गणक लखतरान- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गणक लखतरान

एक–अर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र मुख्य निर्वाचन अधिकृत 
घनश्याम खड्का, मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — मतगणना कछुवा गतिमा सीमित भएपछि निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्नको बाढी लागेको छ, ‘कहिले सकिन्छ गणना ? यो गतिले महिना लाग्छ कि वर्ष ? के गर्दै छ निर्वाचन आयोग ?’


जनमानसको प्रश्नको जवाफ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पनि दिन सकेनन् । कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी मैले निर्वाह गरें, गणना मेरो जिम्मेवारी होइन । गणनाको काम प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको हो । मत कहिले गनिसक्ने, उहाँहरूकै तजबिजमा भर पर्छ ।’

हरेक जिल्लामा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी जिल्ला न्यायाधीशहरूले पाएका हुन्छन्, उनीहरूले आयोगको अनुरोध

बेवास्ता गर्दा मतगणनामा ढिलाइ भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ छ । ‘मतगणना छिटो गराउन मैले सबै प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई अनुरोध गरेको हुँ, आवश्यक पर्ने सबै सुविधा दिन तयार छौं पनि भनेको हुँ,’ थपलियाले भने, ‘धेरै मतदाता भएका महानगरमा कर्मचारी थपेर धेरै ठाउँमा एकै पटक गणना गर्ने मेरो प्रस्ताव थियो । यसो गर्दा अहिलेसम्म परिणाम दिन सकिन्थ्यो तर काठमाडौंका प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले मान्नुभएन ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना ११ वटा टोली बनाएर भृकुटीमण्डपमा गर्ने र एक टोलीबाट तीन वडाको गणना गराउने आफ्नो योजना भएको उनले सुनाए । तर

रफ्तारमा काम अघि नबढेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि पोखे । ‘धान पाकेर ठिक्क छ, जति पनि खेताला लगाउन खेतवाला तयार छ तर ठेकेदार थोरै कामदारले धेरै दिन लगाएर बाली भित्र्याऊँ भन्छ भनेजस्तो भयो,’ उनले थपे, ‘मानिसहरू निर्वाचन आयोगलाई दोष दिन्छन्, काम ढिलो अन्यत्रैबाट भइरहेको छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको कटाक्ष खासगरी काठमाडौं महानगरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजुकुमार खतिवडाप्रति लक्षित थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश खतिवडा भने प्रमुख आयुक्तको यो भनाइसँग पूरै असहमत छन् । आयोगले जटिल मतपत्र छापेका कारण गणनामा ढिलाइ भएको उनको टिप्पणी छ । खतिवडाका अनुसार २०७४ मा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना गर्न १७ दिन लागेपछि लामो र झन्झटिलो मतपत्रका कारण समय लागेको विषय त्यतिबेला पनि प्रश्न उठेको थियो । ‘विगतको कमजोरीलाई आयोगले सच्याएर मेयर र उपमेयरको एउटा तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको बेग्लै मतपत्र छापेको भए यो समस्यै आउने थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो गरेको भए हामी दुई दिनमै महानगरको नतिजा दिन सक्थ्यौं । तर विगतकै गल्ती दोहोरियो ।’

महानगरको मतपत्रमा ६४ लहर छन् । मेयरमा मात्रै ५५ जनाको प्रतिस्पर्धा छ । मतपत्रको ढाँचा नफेर्ने आयोगको निर्णयको प्रतिरक्षा भने प्रमुख आयुक्त थपलियाले पनि गरेनन् । ‘हो, हामीले पुरानै ढाँचामा काम चलाउनुपर्‍यो किनभने ढाँचा फेर्दा दलहरूबीच अविश्वास बढ्न सक्थ्यो ।’

निर्वाचन आयोगले भृकुटीमण्डपमा मतगणना गर्न सुझाव दिए पनि निश्चित कारणले आफूले त्यसो नगरेको खतिवडाको भनाइ छ । भन्छन्, ‘महानगरको सबै मत जहिले पनि सभागृहमै गन्ने गरिएकामा अहिले भृकुटीमण्डपमा लग्न खोज्दा दलहरूबीच अविश्वास देखियो, जस्ताले घेरेर अस्थायी रूपमा मतपेटिका राख्दा सुरक्षामा पनि चुनौती थपिने भयो ।’

