२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

प्यूठानमा एमाले र गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ताबीच झडप

शमशेरविक्रम जीसी

प्यूठान — वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भइसके पनि एकअर्काले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै प्यूठानमा नेकपा एमाले र गठबन्धन दलका कार्यकर्ताबीच बुधबार झडप भएको छ । सरुमारानी गाउँपालिका ३ हशंपुरमा एमाले र गठबन्धनका कार्यक्रताबीच झडप हुँदा चार जना घाइते भएका छन् । 

झडपमा एमालेका भुवनसिंह लामटारी, टेकबहादुर मर्स्याङ्दी मगर र शंकर बिक सामान्य घाइते भएका छन् । त्यस्तै गठबन्धनका रमेश राना पनि दुई समूहबीचको झडपमा घाइते भएका छन् । रानालाई एमाले कार्यकर्ताले फलामको रड प्रहार गरी घाइते बनाएको गठबन्धनका एक नेताले जानकारी दिए । रानालाई थप उपचारका लागि बुटवल रिफर गरिएको छ । अन्यको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गरिएको छ ।

मौन अवधिमा एमाले सरुमारानी गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार झगबहादुर बिश्वकर्मासहितको समूहले पालिका वडा नं ३ हशंपुरमा चुनावी प्रचार गरिरहेकोले त्यसलाई रोक्न खोज्दा गठबन्धनका कार्यकर्तामाथि कुटपिट गरेको गठबन्धनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र माओवादी केन्द्र सरुमारानीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले गरेको दुर्व्यवहारप्रति घोर भर्त्सनासमेत जनाएका छन् । गठबन्धनले मतदाता र कार्यकर्ताको सुरक्षा व्यवस्था गर्न प्रशासन र निर्वाचन आयोगलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

एमाले सरुमारानी गाउँपालिका निर्वाचन परिचालन समिति संयोजक मोहमद हलिम हलुवाइले विज्ञप्ति जारी गर्दै गाउँमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य गर्ने गठबन्धनलाई रोक्न खोज्दा झडप भएको दाबी गरे । गठबन्धनका बबर अलि र नविन रानालगायत समूहले बाहिरबाट कार्यकर्ता बोलाइ बाटो छेकेर आक्रमण गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

गठबन्धनका कार्यकर्ताले गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार विश्वकर्मासहितको समूहलाई आक्रमण गरेको आरोप एमालेको छ । मौन अवधिको समयमा विभिन्न दलहरुद्वारा आचारसंहिता उल्लघन हुँदासमेत निर्वाचन कार्यालय र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । सरुमारानी गाउँपालिकामा गएको २१ गते पनि गठबन्धन र एमाले कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो । झडपमा चार जना घाइते भएका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७९ २२:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?