चितवनमा एमाले ३, माओवादी २ र कांग्रेस एउटा वडामा विजयी- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चितवनमा एमाले ३, माओवादी २ र कांग्रेस एउटा वडामा विजयी

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — सात स्थानीय तह रहेको चितवनका कुल ९८ वडाहरुमध्ये हालसम्म सातवटा वडाहरुको अन्तिम मत परिणाम आएको छ ।

जसमध्ये नेकपा एमालेले तीनवटा वडाहरुमा, माओवादी केन्द्रले दुई र नेपाली कांग्रेस तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले एक एक स्थानमा वडाध्यक्ष पदमा विजयी भएका छन् ।

राप्रपाका अमित लामा माडी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा वडाध्यक्षमा विजयी भएका छन् । त्यसैगरी माडी नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मा माओवादी केन्द्रका घनश्याम दवाडी विजयी भएका छन् ।

इच्छाकामाना गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा माओवादी केन्द्रका सन्तबहादुर मगर र वडा नम्बर २ मा नेकपा एमालेका पञ्चबहादुर चेपाङ वडाध्यक्ष पदमा विजयी भएका छन् ।

कालिका नगरपालिकामा वडा नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसका सन्तवीर स्यान्ताङ र वडा नम्बर ११ मा एमालेका कृष्णबहादुर चेपाङ वडाध्यक्षमा विजयी भएको कालिका नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृत महेशप्रसाद खत्रीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी चितवनको राप्ती नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ मा एमालेका जल्लु महतो थारु वडाध्यक्षमा विजयी भएका छन् । सात स्थानीय तह रहेको चितवनमा मतगणना जारी छ ।

भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर र खैरहनी नगरपालिकामा मेयर उपमेयर पदमा सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवारहरू अगाडि छन् । त्यस्तै माडी नगरपालिकाको मेयरमा एमाले र उपमेयरमा सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवार अग्रस्थानमा छन् । राप्ती र कालिका नगरपालिकाको मेयर उपमेयर तथा इच्छाकामाना गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेदवारहरू अगाडि छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७९ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोपोन्मुख जातिको बन्ध्याकरण !

जसको अस्तित्वरक्षाका लागि जनसंख्या वृद्धि गर्नुपर्नेछ, त्यही जाति–समुदायमा पनि बन्ध्याकरण नीति लागू गर्नुले संख्या झन्झन् घट्दै जाने स्पष्ट छ ।
निष्णु थिङ

नेपाल सरकारले दस जातीय समूहलाई लोपोन्मुखमा सूचीकरण गरेको छ । जनगणना–२०६८ अनुसार ती जाति हुन्— कुसुण्डा (२७३), राउटे (६१८), हायु (२,९२५), किसान (१,७३९), मेचे (४,८६७), वनकरिया, सुरेल, राजी (४,२३५), लेप्चा (३,४४५), कुसवाडिया (३,१८२) । यी जातिका लागि सरकारले जनही मासिक भत्ताको व्यवस्था गर्दै आएको छ । 

भाषा आयोगको ‘राजी जातिको पुर्ख्यौली पेसा र भाषाको अन्तरसम्बन्ध’ विषयमा अध्ययन–अनुसन्धानका लागि हालै म कैलाली र बर्दिया गएको थिएँ । कैलालीका टीकापुर र भजनी अनि बर्दियाको सानोश्री तारातालमा राजीहरूसित गहिरो अन्तरसंवाद गरेँ । राजी जातिको मुख्य बसोबास कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुर, सुर्खेत, दाङमा छ । सबैभन्दा बढी जनसंख्या र बस्ती कैलालीको भजनी गाउँपालिकामा छ । त्यहाँ छ–सात सय घरधुरी छन् । त्यहाँका राजीहरूसित छलफल र अन्तरक्रियाको सिलसिलामा उनीहरूको पनि बन्ध्याकरण गरिँदै आएको जानकारी पाइयो । सरकारको बन्ध्याकरण नीतिका कारण प्रत्येक वर्ष उक्त गाउँमा सो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको पाइयो । पुरुषका तुलनामा अधिकांश महिलाले बन्ध्याकरण गरेको देखियो । पुरुषहरूले चाहिँ भारी काम गर्नुपर्ने र रोजीरोटीका लागि गाउँबाहिर जानुपर्ने भनी न्यून संख्यामा बन्ध्याकरण गराउँदा रहेछन् ।

