बुटवलमा 'विरासत गुमाउँदै' एमाले- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

बुटवलमा 'विरासत गुमाउँदै' एमाले

परिणाम घोषणा भइसकेका १२ वडामध्ये २ वटामा मात्रै एमाले, ९ वडामा गठबन्धनको जित 
घनश्याम गौतम, दुर्गालाल केसी

रूपन्देही/दाङ — बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुखमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेदवार खेलराज पाण्डेले आफ्नो अग्रता बढाउँदै लगेका छन् । १९ वडा रहेको उपमहानगरमा १२ वडाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । अहिलेसम्मको मत परिणाममा पाण्डेले १५ हजार ५ सय ८९ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका बाबुराम भट्टराईले १० हजार ५ सय ७६ मत ल्याएका छन् ।

एमालेका भट्टराईभन्दा कांग्रेसका पाण्डे ५ हजार १३ मतले अघि छन् । उनको अग्रता निरन्तर बढ्दो छ । उपप्रमुखमा एमालेले अग्रता लिइरहेको छ । एमालेकी सावित्रादेवी अर्यालले ११ हजार ७ सय २५ मत ल्याउँदा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका चीनबहादुर गुरुङले ८ हजार ६ सय ४१ मत मात्र पाएका छन् । गुरुङभन्दा अर्याल ३ हजार ८४ मतले अगाडि छन् । बुटवल उपमहानगरमा ०४९ सालमा कांग्रेसका सूर्यप्रसाद प्रधानले प्रमुख र कांग्रेसकै रामप्रसाद खनालले उपप्रमुख जितेका थिए । ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका भोजप्रसाद श्रेष्ठ प्रमुखमा झन्डै ४ हजार र उपप्रमुखमा एमालेकै विमलबहादुर शाक्य ७ हजार मतान्तरमा विजयी भए ।

०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेका शिवराज सुवेदी र कांग्रेसका अहिलेकै उम्मेदवार पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । ०७४ मा पनि एमालेले झन्डै २ हजार ३ सय ९८ को अन्तरमा प्रमुख र १० हजार ५ सय ९ को अन्तरमा उपप्रमुख जितेको थियो । तर, मतदाताले अहिले नयाँ उम्मेदवार खोजेका छन् । परिणाम घोषणा भइसकेका १२ वडामध्ये २ वडा मात्र एमालेले जितेको छ । ९ वटा वडामा गठबन्धन विजयी भएको छ । एक वडामा स्वतन्त्रले जितेका छन् । गठबन्धनबाट एक माओवादी र एक वडामा एकीकृत समाजवादीले र कांग्रेसले ७ वटा वडा जितेको हो । यसअघिको निर्वाचनमा कांग्रेसले १९ मध्ये तीनवटा वडा मात्र जितेको थियो । वडा नं. १३, १८ र १९ वडा यसअघिको निर्वाचनमा कांग्रेसले जितेको थियो । तर, जितेका तीनमध्ये १८ र १९ मा अहिले एमाले विजयी भएको छ । ०७४ मा एमालेले जितेका र अहिले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएका अन्य सबै वडा एमालेले गुमाइसकेको छ ।

एमाले बुटवल उपमहानगरका निर्वाचन परिचालन समितिका सदस्य देवराज पोखरेलले बुटवल उपमहानगरको अहिलेसम्मको वडागत परिणाम हेर्दा एमालेले प्रमुख पदमा पराजय भोग्ने निश्चित भएको बताए । ‘हामीले जित्ने उपप्रमुख मात्र हो,’ उनले भने, ‘मतदाताले परिवर्तन खोजेको स्पष्ट देखियो ।’ लामो समयदेखि एमालेले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दै आएको बुटवल उपमहानगरमा मतदाताले परिवर्तन खोज्नुका पछाडि अहिलेको नेतृत्वको कार्यशैली, एजेन्डाविहीन विकास र व्यक्ति रोज्ने मानसिकताले काम गरेको ०५४ सालमा प्रमुखमा निर्वाचित भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए । उनी बुटवल उपमहानगरमा विकासमा लोकप्रियता कमाएका जनप्रतिनिधि मानिन्छन् । ‘राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव, बुटवलमा पेचिलो बनेको राजधानीको मामला र विकास जनमैत्री हुन नसक्दाको परिणाम अहिले एमालेले भोग्दै छ,’ उनले भने, ‘कमजोर राजनीतिक संगठन र विकासलाई जनतासँग जोड्न नसक्दा पनि क्षति भएको छ ।’

