पाँच वर्षमा आउने एक दिन- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
स्थानीय तह निर्वाचन

पाँच वर्षमा आउने एक दिन

यसपटक कुनै पनि दलले सक्रिय बहिष्कारको नीति लिएका छैनन्, पूरै मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ
गंगा बीसी

काठमाडौँ — पाँच वर्षमा एक दिन एकचोटि हुने स्थानीय निर्वाचन आज हुँदै छ । लोकतन्त्रको जरा तलैसम्म पुर्‍याउने आधारस्तम्भको रूपमा रहेको यो निर्वाचन देशभर एकै चरणमा हुँदै छ ।

१ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताले यो निर्वाचनमा भाग लिँदै छन् । नेपालका सबै राजनीतिक दल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । कुनै पनि दलले सक्रिय बहिष्कारको नीति लिएका छैनन् । पूरै मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक मीना मल्ल वैद्यले लोकतन्त्रमा चुनावको महत्त्व बयान गरीसाध्य नभएको बताइन् । ‘जहाँ चुनाव हुँदैन, त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘चुनाव प्रजातन्त्रको खम्बा हो । चुनाव प्रणाली जति राम्रो हुन्छ, त्यति प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ । यसको महत्त्व बयान गरीसाध्य हुँदैन ।’

नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक हुन लागेको यो निर्वाचनबाट ७५३ पालिकामा ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् । यसका लागि १ लाख ४५ हजार ११ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । यो निर्वाचनमा ५५ हजार ६ सय ९८ महिला उम्मेदवार हुनु समावेशी लोकतन्त्रको उदाहरणको मानक हो । लोकतन्त्रमा जनता नै मालिक हुन् भन्ने स्थापित गर्न निर्वाचन अपरिहार्य भएको विज्ञको भनाइ छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले मतदानबाट जनप्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार लोकतन्त्रमा अरु हुन नसक्ने बताए । ‘प्रमुख कुरा सावैभौमसत्ता जनतामा निहीत छ, भोट मात्र दिने होइन, भोटका माध्यमबाट आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने समय हो,’ उनले भने, ‘कसरी मुलुक सञ्चालन गर्ने, आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट मुलुकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने समय हो । योभन्दा ठूलो अधिकार लोकतन्त्रमा अरु हुँदैन ।’

‘गाउँगाउँका सिंहदबार’ लाई मजबुत बनाउने अवसर यो निर्वाचनले दिएको छ । विगतभन्दा मतदाता सचेत छन् । यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताले लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन मात्र होइन, आफ्नो पालिकाको विकास गर्ने सक्षम जनप्रतिनिधि चयन गर्ने विश्वास देखिन्छ । ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत छ भन्ने पुष्टि यो निर्वाचनले गर्दै छ,’ उनले भने, ‘विगत पाँच वर्षमा दलहरूले स्थानीय सरकारका रूपमा चिनिएको पालिकामा गरेको कामका आधारमा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने छन् ।’

गत स्थानीय निर्वाचन सिकाइका रूपमा थियो, त्यसबाट शिक्षा लिँदै चयन भएका जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारलाई गतिशील बनाउने अपेक्षा छ । यो निर्वाचन गएको पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिले गरेका कामको समीक्षा गर्दै गलत गरेका पार्टी र जनप्रतिनिधिलाई मतदानमार्फत दण्ड र पुरस्कार दिने गजबको अवसरका रूपमा रहेको छ । ‘यसअघिको निर्वाचनबाट पत्याइएका, विश्वास गरिएका दलहरूको परीक्षण गर्ने समय हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘उनीहरूले ठीक गरे कि गरेनन् जाँच्न जनताका लागि मौका हो, राम्रो गरेका छन् भने पुरस्कार दिने, गरेका छैनन् भने शिक्षा सिकाउने हो । लोकतन्त्रमा बलियो पिलर भनेको चुनाव हो ।’

लोकतन्त्र बलियो हुन निर्वाचन प्रक्रिया बलियो हुनु आवश्यक भएको विज्ञको भनाइ छ । प्रमुख दलहरूले नै निर्वाचन प्रक्रियामा बलियो भूमिका खेल्नुपर्नेमा पूर्वआयुक्त पोखरेलले जोड दिए । ‘निर्वाचन प्रक्रिया जति राम्रो भयो, लोकतन्त्र त्यति बलियो हुन्छ, नागरिकले प्रजातन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन आफू सहभागी भएर भूमिका खेल्न सक्छन्,’ उनले भने ।

