दुई लाख कर्मचारी निर्वाचनस्थलमा- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
स्थानीय तह निर्वाचन

दुई लाख कर्मचारी निर्वाचनस्थलमा

ऋषिराम पौड्याल, मातृका दाहाल

काठमाडौँ — स्थानीय निर्वाचनको तयारी र शुक्रबारदेखि लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदाका कारण मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्र लामो समय ठप्पजस्तै हुने भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार सुनसान भइसकेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सिंहदरबारमा आउन छाडेपछि सेवाग्राहीको भीड कम हुँदै गएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । धेरै मन्त्री चुनावका लागि आ–आफ्नो जिल्लामा छन् । चुनाव गराउन सहसचिवसम्मका कर्मचारी खटिएका छन् । सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संघसस्था लगायतका अधिकांश कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार सुरक्षाकर्मीबाहेक करिब २ लाख कर्मचारी निर्वाचनमा परिचालित छन् । सुरक्षाकर्मी भने पौने ३ लाख संख्यामा परिचालन गरिएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने भन्दै आगामी जेठ १ देखि आइतबार पनि बिदा दिने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । शुक्रबार मतदान छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयका कारण शनिबारसँगै आइतबार पनि बिदा हुने भएको छ भने सोमबार बुद्धजयन्तीको सार्वजनिक बिदा छ । विद्यालयमा मतदान केन्द्र रहेको र शिक्षक निर्वाचनमा खटिएको हुनाले बुधबारदेखि नै पठनपाठन बन्द गरिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७७ जिल्लाका शैक्षिक विकास तथा समन्वय इकाइलाई २८ देखि ३० गतेसम्म बिदा दिन निर्देशन दिएको थियो । तर सार्वजनिक बिदा थपिएकाले विद्यालय एक साता बन्द हुने भएको हो ।

संघीय मन्त्रालयका एक अधिकारीले मतदान गर्न सेवाग्राही पनि घर फर्केकाले सर्वसाधारणको चाप घट्दै गएको बताए । ‘मन्त्रीहरू नभएपछि मन्त्रालयमा भीडभाड पनि कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘मतगणना सकिन एक साता लाग्ने भएकाले त्यस अवधिमा पनि काम गर्ने अवस्था हुँदैन ।’ त्यसैले कम्तीमा दुई साता नियमित काम हुन नसक्ने उनले बताए । आयोगले निर्वाचन अनुगमनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा १८ वटा टोली खटाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू आर्थिक वर्ष सकिने बेला लामो समय कर्मचारीको अनुपस्थिति र विकास योजनाको निर्माण अवरुद्ध हुने स्थिति बनेको बताउँछन् । स्थानीय तहका कर्मचारी पनि निर्वाचनमा खटिएको र मतगणनापछि काममा फर्कन समय लाग्ने भएकाले योजना सञ्चालन र भुक्तानी प्रक्रियामा अस्वाभाविक दबाब पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्राविधिक कर्मचारीसमेत चुनावमा खटिएकाले योजनाको कार्यसम्पादन र भुक्तानीमा बढी दबाब पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहका अधिकांश कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएका छन् । ‘निर्वाचनको माहोल सकिएपछि सरकारी कामले निरन्तरता पाउँछ,’ अधिकारीले भने ।

निर्वाचनमा पौने ३ लाख सुरक्षाकर्मी

मतदानस्थलमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीलाई तोकिएका जिम्मेवारीसहित परिचालन गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि पौने ३ लाख सुरक्षाकर्मी तैनाथ भएका हुन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखेलका अनुसार सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा अति संवेदनशील, संवेदनशील र कम संवेदनशील मतदानस्थल वर्गीकरण गरेर सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा २ हजार ९ सय ४५ मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, ४ हजार ४ सय २० मतदानस्थललाई संवेदनशील ३ हजार ३ सय ९१ लाई कम संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । मतदानस्थल सुरक्षामा प्रहरी र म्यादी प्रहरी तथा त्यसको बाहिरी घेरामा आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारीमा दोहोरोपन नहुने गरी सशस्त्र र सेनालाई खटाइएको छ ।

आयोगले बढी प्रतिस्पर्धा हुने, दलका बागी उम्मेदवार भएका, भूमिगत समूह पहिचान गरिएका क्षेत्र, चुनाव बहिष्कार गर्ने पक्षका गतिविधि हुनेलगायत स्थानको सुरक्षा जोखिम र धाँधलीका सम्भावित खतरा मूल्यांकन गरेर धनुषामा सचिव र बाँकी १८ सहसचिव नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै संयन्त्रलाई सूक्ष्म निगरानीमा खटाएको छ । त्यसबाहेक सयभन्दा बढी स्थानमा निर्वाचनविरोधी गतिविधि रोक्न सूचना संकलनका रूपमा विशेष संयन्त्र परिचालन गरिएको आयोगले जनाएको छ । हिमाली र पहाडी जिल्लाका अति संवेदनशील स्थानको निगरानीमा सेनालाई हवाई गस्ती गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । मतदानस्थल र वरपर कुनै अप्रिय गतिविधि भए ३० मिनेटभित्र नियन्त्रणमा लिन सक्ने गरी फौज परिचालन गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

