुन्छ त्यस सरकारमा कि दलका कार्यकर्ता भेटिन्छन् कि संघीय सरकारका ‘एजेन्ट’ । स्थानीय जनप्रतिनिधि कहीँकतै भेटिँदैनन् । अमुक दलका कार्यकर्ता र संघका एजेन्टले स्थानीय आवश्यकताअनुरुप सेवाप्रवाह, सुशासनको प्रत्याभूति तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण कसरी गर्न सक्लान् ?

दलका नेतृत्वले आफ्नो निहित स्वार्थ तथा आडम्बरका कारण यसपटकको स्थानीय निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखियो । सबैतिर गुनासो सुनियो, नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत तुष्टि पूरा गर्न दलमाथि कब्जा जमाए । स्थानीय समुदायले आफ्नो निर्वाचनलाई आफूबाट खोसिएको र माथीबाट लादिएको महसुस गरे । दलको नेतृत्वले व्यक्तिगत तुष्टि पूरा गर्न दलमाथि गरेको कब्जा अनि स्थानीय निर्वाचनलाई समुदायबाट खोसेको असन्तुष्टि आममतदाताले मतदानमा सहभागिता कम गरेर पोखेको देखियो । जसले गर्दा यसपालिको निर्वाचनमा २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा करिब दश प्रतिशत कम मतदान भएको तथ्यले देखायो ।

नेतृत्वले उम्मेदवारहरूको छनोटमा स्थानीय समुदायको मनोभावना नबुझी ‘आफ्नो हात जगन्नथ’ भनेझैँ गर्दा लोकप्रिय पात्रहरू हुँदाहुँदै पनि शक्तिशाली नेताका निकटस्थहरूलाई टिकट दिँदा विद्रोही उम्मेदवारहरुको संख्यात्मक बढोत्तरी मात्र भएन विद्रोही उम्मेदवारहरुले उल्लेख्य मत पनि ल्याएको देखियो । यस निर्वाचनमा दलका नेतृत्वले बोलीवचन र व्यवहारमा देखाएको रवैयाका कारण दलप्रति आममतदाताको मोहभंग भएको देखियो । नेतृत्वले समयको माग र युवाका प्राथमिकता आत्मसाथ गर्न नसक्दा मतदाताहरुले स्वतन्त्र तथा विद्रोही उम्मेदवारहरुलाई साथ दिएको देखियो । दलीय नेतृत्वको हैकमका कारण निर्वाचनले स्थानीय समुदायको अन्तर्मनलाई छुन नसक्दा यसपटकको निर्वाचन बहुदलीय लोकतान्त्रिक आचरणभन्दा बाहिर जान खोजेको देखियो ।

नेतृत्वले यस निर्वाचनमा देखाएको रवैयका कारण निर्वाचनसँगै राजनीतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने मुद्दाको उठान भएको छ । बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास संस्थागत भईनसकेको हाम्रोजस्तो समाजमा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने आवाज उठ्नु सक्रिय दलहरु प्रतिको विकर्षण र असन्तुष्टिका रुपमामात्र लिन सकिँदैन । यो आवाज भनेको दलहरुको वैधता र स्वीकार्यता माथिको ठूलो चुनौती त हो नै शासन व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि पनि चिन्ताको विषय हो ।

बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत दलका प्रतिनिधिहरु प्रतिको आकर्षण अनि विश्वास घट्नु र स्वतन्त्र व्यक्ति प्रतिको आकर्षण बढ्नु पक्कै पनि लोकतन्त्रका लागि शुभलक्षण मान्न सकिँदैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवार वालेन्द्र साहको पक्षमा देखिएको अहिलेको आकर्षण एकछिनका लागि उनले मतदातालाई दिलाएको भरोसा र दल प्रतिको असन्तुष्टिका रुपमा लिन सकिएला तर बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यासअन्तर्गत यसलाई स्वाभाविक भने मान्न सकिँदैन ।

दलहरुले यसलाई सामान्य असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिका रुपमा मात्र लिनु हुँदैन । यसबारे दलहरुले गहन समीक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ संस्थागत गर्न आवश्यक कदम तत्काल चाल्नुपर्ने देखिन्छ । लोकतन्त्रले आमजनताका समस्या हल गर्न सक्दोरहेनछ भन्ने छाप आमनागरिकको मानसपटलमा पर्दै गर्दा दलहरुप्रति मात्र होइन शासन व्यवस्थाप्रति नै आमनागरिकको वितृष्णा बढ्नेछ । यस्तो प्रवृत्तिले नवस्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर मात्र गर्ने छैन, राजनीति नजानिँदो तरिकाले गैरलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक, व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै नाजीवाद र फासीवादको बाटोमा अघि नबढ्ला भन्न सकिँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ १८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×