आयोगले भृकुटीमण्डपमा ११ ठाउँ भने पनि जाँची हेर्दा जम्मा ७ ठाउँमा मात्रै गणना गर्ने स्थान देखिएको उनले बताए ।

उता प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया आयोगले निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आवश्यक खर्च, भत्ता वा अन्य सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने भए पनि गणना प्रक्रियालाई निर्देश भने गर्न नसक्ने बताउँछन् । त्यसै कारण महानगरहरूमा आफूले भनेजस्तो छिटो गणना हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

१ लाख ९१ हजार १ सय ८६ मत खसेको काठमाडौं महानगरको गणना शनिबार बिहान १० बजेदेखि निरन्तर जारी राख्दा मंगलबार रातिसम्म जम्मा ३३ हजार मत गणना भएको छ । त्यस्तै ८६ हजार ५ सय ४० मत खसेको ललितपुरमा ८२ घण्टामा १८ हजार मत मात्रै गणना भएको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत खतिवडाका अनुसार एउटा मतपत्र गनिसक्न औसतमा तीन मिनेट लाग्छ । प्रतिनिधिहरूबीच विवाद भए एउटै मतको छिनोफानो हुन घण्टौं पनि लाग्न सक्छ । यो हिसाबले हेर्दा कम्तीमा पनि एउटा टोलीले महानगरको सबै मत गन्न ३७ दिन लाग्ने देखिन्छ । ‘तर त्यति ढिलो पनि लाग्दैन होला,’ खतिवडा भन्छन्, ‘मैले प्रक्रियालाई पहिलेभन्दा सक्ने हदसम्म बढाएको छु, आजबाट आठ ठाउँमा गनिएको छ ।’

ज्यादै ढिलो भए दुई साताभित्र महानगरको नतिजा आइसक्ने काठमाडौंका प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको अनुमान छ । ‘निर्वाचन आयोगले भनेजस्तो भृकुटीमण्डपमा गणना गरेको भए पनि लाग्ने समय उति नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ पनि सात ठाउँमा भन्दा बढी गन्ने स्थान थिएन, बरु यहाँ आठ ठाउँमा सुरु गराइसकें, थप एक–दुई ठाउँ थप्ने व्यवस्था गरिदिन महानगरलाई आग्रह गरेको छु ।’

महानगरका ३२ वडाका ३ सय ६३ मतदान केन्द्रबाट संकलित एक हजारभन्दा बढी मत हाल सभागृहको मञ्च पछाडिका तीन कोठा, मञ्च र दर्शक बस्ने सिटमा राखिएको छ ।

गणना ढिला हुँदा गणक, उम्मेदवार र प्रतिनिधिहरू भने लखतरान भएका छन् । राष्ट्रिय सभागृहको बार्दलीमा तारजालीभित्र समूहमा गणक छन् भने बाहिर ७० उम्मेदवार र तिनका प्रतिनिधि । प्रत्येक मतका लागि आफ्नो कापीमा धर्का तानेर हिसाब राख्दा सबै शिथिल भइसकेका छन् । ‘म त गन्दागन्दै निदाउँदो रहेछु,’ काठमाडौं महानगरपालिका– ५ बाट कांग्रेसकी महिला वडा सदस्य उम्मेदवार मीना सिंह भन्छिन्, ‘तीन दिन भयो नसुतेको तर पनि गणना सकिएको होइन ।’

मीनाको वडामा ४ हजार ८९ मत खसेकामा मंगलबार अपराह्नसम्म १५ सय मात्र मतगणना सकिएको थियो । उनी १२ सय २० मत ल्याएर अग्रस्थानमा थिइन् । ‘सुरुमा कहिले गणना होला भनेर कुरिबसें, अहिले कहिले सकिएला भन्ने भइसक्यो,’ पहिले पनि वडा सदस्य चुनिएकी ४७ वर्षीया मीना भन्छिन्, ‘मलाई जित–हार भन्दा पनि यो झन्झट छिटो सकिए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ ।’ एउटा मतगणनास्थलमा ७ जनाको टोली हुने स्थानीय तह निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिकामा उल्लेख छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत र उनको पीएसओ मतगणनामा खटिँदैनन्, ५ जना मात्रै गणनामा बस्छन् । निर्वाचन अधिकृतले चाहेमा अन्य सरकारी कार्यालय र भवनमा पनि ठाउँ तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

