माओवादी ‘निर्णायक’ तेस्रो शक्ति !

एमालेबाट अलग रहेको एकीकृत समाजवादीलाई साथमा लिएर एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरी सत्ता र स्थानीय निर्वाचनबाट अस्तित्व जोगाउनु माओवादीका लागि चुनौती थियो । यो ‘मिसन’ मा दाहाल सफल मात्र भएनन्, सोमबारसम्मको निर्वाचन परिणामअनुसार पार्टीलाई ‘सुरक्षित स्थिति’ मा पनि पुर्‍याएका छन् । तेस्रो शक्तिको हैसियतले माओवादीले आगामी दिनमा सत्ता सञ्चालनमा ‘निर्णायक’ भूमिका खोज्नेछ । दाहालले चाहेको पनि यही हो ।

यो निर्वाचनबाट दोस्रो शक्ति बन्न नसके पनि पछिल्लो मत परिणाम सन्तोषजनक देखिएको माओवादी नेता वर्षमान पुनले बताए । ‘प्रारम्भिक परिणाम हेर्दा हाम्रो प्रगति भएको छ, पूर्ण परिणाम आउँदासम्म हामी अझै राम्रो स्थानमा हुन्छौं,’ पुनले कान्तिपुरसँग भने, ‘एजेन्डा र नेतृत्वको हिसाबले हामी वामपन्थी शक्तिको मूल प्रवृत्तिमा छौं । संख्या केही तलमाथि हुन सक्छ तर हाम्रो एजेन्डामा देश चल्दै आएको छ ।’ एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनपछि माओवादीलाई क्षति पुग्ने आकलन गरिएको थियो तर यो निर्वाचनमा त्यसको खासै असर देखिएन । माओवादीले सत्ता गठबन्धनबाहेक एक्लै पनि नयाँ पालिकामा चुनाव जितेको छ ।

गत फागुन तेस्रो साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो शक्ति बन्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । एमसीसी अनुमोदन, पदाधिकारीविहीन पार्टी, अधुरो केन्द्रीय कमिटी, पार्टीभित्रै असन्तुष्टि, भद्रगोल संगठन र आफ्नै खस्किँदो छविका बीच दाहालको प्रक्षेपण धेरैका लागि अस्वाभाविक र असम्भवजस्तो लागेको थियो । ‘पहिलो भन्ने मनोगत हुन्छ, भूमिका पहिलो नै हो, उम्मेदवार चयनदेखि भौतिक तयारी राम्रो भए दोस्रो सजिलै हुन्छौं,’ उनले बैठकमा भनेका थिए । प्रक्षेपण गरेजस्तो दाहालले माओवादीलाई दोस्रो ठूलो शक्ति बनाउन सकेनन् तर ०७४ भन्दा कमजोर हुन पनि दिएनन् । उनले स्थानीय निर्वाचन माओवादीका लागि जीवन–मरणको सवाल रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।

दाहाल माओवादीलाई खासमा पहिलो वामपन्थी शक्ति बनाउन चाहन्थे । यसका लागि उनले तयार पारेको सूत्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच देशव्यापी तालमेल गर्ने, एकीकृत समाजवादीमार्फत एमालेलाई कमजोर पार्ने, मधेसमा जसपाको बलमा धेरै शक्ति हासिल गर्ने र संविधान, लोकतन्त्र र प्रगतिका पक्षधर शक्तिहरूबीच गठबन्धन भएको प्रचार गर्दै राजनीतिक लाभ लिने ।

दाहालका तीनवटा सूत्रले काम गरे पनि देशव्यापी तालमेल गर्ने प्रयास सफल भएन । कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि अन्तिमसम्म पनि देशव्यापी तालमेल गर्ने दाहालको प्रयासले मूर्तरूप लिएन । यही कारण पार्टीलाई दोस्रो बनाउने उनको योजना पूरा हुने अवस्था देखिएको छैन । पाँचदलीय गठबन्धनबीच देशभर २०९ पालिकामा मात्रै तालमेल भएको थियो । त्यसमध्ये माओवादीको भागमा ४९ पालिका परेका थिए । सेटमा गठबन्धन नभएका कतिपय ठाउँमा कांग्रेस–माओवादी, एकीकृत समाजवादी–माओवादी, जसपा–माओवादीबीच आंशिक तालमेल भएको थियो । अर्कोतर्फ माओवादीविरुद्ध केही जिल्लामा कांग्रेस, एमालेलगायत दलले तालमेल गरेका थिए ।

