कहाँ के-के भयो ?- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
निर्वाचन कम्पाइल

कहाँ के-के भयो ?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ७७ वटै जिल्लामा गरेको अनुगमनको आधारमा स्थानीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुन नसकेको जनाए पनि यसअघिका चुनावहरुमा जस्तो यसापालि मतदानका क्रममा कोही पनि हताहती भएको भने पाइँदैन । 
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ —  २०७९ वैशाख ३० गते एकैदिन ७ सय ५३ स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनका क्रममा थुप्रै मतदानकेन्द्र तनावपूर्ण हुन पुगे । केही स्थानमा झडप, मतदान स्थगित, हवाई फायरसम्म गर्नु पर्‍यो । बाहिरी घेरामा नेपाली सेनालाई राखेर एकाध मतदान केन्द्रको चुनाव सञ्चालन गर्नु पर्‍यो । 

सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–२ पशुसेवा केन्द्र मतदान केन्द्रमा नेपाली सेनालाई पहिलो घेरामा राखेर दिउँसो ३ बजेबाट पुनः मतदान चालु गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले जानकारी दिए । उक्त केन्द्रको मतदान झण्डै ७ घण्टा अवरुद्ध भएको थियो ।

गोरखा, भीमसेना थापा गाउँपालिका–२ अन्तर्गत ताराखसे मतदान केन्द्रमा भीडलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले गोली चलाउँदा केन्द्रमा खटिएकी स्वयंसेवक घाइते भएकी छन् । स्वयंसेवी मनीषा थापाको तिघ्रामा गोली लागेको छ । कांग्रेस र माओवादीबीच विवाद बढेर गोली चलाउनुपर्ने स्थिति आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।

बाजुराको बूढीगंगा मतदान केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच खुकुरी हानाहान हुनपुग्यो । दोलखा, सर्लाही, सप्तरी, रामेछाप, पर्वत, गोरखा, हुम्लाका पनि केही मतदान केन्द्रमा विवादका कारण मतदान अवरुद्ध हुनपुगेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उत्तेजित समुहले सप्तरीको डाक्नेश्वरी मतदान केन्द्रका मतदान अधिकृत शम्भुनाथ मगरलाई कुटपिट गरी मतपेटिका नै तोडफोड गरिदिए । रौतहटको गढीमाईमा माओवादी र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा तीनजना घाइते हुनपुगे ।

कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–१७ को मतदान केन्द्र पनि तनावग्रस्त बन्न पुग्यो । रौतहटको यमुनामाईमा त स्थानीयले मतपत्र नै लुटेर लगेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

तनहुँको व्यास नगरपालिमा प्रमुखका स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपकराज जोशीमाथि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले कुटपिट गरेको उनको बुबा तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले जनाएका छन् । जोशीको टाउकोमा चोट लागेको छ । काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका–१३ स्थित श्रीराम माविको मतदान केन्द्रमा उत्तेजित समुहले मतपेटिका तोडफोड गरेपछि मतदान स्थगित हुनपुग्यो ।

जेष्ठ नागरिकको मत हाल्ने विषयमा भएको विवाद बढ्दै जाँदा मतदानको समयावधि सकिंदासम्म पनि धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिकाम पुनः मतदान हुन सकेन ।

यति हुँदाहुँदै पनि छिटपुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रुपमा मतदान सम्पन्न भएको आयोगका प्रवक्ताले बताएका छन् ।

दुर्घटना

निर्वाचनकै दिन उता स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१४ अन्तर्गत पञ्चमूल अर्खलबासको भित्री सडकमा ग २ च ३०२६ नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा १४ जनाको निधन हुनपुग्यो । रुकुम पश्चिममा कांग्रेसका उम्मेदवार जनककुमार बाँठा मगर चढेको गाडीको ठक्करले बाँफीकोटका ७० वर्षीय वृद्ध प्रवीण खत्रीको मृत्यु भएको छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन

गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा मतदान गर्न पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मतदानका बेला आचारसंहिता उल्लंघन गरे । किनभने, उनले मतदानपछि मतपत्रको फोटो खिचेर आफूले क–कसलाई मत दिएको भनेर सार्वजनिक गरेका थिए । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार त्यसो गर्नु संहिताको उल्लंघन हो । पालुङटार–१ स्थित अन्नपूर्ण मावि मतदान केन्द्रमा भट्टराईले मतदान गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलाई ‘तपाइँलाई १५ हजार जरिवान किन नगर्ने ?’ भनी भाइवरमार्फत् स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आचारंहिता दलका नेता/कार्यकर्ताहरुले मात्र उल्लंघन गर्ने होइन, मतदान गराउन गएका कर्मचारीहरुले पनि गर्छन् । यस्तै भयो झापामा । झापास्थित कमल गाउँपालिका–६ को मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृत शैलेन्द्र कर्णले बिहीबार एकजना उम्मेदवारलाई ८८ वटा मतदाता परिचयपत्र दिएपछि उनी कारबाहीमा परेका हुन् । सोही जिल्लाको सरणामतीस्थित जनता मावि मतदान केन्द्र ‘ग’ का सहायक मतदान अधिकृत सुरेन्द्र बस्नेतलाई मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने आरोपमा कारबाही गरियो ।

मतदान स्थगित

कम्तिमा २५ मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको निर्वाचन आयोगमा प्रारम्भिक सूचना आएको बताइएको भए पनि अहिलेसम्म कति मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भयो भनी आयोगले जानकारी दिएको छैन । काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका–१३, रामेछाप खाँडादेवी–१ को राँकाथुप, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकास्थित शीतलपुरप मतदान केन्द्र, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–२ र जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका–३ गज्याङको निर्वाचन स्थगित भएको छ ।

अरुमा भने दिउँसोतिर रोकिए पनि पुनः मतदान भएको जनाइएको छ । रामेछापका तीनवटा मतदान केन्द्रमा मतदान प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो । राकाथुम, मानपुर र गेलुको सिक्राल केन्द्रमा मतदाताहरुबीच झडप भएपछि मतदान नै स्थगित हुन पुगेको थियो । अपरान्हतिर नुवाकोटका दुई मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भए । पञ्चकन्या गाउँपालिका–५ स्थित बच्छला मावि केन्द्र र सूर्यगढी गाउँपालिका–४ हल्देकालिकास्थित कुण्डला आधारभूत विद्यालय केन्द्रमा कांग्रेस कार्यकर्ताले पैसा बाँडेको भनी माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले विरोध गरेपछि झडपको स्थिति उत्पन्न हुँदा मतदान कार्य नै रोकिन पुगेको थियो । यी मतदान केन्द्रहरुमा पुनः मतदान गरिएको थियो । रौतहटको बोधीमाईमा एमाले–जसपाका कार्यकर्ता बीचको झगडा बढ्दै जाँदा मतपेटिकामा समेत आगजनी गरियो ।

हावाहुरी र वर्षाका कारण पनि केही जिल्लाका मतदान प्रभावित हुन पुगे । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मध्यान्नतिर हावाहुरीसहित असिना पानी परेपछि केहीबेर मतदान प्रभावित हुनपुग्यो । धनुषाको मतदान पनि हावाहुरी र पानीका कारण केहीबेर स्थगित हुनपुगेको थियो । वर्षाकै कारण सिन्धुली, महोत्तरी, रौतहट, सल्यान र उदयपुरमा पनि निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुनपुग्यो । यद्यपि, वैशाख ३० गते वर्षा हुनसक्ने भनी मौसम तथा जलवायु विज्ञान महाशाखाले केही दिनअघि नै उल्लेख गरको थियो । विभिन्न कारणले देशभर ५३ केन्द्रमा मतदान अवरुद्ध हुनपुग्यो ।

६५–७० प्रतिशत मतदान

मध्यान्हसम्म ३५ प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो । दिउँसो २ बजेसम्म ४१ प्रतिशत मतदान भएको थियो । साढे ३ बजेसम्म ६ वटै महानगरपालिकाहरुमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको थियो । ४ बजेसम्म करिब ५५ प्रतिशत मतदान भएको थियो । मतदान सकिएपछि आयोगले ६५–७० प्रतिशत मतदान भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक आँकलन गरेको छ ।