निर्वाचनका बेला आमजनता बलिया हुन्छन्, उनीहरू प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्छन् किनकि ती प्रश्नले पार्टी र उम्मेदवारलाई जिम्मेवार हुन बाध्य बनाउँछ । ‘जति बढी प्रश्न गरिन्छ, प्रजातन्त्र त्यति बलियो हुन्छ,’ पोख्रेलले भने, ‘प्रश्नबिनाको प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ । प्रजातन्त्रले जनतालाई प्रश्न गर्ने हैसियतमा पुर्‍याउँछ ।’

प्राध्यापक वैद्यले मतदाता विगतभन्दा सचेततापूर्ण ढंगले मतदान गरे पनि सही उम्मेदवारले जित्ने बताइन् । ‘मतदाताले मतदान गर्दा करकापमा होइन, आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नु जरुरी छ,’ उनको भनाइ छ, ‘अझै पनि कतै करकाप र प्रभावमा मत तान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्ने बेला यही हो ।’

यतिबेला सहर, गाउँको टोलटोलसम्म राजनीतिक सञ्चार गराएको छ । ‘निर्वाचनका बेला मात्र होइन, नेपाल जस्तोसुकै अवस्थामा गुज्रे पनि प्रजातन्त्र हाम्रो रगतमा छ, नसा नसामा छ,’ पोख्रेलको भनाइ छ, ‘हरेक आन्दोलनमा त्यसको प्रतिविम्ब छ । जतिसुकै अरु कसैले प्रजातन्त्रलाई अपहरण गर्न खोजे पनि जनताले दिँदैन, प्रजातन्त्र यसरी जनतामा भिजेको छ,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने बलियो आधार जनताको प्रतिबद्धता हो । यो निर्वाचनबाट झल्किन्छ ।’

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदबार व्यवहारमै’

स्थानीय सरकारलाई गाउँगाउँमा सिंहदबार भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । स्थानीय सरकारको पहिलो पाँच वर्ष परीक्षणका रूपमा रह्यो । अब भने गाउँगाउँमा सिंहदबार व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्राध्यापक वैद्यको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकार भने पनि केन्द्रमा बस्ने शासकको केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भयो । स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कन्जुस्याइँ गरियो,’ उनले भनिन्, ‘अबचाहिँ गाउँगाउँमा सिंहदबारको अभ्यास व्यवहारमै गर्नुपर्छ ।’

उनले चुनावका बेला मात्र होइन, निर्वाचित भइसकेपछि पनि जनतासँगको सम्बन्ध बलियो हुनुपर्ने बताइन् । ‘चुनावमा उम्मेदवार र मततादाबीच निकट सम्बन्ध देखिन्छ, चुनाव जितेर गइसकेपछि त्यो सम्बन्ध रहेको देखिन्न,’ उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि र मतदाताबीच चुनावपछि खाडल देखिन्छ । जनता र जनप्रतिनिधिबीच राम्रो सम्बन्ध भए मात्र गाउँगाउँका सिंहदबार बलियो हुन्छन् ।’ चुनावमा जनताले मत दिएर जितिसकेपछि जनप्रतिनिधिले जनतालाई गुण फर्काउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रजातन्त्र भनेको जनतालाई सेवा दिनु हो,’ उनले भनिन्, ‘चुनाव जितेर गइसकेपछि जनप्रतिनिधि जनताको दैनिकीसँग जोडिनुपर्छ ।’ चुनाव जितेर गइसकेपछि गरेको प्रतिबद्धतालाई निगरानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७९ ०६:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रमुख नेताको ‘असुरक्षा’ ले अहिलेदेखि नै गठबन्धन

पाँच वर्षको अवधिमा दलहरुका जनप्रतिनिधिले गरेको कामको समीक्षा निर्वाचनले गर्नुपर्ने हो तर दलहरु मतदाताप्रति भरोसा गर्न नसकेर तालमेलमा लागेका छन्
चुनाव हारे सत्ता प्राप्ति नहुने भएकाले प्रमुख नेताहरु जसरी पनि तालमेलको पक्षमा छन्, यसमा कुनै राजनीतिक सिद्धान्तले काम गरेको छैन – लोकराज बराल, प्राध्यापक
गंगा बीसी