सोमबार रातिसम्मको परिणामअनुसार माओवादी तेस्रो स्थानमा छ । ०७४ मा १०६ पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष जितेर माओवादी तेस्रो शक्ति बनेको थियो । अहिलेको निर्वाचनमा माओवादीले ०७४ मा जितेका केही ठाउँ गुमाएको छ । जस्तो कि ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा एक्लै जितेको माओवादीले यसपटक कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा पनि जित्न सकेन । ०७४ मा एक्लै जितेको जुम्लाको हिमा गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ र लिखुपिके गाउँपालिका, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका पनि यसपटक गुमाएको छ । यी सबै पालिका अहिले कांग्रेसले जितेको छ ।

यस्तै आफ्नो गढ मान्दै आएको रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका पनि माओवादीले गुमाएको छ । यो पालिकामा कांग्रेसले जितेको छ । यहाँ माओवादीविरुद्ध कांग्रेस र एमालेबीच तालमेल भएको थियो । रोल्पाबाहेक कालीकोट, पश्चिम रुकुम, सल्यानलगायत केही जिल्लाका कतिपय पालिकामा माओवादीविरुद्ध कांग्रेस र एमालेबीच तालमेल भएको थियो । पुराना केही गुमाए पनि कतिपय नयाँ पालिका माओवादीले कांग्रेस र एमालेबाट खोसेको छ । कतिपय पालिकामा एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरेर माओवादीले जित हासिल गरेको छ । ०७४ मा एक पालिका पनि नजितेको माओवादीले दैलेखमा एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरेर दुई पालिका जितेको छ । त्यहाँ ०७४ मा एमालेले जितेको थियो ।

यस्तै गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका एमालेसँग तालमेल गरेर माओवादीले अध्यक्ष जितेको छ । प्यूठानको झिमरुकमा पनि एमालेसँग तालमेल गरेको छ तर यो समाचार तयार गर्दासम्म पूर्ण परिणाम आइसकेको छैन । ‘२०९ स्थानमा मात्रै सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल भएको छ, अन्यत्रमा मुख्य दलहरू आ–आफ्नै तरिकाले प्रतिस्पर्धामा उत्रिए,’ माओवादी नेता पुनले भने, ‘केही ठाउँमा कांग्रेस–एमालेबीच तालमेल भएको छ । केही ठाउँमा माओवादी र एमालेबीच पनि भएको छ । अधिकांशमा एक्लाएक्लै लडिएको छ । त्यसकारण जे परिणाम आएको छ, त्यो सन्तोषजनक छ ।’

नेकपा भंग भएपछि माओवादी नयाँ गठबन्धनसहित चुनावमा गएको थियो । माओवादीका अर्थमन्त्री रहेका बेला केही सूचकहरू नकारात्मक बनेको र छोरी रेनुलाई भरतपुरको प्रमुखमा दोहोर्‍याउन मरिहत्ते गरेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला दाहाल चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए । तर, तल्लो तहमा रहेको परम्परागत संगठन र केन्द्रबाट भएको तालमेलले माओवादीलाई राहत दिएको देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगले पनि हानि गर्छ कि भन्ने भय थियो । त्यसबाहेक एमसीसी अनुमोदनमा खेलेको भूमिकाले पनि माओवादीलाई हानि गर्ने आकलन थियो ।

चुनावी अभियान पनि अन्य दलका तुलनामा माओवादीको कमजोर थियो । यतिसम्म कि माओवादीले स्थानीय निर्वाचनका लागि भनेर घोषणापत्रसमेत बनाएको थियो । एउटा अपिल जारी गरेर मत मागेको थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय चुनावमा लगाउनेसहितको दुई महिने चुनावी अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । अभियानमा घरघरमा सदस्यता वितरण, पालिकास्तरमा घोषणापत्र बनाउने, मापदण्डका आधारमा उम्मेदवारको सूची बनाउने, भेला–प्रशिक्षण चलाउने, सदस्यता वितरण गर्ने र सबै तहका कमिटीलाई पूर्णता दिनेलगायतका कार्यक्रम गरेको थियो ।

चुनावी कार्ययोजनासँगै कार्यान्वयनका लागि माओवादीले प्रदेश इन्चार्जहरू तोकेको थियो । दाहाल आफैं विभिन्न जिल्लामा पुगेर प्रशिक्षण पनि दिएका थिए । एमाले नेताहरूले मुलुकमा दुई दल भए पुग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि दाहालमाथि दबाब बढेको थियो । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा माओवादीले पार्टी सदस्यता संख्या पनि बढाएर झन्डै आठ लाख पुर्‍याएको उल्लेख गरेको थियो ।