जेष्ठ मतदाताको उत्साह

तनहुँको भानु नगरपालिका–५ स्थित महादेवता प्रावि मतदान केन्द्रमा १ सय १३ वर्षीया गोपीमाया पोखरेलले मतदान गरिन् । र, उनले फेरि पनि मतदान गर्न पाइयोस् भनी इच्छा व्यक्त गरिन् । सायद यसपालि मतदान गर्ने उनी सबैभन्दा जेष्ठ नागरिक हुन् ।

इलाम, सूर्योदय नगरपालिका–१४ लक्ष्मीपुर बतासे ‘क’ केन्द्रमा १ सय १० वर्षीया विष्णुमाया अधिकारीले मतदान गरेकी छन् ।

रुपन्देही, तिलोत्तमाकी १ सय ८ वर्षीया टोकली विकले पनि मतदान गरेकी छन् । दाङको राप्ती गाउँपालिका–३ की १ सय ४ वर्षीया कमला शर्मा र नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१२ का १ सय ४ वर्षीय कृष्णबहादुर तामाङले पनि आ–आफ्नो मत प्रयोग गरेका छन् । तामाङ विदुर नगरपालिकाकै सबैभन्दा जेष्ठ नागरिक हुन् । कावासोती नगरपालिका–८ की १ सय ३ वर्षीया भागीरथी पराजुलीले पनि मतदान गरेकी छन् ।

तनहुँ, व्यास नगरपालिका–८ का ९९ वर्षीय वृषसिंह गुरुङले स्ट्रेचरमा गएर मतदान गरे भने व्यास–१ कै ९० वर्षीया हरिमाया घर्तीले पनि आज मतदान गरेकी छन् । यस्तै म्याग्दे गाउँपालिका–१ गुणादीका ९२ वर्षीय नारायणदत्त खनालले मतदान गरेका छन् । काठमाडौँ, पेप्सीकोलास्थित फुटबल ग्राउन्डमा दमका रोगी ९० वर्षीय मानबहादुर कटुवालले अक्सिनको सहारा लिएरै भए पनि मतदानको अधिकार उपभोग गरे । बैतडीमा भोट हाल्न गएका एकजना बृद्धको निधन भएको छ । पाटन नगरपालिका–६ मा भोट हाल्न लगिएका ७० वर्षीय कमल सिंह विष्टको निधन भएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७९ २२:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गिरिजा-वामदेवको वर्चस्वका ती दुई चुनाव

राज्यशक्ति र स्रोतको दोहन गर्दै २०४९ सालको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले कांग्रेसलाई बहुमत दिलाएका थिए भने २०५४ को चुनावमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले एमालेलाई भारी मतले जिताएका थिए ।
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दबदबा थियो । सेनाको हेलिकप्टर चढेर उनले एक दिनमा ४/५ वटासम्म सभालाई सम्बोधन गर्न भ्याएका थिए । ‘केन्द्रमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार छ ।

त्यसैले तपाईंहरुले स्थानीय निकायमा पनि बहुमत दिनुभयो भने हामीलाई विकास गर्न सजिलो हुन्छ’ भन्दै कोइरालाले हरेक आमसभामा मतदाताहरुसँग मत मागेका थिए । गिरिजाप्रसादले गराएको उक्त निर्वाचनलाई एमालेले ‘बिहारी राजनीति भित्रियो’ भनी विरोध गरेको थियो । दृष्टि साप्ताहिकले सोही जेठ २९ को मुख्य समाचारमा उल्लेख गरेको थियो, ‘नेपाली कांग्रेसले बिहारी चुनाव शैलीको अनुशरण, सरकारी राजश्वको दुरुपयोग र निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै स्थानीयन निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ ।’ जेठ १५ र १८ गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।