सेना नखटिएको ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीलाई मतदानस्थलको बाहिरी घेरामा खटाइएको छ । निर्वाचनमा १ लाख म्यादीसहित ७० हजारभन्दा बढी सैनिक, ३२ हजारभन्दा बढी सशस्त्र र करिब ६५ हजार प्रहरीलाई तैनाथ गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सगरमाथामा ३१७ जनाको लस्कर

२७ हिमालका लागि १ सय १८ आरोहण दलका ९ सय ५३ आरोहीलाई अनुमति
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — निर्वाचनको मौन अवधिसँगै बजार र चोकहरू सुनसान हुँदा सगरमाथा आधार शिविर पनि बुधबार खालीखाली छ । तर, आधार शिविर चुनावका कारण होइन, सगरमाथा र ल्होत्से आरोहणका लागि सयौंको संख्यामा आरोही उकालो लागेपछि सुनसान भएको हो ।

बिहीबार सगरमाथा आरोहण गर्ने र ल्होत्सेको शिखरमा रोप फिक्सिङ (डोरी टाँग्ने) गर्ने लक्ष्य आरोहीले राखेका छन् । त्यसैले आधार शिविर खाली भएको हो । गत वर्ष कोरोनाका कारण प्रभावित हिमाल आरोहण यस वर्ष केही सकारात्मक देखिएको छ ।

‘बिहीबार सगरमाथा र ल्होत्से आरोहण गर्ने उद्देश्यले आरोहीहरू उकालो लाग्नुभएको छ,’ आधार शिविरमा रहेका सम्पर्क अधिकृत खिमलाल गौतमले भने, ‘आशा गरौं, पक्कै सफलतापूर्वक आरोहण भएको खबर प्राप्त हुनेछ ।’ सगरमाथा र ल्होत्से जाने रुट करिब चौथो शिविरसम्म एउटै हो । सगरमाथा आरोहणका लागि यस वर्ष ४० वटा आरोहण दलका ३ सय १७ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये एक रुसी आरोहीको केही दिनअघि मृत्यु भएको छ । अनुमति लिने आरोहीमध्ये ७३ जना महिला र २ सय ४४ पुरुष छन् । यसमध्ये नेपाली आरोही २१ जना छन् । ६ महिला र १५ पुरुष नेपाली आरोहीले अनुमति लिएको पर्यटन विभाग पर्वतारोहण शाखाका शाखा अधिकृत भीष्मराज भट्टराईले बताए । ल्होत्सेका लागि १३ आरोहण दलका १ सय २७ जनाले आरोहण अनुमति लिएका छन् । ९८ पुरुष र २९ महिला छन् ।

यस वर्ष वसन्त ऋतुमा नेपालको २७ हिमालका लागि १ सय १८ आरोहण दलका ९ सय ५३ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । सबैभन्दा बढी आरोहण दल सगरमाथाका लागि ४० र ल्होत्सेका १३ छन् । त्यसपछि आमादब्लमका लागि ९, कञ्चनजंघा ८, नुप्त्सेका लागि ८ आरोहण दल छन् । सगरमाथाका लागि गत वर्ष ३ सय ३ जनाले अनुमति लिएका थिए । यस वर्ष सगरमाथामा आरोहण अनुमतिबापत मात्रै पर्यटन विभागले ३९ करोड ६८ लाख ५१ हजार ४ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । २७ वटा हिमालबाट ४७ करोड ४६ लाख ६६ हजार ६ सय ११ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो ।

सबै आरोहीका लागि कम्तीमा एक सहयोगी शेर्पासमेत खटिन्छन् । सहयोगीसहित हिमाल आरोहणमा करिब दुई हजारभन्दा बढी आरोही र सहयोगी रहेको अनुमान छ । मतदाता नामावलीमा सूचीकृत करिब तीन हजार सहयोगी हिमालमा रहेको पर्यटन व्यवसायी आङबाबु शेर्पाले बताए । यस वर्षको आरोहण कोरोनाले प्रभावित नभए पनि रुस र युक्रेनको द्वन्द्वले केही प्रभावित बनाएको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । यो द्वन्द्व र कोरोना नहुने हो भने उत्साहजनक हुने उनीहरूको अनुमान थियो ।

गत वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि नेपाली सेनाको अगुवाइमा चार हिमाल सफाइ भइरहेको छ । सगरमाथा, ल्होत्से, कञ्चनजंघा र मनास्लु सफाइ भइरहेको हो । जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सेनाको टोली एक महिनादेखि सहयोगी शेर्पाको समूह हिमाल पुगिसकेका छन् । गत वर्ष सेनाले यिनै चार वटा हिमालबाट १३ हजार ७ सय ८१ किलो फोहोर संकलन गरेको थियो । नेपाली सेनाको सफाइ अभियान ह्यान्डलिङ एजेन्सीका रूपमा पिक प्रमोसन प्रालिले काम गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ०६:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×