कर्णालीमा भत्किए किल्ला- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

कर्णालीमा भत्किए किल्ला

आफ्नै आधार इलाकामा माओवादी कमजोर, अघि बढ्दै कांग्रेस
कृष्णप्रसाद गौतम

सुर्खेत — स्थानीय तह निर्वाचन ०७४ मा कर्णालीमा एमालेले २७ र कांग्रेस र माओवादीले २५/२५ स्थानमा जितेका थिए । त्यतिबेला देशभरि १ सय २६ सिट जितेको माओवादीले कर्णालीमा सबैभन्दा बढी स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो । तर गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका मत परिणाम आउँदै गर्दा दलहरूको प्रादेशिक समीकरणमा ठूलै फेरबदल हुने संकेत देखिँदै छ । 

बुधबार रातिसम्म कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ६८ पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा माओवादीले १९ स्थानीय तहमा मात्रै जित हासिल गरेको छ । अघिल्लो स्थानीय तहभन्दा चार स्थानीय तहमा जित थप्दै कांग्रेसको ३० स्थानीय तह जितिसकेको छ भने एमाले १२ र एकीकृत समाजवादीले ३ ठाउँमा जित हासिल गरेका छन् ।

माओवादीले कर्णालीलाई आफ्नो किल्ला बताउँदै आए पनि स्थानीय निर्वाचनका प्राप्त परिणामले माओवादी कमजोर बनेको देखिन्छ । जित हासिल गरेका ठाउँमा पनि अघिल्लो चुनावको भन्दा कम मतान्तरले जित हासिल गरेको देखिन्छ भने मतगणना बाँकी रहेका स्थानमा पनि माओवादीले भारी अग्रता हासिल गर्न सकेको देखिन्न । माओवादी कमजोर भएको एउटा उदाहरण हो, रुकुम पश्चिमको मुसीकोट । माओवादी नेता एवं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा चुनावको सामुन्ने एक साता गृहनगरमा खटिएका थिए । तर बुधबार रातिसम्मको मत परिणाम हेर्दा मुसीकोटमा माओवादीका नगर प्रमुख वसन्तकुमार शर्मा झन्डै दुई सय बढी मतान्तरले पछि छन् । कतिसम्म भने शर्माकै वडा मुसीकोट–५ मा कांग्रेस उम्मेदवार समीरजंग मल्ल विजयी भए ।

रुकुम पश्चिमकै बाँफिकोट गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका जनककुमार बाँठाले माओवादीका चन्द्रबहादुर केसीलाई पराजित गरे । ‘माओवादी कमजोर भइसकेको उदाहरण यो पनि हो,’ नागरिक अगुवा गोविन्द केसी भन्छन्, ‘राजनीतिमा कोही पनि बाहुबली हुन्न भन्ने सन्देश अर्थमन्त्रीकहाँ पुग्न जरुरी छ ।’ अर्थमन्त्रीकै जिल्लामा यसअघि १३ वडा मात्र जितेको कांग्रेसले अहिलेसम्म ३३ वडा जितिसकेको छ । अझै १० वडामा उसको अग्रता छ । ‘कर्णाली हाम्रो आधार इलाका हो, तर शर्माकै कारण कार्यकर्ता रुष्ट भएको जारी मत गणनाले देखाइरहेको छ,’ माओवादी छोडेर त्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा स्वतन्त्रबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित सुन्दर ओली भन्छन्, ‘अब शर्माजीहरूले कार्यकर्तालाई दासकै व्यवहार नगरे हुन्छ ।’

माओवादीका धेरै नेता–कार्यकर्ताले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका कारण कर्णालीमा माओवादी झनै बलियो हुने अपेक्षा राखेका थिए । ‘जनयुद्ध’ को आधार क्षेत्र पनि भएकाले र प्रभावशाली नेताको गृह जिल्ला भएकाले उनीहरूमा ठूलो अपेक्षा थियो । अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा सत्ता गठबन्धन भए पनि आफ्नो आधार इलाकामा माओवादी कमजोर देखिएको बताए । ‘सर्वहारा पार्टीमा एक त उम्मेदवार पैसावाला मात्र चयन भए,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि माओवादी नेताहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो ।’ उनका अनुसार जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत र महेन्द्रबहादुर शाहीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले माओवादी कमजोर भएको हो ।

कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको जिल्ला कालीकोटमा पनि माओवादीलाई उल्ट्याउँदै कांग्रेस अघि बढेको छ । कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकामा माओवादीलाई हराएर कांग्रेसका शंकर उपाध्याय नगर प्रमुख बनेका छन् । कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनकै अर्को ‘अंशियार’ एकीकृत समाजवादीले ३ ठाउँमा (२ ठाउँमा निर्विरोध) बाहेक अन्यत्र कहीं जित्न सकेको छैन । स्थानीय निर्वाचन ०७४ मा पहिलो बनेको पार्टी एमाले तेस्रो बनेको छ । कांग्रेसको गढ पनि धेरै ठाउँमा भत्किएको छ । दैलेखको नौमुले र गुराँससहित उसले ५ पालिका गुमाएको छ ।

कसको किल्ला कसले भत्कायो ?

अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा दैलेखमा ११ मध्ये ७ वटा पालिका जितेर पहिलो बनेको एमाले यसपटक ४ वटासहित दोस्रोमा खुम्चिएको छ । एमालेले ठूलो क्षति बेहोर्दा त्यसको फाइदा कांग्रेस र माओवादीले लिएको हो । अघिल्लोपल्ट ४ पालिका जितेको कांग्रेसले यो पटक ५ पालिका जित्यो तर आफ्नो वर्चस्व रहेको गुराँस र डुंगेश्वर गाउँपालिका गुमायो ।

०७४ मा कुनै पनि पालिका र वडासमेत नजितेको माओवादीले चुनावी गठबन्धनको फाइदा उठाउँदै भगवतीमाई र नौमुले गाउँपालिकामा जित निकालेको छ । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका कांग्रेसको हातबाट एमालेले खोसेको छ भने सदरमुकाम खलंगा पनि सत्ता गठबन्धनलाई पराजित गर्दै एमालेले आफ्नो पोल्टामा पारेको छ । सुर्खेतको चिन्गाड गाउँपालिका कांग्रेसबाट एमाले र लेकबेसी एमालेबाट कांग्रेसले खोसेको छ भने चौकुने एमालेबाट माओवादी केन्द्रले नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पारेको छ । यसअघि हुम्लाको अदानचुलीमा एमालेले जित हासिल गरेकामा योपल्ट कांग्रेस उम्मेदवार विजयी बनेका छन् । जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिका कांग्रेसबाट माओवादी र हिमा गाउँपालिका माओवादीबाट कांग्रेसले लिएको छ ।

त्यस्तै, यसअघि माओवादीले जितेको तातोपानीमा यसपालि कांग्रेस उम्मेदवार विजयी बने । कालीकोटमा माओवादी किल्ला मानिने तिलागुफा कांग्रेसको हातमा गएको छ । नरहरिनाथ एमालेबाट कांग्रेस, सान्नीत्रिवेणी माओवादीबाट स्वतन्त्र र खाडाचक्रमा एमालेबाट स्वतन्त्र, महाबै कांग्रेसबाट माओवादी, एमालेबाट शुभकालिका माओवादीले नेतृत्व पाएको छ ।

एमालेले जितेको मुगुको खत्याड यसपटक कांग्रेसले लिएको छ भने रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका माओवादीबाट कांग्रेसले आफ्नो पोल्टामा पार्‍यो । सल्यानमा यसअघि एमालेले जितेका बन्गाडकुपिन्डेमा माओवादी, कपुरकोटमा समाजवादी र सिद्धकुमाखमा कांग्रेस नेतृृत्वमा आएको छ । माओवादीको ‘गढ’ भनेर चिनिएको कुमाखमा एमाले र कांग्रेसले गठबन्धन गरेर माओवादीलाई हराएका छन् ।