३ हजार ९ सय ९५ गाविसमा ४३ हजार ९ सय ९५ पद रहेका थिए । त्यसबेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले तलब, भत्ता र गाडी सुविधा पाउँदैनथे । यद्यपि, काठमाडौं नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख/उपप्रमुखलाई भने गाडी सुविधा थियो । ३६ नगरपालिकामा ५ सय ९३ पद रहेका थिए । गाविस र नगरपालिका गरी जम्मा ४४ हजार ५ सय ३९ पद थिए ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०५४ सालको निर्वाचनमा त्योभन्दा पनि जोरजुलुम गरेर त्यसको जवाफ दिएका थिए । गौतमको ताहुरमाहुर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसअघिको चुनावमा देखाएको भन्दा बढी थियो । स्थानीय निर्वाचन ‘कब्जा’ गर्ने रणनीतिसाथ उनी मैदानमा उत्रेका थिए । एमालेकै मुखपत्र मानिने दृष्टिले सोही वैशाख २४ गते आवरण समाचारमा लेखेको थियो, ‘एमालेले दुई तिहाइ कब्जा गर्ने ।’ उसको नियत नै निर्वाचन कब्जा गर्ने थियो वा जीतलाई नै उसले कब्जा भन्ठानेको थियो, जे भए पनि त्यसअवधिका दृष्टि साप्ताहिक पल्टाउँदा चुनावसम्बन्धी अधिकांश समाचारका शीर्षकमा कब्जा गर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।

त्यसबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिन पनि बित्न नपाउँदै पदबाट हटाएका थिए । उनले खरेललाई सिधै बर्खास्त गर्न नसके पनि आइजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखमा सरुवा गरी प्रहरी महानिरीक्षकमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरेका थिए । गृहमन्त्री गौतमको उक्त कार्यले निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्नेहरुका लागि थप बल पुगेको थियो ।

जेठ ४ मा सम्पन्न पहिलो चरणको चुनावलाई बदर गर्न नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको थियो । चुनाव भएको भोलिपल्टै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट कांग्रेसले ‘पहिलो चरणअन्तर्गत भएका सबै निर्वाचन बदर गरी पुनः गराउन’ निर्वाचन आयोगसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मतदान बदर गर्न माग गरिरहेका बेला सत्तारुढ दल एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भने पहिलो चरणको चुनावमा एमालेलाई बहुमत ल्याई विजयी गराउन सफल भएकोमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमलाई धन्यवाद दिएको समाचार कान्तिपुरले जेठ ८ गते प्रकाशित गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले विकेन्द्रीकरण अध्यादेश ल्याएर स्थानीय निर्वाचन गराएकोमा कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको थियो ।

चुनावमा कर्मचारीका आडमा संस्थागत धाँधली गर्न प्रहरी महानिरीक्षकदेखि तल्ला तहसम्मका कर्मचारीहरुको सरुवा र एमाले समर्थित कर्मचारीहरुलाई छानीछानी चुनावमा परिचालन गर्ने सरकारी रवैया ठीक नभएको भनी कांग्रेस समर्थित निजामती कर्मचारी संघका अध्यक्ष भानुभक्त ढकालले आरोप लगाएका थिए ।

वामदेवले गराएको चुनावलाई प्राज्ञहरुले पनि ‘कब्जा’कै संज्ञा दिएका थिए । २०५४ जेठ १९ गते देशान्तर साप्ताहिकमा प्राध्यापक कृष्ण खनालद्वारा ‘स्थानीय निर्वाचनको वैधताको प्रश्न र संभावित राजनीतिक परिदृश्य’ शीर्षकको अग्रलेख प्रकाशित गरिएको थियो । उनले त्यो चुनावलाई पाकिस्तानमा सन् १९७७ मा जुल्फीकर अलि भुट्टो र बंगलादेशमा खालिदा जियाले गराएको चुनावमा जस्तै विश्वसनीयता गुमाएको निर्वाचन भनी उल्लेख गरेका छन् । लेखमा, ‘स्थानीय निर्वाचनको नाटक सकिएको छ । हिंसा, आतंक र धाँधलीका टाटाहरुले निर्वाचनलाई सजाएको छ । सर्वत्र एमालेको वर्चश्व स्थापित गर्ने सुनियोजित चाललाई यस निर्वाचनले औपचारिकता प्रदान गरेको छ । अर्थात् राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखेर स्थानीय निकाय कब्जा गर्ने एमालेको रणनीति कार्यान्वयन गर्न वामदेव गौतम कामयाव भएका छन् ।’

