बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा कांग्रेस र बरेङमा राजमोका उम्मेदवार विजयी- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा कांग्रेस र बरेङमा राजमोका उम्मेदवार विजयी

प्रकाश बराल

बागलुङ — स्थानीय तह निर्वाचन मतगणनामा बागलुङका दुई पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निसीखोला र बरेङ गाउँपालिकाको परिणाम सार्वजनिक हुँदा गठबनन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । निसीखोला गाउँपालिकामा कांग्रेसका सूर्यबहादुर घर्ती अध्यक्षमा निर्वाचित भए । उनले ५ हजार ५ सय ११ मत पाएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका भूमिराज घर्तीले २ हजार ६ सय ३९ मत पाए ।


उपाध्यक्षमा माओवादीका प्रेम घर्ती ५ हजार मत पाएर विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका भोटु चन्दले २ हजार ९ सय ८ मत पाएका छन् । यहाँ यस अघिको निर्वाचनमा कांग्रेसको एकल प्यानल निर्वाचित भएको थियो । वडा नम्बर १, ४, ५ र ६ वडा कांग्रेसले २ र ३ माओवादी तथा वडा नम्बर ७ मा एमालेका उम्मेदवार विजयी भए ।

यसैगरी जिल्लाको बरेङ गाउँपालिकामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्णप्रसाद पौडेल विजयी भएका छन् । पौडेलले ३ हजार ६ सय १ मत पाएर विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका प्रदिप थापाले २ हजार २ सय ३२ मत पाए । उपाध्यक्षमा कांग्रेसका दिलिप पुनले ३ हजार ६ सय ८२ मत ल्याएर विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका दुर्गा कार्की क्षेत्रीले १ हजार ९ सय ५० मत पाइन् । बरेङको वडा नम्बर १, २ राजमो तथा वडा नम्बर ४ र ५ मा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । वडा नम्बर ३ मा एमालेका उम्मेदवार विजयी भए ।


प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ ०६:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अचाक्ली मूल्यवृद्धि, चुपचाप सरकार

सम्पादकीय

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट, शोधनान्तर र व्यापार घाटा निकै बढिरहेका बेला निरन्तरको उच्च मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा अर्को चुनौती थपिदिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि औसत ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएकामा पछिल्ला तीन महिनामा ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।

यो अवस्था नेपालकै कारणले मात्रै भएको हैन, तर मूल्यवृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्रै राख्ने सरकारी पहल भने प्रभावकारी देखिएको छैन । पछिल्ला महिनाहरूमा उच्च दरले भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन नगरिए नागरिकको जनजीविकादेखि मुलुकको अर्थतन्त्रसम्मलाई ठूलो धक्का पुग्नेछ । यसकारण पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारी हस्तक्षेप गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

किन पनि भने, राष्ट्र बैंकको आँकडा र सर्वसाधारणले महसुस गर्ने मूल्यवृद्धिको वास्तविकता निकै फराकिलो छ । धेरै सामग्रीहरूको मूल्य हेरी एउटा निश्चित सूत्रका आधारमा मूल्यवृद्धिको आँकडा निकाल्ने सर्वमान्य विधि भए पनि बजारतहमा भिन्नता महसुस हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षका नौ महिनाको औसत मूल्यवृद्धि ५.६२ प्रतिशत छ, जसका आधारमा औसत मूल्यवृद्धि लक्षित सीमा (६.५ प्रतिशत) भित्रै रहने देखिन्छ । तर, सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने प्रायः सामग्रीहरूको मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतमा सीमित छैन । त्यसको उदाहरण इन्धन तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा, खाने तेल, तरकारी, फलफूल हुन् । गत असार मसान्तमा पेट्रोल प्रतिलिटर १२८ रुपैयाँ थियो, अहिले १७० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । गत असारमा भुटेको तेल ३५० रुपैयाँ रहेकामा अहिले साढे ४ सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ । त्यस्तै, काँचो तोरीको तेल २४० रुपैयाँ रहेकामा अहिले ३३० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । दुई वर्षअघिसम्म प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँमा पाइने कागतीको अहिले ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसको अर्थ सरकारी आँकडामा जेजति मूल्यवृद्धि भनिएको छ, वास्तविकता बेग्लै र भयावह छ ।