काठमाडौँ — केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन गठबन्धन बनाएका सत्तारूढ पाँच दल आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एकै ठाउँमा उभिएका छन् । देश र लोकतन्त्र जोगाउन गठबन्धन बनाएको जिकिर गर्दै आएका उनीहरूले चुनावी तालमेल भने सम्भावित परिणामलाई ध्यानमा राखेर गर्न लागेका हुन् ।

गठबन्धनमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनावसम्मै गठबन्धनलाई कसिलो बनाएर लैजाने पक्षमा छन् । अरू साना दलका शीर्ष नेता पनि सकेसम्म तालमेल गरेरै चुनावी मैदानमा उत्रने योजनामा छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग तालमेल गर्ने सहमति गरेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले गत संसद् निर्वाचनमा चितवन ३ बाट एमालेको सहयोगमा जितेका थिए । संघको आगामी निर्वाचनमा दाहाल सत्ता गठबन्धनकै बलमा चुनाव जित्ने योजनामा छन् । गत निर्वाचनमा दाहालले ४८ हजार २ सय ७६ मत ल्याएका थिए । कांग्रेसको समर्थनमा उठेका राप्रपाका विक्रम पाण्डेले ३८ हजार ९ सय ३५ मत पाएका थिए । यसपटक चितवन ३ मा एमाले र राप्रपाबीच तालमेल आकलन गरिएको छ । माओवादी एक्लै चुनावी मैदानमा जाँदा आफैंलाई मुस्किल पर्ने भएकैले दाहाल संघको निर्वाचनसम्म गठबन्धन जोगाउने पक्षमा छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत निर्वाचनमा झापा ५ मा माओवादी र राप्रपाको सहयोगमा जितेका थिए । त्यति बेलाको सहयात्री माओवादी अहिले फरक कित्तामा हुनाले ओलीका लागि आगामी निर्वाचन चुनौतीपूर्ण छ । त्यसकारण उनी संघको निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल र राप्रपासँग तालमेल गर्ने प्रयासमा छन् । ओलीले गत निर्वाचनमा ५७ हजार १ सय ३९ र निकट प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका खगेन्द्र अधिकारीले २८ हजार २ सय ९७ मत ल्याएका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल संघको निर्वाचनमा काठमाडौं वा रौतहट कहाँबाट उम्मेदवारी दिने लड्ने टुंगो गरिसकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल भएर जित्ने अवस्था भए काठमाडौंबाट उम्मेदवार बन्ने उनको मनस्थिति छ । पार्टीसमेत नयाँ भएकाले गठबन्धन नभए उनलाई चुनाव जित्न कठिन छ । उनले गत निर्वाचनमा एमालेबाट काठमाडौं २ मा २७ हजार ३ सय ६६ मत ल्याएका थिए । त्यति बेला एमाले र माओवादीको गठबन्धन थियो । नेपालका निकटतम प्रतिस्पर्धी दीपक कुइँकेलले १४ हजार ९ सय ३ मत ल्याएका थिए ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गठबन्धन संयन्त्रको संयोजक हुन् । उनी गत निर्वाचनमा तनहुँ १ बाट एमालेका कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग पराजित भएका थिए । त्यसबेला श्रेष्ठले ३४ हजार ४ सय ९२ र पौडेलले २७ हजार ६ सय ९० मत ल्याएका थिए । श्रेष्ठ अहिले गठबन्धनकै दल एकीकृत समाजवादीमा छन् । सत्ता गठबन्धनको बलमा चुनाव जित्न सहज हुने भएकाले पौडेलले तालमेलको चर्को वकालत गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष (हाल जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष) बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसको सहयोगमा चुनाव जितेका हुन् । उनले माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए । गएको चुनावमा भट्टराईको ३१ हजार ८ सय ७ र श्रेष्ठको २४ हजार ९ सय ३३ मत थियो । त्यसबेलाका प्रतिस्पर्धी हाल एउटै गठबन्धनमा छन् । भट्टराईलाई पनि गठबन्धनको साथबिना अबको चुनाव जित्न सहज छैन ।

