अपांगता भएकालाई अपमान ह्विलचियर लग्न नदिएपछि हिलोमा घस्रेर मतदान- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

अपांगता भएकालाई अपमान ह्विलचियर लग्न नदिएपछि हिलोमा घस्रेर मतदान

प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० नयाँ बस्तीका फागुराम चौधरी ह्विलचियरको मद्दतले मात्रै ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् । जहाँ ह्विलचियर पुग्दैन, त्यहाँ उनीहरूलाई घिस्रनुको विकल्प छैन । यस्तै विकल्पहीन अवस्था बन्यो, शुक्रबार राँझास्थित आदर्श माविको मतदान केन्द्रमा । उनी ह्विलचियर लिएर मतदान केन्द्र पुगेका थिए तर सुरक्षाकर्मीले भित्र लैजान दिएनन् ।

बिहानैदेखिको वर्षाले हिलाम्य भएको मतदानस्थलमा चार हातखुट्टा टेकेर घस्रिँदै उनी अगाडि बढे । घुँडा र हातभरि हिलो लतपतिएकै अवस्थामा उनले मतदान गरे । ‘पुलिसले ह्विलचियरभित्र लैजान दिएन,’ उनले भने, ‘घस्रेर लाम लागें । मतदान गर्ने बेलासम्म त मेरो जीउभरि हिलो भइसकेको थियो ।’

मतदान गर्ने टेबल र मतपेटिका राखिएको स्थान पनि अपांगतामैत्री थिएनन् । चौधरीले भने, ‘छाप लगाउने टेबल पनि अग्लो थियो । आफैंले नसकेपछि सहयोगीले छाप लगाइदिए ।’

अपांगता भएकी मतदाता कलशा विकले पनि ह्विलचियरभित्र लैजान नदिइएपछि सास्ती खेप्दै मतदान गरिन् । उनले अपांगता भएकाका लागि छुट्टै व्यवस्था नभएको र सहयोगी व्यवहार पनि नभएको बताइन् । ‘ह्विलचियर ल्याउँदा के अशान्ति हुन्थ्यो र ?’ उनले भनिन् ।

अपांगतामैत्री व्यवस्थापन नहुँदा राँझास्थित मतदान केन्द्रमा कैयन् अपांगता भएका व्यक्तिले दु:ख खेपे । दिनेश बर्मा रिक्सामा चढेर मतदानस्थल आएका थिए । अरू बेला ट्राई साइकलमा हिँड्ने उनी चर्को गर्मीमा मतदानस्थलसम्म छिटो पुगिएला भनेर रिक्सामा आएका थिए तर आफ्नो पालो नआएकाले धेरैबेरसम्म रिक्साबाट ओर्लेनन् । अपांगता भएकाहरूलाई छिटो पालो दिने भनिए पनि उनले घिस्रिएरै लाइनमा बस्नुपर्‍यो । उनले गुनासो गर्दै भने, ‘हामीलाई त अलिकति भए पनि सहुलियत दिनुपर्ने हो । हिँड्ने र नहिँड्ने एउटै दौडमा कसरी बस्न सक्छ ।’

लालबहादुर परियार शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति हुन् । एउटा खुट्टा कमजोर भएकाले उनी बैसाखीको सहायतामा हिँड्डुल गर्छन् । एक घण्टा लाममा बसेपछि मात्रै मतदान गर्ने पालो पाएको सुनाउँदै उनले भने, ‘एकातिर चर्काे घाम, अर्काेतिर लाइन । बडो दु:खसित भोट हालियो ।’