अचाक्ली मूल्यवृद्धिका पछाडि तीन कारणहरू छन् । पहिलो— माग अनुसार हाम्रा आफ्नै उत्पादनहरू छैनन् । दोस्रो कारण— अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि र रुस–युक्रेन युद्धसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको असर यहाँ पनि परेको छ । तेस्रो कारण हो— केही महिनायता आयात घटाउने सरकारी नीति । आयात घट्दा आपूर्ति घट्ने भएकाले ती वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । आयातमा कडाइ गरिएसँगै त्यस्ता सामग्रीहरूको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, मूल्य बढाउने काम व्यापारीहरूले पनि गरिरहेका छन् । त्यसकारण यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको मुलुकभित्रै माग अनुसारका उत्पादनहरू बढाउँदै लैजानु हो । तात्कालिक समस्या समाधानका लागि भने सरकारी हस्तक्षेप नै आवश्यक छ । किनभने रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएलगत्तै नेपाली बजारमा त्यहाँबाट आउने सामग्रीहरूको अनावश्यक मौज्दात गर्ने, मूल्य बढाउने काम व्यापारीहरूले गरेका थिए । जबकि ती सामग्रीहरू पहिले नै आयात गरिएका हुन्, जुन सामग्री व्यापारीहरूले पहिलेकै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने थियो, गरेनन् । उपभोक्तामाथि जथाभावी हुँदै गयो, सरकारले खासै हेरेन ।

शोधनान्तर घाटा कम गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन हाल सरकारले अघि सारेका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण मूल्यवृद्धि अरू अकासिने सम्भावना देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर (पोलिसी रेट) दुई प्रतिशत विन्दुले बढाएको छ । नीतिगत दर

बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढ्ने भएकाले बजार मूल्यवृद्धिको दरमा पनि बढोत्तरी हुन्छ । अनेक प्रयासका बावजुद अपेक्षित रूपमा आयात नघटेको, कम उत्पादनशील भनिएका घरजग्गा, सेयर लगायतमा धेरै कर्जा लगानी भएको जस्ता कारण देखाउँदै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत पुनः नीतिगत दर बढ्ने संकेत राष्ट्र बैंकले देखाएको छ । यसले पनि नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि थप अकासिने अनुमानहरू भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायहरूले मूल्यवृद्धि अझै बढ्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । मुद्रा कोषले सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृृद्धिदर खुम्चिने तर मूल्यवृद्धिदर भने बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२१ मा ४.७ प्रतिशत रहेको विश्वको मूल्यवृद्धिदर २०२२ मा ७.४ प्रतिशत पुग्ने कोषको अनुमान छ । अमेरिकामा मूल्यवृद्धि ४० वर्षयताकै उच्च देखिएको छ भने युरो क्षेत्रमा पनि हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिदृश्य हेर्दा आउँदा महिना मूल्यवृद्धिको चाप अरू बढ्ने देखिन्छ । केही महिनायता नेपाली बजारमा मूल्य निरन्तर उकालो लाग्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को प्रभावका रूपमा हेरिए पनि स्वाभाविक मान्ने र चुपचाप बसिरहने छुट छैन । उच्चदरको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार (वित्तीय औजार) र राष्ट्र बैंक (मौद्रिक औजार) सबल हुनुपर्छ । मौकामा चौका हान्ने दाउ कुरेर कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यापारीहरूमाथि अनुगमन तथा कारबाही गर्नुपर्छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारको तदारुकता देखिएको छैन । देखाउनका लागि यदाकदा नियमन र अनुगमन गरिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । चुनावी वर्ष भएकाले मूल्यवृद्धि थप अकासिने हुँदा सर्वसाधारणको मतबाट नेतृत्वदायी पदमा पुगेका अधिकारीहरू उदासीन हुनै मिल्दैन । खास गरी कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय थप सजग हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ ०६:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×