एकीकृत समाजवादीकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले इलाम १ मा कांग्रेस नेता भूपेन्द्र कट्टेललाई पराजित गरेका थिए । माओवादीसँग गठबन्धन रहेका बेला उनले ३६ हजार ८ सय ५ र कट्टेलले १९ हजार ६ सय ३८ मत ल्याएका थिए । एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि इलाम २ मा माओवादीको सहयोगमा कांग्रेसका केशव थापालाई पराजित गरेका थिए । नेम्वाङले ३६ हजार ५ सय १७ मत ल्याउँदा थापाका पक्षमा २६ हजार ८ सय ६५ मत खसेको थियो । गठबन्धनबाट आफू साझा उम्मेदवार बन्न नसके खनाललाई फेरि संसद्मा पुग्न मुस्किल हुनेछ । अर्कोपट्टि गठबन्धन हुँदा नेम्वाङले पनि कडा चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ ।

जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी २ बाट कांग्रेस र तत्कालीन तमलोपाको सहयोगमा विजयी भएका थिए । उनले एमालेको सहयोगमा उम्मेदवार भएका उमेशकुमार यादवलाई पराजित गरेका थिए । उपेन्द्रले २१ हजार ६ सय २० र उमेशकुमारले ११ हजार ५ सय ८० मत ल्याएका थिए । एक्लै चुनावमा जाँदा जित्न गाह्रो हुने भएकाले उपेन्द्र यादवले गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बन्न चाहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र कांग्रेसको सहयोगमा महोत्तरी ३ बाट चुनाव जितेका थिए । उनले माओवादीसँग गठबन्धन बनाएको एमालेका उम्मेदवार विजयकुमार चौधरीलाई पराजित गरेका थिए । कुनै दलसँग तालमेल नभए उनलाई पनि जित्न कठिन हुनेछ । ठाकुरले २६ हजार ८ सय ४५ मत ल्याउँदा एमालेका चौधरीले ८ हजार ६ सय ७६ मत ल्याएका थिए । उनले तालमेलका लागि कांग्रेससँग कुराकानी गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले प्यूठानमा कांग्रेसका गोविन्दराज पोख्रेललाई पराजित गरेकी थिइन् । वाम गठबन्धनको साथ पाएकी पौडेलले ४७ हजार ५ सय १४ र पोख्रेलले ३१ हजार २ सय ८६ मत ल्याएका थिए ।यस पटक सत्ता जनमोर्चा र कांग्रेस एउटै गठबन्धनमा छन् । त्यहाँ जनमोर्चा एक्लैले चुनाव जित्न कठिन छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले झापा ३ मा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पराजित गरेका हुन् । उनले एमाले र माओवादीको सहयोगमा चुनाव जितेका थिए । यस पटक सिटौला गठबन्धन दलको साझा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् । लिङ्देनले एमालेसँग तालमेल गर्ने चर्चा छ । गत निर्वाचनमा लिङ्देनले ४४ हजार ६ सय १४ र सिटौलाले ३१ हजार १ सय ७१ मत ल्याएका थिए । माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले ललितपुर ३ मा एमालेको सहयोगमा दुई हजारभन्दा कम मतान्तरमा कांग्रेस उम्मेदवार मदनबहादुर अमात्यलाई पराजित गरेकी हुन् । यस पटक मुख्य प्रतिस्पर्धी एउटै गठबन्धनमा रहेकाले उम्मेदवारी चयनमा सकस हुने देखिन्छ ।

गत संघको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक १ बाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेको सहयोगमा समर्थनमा कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई पराजित गरेका थिए । सापकोटाले ४० हजार ५ सय ४ र बस्नेतले २९ हजार ७ सय ९८ मत ल्याएका थिए । यस पटक त्यहाँ कांग्रेस र माओवादीबीच साझा उम्मेदवार चयन गर्नै कठिन हुने सम्भावना छ । महराले ४० हजार ४२ मत ल्याउँदा कांग्रेसका राजु खनालका पक्षमा २५ हजार ८ सय ९७ मत खसेको थियो । दाङ २ बाट माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा उम्मेदवार हुने भएपछि एमाले नेता शंकर पोखरेल प्रदेशमा उठेका थिए । एमाले–माओवादी गठबन्धनका कारण दुवै विजयी भए । यस पटक महरा गठबन्धनका तर्फबाट र पोखरेल एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल भएन भने महरालाई जित्न कठिन हुनेछ ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा मूल पार्टी राप्रपाबाट अलग भएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गर्ने सहमति गरेका थापा संघको गत निर्वाचनमा कांग्रेसको सहयोगमा उम्मेदवार भएका थिए । उनलाई एमालेका कृष्णप्रसाद दाहालले ४० हजार ६ सय ३१ मत ल्याई पराजित गरेका थिए । थापाले ३४ हजार ६ सय ५८ मत ल्याएका थिए ।