जनप्रतिनिधिमा सेवाभाव हुनुपर्नेमा दम्भ, अहंकार र आफैं सर्वज्ञाता बन्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि अहिलेको परिस्थिति निर्माण गरेको बुटवलका समाजसेवी विमलबहादुर शाक्यले बताए । समय र व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । मतदाता आफैं सचेत छन् । ‘जनप्रतिनिधिभन्दा मतदाता धेरै सचेत भइसके,’ उनले भने, ‘तर, जनप्रतिनिधि अहिले पनि मै जान्ने र सुन्ने भन्छन्, अब त्यस्ता जनप्रतिनिधि मतदाताले रोज्दैनन् ।’ एमालेको बलियो संगठन र जनाधार रहेको बुटवल उपमहानगरमा अहिले सबै वडा एमालेले गुमाउनु भनेको यसअघिको जनमतको कदर गर्न नसक्दाकै परिणाम भएको उनले बताए । ‘पार्टीले जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनै सकेनन्,’ उनले भने, ‘पार्टीभन्दा जनप्रतिनिधि ठूला भएपछि बुझेका मतदाता भड्किए ।’

बुटवल उपमहानगरका निर्वाचन अधिकृत लेखनाथ पौड्यालका अनुसार ९० हजार ४ सय ४ मतदातामध्ये ६२ हजार १ सय १ मत खसेको थियो । बुधबार दिउँसोसम्म २७ हजार ७ सय ४८ मत गणना भएको छ । उपमहानगरको प्रशासनिक भवनमा आठ स्थानमा गणना भइरहेको छ ।

यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा दाङका मतदाताको रोजाइमा नयाँ पार्टी र उम्मेदवार परेका छन् । ०७४ को निर्वाचनभन्दा यसपटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नो स्थितिमा सुधार गरेका छन् । एमालेले भने क्षति व्यहोरेको छ । कांग्रेस र माओवादीले नयाँ पालिका जित्दा एमालेले ०७४ मा जितेका पालिका पनि बचाउन सकेको छैन । दाङका ८ स्थानीय तहमा मतगणना सम्पन्न भएकामा एक नगरपालिकासहित पाँच स्थानीय तहमा कांग्रेस र तीन गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष जितेको छ । ०७४ मा दुई उपमहानगरपालिका र एक नगरपालिकासहित ६ स्थानीय तह जितेको एमालेले हालसम्म राप्ती गाउँपालिकामा उपाध्यक्षबाहेक कुनै पालिका प्रमुख जित्न सकेको छैन । घोराही उपमहानगरपालिकामा मात्रै एमालेले प्रमुख र उपप्रमुखमा अग्रता कायम गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरमा गठबन्धनसँग तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । ०७४ मा तीन स्थानीय तह मात्रै जितेको कांग्रेस अहिले अवस्था सुधार गर्दै पाँच तहमा पुगेको छ । त्यतिबेला एक गाउँपालिका मात्रै जितेको माओवादी अहिले तीन पालिका जित्न सफल भएको छ । लमही नगरपालिकामा अत्यधिक बहुमतका साथ कांग्रेस विजयी भएको छ । ९ वडामध्ये ८ वडा कांग्रेसले जितेको छ । वडा नं. ५ को अध्यक्ष मात्रै माओवादी केन्द्रले जितेको छ । नगरसभाका ४७ सदस्यमध्ये ४६ जना कांग्रेसबाट मात्रै निर्वाचित भएका छन् । ०७४ मा प्रमुख जितेको एमाले यस पटक शून्य भएको छ ।