स्वतन्त्रको पक्षमा नतिजा

अहिलेसम्म कर्णालीमा ४ स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा जित निकालेका छन् । कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार मोहनबहादुर केसी १ हजार ८ सय २२ मत ल्याएर विजयी भए भने सदरमुकाम खाँडाचक्र नगरपालिकाको प्रमुखमा कमलबहादुर शाही, डोल्पाको डोल्पोबुद्धको अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार कार्मा छोइवेल गुरुङ र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार राजुसिंह कठायत विजयी भएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७९ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली कसिएन गठबन्धनको गाँठो : कसलाई होला फाइदा ? 

कृष्णप्रसाद गौतम

सुर्खेत — स्थानीय राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरुबीच सबै स्थानीय तहमा गठबन्धन हुन नसके पनि त्यसको फाइदा विपक्षी दल एमालेले लिन सक्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ मा एमालेले २७ स्थानीय तह र कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले २५/२५ स्थानीय तहमा चुनाव जितेका थिए । कर्णालीका ७९ मध्ये २० स्थानीय तहमा मात्र सत्ता गठबन्धन भए पनि अन्य स्थानीय तहमा एकीकृत समाजवादीको उपस्थितिले एमालेलाई चुनावी जित कठिन बनेको देखिन्छ । 

पार्टी विभाजनको गहिरो असर कर्णालीको स्थानीय तहमा एमालेले भोगेको कुरा बुझ्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक महिनाको अन्तरमा दुई पटक राजनीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा कर्णाली आउनुबाट पनि बुझिन्छ । अध्यक्ष ओली ४ वैशाखमा हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट पुगेर अदानचुलीमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गरेका थिए । त्यसअघि उनी चैत १२ मा जुम्ला पुगेर राजनीतिकसभामा सहभागी बनेका थिए भने त्यही बेला उनले कालीकोट र दैलेखसमेत पुगेका थिए । राजनीतिशास्त्री अमर ओली विभाजनको असर एमालेलाई स्थानीय तहको राजन्तीतिमा परेको बताउँदै भन्छन्, ‘पार्टी फुटेपछि पहिलेजस्तो त हुँदै हुँदैन । समाजवादीले पाएको अन्य दुई ठूला दलको साथ र सत्तामा हुनुको फाइदा लिने देखिन्छ ।’

एमालेलाई थप कमजोर पार्न गठबन्धन दलले कर्णालीका सबैजसो स्थानीय तहमा गठबन्धनको प्रयास गरे पनि त्यो सोचेजस्तो भएन । स्थानीय राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा सत्तारुढ दलहरु आ-आफ्नै सुरले निर्वाचनमा होमिएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्साल पार्टी विभाजनपछि पुरानो शाख फर्काउन एमालेले कोसिस गरिरहेको बताउँछन् । 'पार्टीभन्दा व्यक्ति हेरेर भोट आउनुपर्ने हो, तर हाम्रोमा पार्टी हेरेर आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन नयाँ भएकाले एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने वातावरण र मतदाताको अलमलको केही फाइदा एमालेलाई पनि जानसक्छ ।’

कर्णालीका धेरैजसो स्थानीय तहमा ठाउँमा गठबन्धन सफल नभए पनि केही जिल्लामा २ दलले मात्र तालमेल गरेर अघि बढेका छन् । जस्तो कि, सुर्खेतमा कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी तालमेल भएको छ भने गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी ‘आउट’ भएको छ । माओवादीले एक पालिकामा प्रमुख (चौकुनै गाउँपालिका) र ४ पालिकामा उपप्रमुख पाउने गरी कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको देखिन्छ । रुकुम पश्चिममा कांग्रेसले ४ स्थानीय तहमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको छ भने माओवादीले एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरी प्रचारप्रसार तीव्र बनाएको छ । कालीकोटका ९ मध्ये ७ प्रमुख माओवादी आफैले लिने गरी एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल भएपछि कांग्रेस ‘आउट’ भएको छ ।