त्यसबेला ५८ नगरपालिका र ३ हजार ९ सय १३ गाविसहरुमध्ये माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा त्रासका कारण ७२ गाविसमा चुनाव नै हुन सकेको थिएन । सरकारले सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो भएको दाबी गरे पनि वैशाख २७ गते कान्तिपुर दैनिकले मुख्य समाचारमा लेखेको थियो, ‘उम्मेदवारविहीन गाविस ७२ पुगे ।’ त्यसबेला मुलुकका कयौँ स्थान माओवादी द्वन्द्व र त्यसबाट सिर्जित भयका कारण जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुगेका थिए ।

राज्यशक्ति र स्रोतको प्रयोग गर्दै २०४९ सालको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले कांग्रेसलाई बहुमत दिलाएका थिए भने २०५४ को चुनावमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले एमालेलाई भारी मतले जिताएका थिए ।

२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा २६.०७ प्रतिशत मत ल्याएको एमालेले २०५४ को निर्वाचनमा त्यसमा दोब्बर सुधार गरी ५२.१८ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । २०४९ को निर्वाचनमा ५०.१४ प्रतिशत मत ल्याएको कांग्रेसको भने २०५४ मा त्यो प्रतिशत घटेर २९.८३ कायम हुन पुगेको थियो । २०४९ सालमा ४५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका थिए । २०५४ मा १ लाख ८९ हजारभन्दा बढी निर्वाचित भएका थिए ।

गिरिजा-वामदेव बिर्साउने भरतपुर काण्ड

२०४९ देखि २०७९ सम्म ३० वर्षमा तीनवटा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसके । र, यसपालि चौथो चुनाव हुँदैछ । यी चुनावहरुलाई हेर्दा दल र तिनका नेताहरु जसरी हुन्छ परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने मनोविज्ञानबाट अगाडि बढेको पाइन्छ ।

पाँच वर्षअघि पनि भरतपुर महानगर चर्चामा थियो । किनकि, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेनु महानगर प्रमुखमा उठेकी थिइन् । र, उनलाई जिताउन पार्टी र राज्यसंयन्त्र पुरै परिचालित थियो । मत गणनाका क्रममा रेनुले एमालेका देवी ज्ञवालीसित हार्नेजस्तो भएपछि माओवादीका एकजना कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातिदिए ।

मतगणना रोकियो, रोकिएको वडाको पुन: मतदान गरेर निर्वाचन परिणाम घोषणा गरियो । र, कांग्रेस–माओवादी केन्द्रकी साझा उम्मेदवार रेनु विजयी भइन् । अहिले फेरि त्यही भरतपुर महानगरको निर्वाचनले सबैको ध्यान खिचेको छ । कारण, गठबन्धनका उनै उम्मेदवार रेनुलाई एमाले–राप्रपाका उम्मेदवार विजय सुवेदी र कांग्रेसकै बागी जगन्नाथ पौडेलले चुनौती खडा गरेका छन् ।

गत वैशाख २२ गते भरतपुरमा सम्पन्न चुनावीसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेसका अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सबैले गठबन्धनकी रेनुले चुनाव हारे राष्ट्रिय संकट आउनसक्ने भनी आममतदातामा दबाब प्रेषण गरेका छन्। सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरुबीच आरोप–प्रत्यारोपको पारो निकै बढेको छ । नेताहरुले छुद्रवचन बोल्न थालेका छन् ।

‘सत्तामा बसेर चुनाव जितिन्छ’ भन्ने नेताहरुको मनोविज्ञान भए पनि पहिलेजस्तो धाँधलीको परम्परा र प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) हराउँदै गएको बताउँछन् रत्नराज्य क्याम्पसमा पत्रकारिताका उपप्राध्यापक कुन्दन अर्याल । भन्छन्, ‘पहिलेका चुनावहरुमा सत्ताले प्रशासनको दुरुपयोग गरेको देखिन्थ्यो । तर अहिले धाँधलीको त्यस्तो परम्परा र प्रवृत्ति हराइसकेको छ । सरकारी सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग गरिएको पनि सुनिएको छैन । लोकतान्त्रिक मिडिया कभरेज देखिन्छ । छिसिक्क धाँधली भएको मिडियाले खुलस्त गरिदिइहाल्छन् । अनि कस्ले धाँधली गर्ने ? कस्ले बुथ कब्जा गर्ने ? त्यसैले अहिले निर्वाचनमा सत्ता दुरुपयोगको मूल एजेण्डा छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि अहिले चुनाव धाँधलीको कुराभन्दा पनि आफूहरुले अपवित्र सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई हराएर देखाइदिने बताइरहेको उल्लेख गर्दै पत्रकार राजेन्द्र दाहाल निर्वाचनको स्वच्छता परिष्कृत हुँदै गएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो बिस्तारै खारिँदै जाने प्रक्रिया हो ।