कांग्रेसले पाँचवटै स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख नै जितेको छ । दुई स्थानीय तहमा भने उपाध्यक्ष जितेको छ । कांग्रेसले लमहीको प्रमुख, उपप्रमुख, बबई, शान्तिनगर, दंगीशरण र राजपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जितेको छ । यसैगरी माओवादीसँग गठबन्धन भएको बंगलाचुलीमा उपाध्यक्ष र एक्लै चुनाव लडेको गढवा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष जितेको छ ।

माओवादीले गठबन्धन गरेर तीन स्थानीय तहको प्रमुख मात्रै विजयी भएको छ । बंगलाचुलीमा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा अध्यक्ष, राप्तीमा राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन गरेर अध्यक्ष र गढवामा नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन गरेर अध्यक्ष जितेको छ । माओवादीले ०७४ मा बंगलाचुलीको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको थियो । एमालेले राप्ती गाउँपालिकामा गठबन्धनलाई पराजित गर्दै उपाध्यक्ष जितेको छ ।

लमहीको प्रमुखमा कांग्रेसका जोगराज चौधरी विजयी भएका छन् । चौधरी ०७४ मा एमालेका कुलबहादुर केसीसँग पराजित भएका थिए । उपमेयरमा कांग्रेसकी लक्ष्मी योगी विजयी भएकी छन् । बबई गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका कुलबहादुर खत्री क्षत्री विजयी भएका छन् । ०७४ को निर्वाचनमा बबईमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एमालेले जितेको थियो । यसअघि अध्यक्ष जितेका भुवनेश्वर पौडेल अहिले पराजित भएका छन् । उपाध्यक्षमा कांग्रेसकै बमकुमारी खड्का विजयी भएकी छन् । विश्वकर्मा ०७४ मा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन् । बबईमा मतदाताले नयाँ उम्मेदवार चयन गरेका छन् ।

शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि कांग्रेस विजयी भएको छ । ०७४ को निर्वाचनमा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कांग्रेसले नै जितेको थियो । अध्यक्षमा प्रमोद बस्नेत विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका विष्णुबहादुर केसी ०७४ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेसका कमानसिंह डाँगीसँग अध्यक्षमा पराजित भएका थिए । उपाध्यक्षमा कांग्रेसकै प्रेमाकुमारी बुढाथोकी विजयी भएकी छन् । शान्तिनगरको वडा नं. २ मा कांग्रेसबाट बागी बनेका २७ वर्षीय सुनील वलीले जितेका छन् । कांग्रेसले टिकट नदिएपछि उनी बागी उठेका थिए । उनलाई कांग्रेसले कारबाही पनि गरेको थियो । उनले कांग्रेस उम्मेदवार टोपेन्द्राकुमारी खड्कालाई तेस्रो स्थानमा झारिदिएका छन् ।

दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका शम्भु गिरी विजयी भएका छन् । ०७४ को निर्वाचनमा दंशीशरणको अध्यक्षमा एमालेका भागिराम चौधरी विजयी भएका थिए । उपाध्यक्षमा कांग्रेसकै पिमाकुमारी वली विजयी भएकी छन् । उनी ०७४ को निर्वाचनमा पनि उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन् । दंगीशरणमा एमालेले चार र कांग्रेसले तीन वडा जितेको छ । ०७४ मा तीन वडा जितेको माओवादी अहिले शून्य भएको छ ।