मुख्य निर्वाचन अधिकृत खडानन्द तिवारीले अपांगता भएका व्यक्तिको ह्विलचियरभित्र लैजान नदिइएको विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । ‘ह्विलचियर प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने कुरै छैन, केही असमझदारी भएको हो,’ उनले भने, ‘ठाउँ आफैंमा साँघुरो थियो । सबलांगलाई पनि निकै अप्ठ्यारो पर्नेजस्तो देखिन्थ्यो ।’ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख रमा पन्तले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आयोगले विशेष व्यवस्था नगरेको बताइन् ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले निर्वाचन अधिकृतले अपांगतामैत्री संरचनाबारे बुझ्न नसकेको बताए । ‘९५ प्रतिशत मतदान केन्द्रमा अपांगतामैत्री संरचना थिएन,’ उनले भने, ‘एकातिर सहयोगी साधनको पास भएन । अर्काेतिर सहयोगी चाहिनेले पनि गोप्य मतदान गर्न पाएनन् ।’ अपांग महासंघ जिल्लाका अनुसार बाँकेमा ६ हजार हाराहारी यस्ता मतदाता छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मताधिकारलाई सम्मान गर्ने प्रणाली नहुँदा उनीहरूले सास्ती मात्रै खेपेका छैनन्, गोप्य मतदानको अधिकार पनि हनन भइरहेको छ । रूपन्देहीको तिलोत्तमा–६ का टीकाराम भुसाल दृष्टिविहीन छन् । श्रीमतीको हात समातेर उनी स्थानीय उमा आधारभूत विद्यालयको मतदान केन्द्रसम्म पुगे । उनलाई मतदान अधिकृतले लाममा बस्न त लगाएनन् तर मतपत्र दृष्टिविहीनमैत्री नहुँदा श्रीमतीको सहयोगमा मतदान गर्नुपर्ने भयो ।

यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा त उनले मतदान गर्नै पाएका थिएनन् । उनले सुनाए, ‘मेरो पहाड घर अर्घाखाँची हो । त्यहाँ मतदान केन्द्र टाढा र बाटो सजिलो नहुँदा जान सकिन ।’ पहिलो पटक मतदान गर्दा खुसी लागे पनि आत्मसन्तुष्टि नमिलेको उनले बताए । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि मतदान केन्द्रमा संरचना नहुँदा समस्या परेको बताउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘चुनावमा राज्यले करोडौं खर्च गर्छ तर हाम्रा लागि अलिकति व्यवस्था किन गर्न सक्दैन ।’

रेडियो लुम्बिनीमा कार्यरत सञ्चारकर्मी टीकाराम घिमिरे दृष्टिविहीन छन् । उनले महिना दिनअघि नै पत्रकार सम्मेलन गरेर रूपन्देहीमा झन्डै १० हजार अपांगता भएका व्यक्ति मतदाता रहेको र तिनका लागि मतदानस्थलमा छुट्टै व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए तर उनको माग तिलोत्तमा–६ स्थित उमा आधारभूत विद्यालयस्थित मतदान केन्द्रमा पूरा भएन । ‘मतपत्र समातेर छाप लगाउनेलाई जस्तो मलाई सन्तुष्टि भएन,’ उनले भने, ‘मेरो काम सहयोगीको पछि लाग्ने मात्रै भयो ।’

घिमिरेको जस्तै समस्या भोगे पोखरा–२९ भण्डारढिकका दृष्टिविहीन दण्डपाणि ढकालले पनि । पोखराको जनप्रकाश माविमा मतदान गरेका उनले भने, ‘संसारभरि मान्यता पाएको ब्रेललिपिमै मतपत्र बनाइदिए कसैको सहाराबिनै भोट हाल्न सक्थ्यौं ।’ शिक्षण पेसामा आबद्ध उनले वडामा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएमात्रै मतदानस्थल पनि अपांगतामैत्री हुने बताए । ‘अपांगता भएका व्यक्तिको पीडा बुझ्न उनीहरूकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वडामा पाँच जनामध्ये एक जना अपांगता भएका व्यक्ति पुग्ने हो भने समस्या समाधान हुने थियो ।’ ह्विलचियरमा हिँड्डुल गर्ने तिलोत्तमा–६ का रेशम काउचाले पनि मतदानस्थलमा राम्रो अनुभव गरेनन् । मतदान केन्द्रमा डोरी बाँधेर बनाइएको ठाउँ साँघुरो र ह्विलचियर पनि छिर्न नसक्ने भएकाले अरूको सहयोग लिनुपरेको बताए । उनले भने, ‘अपांगतामैत्री संरचना नहुँदा अरूको सहयोग चाहिने रहेछ भनेजस्तो भयो ।’