राष्ट्रिय बन्ध्याकरण नीति

लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत सबै दस समूहलाई सरकारले आदिवासी जनजातिमा अनुसूचित गरेको छ । यिनीहरू दुर्गममा बस्छन्, आर्थिक रूपमा कमजोर छन्, अत्यन्त पिछडिएका छन् । राजी पनि लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति हो र ‘परिवार नियोजन सेवाको राष्ट्रिय कार्यनीति, २०६८’ ले यसलाई पनि लक्षित समूहमा राखेको छ । सबै लोपोन्मुख जाति परिवार नियोजन र बन्ध्याकरण नीतिको लक्षित समूह हुन् । यो नीतिमा भनिएको छ, ‘यो परिमार्जित नीति परिवार नियोजन क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन प्रदान गरेर नेपाल सरकारको सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्न र नेपालका विशेष गरी दुर्गम तथा पिछडिएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दम्पती एवं व्यक्तिहरूको परिवार नियोजन सेवाको आवश्यकता पूरा गर्न कोसेढुंगा साबित हुने आशा गरिन्छ ।’ यसरी राष्ट्रिय परिवार नियोजन नीति–२०६८ र नेपाल सरकारको लोपोन्मुख जातिलाई संरक्षण गर्ने नीति आपसमा बाझिएको देखिन्छ । राजीजस्तो साह्रै कम जनसंख्या भएको जातिलाई लोप हुनबाट बचाउन राज्यले सामाजिक सुरक्षाको नीति लिनु आफैंमा सराहनीय काम हुँदाहुँदै पनि बन्ध्याकरण नीतिले चाहिँ नकारात्मक भूमिका खेलेको छ । लोपोन्मुख जातिमा बन्ध्याकरण गर्नुले सरकारको असंवेदनशीलता र गैरजिम्मेवारी झल्किन्छ । जुन जाति आफैंमा कमजोर र न्यून संख्यामा छ, उसैमा बन्ध्याकरण नीति लागू गरिनु विडम्बनापूर्ण छ । यसबाट लोपोन्मुख जातिमा संकट झन् गहिरिँदै गएको छ । जसको अस्तित्वरक्षाका लागि जनसंख्या वृद्धि गर्नुपर्नेछ, तिनैको बन्ध्याकरण गर्ने नीतिले त्यो जातिको संख्या झन्झन् घट्दै जाने स्पष्ट छ । यस्तो नीतिलाई बदलिहाल्नुपर्छ ।

कानुनी तथा व्यावहारिक अडचन

कुनै पनि कानुन एउटा जातीय समूह वा राष्ट्रिय सन्दर्भमा उचित देखिए पनि विशिष्ट परिस्थितिमा त्यो उपयुक्त हुँदैन । ठूलो जनसंख्या भएका समूह र लोपोन्मुख जातिका लागि एउटै कानुन र नीति मेल खाँदैन । परिवार नियोजन र बन्ध्याकरणको नीति राजीजस्ता लोपोन्मुख जातिको हकमा उचित र न्यायसंगत हुन सक्दैन । राजीजस्ता लोपोन्मुख समूहको त जनसंख्या वृद्धि गरिनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसका लागि नीतिगत र कानुनी अडचनहरू हटाउन आवश्यक छ । विद्यमान कानुनले बहुविवाहलाई वर्जित मात्रै गरेको छैन, दण्डनीय नै बनाएको छ । सानो जनसंख्या भएको समूह जो लोपोन्मुख अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसलाई पनि यो बहुविवाह कानुनले सन्तान वृद्धि गर्नबाट रोक्छ । बहुविवाह भन्नाले बहुपत्नी र बहुपति बुझिन्छ । नेपालका कतिपय आदिवासी जनजाति समूहमा बहुविवाहलाई सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको थियो । तर राज्यको कानुनले गर्दा त्यो ह्रासोन्मुख छ । विश्वमा आफ्नो

समाजको विशिष्टताका आधारमा एक देश दुई शासन पद्धति पनि प्रचलनमा छ, कानुनहरू पनि समाजको आवश्यकता र उपयोगिताका सन्दर्भमा भिन्नभिन्न हुन्छन् । तर नेपालमा एउटै कानुन अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विद्यमान विशिष्ट परिस्थितिमा सबैमा लागू गर्ने गरिएको छ । विभिन्न आदिवासी समाजका आफ्नै प्रथाजनित कानुनहरूलाई राज्यले मान्यता दिएको पाइँदैन । खुट्टाका आधारमा जुत्ता बनाउनुपर्नेमा जुत्ताका आधारमा खुट्टा काट्ने प्रवृत्ति जायज होइन । त्यसैले विद्यमान प्रचलित कानुनहरूमा व्यापक परिमार्जन र विविधता ल्याउनुपर्छ ।