राजपुर गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका शरद बुढाथोकी विजयी भएका छन् । उपाध्यक्षमा कांग्रेसकै धनपतिदेवी यादव विजयी भएकी छन् । उनी ०७४ मा पनि उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन् । राजपुरमा ०७४ मा पनि कांग्रेसले नै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको थियो । राजपुरमा सात वडामध्ये एमालेले १ र ५, कांग्रेसले २ र ४ तथा माओवादीले ३, ६ र ७ नं. वडा जितेका छन् । ०७४ मा ४ वडा जितेको कांग्रेसले अहिले दुई, तीन वडा जितेको माओवादी केन्द्रले अहिले तीनवटै वडा र एक वडा पनि नजितेको एमालेले अहिले दुई वडा जित्न सफल भएको छ ।

माओवादी केन्द्रले गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष जितेको छ । उपाध्यक्षमा भने कांग्रेस विजयी भएको छ । गढवामा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन थियो । ०७४ मा दुवै पद एमालेले जितेको थियो । त्यसबेलाका अध्यक्ष सहजराम अहिर अहिले एमालेबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष शान्ति चौधरी अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार भएकामा दुवै जना पराजित भएका छन् । अध्यक्षमा माओवादीका यमनारायण शर्मा पोख्रेल विजयी भएका छन् । ०७४ मा अध्यक्षमा निर्वाचित अहिर यस पटक तेस्रो स्थानमा झरेका छन् । उपाध्यक्षमा कांग्रेसकी शारदाकुमारी चौधरी विजयी भएकी छन् । ०७४ मा एमालेबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित शान्ति चौधरी अहिले तेस्रो स्थानमा झरेकी छन् । यस पटक उनी माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार भएकी थिइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्षमा एमाले विजयी भएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको कांग्रेस यसपटक तेस्रो स्थानमा छ । राप्तीमा माओवादी र जनमोर्चाको गठबन्धन भएको थियो । कांग्रेस र एमालेले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अध्यक्षमा माओवादीका प्रकाश विष्ट र उपाध्यक्षमा एमालेकी कमलापति चौधरी विजयी भएकी छन् । बंगलाचुलीको अध्यक्षमा गठबन्धनबाट माओवादीका तुलसीराम पुन र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका भक्तबहादुर जीसी विजयी भएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७९ ०६:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ‘दिशाहीन र अमूर्त’

सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रतिपक्ष एमालेको आरोप 
बजेटमाथि पर्याप्त छलफल नगरिएको सत्तापक्षकै सांसदको गुनासो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमाथि संघीय संसद्मा छलफल सुरु भएको छ । स्थानीय तहलाई अझ बढी अधिकार दिएर वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनेदेखि आर्थिक वृद्धिदर बढाउन क्षेत्रगत सुधारसम्मका सुझावहरू सांसदहरूले दिएका छन् ।

संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न र सुधार्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे विभिन्न सुझावहरू संसद्‍मार्फत सरकारलाई आएका हुन् ।

मुख्यगरी मुलुकको हालको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न पहल गरिनुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका छन् । बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्र, घट्दो उत्पादन तथा उत्पादकत्व, सम्पत्ति अभिलेखीकरण तथा भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति तथा औद्योगिकीकरण, पूर्वाधारमा विदेशी लगानी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हेरफेर, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत विषयमा उनीहरूको बढी चासो देखिएको छ । प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत विनियोजनक विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू दिशाहीन र अमूर्त शैलीका रहेको आरोप लगाएका छन् । आगामी बजेट कस्तो हुने भन्नेबारे सत्तासीन दलहरूसँग समेत कुनै छलफल नभएको गुनासोसमेत संसद्मा प्रकट भएको छ ।

एमाले नेता योगेश भट्टराईले अहिलेको सरकार आफैंमा सिद्धान्तहीन र दिशाहीन रूपमा चलिरहेकाले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता खोक्रो दस्ताबेज रहेको टिप्पणी गरे । कुनै ठोस सिद्धान्तबिनै चलिरहेको सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनको आरोप छ । अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको तर सरकारले त्यसको नियमन र नियन्त्रणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको समेत उनको भनाइ छ । ‘औपचारिक क्षेत्र ध्वस्त हुँदै गएर अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दै गएको छ । कोरोना महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि कसरी जाने भन्ने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिएको छैन,’ उनले भने, ‘एकातिर हेर्ने र अर्कोतिर हिँड्ने सरकारको शैलीले गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । अहिलेको सरकारसँग क्षमता र इच्छाशक्ति छैन, राज्य संयन्त्रले नै पत्याएको छैन । यो सरकार जति बढी टिक्छ, त्यति समयको बर्बादी मात्रै हो ।’

माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरूमाथि गठबन्धनभित्रै छलफल हुन नसकेको बताए । ‘बजेटबारे सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, पार्टीभित्रै पनि छलफल भएको मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन,’ उनले भने, ‘यही कारण राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।’ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भूमिसुधारको विषय नराखिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले खुलेआम भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोपसमेत उनले लगाए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले संविधानमा भएका कुराबाट बजेट निर्देशित हुन नसकेको धारणा राखे । ‘संविधानमा रहेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको बजेटमा परिपालना हुन सकेको छैन । संविधानको मर्मअनुसार बजेट आएको भए अहिलेसम्म आमूल परिवर्तन भइसक्थ्यो,’ उनले भने । भूमिसुधार, कृषि अनुसन्धान र आधुनिकीकरणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्वदेशी लगानीमै ठूला जलविद्युत् आयोजना र सवारीसाधनलाई विद्युतीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । बढी सम्पत्ति हुनेले बढी र कम सम्पत्ति हुनेले कम कर तिर्नेगरी प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्न पनि उनले सुझाए ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले औंल्याए । नेपाल समाजवादमा जानुअघि पुँजीवाद विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘मलाई दक्षिणपन्थी, दलाल भन्नुहोला । तर पुँजीवाद नै नआइकन समाजवाद आउँदैन,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ पुँजीवाद नै आएको छैन । हामी पचासौं वर्षदेखि जहाँको त्यहीं छौं ।’ कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उद्योग र सेवानिर्भर बनाउँदै लगिनुपर्ने र श्रमको उत्पादकत्व बढाउनतर्फ सरकारका नीतिहरू केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा भट्टराईले संसद्मा राखे । दुई दशकसम्म निरन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सके मात्र नेपाल विकासको बाटोमा जाने उनले दाबी गरे ।

‘अहिले आर्थिक वृद्धि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । उत्पादन बढाएर सामाजिक सुरक्षाका नीतिलाई पनि सँगसँगै लैजाऔं । त्यसका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट पारिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ दशकौंदेखि चलिरहेका संरचनात्मक समस्या छन् । ती समस्यालाई टालटुल गरेर हुँदैन । राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी सुधार आवश्यक छ ।’ आर्थिक क्रान्ति भएका देशहरूले कुनै न कुनै हिसाबले छलाङ मारेको र रूपान्तरणकारी कदम चालेको पनि उनले स्मरण गरे ।

विभिन्न असमान सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पनि उनले उठाए । त्यस्ता सन्धिहरूले नेपालको परनिर्भरता बढाएको उनको तर्क छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण र निजीकरण गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । ‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै दायित्व सरकारी क्षेत्रले लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले बजेटमार्फत सरकारले उद्घाटन र शिलान्यास मात्रै गर्ने योजना बनाउने भ्रमबाट मुक्त भएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको बताइन् । अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू समाधान गर्न बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि उनले आशा जनाइन् ।

नेपालभित्रकै स्रोतसाधनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेतर्फ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले दिशानिर्देश गर्न नसकेको आरोप एमाले नेता खगराज अधिकारीले लगाए । ‘हामीसँग आफ्नै संस्कृति र प्रकृति छ । यो हाम्रो आफ्नै स्रोत हो । यसलाई कसरी राष्ट्रिय पुँजी बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वाधार आयोजना बनाउन विकास निगम प्राधिकरण बनाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७९ ०६:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×