पोखरा–१८ ग्यारजातीकी ५७ वर्षीया पनीमाया थापाको आँगनमा लडेपछि कम्मरको हड्डी खुस्किएको थियो । १० महिनादेखि थला परेकी उनी शुक्रबार सकिनसकी बैसाखीको सहारामा मतदानस्थल पुगिन् । अरूलाई १० मिनेट लाग्ने बाटो काट्न उनलाई आधा घण्टा लाग्यो । ‘उम्मेदवारले चुनावको दिन हामी गाडी लिएर लिन आउँछौं भन्थे, कोही आएनन्,’ उनले भनिन्, ‘पाएको अधिकार छोड्न भएन भनेर हिँड्दै आएँ ।’ मतदानस्थलमा उनलाई अर्को सकस आइपर्‍यो किनकि मतदान केन्द्र भिरालो ठाउँमा थियो । उनले भनिन्, ‘मतदान केन्द्र पनि समथर ठाउँमा बनाएको भए सजिलो हुन्थ्यो ।’

विराटनगर १४ जतुवास्थित मतदान केन्द्रमा ५९ वर्षीय बेचुलाल यादवलाई बोकेर आएका थिए उनका छोरा केशरीलाल । अपांगता भएका बाबुको मताधिकार सदुपयोग होस् भनेर आफूले बुबालाई बोकेरै भए पनि ल्याएको उनले बताए । बुबालाई पिठ्युँमा बोकेर १५ मिनेटको बाटो हिँडेर मतदानस्थल पुग्दा केशरीलाल थाकिसकेका थिए । उनले भने, ‘मतदाताको कष्ट बुझेर जनप्रतिनिधिले काम गरून् भन्ने मेरो एकमात्र चाहना हो ।’

ह्विलचियर प्रयोगकर्ता वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ की ५७ वर्षीया कल्पना नेपाली भैरवस्थान माध्यमिक विद्यालयमा मतदानका लागि गइन् । विशेष व्यवस्था नभएका कारण उनले मतदान गर्न करिब ४५ मिनेट लाइनमा बस्नुपर्‍यो । मतपत्र लिँदा पनि सास्ती खेप्नुपर्‍यो । ‘लाम लाग्ने ठाउँ तल र मतदान गर्ने ठाउँ एक ढिस्को माथि हुँदा समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘छिमेकीको सहयोगमा ह्विलचियर तलै छोडेर मात्र मतदान गर्न सकियो ।’ उनीसँगै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लाममा थिइन् दृष्टिविहीन मुना शेर्पाली । ‘सुरुमा ठाउँ भेट्टाउनै मुस्किल भयो,’ उनले भनिन्, ‘ठाउँ जसोतसो भेटाए पनि मत हाल्न डेढ घण्टा कुर्नुपर्‍यो ।’

कर्णालीका अधिकांश मतदान केन्द्र अपांगतामैत्री नहुँदा धेरै जना सास्ती भोग्न बाध्य भए । ‘मतदान केन्द्र अपांगमैत्री बने भनेर प्रचार गरिएको थियो,’ दुवै खुट्टा गुमाएका वीरेन्द्रनगर–१ कल्यान गुरुङले भने, ‘अरू सुविधा नभए पनि कम्तीमा मत हाल्न त सजिलो हुनुपथ्र्यो नि ।’ अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव गणेश केसीका अनुसार कर्णालीमा सबैजसो मतदान केन्द्र अपांगतामैत्री भनिए पनि त्यसअनुसार सुविधा नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सास्ती भोग्नुपर्‍यो । ‘भन्नलाई ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू र अशक्तहरूलाई लाम बस्नु नपर्ने भनियो,’ उनले भने, ‘न भोट हाल्ने ठाउँ अपांगका लागि सुरक्षित भए, न पालो छिटो आयो ।’

महासंघले साताअघि गरेको अनुगमनका क्रममा कर्णालीका ७९ मध्ये ६ पालिकामा मात्र मतदान केन्द्र अपांगतामैत्री भएको पाइएको थियो तर प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख दुर्गाप्रसाद चालिसेले भने अधिकांश मतदान केन्द्र अपांगतामैत्री भएको दाबी गरे । ‘कर्णाली भौगोलिक रूपमा विकट छ तर हामीले सबै मतदान केन्द्रलाई अपांगतामैत्री बनाउन प्रयास गरेका हौं,’ उनले भने, ‘हिमाली जिल्लामा त केही असहज भयो होला ।’