एक्लै जान डर किन ?

प्रधानमन्त्री र पटक–पटक मन्त्री भइसकेका नेताहरूसमेत आगामी चुनावमा एक्लै जान डराइरहेका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा कुन पार्टीको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने समीक्षा चुनावबाट हुने हो । एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा कसको शक्ति कति छ भन्ने यथार्थ थाहा हुन्छ । तर दलहरू जसरी पनि तालमेल गरेरै चुनावमा जाँदैछन् ।

पहिलो संविधानसभा २०६४ र दोस्रो संविधानसभा २०७० मा सबै पार्टीले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच तथा संघको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच तालमेल भएको थियो । एमाले–माओवादीको वाम गठबन्धनले राम्रो नतिजा ल्याएर सरकार पनि चलाएको थियो ।

स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको सत्ता गठबन्धन आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनमा मिलेरै अघि बढ्ने पक्षमा छ । त्यसपछि पनि गठबन्धन सरकार बनाउने पक्षमा पाँच दल छन् । गठबन्धन बलियो बनाउन कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक संयन्त्र नै बनाएका छन् । संयन्त्रले स्थानीय तहमा तालमेलका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।

एमालेले स्थानीय निर्वाचनका लागि राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग तालमेल गर्ने सहमति गरेको छ । उक्त तालमेल संघको निर्वाचनसम्म लम्बिने सम्भावना छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राप्रपाले पनि तालमेल चाहेका छन् ।

पाँच वर्षअघि भएको निर्वाचनमा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी तेस्रो भएका थिए । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिक ४१, कांग्रेसले प्रत्यक्ष २३ र समानुपातिक ४०, माओवादीले प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक १७, संघीय समाजवादी फोरमले प्रत्यक्ष १० र समानुपातिक ६, राष्ट्रिय जनता पार्टी प्रत्यक्ष ११ र समानुपातिक ६, राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रत्यक्ष १ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जितेका थिए । स्थानीय तहको ७ सय ५३ मध्ये एमालेले २ सय ९४, कांग्रेसले २ सय ६६, माओवादीले १ सय ६, संघीय फोरमले ३०, राजपाले २५, फोरम लोकतान्त्रिकले ९ र अन्य दलले २३ स्थानमा प्रमुख जितेका थिए । गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एमालेले ४०.३४, कांग्रेसले ३२.४२, माओवादीले १५.६३, संघीय फोरमले ४.१६, राजपाले ३.२२, लोकतान्त्रिक फोरमले १.२८ प्रतिशत मत ल्याएका थिए ।

दलहरूमा एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत नहुनुका पछाडि एकातिर ‘डरको मनोविज्ञान (फियर साइकोलोजी)’ छ भने अर्कातिर आलोपालो सरकारमा जाने रणनीति छ । संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले यही राजनीतिक धरातलमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन कठिन भएकाले पनि दलहरूले चुनावी तालमेल गरी गठबन्धन सरकार बनाउन चाहेका छन् ।

राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालले दलहरूबीच गठबन्धन र निर्वाचनमा तालमेल गर्नुमा कुनै राजनीतिक सिद्धान्तले काम नगरेको बताए । चुनाव हारे सत्ता प्राप्ति नहुने भएकाले प्रमुख नेताहरू जसरी पनि तालमेलको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘कांग्रेसको आफ्नै सिद्धान्त छ, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाको अर्कै छ तर यी दलहरूबीच सत्ता र चुनावी गठबन्धन छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई चुनावमा हारिन्छ कि भन्ने डरले गाँजेको छ । त्यसैले स्थानीय तहदेखि नै गठबन्धन बनाएर तालमेलमा लागेका छन् ।’