कालीकोटका सबैजसो स्थानीय तहमा माओवादीका लागि चन्द समूह चुनौती बनेको देखिन्छ । चन्द समूहले कालीकोटका सबै स्थानीय तहमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएको छ । चन्द समूहका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माको गृहजिल्ला भएकाले पनि कालीकोटमा चन्द समूहको वर्चस्व छ । चन्द समूहको प्रभाव क्षेत्र मानिने नरहरिनाथको अध्यक्षमा केन्द्रीय सदस्य एटम बिसी र उपाध्यक्षमा कलसा विक, रास्कोट नगरपालिका प्रमुखमा संविधानसभा–०६४ की सदस्य धिरेन्द्राकुमारी उपाध्याय र उपप्रमुख फूलटौरा विकलगायतले उम्मेदवारी दिएका छन् । तत्कालीन माओवादीका धेरैजसो पुराना नेता चन्द समूहतिर भएकाले माओवादीलाई कालीकोटमा चुनाव जित्न मुस्किल हुने स्थानीय अगुवा दमनबहादुर बमले बताए । उनका अनुसार विश्वकर्मा जिल्लाका सबैभन्दा बढी लोकप्रिय नेता भएकाले पनि माओवादीको जित सहज नभएको हो । माओवादी केन्द्रका लागि कर्णाली प्रभाव क्षेत्र मानिन्छ ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीले देशभरमा १ सय ६ सिट जित्दा कर्णालीबाट मात्रै २५ सिट अर्थात् कुल जितको झण्डै २४ प्रतिशत स्थानीय तह कर्णालीबाट मात्रै पाएको थियो । नागरिक अगुवा टीकाराम ढकाल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारण माओवादीलाई आफ्नो गढ कायम राख्न समस्या हुने आँकलन सुनाउँछन् । उनले पूर्व प्रदेशसभा सदस्यहरु ठम्मर विष्ट र धर्मराज विष्टलगायत प्रभावशाली नेताहरु एमालेमा गएकाले माओवादीलाई आफ्नो शाख जोगाउन मुस्किल भएको बताए । ‘विवादास्पद र सांसद नै नभएका कार्चेन लामालाई प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाउँदा पनि माओवादीप्रति कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्,’ उनले भने, ‘यसअघि गठबन्धन र नेकपा हुँदाको फाइदा पनि एमालेभन्दा माओवादीले लिएको थियो, तर जताततै फाइदा लिने प्रवृत्तिले माओवादीलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।’

कांग्रेसका लागि गठबन्धन नै समस्या भएको ढकालले बताए । ‘कांग्रेसको प्रभाव पहिलेभन्दा राम्रो देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ताको चाहनाविपरीत नेताहरुले गठबन्धन गर्दा पार्टीको संस्थापनइतर समूह मौन बसेको छ, जसले पार्टीलाई नै घाटा पुर्‍यायो ।’ उनले सुर्खेत, दैलेख, जुम्लालगायत जिल्लामा पुराना नेताहरु मौन बस्दा कांग्रेसको अवस्था कमजोर हुँदै गएको देखिएको जनाए ।

माओवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले पहिलेकोभन्दा बढी सिट जित्नेगरी चुनावी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताइन् । ‘कर्णाली हाम्रो आधार क्षेत्र हो, यो चुनावमा नयाँ स्पिरिटका साथ पार्टीलाई झन् सशक्त बनाउन जुटेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा लागि केही चुनौती भए पनि पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्दैन ।’

एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले देश एमालेमय भएको बेला कर्णालीमा पनि त्यसको लहर चलेको बताए । थप १० सिट जित्ने गरी निर्वाचनमा होमिएकाले आफूहरुको उभार कसैले रोक्न नसक्ने उनको दाबी छ । चुनावी परिणामपछि कुन दलको हैसियत के हो भन्ने प्रष्ट देखिने कांग्रेस प्रदेश सभापति ललितजंग शाही बताउँछन् ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ २१:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×