आयोगका एक पदाधिकारीले आयोग परिसरमै ठाउँ उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई गराइसकेको जनाएका छन् तर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय यसतर्फ अघि बढ्नै नचाहेको उनको भनाइ छ । मतगणनामा न्याय सेवाका कर्मचारीलाई मात्रै प्रयोग गर्ने र निजामतीलाई विश्वास नगर्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको शैलीले पनि मतगणना ढिलाइ भएको कर्मचारीको आरोप छ । गणना गर्दा पाउने सुविधाका कारण पनि ढिलाइ गर्ने गरेको आयोगका एक पूर्वकर्मचारी बताउँछन् ।

गणनामा खटिने कर्मचारीले एक सिफ्टको २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पाउने कानुनी व्यवस्था छ । निर्देशिकाअनुसार प्रमुख मतगणना अधिकारी निर्वाचन अधिकृतले २ हजार ५ सय, सहायक मतगणना अधिकारीले २ हजार, सहायक कर्मचारी/कम्प्युटर अपरेटरले १ हजार ६ सय, कार्यालय सहयोगीले १ हजार २ सय र निजी सुरक्षाकर्मी पीएसओले ६ सय रुपैयाँ पाउँछन् । ‘जति समय काम गरे पनि जति मत गन्यो त्यति मात्रै सुविधा पाउने भएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गणनास्थल थप गर्नै चाहँदैनन्, यो समस्या पहिला पनि थियो,’ आयोगका पूर्वकर्मचारी भन्छन््, ‘कर्मचारी थप हुनेबित्तिकै मतगणनामा खटिने सबैलाई भाग लगाउँदा पाइरहेको भन्दा कम सुविधा हुने भएपछि गणनास्थल थप्न नचाहेको हो ।’

छिटो गर्न हरेक वडाको छुट्टाछुट्टै मतगणना टोली बनाउनुपर्ने बताउँछन् निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली । ‘काठमाडौंको मत हरेक वडाअनुसार ३२ कोठामा गनिएको भए घोषणा भइसक्थ्यो, निर्वाचन व्यवस्थापन छरितो गर्न जरुरी छ ।’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया महानगरबाहेकको गणना बिहीबारसम्म सकिने दाबी गर्छन् । बुधबार बेलुकासम्म ४ सय ५० भन्दा बढी स्थानीय तहको मतगणना सकिएको जानकारी उनले दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६ प्रदेशमा कांग्रेस, गण्डकीमा एमाले अगाडि

अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पहिलो बनेको एमाले दोस्रोमा, माओवादी उल्लेखनीय सुधारसहित तेस्रो स्थानमा
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — मंगलबार रातिसम्म मत परिणाम सार्वजनिक भएका ३ सय ७२ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ । अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पहिलो भएको र संघीय संसद्को समेत सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले दोस्रोमा खुम्चिन पुगेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलेजस्तै तेस्रो स्थानमा छ तर आफ्नो अवस्थामा उल्लेखनीय सुधारसहित । 



२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मधेस र गण्डकी प्रदेशमा बाहेक बाँकी पाँचै प्रदेशमा एमालेले जितेको थियो । समग्रमा २ सय ९४ स्थानीय तह जितेको एमाले ३९ प्रतिशतसहित पहिलो स्थानमा थियो । मंगलबार रातिसम्म एमालेले गणना सकिएका ३ सय ७२ मध्ये १ सय ७ स्थानमा (२९ प्रतिशत) मात्रै जितेको छ । अहिलेसम्म उसले लिइरहेको अग्रता कायम राख्न सकेमा पनि समग्रतामा ३० प्रतिशतभन्दा माथि जाने देखिन्न । एमालेले यसरी गुमाइरहेका स्थानीय तहको नेतृत्व कांग्रेस र माओवादीले प्राप्त गरिरहेका छन्, त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी लाभ कांग्रेसले लिइरहेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी १ सय ३७ स्थानीय तह रहेको प्रदेश १ मा हालसम्म गणना सकिएका ७९ मा ४० स्थान जित्दै कांग्रेसले करिब ५१ प्रतिशत पालिकामा नेतृत्व स्थापित गरेको छ । यो प्रदेशमा एमाले २३ सिटसहित २९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । जबकि २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले ५० प्रतिशत पालिकाको नेतृत्व लिएकामा कांग्रेस २७ प्रतिशतमा सीमित थियो । यो प्रदेशमा माओवादीले पनि आफ्नो अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । अघिल्लो चुनावमा ९ वटा पालिकाको मात्र प्रमुख जितेको (करिब ७ प्रतिशत) माओवादीले अहिले ७९ पालिकाको मात्र परिणाम सार्वजनिक हुँदा पनि १२ पालिकाको नेतृत्व (१५ प्रतिशत) लिइसकेको छ ।