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा सिद्धान्त र मुद्दाका आधारमा चुनाव जितेर मुलुक चलाउने नीति नभएको प्राध्यापक बरालको भनाइ छ । ‘नीति र सिद्धान्तको कुरा हुन्थ्यो भने कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच गठबन्धन बन्दैनथ्यो, एमाले र राप्रपा नेपालबीच तालमेल हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘यी दलहरू सत्ता स्वार्थका लागि मिलेका हुन् ।’

आधारभूत रूपमा कांग्रेसले खुला लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अँगाल्छ र कम्युनिस्ट समाजवादी सिद्धान्तको नीति अपनाउँछन् । सत्ता स्वार्थले दुई ध्रुवीय सिद्धान्त बोकेका दललाई गठबन्धनमा बाँध्ने विश्लेषकको भनाइ छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चर्केका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकअर्काका ‘दुश्मन’ थिए । माओवादीविरुद्ध पहिलो पटक तत्कालीन शाही सेना परिचालन गर्ने बेला देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । जति बेला माओवादीले पहिलो पटक २०५८ मंसिर ८ मा दाङ घोराहीको सेना ब्यारेक आक्रमण गरेका थिए । त्यसपछि मुलुकमा लागेको संकटकालमा देउवाले २०५९ वैशाख १० मा दाहाललगायत माओवादीका ५० नेतामाथि टाउकाको मूल्य तोकेका थिए । माओवादीले कैलालीमा एम्बुस थापेर २०६० भदौमा देउवामाथि आक्रमण गरेका थिए ।

कम्युनिस्ट पार्टी अलग–अलग भएको अवस्थामा कांग्रेसलाई एक्लै चुनावमा जान अप्ठ्यारो थिएन । नेकपा विभाजन भई एमाले र माओवादी अलग भए । एमाले विभाजन भई एकीकृत समाजवादी जन्मियो । यो अवस्थामा कांग्रेसका लागि अनुकूल छ । तैपनि कांग्रेस एक्लै चुनावी मैदानमा जान सकेन । खास गरी माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठबन्धन बनाउला कि भन्ने संशयका कारण कांग्रेसले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहेको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भने केन्द्रीयस्तरबाट तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक आधार नभएको बताए । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले चुनाव लडेर आफ्नो शक्ति जाँच्नुपर्थ्यो, कांग्रेसको राम्रो परिणाम आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्नु गलत थियो ।’ उनले बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालासम्मले कांग्रेसको विरासतअनुसार कम्युनिस्टसँग चुनावी तालमेल नगरेको उल्लेख गर्दै यसले पार्टीलाई गलत दिशामा लगेको बताए ।

माओवादी गठबन्धनको बलमा स्थानीय, प्रदेश र संघमा शक्ति सुदृढ गर्ने रणनीतिअनुसार अघि बढेको छ । माओवादी नेता वर्षमान पुनले गठबन्धनका अल्पकालीन र दीर्घकालीन राजनीतिक लाभ भएको बताए । ‘केपी शर्मा ओलीले ट्र्याकआउट गरेको संविधानलाई सही दिशामा ल्याउन गठबन्धनले काम गरेको छ, मुलुक अस्थिर हुनबाट जोगिएको छ, अहिले चुनावमय भएको छ,’ उनले भने, ‘यो गठबन्धनबाट हाम्रो मात्र होइन, कांग्रेसको पनि शक्ति सुदृढीकरण हुन्छ ।’ उनले फरक राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलहरूबीच निश्चित उपलब्धिका लागि गठबन्धन बन्नु र चुनावमा तालमेल हुनु स्वाभाविक भएको बताए ।

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले एमाले र पाँचदलीय गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको बताए । ‘सैद्धान्तिक गन्तव्यबिनाको तालमेल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र केन्द्रित हुन्छ, जुन तालमेल सत्ता गठबन्धनले गरेको छ,’ उनले भने, ‘विचार र मिसन मिल्नेसँग सहकार्य हुन सक्छ । चुनाव सहकार्य हुँदा सूर्य चिह्न लिएर हुनेछ ।’ उनले सिंगो गठबन्धनको सामना गर्न एमाले सक्षम रहेको दाबी गरे ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७९ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×