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार अपांगता भएकाको जनसंख्या ५ लाख १३ हजार ९ सय १३ छ । निर्वाचन आयोगसँग अपांगता भएका मतदाता कति छन् भन्ने पनि तथ्यांक छैन । राष्ट्रिय अपांग महासंघका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा २० महिला सहित अपांगता भएका १२४ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार गत चुनावमा निर्वाचित ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये अपांगता भएकाहरू चार जनामात्रै थिए ।

वृद्धवृद्धालाई सास्ती

८२ वर्षीया घिनु राजवंशीको दुर्घटनामा भाँचिएको दायाँ खुट्टामा स्टिल लगाएका कारण हिँड्डुल गर्न सक्दिनन् । ६ महिनादेखि घरैमा उपचार गराइरहेकी उनले शुक्रबार मतदानका लागि बाहिर जानुपर्ने भयो । झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका–७ की उनको घर डाँगीबारीस्थित गौरीशंकर माविको मतदान केन्द्रबाट करिब दुई किलोमिटर टाढा छ । उनलाई लिन उम्मेदवारले घरैमा बोलेरो जिप पठाए । जिपमा चढेर आएकी राजवंशीलाई गौरीशंकर माविको गेटदेखि मतदान केन्द्रसम्म पुग्न भने चारपल्ट आराम गर्नुपर्‍यो । भतिजा योगबहादुरले हात समाउँदै विस्तारै केन्द्रसम्म पुर्‍याए ।उनीसँगै मतदान गर्न आएकी ८६ वर्षीया झरी राजवंशीको अवस्था पनि उस्तै थियो । लौरोले पनि वृद्ध शरीर उभिन नसकेपछि दुई जना स्वयंसेवकले दुईतिर हात समाएर उनलाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याए ।

झापामा लाममा बस्न मतदातालाई त्यति गाह्रो भएन तर अपराह्नबाट गर्मी चर्कियो । छाताबिना लाममा बस्न गाह्रो हुन थाल्यो । त्यसमाथि वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका तथा सुत्केरी महिलालाई निकै गाह्रो भयो । स्वयम्सेवकको सहयोग र धेरै ठाउँमा मतदान केन्द्रमा पुग्नासाथ मतदान गर्न दिइएकाले वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका तथा सुत्केरी महिलालाई थोरै राहत पुग्यो ।

जिल्लाका धेरै मतदानस्थलमा अशक्त, अपांगता भएका तथा बिरामी मतदाताका लागि सहयोगी सामग्रीको व्यवस्था थिएन । ‘दायाँ खुट्टा टेक्नै सक्नुहुन्न, एउटा ह्विलचियर भएको भए बसाएर आरामले लान सकिन्थ्यो,’ घिनु राजवंशीलाई हात समाएर मतदान केन्द्रसम्म लैजाँदै गरेका भतिजा योगबहादुरले भने, ‘कम्तीमा भोटको सुविधा लिने नेताहरूले उहाँ (वृद्धवृद्धा) का लागि यति सोचेको भए राम्रो हुने थियो ।’

निर्वाचनअघिको छलफलमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख तुलसी नेपालले सबै मतदानस्थल अपांगता भएका, वृद्ध, महिला, सुत्केरीलगायत सुविधासहितको हुने बताएका थिए तर जिल्लाका धेरै मतदानस्थलमा त्यस्तो सुविधा नदेखिएको निर्वाचन पर्यवेक्षणमा खटिएका नियोग झापाका अध्यक्ष रूपक खनालले बताए । ‘केही ठाउँमा राम्रै व्यवस्थापन देखियो तर जिल्लाको दक्षिणी भेगतिर त्यस्तो व्यवस्थापन देखिएन,’ उनले भने, ‘वृद्धवृद्धा पनि मतदानका लागि लाममा बस्नुपरेको थियो ।’

शारीरिक रूपमा अशक्त भएका तनहुँ व्यास नगरपालिका–६ स्याम्घाका ४९ वर्षीय शिवलाल श्रेष्ठले घरबाट एक घण्टा पर चन्द्रोदय आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा जान नसक्दा यो पटक मतदान गर्न पाएनन् । श्रेष्ठले भने, ‘मेलै एक–दुई दिनदेखि नै उम्मेदवारलाई मेरो अवस्थाबारे अवगत गराउँदै मद्दत मागेको थिएँ । पहिला हुन्छ–हुन्छ भन्नुभयो, चुनावको दिन फोन गर्दा अनेक बहाना दिएर टार्नुभयो ।’