एमालेले मधेसमा आफ्नो अवस्थामा केही सुधार गर्ने संकेत देखाएको छ । १ सय ३६ पालिका रहेको मधेसमा अघिल्लो चुनावमा एमाले १८ स्थानमा (१३ प्रतिशत) प्रमुख जितेर पाँचौं पार्टी भएको थियो । अहिलेसम्म सबैभन्दा कम २० पालिकाको मात्रै परिणाम सार्वजनिक भएको मधेसमा एमालेले ६ पालिकामा प्रमुख (३० प्रतिशत) जितेको छ । मधेसका स्थानीय तहमध्ये करिब १५ प्रतिशतको मात्रै परिणाम सार्वजनिक भएकाले अन्तिमसम्म एमालेले अहिलेको संकेतलाई कायम गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्न सकिन्न । तर, गत निर्वाचनको तुलनामा मधेसमा एमालेले उल्लेखनीय सुधार गर्ने संकेत देखाएको छ । अघिल्लो चुनावमा प्रचारप्रसार गर्नसमेत मधेस छिर्न नपाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस पटक आक्रामक अभियान चलाएका थिए ।

२०७४ को चुनावमा मधेसमा करिब ३० प्रतिशत पालिका (४० वटा) प्रमुख जितेर त्यहाँको ठूलो दल बनेको कांग्रेस नै यस पटक पनि मधेसको प्रमुख दल बन्ने प्रारम्भिक परिणामले देखाएको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक परिणाममा कांग्रेसले करिब ४० प्रतिशत (८ वटा तह) मा प्रमुख जितेको छ । मधेसमा माओवादीको अवस्था गत निर्वाचनमा जस्तै छ, करिब १५ प्रतिशत । सार्वजनिक परिणामले मधेस आन्दोलनबाट उदाएका दुई प्रमुख शक्तिमध्ये लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी खुम्चँदो देखाएको छ भने अर्को दल जसपाले सुधार गर्ने देखाउँछ ।

वाग्मतीमा एमालेले नराम्रो हार व्यहोर्दै गरेको देखिन्छ । प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये अघिल्लो पटक ६४ वटा (५३ प्रतिशत) मा प्रमुख जितेको उसले यस पटक गणना सकिएका ५१ मध्ये १२ वटामा मात्र (२३ प्रतिशत) प्रमुख जितेको छ । एमालेले गुमाउँदै गएको पालिकामा कांग्रेसले आफूलाई विस्तार गरिरहेको छ । अघिल्लो पटक ३५ वटा मात्र जितेको (२९ प्रतिशत) कांग्रेसले अहिले ५१ वटाको गणनामै २६ वटा (५१ प्रतिशत) मा जितिसकेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा १७ वटा (१४ प्रतिशत) जितेको माओवादीले अहिले वाग्मतीमा मत परिणाम सार्वजनिक भएकामध्ये ११ वटा (२२ प्रतिशत) पालिकामा जित हासिल गरेको छ ।

