धरान, जनकपुर र धनगढीमा स्वतन्त्र अगाडि- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

धरान, जनकपुर र धनगढीमा स्वतन्त्र अगाडि

श्यामसुन्दर शशि, डीआर पन्त, प्रदीप मेन्याङ्बो

जनकपुर/धनगढी/सुनसरी — देशका ११ उपमहानगरमध्ये धनुषाको जनकपुर, कैलालीको धनगढी र सुनसरीको धरान उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलका उम्मेदवारलाई चुनौती दिएका छन् ।

जनकपुर उपमहानगरका स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोजकुमार साह सुडी बुधबार मध्यरातिसम्म १ हजार ४ सयभन्दा धेरै मतान्तरले अगाडि छन् । धनगढी उपमहानगरका स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल निकटतम प्रतिस्पर्धीभन्दा दोब्बर मतले अघि छन् । धरानमा कुल खसेको मतको आधा अर्थात् ३० हजार मतगणना गर्दा बुधबार राति साढे ८ बजेसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साङपाङ गठबन्धन र एमालेका उममेदवारभन्दा अगाडि छन् ।

यी उम्मेदवारले हासिल गरेको मतले दलहरूविरुद्धको जनमतलाई मात्रै बुझाइरहेको छैन, दलबाहिरका व्यक्ति पनि चुनावी मैदानमा बलियो रूपमा उभिन सक्छन् भनेर प्रमाणित गरिरहेका छन् । धनगढीमा तीन दिनयता जारी मतगणनामा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारभन्दा दोब्बर मतले अग्रता लिइरहेका स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्– गोपाल हमाल । उनीसँग प्रतिस्पर्धामा छन्, पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन दलका उम्मेदवार एवं यसअघि ५ वर्ष नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका नृप वड । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा हमाल वडसँग २ हजार ७ सय मतान्तरले पराजित भएका थिए । पाँच वर्षपछि उनी फेरि मैदानमा भिडिरहेका छन्, सत्ता सारथि दलका उनै वडसँग ।

प्रतिस्पर्धी वडभन्दा दोब्बर बढी मतले अघि बढिरहेका हमालको यात्रालाई धेरैले दलका नेताहरूको कार्यशैलीप्रतिको वितृष्णा जनताले मतमार्फत व्यक्त गरेको रूपमा अर्थ्याएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक सुरत रावलले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगबाट जनतामा वितृष्णा छ भन्ने कम मतमार्फत प्रकट भइरहेको बताए । उनले भने, ‘पद र सत्ताको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने तथ्यलाई बुझ्न नसकेको अवस्था हो ।’

स्वतन्त्र उम्मेदवार हमालको अग्रतालाई धेरैले प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवासँग पनि जोडेर हेरेका छन् । आरजुले पार्टीको जिल्ला कमिटीबाट छलफल र सहमतिभन्दा व्यक्तिगत रुचिमा वडलाई टिकट दिएको गुनासो कांग्रेसभित्रै व्यापक छ । पार्टीभित्रको यही अन्तरसंघर्ष चुनावमा प्रकट भएको र त्यसले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई फाइदा पुगिरहेको देखिन्छ । खुलेर बोल्न नचाहे पनि कांग्रेसका जिल्लास्तरीय नेताहरू प्रधानमन्त्रीपत्नीले कैलालीको राजनीतिमा गरिरहेको हस्तक्षेपलाई पछिल्लो चुनावी परिणामसँग जोडेर अर्थ्याइरहेका छन् । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘यो निर्वाचनलाई आरजु देउवाको कार्यशैलीविरुद्धको जनमतका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ ।’ नागरिक अगुवा प्रमोद पाठक भने स्वतन्त्र उम्मेदवारको बलियो उपस्थिति पुराना दलको दम्भविरुद्धको मतका रूपमा बुझ्छन् । उनले भने, ‘धनगढीमा परिवर्तन चाहने र यथास्थिति चाहनेबीच लडाइँ भइरहेछ ।’ उनले दलको शक्तिभन्दा पनि व्यक्तिको क्षमतालाई मतदाताले विश्वास गरिरहेको बताए ।