०७६ पुसबाट उनको कम्मर तलको भागले काम गर्न छाडेको हो । ‘अघिल्लो निर्वाचनमा आफैं मतदान केन्द्रसम्म पुगेर भोट हालेको हुँ,’ उनले भने, ‘अहिले अशक्त भएर मद्दत माग्दा कसैले वास्ता गरेनन् ।’ शुक्लागण्डकी नगरपालिका–३ की नीरु बस्नेतले आफ्नो मतदान केन्द्र अपांगतामैत्री नभएको बताइन् । मतदान केन्द्र अग्लो स्थानमा रहेको र सडकको अवस्था पनि राम्रो नहुँदा अपांगता भएकालाई समस्या भएको उनले बताइन् ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै अपांगताका आधारमा गरिएको विभेद मात्र नभएर हिंसा, दुव्र्यवहार र अपमान हो भन्ने ठहर गरेको छ । आयोगले भनेको छ, ‘घटनामा दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्दै घटनाप्रति सार्वजनिक माफी माग्न निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’

– रूपा गहतराज (नेपालगन्ज), सन्जु पौडेल (लुम्बिनी), दीपक परियार (पोखरा), विनोद भण्डारी (विराटनगर), कृष्णप्रसाद गौतम (सुर्खेत), विद्या राई (काठमाडौं), अर्जुन राजवंशी (बिर्तामोड) र सम्झना रसाइली (तनहुँ)

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७९ ०६:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैनन् जनप्रतिनिधि

झापा जनप्रतिनिधिले पालिकामा बुझाएको आफ्नो विवरणबारे हास्यापद जवाफ दिएका छन् 
प्रदेश ब्युरो

विराटनगर — मोरङका १७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझाएको सम्पत्ति विवरण उनीहरूबाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन । प्रमुख र उपप्रमुखले पाँच वर्ष समयमै सम्पति विवरण सिलबन्दी खाममा आफ्नै पालिकाका कार्यकारी प्रमुखलाई बुझाएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि सिलबन्दीमै पुगेको छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाभित्रमा जनप्रतिनिधिले विवरण बुझाउनै पर्छ । ‘समय सीमाभित्र सबैको विवरण आएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तर सबैको सिलबन्दी छ, कसैविरुद्ध मुद्दा परे मात्र खोलेर हेर्न पाइन्छ ।’

‘गोप्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधानकै कारण पाँच वर्षसम्म त्यही अनुरूप पेस गरेको हुँ,’ सुन्दरहरैंचा नगर प्रमुख शिवप्रसाद ढकालले भने । विराटनगर महानगरका प्रमुख भीम पराजुली र उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले पनि सम्पत्ति विवरण सिलबन्दीमै बुझाएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नरेश पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण खुला रूपमा पेश गर्नुपर्ने हो तर प्रावधान नै नभएका कारण गोप्य बुझाउनुपरेको छ । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखले सम्पत्ति विवरण नबुझाए ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

सुनसरीका दुई उपमहानगरपालिका, ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमार्फत मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाए पनि सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सार्वजनिक पद धारण गरेपछि जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरणलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा गोप्य राखेका छन् । धरान नगर प्रमुख तिलक राईले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा, सुनचाँदी, बैंकमा राखेको रकम भने खुलाउन चाहेनन् । भने, ‘मैले बुझाएको विवरण कानुनअनुसार गोप्य नै रहन्छ, सार्वजनिक गर्नु जरुरी छैन ।’ उनले कसैले उजुरी दिएमा मात्र आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सक्ने बताए । रामधुनीका प्रमुख जयप्रकाश चौधरीले भने, ‘मेरो जग्गा नै खोलामा गएकोले सुकुम्बासी भएको छु । फेरि सार्वजनिक गर्नुपरे गरौंला ।’

झापामा जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेका छन् । उनीहरूले पालिकामा बुझाएको आफ्नो विवरणबारे जानकारी नरहेको हास्यास्पद जवाफ दिए । बिर्तामोडका प्रमुख ध्रुवकुमार सिवाकोटीले सम्पत्ति विवरण कति बुझाएको भन्ने जानकारी नभएको बताए । ‘सम्पत्ति विवरण त बुझाएको छु । तर, कति बुझाएँ थाहा छैन,’ उनले भने, ‘शंका गर्नु पर्दैन । म घाम जस्तै छर्लङ्ग छु ।’

