कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४
स्थानीय तह निर्वाचन

दुई लाख कर्मचारी निर्वाचनस्थलमा

काठमाडौँ — स्थानीय निर्वाचनको तयारी र शुक्रबारदेखि लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदाका कारण मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्र लामो समय ठप्पजस्तै हुने भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार सुनसान भइसकेको छ ।

दुई लाख कर्मचारी निर्वाचनस्थलमा

स्थानीय निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सिंहदरबारमा आउन छाडेपछि सेवाग्राहीको भीड कम हुँदै गएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । धेरै मन्त्री चुनावका लागि आ–आफ्नो जिल्लामा छन् । चुनाव गराउन सहसचिवसम्मका कर्मचारी खटिएका छन् । सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संघसस्था लगायतका अधिकांश कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार सुरक्षाकर्मीबाहेक करिब २ लाख कर्मचारी निर्वाचनमा परिचालित छन् । सुरक्षाकर्मी भने पौने ३ लाख संख्यामा परिचालन गरिएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने भन्दै आगामी जेठ १ देखि आइतबार पनि बिदा दिने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । शुक्रबार मतदान छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयका कारण शनिबारसँगै आइतबार पनि बिदा हुने भएको छ भने सोमबार बुद्धजयन्तीको सार्वजनिक बिदा छ । विद्यालयमा मतदान केन्द्र रहेको र शिक्षक निर्वाचनमा खटिएको हुनाले बुधबारदेखि नै पठनपाठन बन्द गरिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७७ जिल्लाका शैक्षिक विकास तथा समन्वय इकाइलाई २८ देखि ३० गतेसम्म बिदा दिन निर्देशन दिएको थियो । तर सार्वजनिक बिदा थपिएकाले विद्यालय एक साता बन्द हुने भएको हो ।

संघीय मन्त्रालयका एक अधिकारीले मतदान गर्न सेवाग्राही पनि घर फर्केकाले सर्वसाधारणको चाप घट्दै गएको बताए । ‘मन्त्रीहरू नभएपछि मन्त्रालयमा भीडभाड पनि कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘मतगणना सकिन एक साता लाग्ने भएकाले त्यस अवधिमा पनि काम गर्ने अवस्था हुँदैन ।’ त्यसैले कम्तीमा दुई साता नियमित काम हुन नसक्ने उनले बताए । आयोगले निर्वाचन अनुगमनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा १८ वटा टोली खटाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू आर्थिक वर्ष सकिने बेला लामो समय कर्मचारीको अनुपस्थिति र विकास योजनाको निर्माण अवरुद्ध हुने स्थिति बनेको बताउँछन् । स्थानीय तहका कर्मचारी पनि निर्वाचनमा खटिएको र मतगणनापछि काममा फर्कन समय लाग्ने भएकाले योजना सञ्चालन र भुक्तानी प्रक्रियामा अस्वाभाविक दबाब पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्राविधिक कर्मचारीसमेत चुनावमा खटिएकाले योजनाको कार्यसम्पादन र भुक्तानीमा बढी दबाब पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहका अधिकांश कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएका छन् । ‘निर्वाचनको माहोल सकिएपछि सरकारी कामले निरन्तरता पाउँछ,’ अधिकारीले भने ।

निर्वाचनमा पौने ३ लाख सुरक्षाकर्मी

मतदानस्थलमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीलाई तोकिएका जिम्मेवारीसहित परिचालन गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि पौने ३ लाख सुरक्षाकर्मी तैनाथ भएका हुन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखेलका अनुसार सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा अति संवेदनशील, संवेदनशील र कम संवेदनशील मतदानस्थल वर्गीकरण गरेर सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा २ हजार ९ सय ४५ मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, ४ हजार ४ सय २० मतदानस्थललाई संवेदनशील ३ हजार ३ सय ९१ लाई कम संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । मतदानस्थल सुरक्षामा प्रहरी र म्यादी प्रहरी तथा त्यसको बाहिरी घेरामा आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारीमा दोहोरोपन नहुने गरी सशस्त्र र सेनालाई खटाइएको छ ।

आयोगले बढी प्रतिस्पर्धा हुने, दलका बागी उम्मेदवार भएका, भूमिगत समूह पहिचान गरिएका क्षेत्र, चुनाव बहिष्कार गर्ने पक्षका गतिविधि हुनेलगायत स्थानको सुरक्षा जोखिम र धाँधलीका सम्भावित खतरा मूल्यांकन गरेर धनुषामा सचिव र बाँकी १८ सहसचिव नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै संयन्त्रलाई सूक्ष्म निगरानीमा खटाएको छ । त्यसबाहेक सयभन्दा बढी स्थानमा निर्वाचनविरोधी गतिविधि रोक्न सूचना संकलनका रूपमा विशेष संयन्त्र परिचालन गरिएको आयोगले जनाएको छ । हिमाली र पहाडी जिल्लाका अति संवेदनशील स्थानको निगरानीमा सेनालाई हवाई गस्ती गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । मतदानस्थल र वरपर कुनै अप्रिय गतिविधि भए ३० मिनेटभित्र नियन्त्रणमा लिन सक्ने गरी फौज परिचालन गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

सेना नखटिएको ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीलाई मतदानस्थलको बाहिरी घेरामा खटाइएको छ । निर्वाचनमा १ लाख म्यादीसहित ७० हजारभन्दा बढी सैनिक, ३२ हजारभन्दा बढी सशस्त्र र करिब ६५ हजार प्रहरीलाई तैनाथ गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?