राजीका सन्दर्भमा धेरै सन्तान उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । तर त्यसलाई प्रचलित कानुन र व्यावहारिक चुनौतीहरूले थप कठिन बनाइदिएका छन् । राजीलाई धेरै सन्तान भए छिमेकी थारू, देशी, पहाडेहरूले खिसीटिउरी गर्ने प्रवृत्तिले त्यसप्रति निरुत्साहित गर्दै आएको छ । राजीहरूका अनुसार, मासिक भत्ता बुझ्न जाँदा बैंकका कर्मचारी र बाटामा भेटेका विभिन्न मानिसले उनीहरूको सन्तानको संख्यालाई लिएर ठट्टा गर्ने गरेका छन् । भत्ता पाउने भएकाले धेरै बच्चा जन्माएको आरोप राजीहरूले खेप्दै आएका छन् । त्यसैले राजी नयाँ पुस्ता एक–दुई सन्तानमै चित्त बुझाउन थालेको छ । त्यसमाथि बढ्दो महँगीले गर्दा उनीहरू धेरै बच्चा जन्माउन चाहँदैनन् ।

अर्कातिर, राज्यले पशुपक्षीलाई संरक्षण गर्न भनेर देशका विभिन्न स्थानमा निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र तोकेको छ, जसका कारण यी आदिवासीहरू विस्थापित भएका छन् । यी घुमन्ते जातिहरूलाई आफ्नो पुर्ख्यौली वासस्थानमा घुमफिर गर्न राज्यले निषेध गरेको छ । राजीहरूको हकमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापनापश्चात् दुःखका दिन सुरु भएका हुन् । वनजंगल, खोलाकिनारमा निस्फिक्री डुल्दै जीवनयापन गर्ने यी लोपोन्मुख समूहहरूलाई जबर्जस्ती वनबाट निकालियो । आफ्नो पुर्ख्यौली थलोबाट यसरी विस्थापित राजी लगायत अरू लोपोन्मुख जातिहरूलाई पनि राज्यले संरक्षण गर्न आवश्यक छ । लोपोन्मुख जातिहरू नासिँदै गएमा दुनियाँबाट फरक सभ्यता, ज्ञान र विश्वदृष्टिकोणहरू पनि विनाश हुनेछन् । जीवजन्तुका लागि अर्बौं लगानी गर्दै आइरहेको राज्यले अहिले जति यी जातिका लागि लगानी गरिरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । मासिक भत्ताबाहेक अरू सुविधा दिएको छैन । जैविक विविधताका नाममा जीवजन्तु र पशुपक्षीका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जसरी लगानी गरिरहेका छन्, त्यस प्रकारको प्रयास यता पनि जरुरी छ । भिन्न सभ्यता बोकेका मानव समूहहरू पनि जैविक विविधताका महत्त्वपूर्ण अंग हुन् ।

निष्कर्ष

जसरी राज्यले लोपोन्मुख राजी जातिको घनाबस्ती रहेको भजनी गाउँमा बन्ध्याकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ, उस्तै कार्य अरू नौवटा लोपोन्मुख जातिमा पनि चलाइरहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । अत्यन्त न्यून संख्यामा रहेका जातिहरूमा बन्ध्याकरण गराउनु राज्यको ठूलो हेलचेक्र्याइँ हो । बन्ध्याकरण र परिवार नियोजन नीतिमा रहेको गम्भीर त्रुटि तुरुन्तै सच्याउन आवश्यक छ । लोपोन्मुख जातिलाई प्रशस्त सन्तान वृद्धिका लागि राज्यले प्रोत्साहन गर्ने नीति

तर्जुमा गर्न खाँचो भइसकेको छ । जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो रहेको देखिन्छ । समग्रमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएका बेला बन्ध्याकरणले राजीजस्ता लोपोन्मुख जातिहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । एकातिर बन्ध्याकरण प्रभावकारी गराउँदै जाने, अर्कातिर सन्तान उत्पादन गर्न निरुत्साहित गर्ने नीति र कानुनमा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने यी जातिहरू दुनियाँबाटै लोप हुनेछन् ।

थिङ भाषा आयोगमा ‘राजी जातिको पुर्ख्यौली पेसा र मातृभाषाको अन्तरसम्बन्ध’ मा अनुसन्धानरत छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७९ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×