पहिले निर्वाचन ऐन, कानुन थिएन । अहिले ऐन, कानुन छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागु गरेको छ । सरकारी, गैरसरकारी, आन्तरिक र बाहृय दुवैथरीका पर्यवेक्षकहरुले निर्वाचनको अनुगमन गर्छन् । त्यसैले सत्ताधारीहरुले चुनाव पुरै कब्जा गरेर मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने अवस्था छैन ।’

चुनावी धाँधली कहिलेदेखि ?

७५ वर्षको नेपाली निर्वाचनको इतिहासमा कहिलेदेखि धाँधली हुन थाल्यो होला त ? प्रश्न उठ्छ । इतिहासको पाना पल्टाउँदा २०३७ सालको जनतमत संग्रहभन्दाअघि निर्वाचनमा धाँधली भएको कुरा भेटिँदैन । तर, २०३७ वैशाख २० गते सम्पन्न जनमतसंग्रहयता सत्तामा बसेर निर्वाचन कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिज्ञहरुलाई पर्न थाल्यो । किनभने, त्यसबेला प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरी बहुदल पक्षधरलाई हराएर निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई जनमतबाट अनुमोदन गराएका थिए ।

त्यसअघिका निर्वाचनहरुमा प्रहरी नै प्रयोग हुँदैनथे । डोर खटाएर चुनाव गराइन्थ्यो । कर्मचारी–नागरिक सहभागी भएर चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने परिपाटी थियो । स्थानीय तहमा स्रोतसाधन कम थियो । मानिसको ध्यान पनि त्यति जाँदैनथ्यो । राजनीति सेवाभावबाट सञ्चालित थियो । ‘माथि’बाट जे भन्यो त्यही गर्ने स्थानीय निकायहरुको हैसियत थियो । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्यकारी अधिकार थिएन । तर, अहिले कानुनले नै स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ । स्रोतसाधन धेरै छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब, भत्ता, गाडीलगायत धेरै सुविधा दिइएको हुँदा पार्टीहरु त्यसलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने मनोविज्ञानले अगाडि बढिरहेका छन् । आपसमा मारकाट गर्नु, गन्दागन्दै मतपत्र च्यात्नु, जसरी पनि आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन लागि पर्नुका पछाडिका कारण यिनै हुन् ।

निर्वाचनलाई धाँधलीरहित र बढी विश्वसनीय बनाउन पञ्चायतको अन्ततिर निर्वाचन सरकारको अवधारणा अपनाउन थालिएको थियो । भलै त्यस्तो अभ्यास २०४३ सालमा एकचोटी मात्र हुनसक्यो । त्यसबेला नगेन्द्रप्रसाद रिजालाई चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव गरिएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि चुनावी सरकारको त्यो अवधारणालाई छाडियो । र, निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरियो । प्रजातन्त्रमा सरकार जनउत्तरदायी हुने हुँदा चुनाव गराउने अभिभारा पनि उसैलाई सुम्पिनु पर्छ भन्ने मान्यताअनुसार चुनावी सरकारको अभ्यास र अवधारणालाई हटाइएको थियो ।

विगतका तीनवटा स्थानीय निर्वाचनलाई दलहरुले आफूअनुकूल बनाउन नखोजेका होइनन् । पत्रकार दाहाल भन्छन्, ‘तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन ऐन, कानुनहरु बनेका छन् । आचासंहिता छ । त्यसैले दलहरुले चाहे जति निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचन धाँधली रोक्न स्वतन्त्र मिडिया कामयावी छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्ः

काठमाडौं म्युनिसिपालिटीदेखि महानगरसम्मको निर्वाचन

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७९ १८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×