शिवसताक्षीका प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्माले पनि बुझाएको सम्पत्ति विवरणबारे जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘सम्पत्ति विवरण त बर्सेनि बुझाइरहेका छौं । के–कति थियो, थाहा छैन ।’

हल्दीबारीका अध्यक्ष रवीन्द्र लिङ्देनले घर, विभिन्न स्थानमा भएका भिट्टा र श्रीमतीबाट पाएको अंशलगायतका विवरण भरेर बुझाएको बताए । ‘म ११ वर्ष विदेश बसेर आएको हुँ । त्यही कमाएको पैंसाले एक दुई ठाउँमा भिट्टा किनेको थिएँ । कति बेचें पनि । यी विवरणहरू भरेर गाउँपालिकामा बुझाएको छु,’ उनले भने । अर्जुनधारा प्रमुख हरि रानाले डेढ बिघा जग्गा, ६ सय रोपनी चिया बगान र १५ तोला सुनको विवरण बुझाएको बताए । ‘बगानको नाममा एक करोड ऋण छ तर त्यो बुझाइएन, केटाकेटीका गरगहना र आफूसँग भएको जग्गाजमिनको विवरण बुझाएको छु,’ रानाले भने ।

पाँचथरका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । फालेलुङ र मिक्लाजुङका जनप्रतिनिधिले त सम्पत्ति विवरण बुझाएकै छैनन् । बुझाएकाले पनि सार्वजनिक गरेनन् । फालेलुङका अध्यक्ष सञ्चकुमार केरुङ, उपाध्यक्ष हिमा अधिकारीसहित कार्यपालिका सदस्य, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य गरी ४२ मध्ये एक जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद चौहानले बताए ।

मिक्लाजुङका अध्यक्ष अमरराज माखिम, उपाध्यक्ष उर्मिला राईसहितले कार्यपालिका र वडामा निर्वाचित कुनै पनि जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । त्योबाहेक बुझाएकाले पनि सार्वजनिक भने गरेनन् । जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका फिदिमका प्रमुख ओनाहाङ नेम्वाङ र उपप्रमुख उर्मिला प्रधान श्रेष्ठले पनि बुझाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश दाहालले बताए । तर विवरण भने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

तेह्रथुमको दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बुझाएको बताएका छन् । तर सार्वजनिक गरेका छैनन् । ‘जनताका प्रतिनिधि भएपछि आर्जन गरेको सम्पत्ति विवरण बुझाउन के समस्या र ?’ म्याङलुङ प्रमुख सञ्जय तुम्बाहाङ्फेले भने । संखुवासभाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । चिचिला गाउँपालिकाका प्रमुख पासाङ शेर्पाले विवरण बर्सेनि बुझाएको बताए । धर्मदेवीकी उपप्रमुख शोभा घिमिरेले पनि निरन्तर बुझाउँदै आएको बताइन् ।

खाँदबारी प्रमुख मुरारीप्रसाद खतिवडाले ५ वर्षकै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । सबै जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उनले बताए । ओखलढुंगाको आठैवटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण पेस गर्दै आए पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । ‘कानुनले नै सम्पत्ति विवरण गोप्य रहनेछ भनेको छ,’ लिखुकी उपाध्यक्ष शान्ता ढुंगेलले भनिन्, ‘त्यसैले गोप्य रूपमै पेस गरेर पठाउने चलन छ । यो सार्वजनिक गर्दा राम्रै हुने हो तर कतिपय अवस्थामा गोप्य राख्दा उचित हुने अवस्था पनि देख्छु ।’

सुनकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले आफैंले सार्वजनिक गर्दा केही फरक नपर्ने भए पनि यसमा कमजोरी भएको स्वीकारे । ‘हामी सार्वजनिक व्यक्तित्व भएकोले पदमा रहँदा कति कमाएछ भन्ने प्रश्न हुनु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो विवरण बुझाउने औपचारिकता त छँदै छ । तर आफैले सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो ।’ कार्यकालको अन्त्यमा कार्यकाल सुरु हुनुअघिको र कार्यकाल सकिने बेला आफ्नो भएको सबै चलअचल सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७९ १०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×