धनगढीको विगत हेर्ने हो भने यो सहरले सधैं एउटै दलका एउटै अनुहारलाई स्विकारेको छैन । ०४६ पछि धनगढीमा भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेस, दोस्रो निर्वाचनमा एमाले र तेस्रो निर्वाचनमा कांग्रेसले जित हासिल गरेको थियो । कांग्रेस कैलालीका सचिव नृप सुनार पनि विकासका धेरै अपेक्षाहरू पूरा हुन नसकिएकाले जनतामा परिवर्तनप्रतिको चाहना प्रबल भएको ठान्छन् । पाँच वर्षमा धेरै काम भए तर जुन अपेक्षा निम्न वर्ग, पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराइ गरेर आएका मतदाताको थियो, त्यसअनुरूप हुन नसक्दा पनि अहिलेको परिस्थिति निम्तिएको उनले बताए । ‘दलप्रतिको वितृष्णा भए धनगढीमा मात्र हुने थिएन,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र छन्, त्यहाँ धनगढीजस्तो अवस्था छैन ।’ हमालको व्यक्तिगत छवि, सुदूरपश्चिमलाई चिनाउन उनले गरेको योगदान र उद्योग वाणिज्य संघमा हुँदा उनले चलाएको विकास अभियान पनि एउटा कारण भएको सुनारको भनाइ छ ।

धनगढीकै जस्तो चरित्र जनकपुरको पनि छ । यो सहरसँग पनि बारम्बार सत्तासीन दलका उम्मेदवारभन्दा बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएको विगत छ । यस्तै विगत जनकपुरमा यसपाला पनि दोहोरिने संकेत देखिँदै छ । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मेयर पदमा जनता समाजवादीका उम्मेदवार लालकिशोर साह चुनावी मैदानमा थिए तर उनलाई प्रतिस्पर्धामा निकै पछि पारिरहेका छन्, स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोजकुमार साह सुडीले । कांग्रेस केन्द्रले गरेको निर्णयविरुद्ध स्थानीय कांग्रेसीले गरेको विद्रोहका रूपमा पछिल्लो मत परिणाम प्रकट भइरहेको छ । मंगलबार राति १० बजेसम्मको मत परिणाम हेर्दा गठबन्धनका उम्मेदवार साहभन्दा बागी उम्मेदवार दोब्बर मतले अगाडि छन् ।

सतहमा हेर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार साह एक्लैजस्तो देखिए पनि उनको उम्मेदवारीमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवा र विमलेन्द्र निधिबीचको संघर्ष मुख्य कारण देखिन्छ । गठबन्धनको भागबन्डामा कांग्रेसले मेयर पद छाडेपछि निधिकै भित्री बलमा मनोजकुमार उठेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । मनोनयनको केही दिनअघि मात्रै कांग्रेस छाडेर मनोजले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । मनोजले पाइरहेको मतलाई धेरैले कांग्रेसले उनीमाथि गरेको अन्यायको बदलाका रूपमा बुझिरहेका छन् । अर्कोथरीले भने केन्द्रले गरेका सबै निर्णय कार्यकर्ताले मान्दैनन् भन्ने रूपमा अर्थ्याइरहेका छन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार सुडीको अग्रताले धेरैलाई २०४९ को स्थानीय तह निर्वाचन सम्झाइरहेको छ । त्यतिबेला कांग्रेसबाट मेयरका उम्मेदवार दिगम्बर रायलाई स्वतन्त्र उठेका वृषेशचन्द्र लालले पराजित गरेका थिए । यस्तै अवस्था २०५४ मा पनि देखिएको थियो । त्यतिबेला पनि कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार दामोदरप्रसाद उपाध्यायलाई पराजित गरी कांग्रेसकै बागी उम्मेदवार बजरंगप्रसाद साह विजयी भएका थिए । कांग्रेसकै एक स्थानीय नेताले भने, ‘जनताले पनि दलविरुद्ध विद्रोह गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश जनकपुरले दिएको छ ।’

धरानमा यसअघिका चुनावमा एमाले र कांग्रेसबीचमै कडा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । यस पटक सांगठनिक जनाधार नै नभएका स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज साम्पाङले धरानमा दलीय उम्मेदवारलाई चुनौती दिएका छन् मतगणनामा अग्रस्थान लिएर ।

मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार साम्पाङले बलियो संगठन भएका एमाले र कांग्रेसलाई एक्लै कडा टक्कर दिइरहेका छन् । उनले पाएको मत देखेर एमाले र कांग्रेस झस्किएका छन् । धरानको चुनावी इतिहासमा कांग्रेस जहिल्यै पराजित हुँदै आएको र एमालेले लगातार जितिरहेको छ । ०७६ को उपनिर्वाचनमा भने धरानको मेयर कांग्रेसले जितेको थियो । यस पटक धरान–१८ बुद्धचोकका साम्पाङले तल्लो स्तरसम्म पार्टी संगठन भएका एमाले र कांग्रेसलाई चुनौती दिइरहेका छन् । कुल खसेको मतको आधा अर्थात् ३० हजार मतगणना गर्दा बुधबार राति साढे ८ बजेसम्म उनी अगाडि छन् ।

विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा करिब आधा दशकभन्दा बढी समय बिताएर आएका अधबैंसे साम्पाङ घर र छरछिमेकमा खानेपानी नआएपछि सोधीखोजी गर्दागर्दै सामाजिक अभियन्ताका रूपमा स्थापित हुन सफल भए । त्यसै पनि धरानमा तीन दशकदेखि खानेपानीको समस्या छ । यसैलाई एक सूत्रीय एजेन्डा बनाएर उनले आन्दोलन चलाइरहेका छन् । साम्पाङ यसै एजेन्डालाई मुखर बनाएर चुनावमा होमिएका छन् ।

खानेपानी प्रत्येक व्यक्ति र घरको संवेदनशील विषय भएकाले उनले आफूलाई जिताएमा धरानमा खानेपानी समस्या हुन नदिने बाचा चोकचोकमा पुगेर गरे । खानेपानी समस्यामा पिल्सिएका नगरवासीले उनैलाई आफ्नो सम्झेर भोट दिएकाले अहिले अग्रस्थानमा छन् ।

पार्टी र संगठन नभएकाले उनले धरानका २० वटा वडामध्ये कतिपयमा मत माग्न जान पनि भ्याएनन् वा गएनन् । उनले नमागेको वडाबाटै पनि अपेक्षा गरेभन्दा बढी मत बटुलिरहेका छन् । १ लाख ३ सय २४ मतदाता रहेको धरानमा भएको मतदानमा ६२ हजार ८ सय ९७ मत खसेको थियो । साङपाङले भने, ‘पुग्न नसकेका र घुम्न नपाएका वडाहरूबाटै सम्मानजनक मत पाएको छु, भोटै मागेका र पुगेका दर्जन वडाहरूबाट भर्खर मत झर्दै छ । ती वडाहरूबाट लौरोमा कति मत खस्छ, त्यसले मेरो हारजितको नतिजा निकाल्छ ।’ उनले चुनावमा एक सातामात्र प्रचार गरेको, घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्रसमेत निकाल्न नपाएको बताए । उनले आफ्नोतर्फबाट एक पैसा पनि खर्च गरेका छैनन् । सबै प्रचार खर्च आफूसँगै हिँड्ने शुभचिन्तकहरूले गरिदिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७९ ०६:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१० महिनामा बजेट खर्च ५५.६६ प्रतिशत मात्रै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को १० महिनामा सरकारको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजित रकमको ५५.६६ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा ९ खर्ब ८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको हो ।

चालु आवका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले खर्चको अनुमान घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर कायम गरेको थियो । अहिलेको खर्चको अवस्था हेर्दा संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुन नसकिने देखिएको छ ।

सुरुवाती विनियोजनका आधारमा हेर्दा हालसम्म चालुतर्फ ७ खर्ब १६ अर्ब ८७ करोड अर्थात् ५५.६६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १ खर्ब १८ अर्ब २६ करोड अर्थात् ३१.२८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३८.९१ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको छ । तर, अझै चालु शीर्षकको ३ खर्ब ४५ अर्ब ६० करोड, पुँजीगत शीर्षकको २ खर्ब ५९ अर्ब ५१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको १ खर्ब १५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुन सकेको छैन ।

संशोधित अनुमानका आधारमा भने वैशाख मसान्तसम्मको चालु खर्च ६९.०९ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३४.७४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको खर्च ४३.२९ प्रतिशत बराबर रहेको छ । सरकारले मासिक १० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्ने बताउँदै आएको छ । हालसम्मको अवस्था विश्लेषण गर्दा भने मासिक औसत ३ प्रतिशतका दरले मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

यही अवधिमा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ७३.३३ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ६५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हालसम्म संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ ७ खर्ब ९९ अर्ब ६५ करोड, गैरकर राजस्वतर्फ ६६ अर्ब ४ करोड र वैदेशिक अनुदानतर्फ १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर संकलन भएको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ गत पुसमा १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आएकोमा त्यसयता नेपालले कुनै अनुदान पाएको छैन । यही अवधिमा अन्य प्राप्ति शीर्षकको राजस्व ४२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७९ ०६:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×