जिरी नगरपालिका प्रमुखमा एमालेका जिरेल विजयी- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जिरी नगरपालिका प्रमुखमा एमालेका जिरेल विजयी

केदार शिवाकोटी

दोलखा — दोलखाको पर्यटकीय जिरी नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा दुवै पदमा नेकपा एमालेले विजयी हासिल गरेको छ ।

प्रमुखमा एमालेका मित्र जिरेल विजयी बनेका छन् । जिरेलले २ हजार ९ सय ४९ मत प्राप्त गरे । निकटम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका लाक्पा शेर्पाले २ हजार ६ सय ३२ मत प्राप्त गरेका छन् ।

उप प्रमुखमा एमालेकी कृष्णमाया बुढाथोकी दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी भएकी छन् । उनले ३ हजार ४ सय ३४ मत ल्याइन् । उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादी केन्द्रका तेजबहादुर तामाङले ३ हजार १ सय २० मत प्राप्त गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ १६:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् अवरोधबाट पछि हट्यो एमाले

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेले झन्डै ९ महिनादेखि जारी राखेको संसद् अवरोध अन्त्य गरेको छ । एमाले उपमहासचिव तथा सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले त्यसको जानकारी संसद्‍मा गराएका हुन् ।

फाइल तस्बिर ।

बजेट अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट एमालेले अवरोध अन्त्य गरेको हो । एमालले भदौ २३ देखि संसद्मा विरोध जारी राखेको थियो । एमालेले माधवकुमार नेपालसहितका नेतालाई सांसदबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो। उपमहासचिव ज्ञवालीले एमालेले आफ्ना असन्तुष्टिहरू फरक शैलीमा प्रस्तुत गर्ने पनि जानकारी दिएका छन् ।

ज्ञवालीले संसद्को अवरोध खुलाउनुको कारण खुलाउँदै भने, 'भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले उचित ढंगले फैसला गरेका छन् । दल विभाजनका लागि जस्केलाबाट अध्यादेश ल्याउने, दल विभाजन पूरा भएपछि फिर्ता लिने सभामुख जस्तो गरिमायम संस्था कुनै न कुनै रुपमा जोडिने, अदालतमा यस मामिलामा सहयोगी बन्ने, अन्य मानिस पनि सहयोगी बन्ने स्थिति असहज हो र असहज रहने छ । यस विषयमा हाम्रा धारणाहरु निरन्तर रुपमा रहनेछन् तर पनि मुलुक एउटा कोर्षमा गैसकेको हामीले आजदेखि यो अवरोध र विरोधलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छौं ।'

तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उसले संसद् अवरोध जारी राखिरहेको थियो । सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने वा कारबाहीको सूचना टाँस्नुपर्ने एमालेको माग थियो।

सरकारले जेठ ७ मा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । । जेठ १५ मा सरकारले आउँदो वर्षको विनियोजन विधेयक ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विनियोजन विधेयक ल्याउनुभन्दा १५ दिनअघि नै बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ १६:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×