सत्तारूढ पाँच दलको गठबन्धनका बाबजुद गण्डकीमा भने एमालेले अग्रता लिइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये गठबन्धनका चार दल कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले ३७ पालिकाको प्रमुखमा तालमेल गरेका थिए । सबैभन्दा बढी कांग्रेसले ३१ वटा र बाँकी तीन दलले दुई/दुई पालिकाको प्रमुख लिएर एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका थिए । तर, मंगलबार रातिसम्म परिणाम सार्वजनिक भएका गण्डकीका ६० पालिकामध्ये २७ वटामा प्रमुख जित्दै (४५ प्रतिशत) एमाले प्रदेशको पहिलो दलमा कायम रहेको छ । गत चुनावमा एमाले गण्डकीमा ३४ पालिका प्रमुख जित्दै (४० प्रतिशत) दोस्रो दल बनेको थियो । कांग्रेसले ४४ वटा पालिकाको प्रमुख जितेर ५१ प्रतिशतमा नेतृत्वसहित पहिलो दल बनेको थियो । अहिलेसम्म २४ पालिका जितेको (४० प्रतिशत) कांग्रेस यो प्रदेशमा दोस्रो दलमा खुम्चने सम्भावना देखिँदै छ । अन्तिम परिणाम आउन बाँकी २५ मध्ये २० पालिकाको प्रमुख जितेमा मात्रै कांग्रेसले अघिल्लो चुनावको स्थितिमा आफूलाई कायम राख्न सक्ने छ । गण्डकीमा माओवादीको परिणाम कांग्रेस एमालेको तुलनामा ज्यादै न्यून रहेको भए पनि पाँच वर्षअघिको अवस्थामा भने उसले सुधार गरेको छ । पहिले ८५ स्थानमध्ये पाँच वटामा (६ प्रतिशत) मात्र जितेको माओवादीले अहिले नै ८ वटा (१३ प्रतिशत) मा जित निकालिसकेको छ ।

माओवादीले सबैभन्दा बढी प्रगति गरेको लुम्बिनी प्रदेशमा हो । १ सय ९ वटा स्थानीय तह रहेको लुम्बिनीमा हालसम्म ५५ वटाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । २०७४ को चुनावमा १९ वटा तहको मात्रै प्रमुख जितेको (१७ प्रतिशत) माओवादीले अहिले नै २० वटामा (३६ प्रतिशत जितिसकेको छ । यद्यपि यो प्रदेशमा २१ वटा पालिकामा (३८ प्रतिशत) प्रमुख जित्दै कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । अघिल्लो पटक ४३ वटा पालिकाको प्रमुख (३९ प्रतिशत) जित्दै पहिलो दल बनेको एमाले अहिलेसम्मको गणनामा १२ वटामा मात्र प्रमुख (२२ प्रतिशत) जित्दै तेस्रोमा खुम्चिन पुगेको छ ।

७९ पालिका रहेको कर्णालीमा ५२ वटाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदा २६ वटामा (५० प्रतिशत) जित्दै कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । माओवादी १४ पालिकामा प्रमुख जित्दै दोस्रोमा छ भने एमालेले सात पालिका मात्रै जितेको छ । अघिल्लो चुनावमा एमाले पहिलो (२७ पालिका प्रमुख जितेको) दल बन्दा कांग्रेस र माओवादीले समान २५–२५ पालिका जितेका थिए ।

८८ पालिका रहेको सुदूरपश्चिममा ५५ वटाको परिणाम सार्वजनिक हुँदा २३ वटामा जित्दै कांग्रेस पहिलो स्थानमा छ । एमालेले २० र माओवादी केन्द्रले ११ पालिका जितेका छन् । अघिल्लो चुनावमा ४४ प्रतिशत पालिकाका प्रमुख जितेको एमाले अहिले ३६ प्रतिशत पालिका प्रमुख जितेर दोस्रोमा झरेको छ । पहिले १० वटा मात्र पालिका जितेको (११ प्रतिशत) माओवादीले अहिले नै ११ वटा (२० प्रतिशत) जितेर आफ्नो अवस्थामा सुधार गरेको छ ।

प्रदेशस्तरको यस्तो नतिजाले समग्रतामा
एमाले ३० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित भएको देखाउँछ । जबकि अघिल्लो पटक एमालेले सर्वाधिक ३९ प्रतिशत पालिकामा नेतृत्व लिएको थियो । अघिल्लो पटक ३५ प्रतिशतमा रहेको कांग्रेसले अहिले देशव्यापी रूपमा करिब ४५ प्रतिशत पालिकामा जित निकाल्दै गरेको छ । पहिले १४ प्रतिशतमा खुम्चिएको माओवादी पनि २० प्रतिशत आसपास पुगेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले मधेसका स्थानीय तहमा लिइरहेको अग्रता कायम राख्न सके पहिलेको (२६ पालिका जितेको) भन्दा १० स्थान बढी जित्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×