मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्रीसहित कर्मचारी

मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, स्वयंसेवकलगायत कर्मचारी तालिम लिएर मतदानस्थलमा पुगेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार १ लाख ९ हजार ८८ कर्मचारी र ६५ हजार ८ सय ६५ स्वयंसेवकलाई मतदान केन्द्रमा परिचालन गरिएको छ । ‘मतदान केन्द्रमा कर्मचारी र स्वयंसेवकले दुई दिनसम्म मतदान गर्ने र मतपत्र पट्याउने तरिका सिकाउनेछन्,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।

२०४९ यता पहिलो पटक देशैभरि एकै चरणमा स्थानीय तहको चुनाव हुन लागेको हो । आयोगका अनुसार १० हजार ७ सय ५६ मतदानस्थलमा २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जनासँग मताधिकार रहेको छ । ‘नागरिकता लिएका र मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबैलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने ।

आसन्न निर्वाचनबाट ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार २ सय २१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । यसमध्ये ३ सय ९० जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए । निर्विरोध निर्वाचितमध्ये वडाध्यक्षमा ६ र सदस्यमा २९ गरी ३५ जनाले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका थिए । निर्वाचनमा ६५ राजनीतिक दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । उम्मेदवारको संख्या स्वतन्त्रसहित १ लाख ४५ हजार ११ छ । यसमा ८९ हजार ३ सय १३ पुरुष र ५५ हजार ६ सय ९८ महिला छन् ।

२ सय ९३ नगर प्रमुखका लागि ३ हजार २ सय ३८ जना र ४ सय ६० गाउँपालिका अध्यक्षमा ३ हजार ९२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । २ सय ९२ उपप्रमुख पदमा १ हजार ९ सय ६४ र ४ सय ६० गाउँपालिका उपाध्यक्षमा २ हजार १ सय ६३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्षका लागि ३२ हजार ४ सय ९५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । ६ हजार ७ सय ४३ महिला सदस्यका लागि २५ हजार ६ सय जना प्रतिस्पर्धामा छन् । १३ हजार ४ सय ८६ खुला वडा सदस्यमा छानिन ५३ हजार १ सय ७४ जना र ६ हजार ७ सय ४३ दलित महिला सदस्यमा २३ हजार २ सय ८५ ले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

निर्वाचनमा मतदाताले शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकिएको आयोगले जनाएको छ । ‘निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने, ‘निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्य थप सहज बनाउन, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न तथा मतदानका लागि सुरक्षित तथा भयरहित वातावरण सिर्जना गर्न मौन अवधि सुरु भइसकेको छ ।’ आयोगले कसैको डर, धाकधम्की र त्रास नमानी निर्धक्क भएर आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न मतदातालाई अपिल गरेको छ ।

मतदान नसकिएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आउजाउ बन्द गरिएको छ । मतदान हुने दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात सेवा पनि बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगको दाबी छ । उम्मेदवार र अत्यावश्यक सेवाका लागि सवारी आवागमन अनुमतिको मापदण्डअनुसार पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । मौन अवधि सुरु भएपछि मतदान नसकिएसम्म स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा तोकिएका क्षेत्रमा मादक पदार्थको बिक्रीवितरण र सेवन गर्न निषेध गरिएको छ ।

विचार पुर्‍याएर कारबाही’

‘निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा अदालतबाट समेत पुष्टि हुनुपर्ने भएकाले कारबाही गर्न अप्ठेरो भएको जनाएको छ । उल्लंघनका घटनामा प्रमाण नपुगे निर्णय बदर हुने भएकाले ‘विचार पुर्‍याएर’ कारबाही गर्ने गरिएको आयोगको भनाइ छ । मुलुकभर आचारसंहिताका घटना भए पनि प्रभावकारी र देखिने गरी कारबाही गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

‘आयोगले गरेको निर्णयमाथि अदालतमा प्रश्न उठ्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘अदालतमा प्रश्न उठेमा आयोगले मुद्दा जित्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । कहींकसैले झन्डा र चिह्न बढी प्रयोग गरेको भए च्याप्प समातेर झ्याप्प उम्मेदवारी रद्द गर्ने खालको कारबाही गर्न हुँदैन ।’

आयोगका अनुसार आचारसंहिता उल्लंघनका दुई सय पाँचवटा घटनाबारे उजुरी परेको छ । तीमध्ये ५३ घटनामा व्यक्ति र दललाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । १४ घटनामा कारबाहीस्वरूप ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालगायत शीर्ष नेता र राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रमुख आयुक्त थपलियाले समाजमा गतिलो भनिएका, पढेलेखेका र जानेबुझेका व्यक्ति बसेको राजधानी र सदरमुकाममा नै आचारसंहिता उल्लंघनका घटना बढी देखिएको बताए ।

‘स्थानीयस्तरका भन्दा केन्द्रीयस्तरका नेताहरूले आचारसंहिता उल्लंघन बढी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जब मान्छे ठूलो हुन्छ, पदमा पुग्न गतिछाडा हुँदै जाँदोरहेछ ।’ उनले विकट स्थानमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना नभएको दाबी गरे ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार एक/दुई जनाबाहेक कोही पनि मन्त्रीले प्रचारप्रसारमा जान अनुमति नलिएको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको सूचनाका आधारमा स्पष्टीकरणका लागि दुई/चार पाना खर्चिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आचारसंहिता उल्लंघनको स्पष्टीकरण सोध्नु पनि कारबाही हो ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन पनि दलीय आधारमा हुने भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि स्वीकृति लिएर आचारसंहितामा उल्लिखित विषय ध्यान दिएर मात्र प्रचारमा जान सक्ने उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले धम्की र आश्वासन दिन र स्रोतसाधनको अनावश्यक प्रयोग गर्न पाइँदैन,’ थपलियाले भने, ‘जोकोहीले पनि त्यस्तो गरेको भए स्पष्टीकरण सोध्छौं ।’

अवाञ्छित गतिविधि रोक्न निर्देशन

निर्वाचन आयोगले मंगलबार राति १२ बजे सुरु भएको मौन अवधिमा मतदातालाई प्रभाव पार्न भोजभत्तेर गर्ने, पैसा बाँड्ने जस्ता कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत तथा स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण र सूचना संकलनका लागि अनुगमन टोलीले सूक्ष्म रूपमा काम गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

मौन अवधिमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका पदाधिकारी, भ्रातृसंस्था वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत छलफल, अन्तर्क्रिया, गोष्ठी सञ्चालनमा निषेध गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार मौन अवधिमा कुनै पनि विधि, प्रक्रियाबाट मत माग्न, निर्वाचनको प्रचार गर्न, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष/विपक्षमा सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारको सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न/गराउन पाइने छैन ।

मौन अवधि सुरु भएदेखि मतदान समापन नभएसम्म स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा तोकिएको क्षेत्रमा मादक पदार्थ बिक्री तथा सेवनमा पनि निषेध गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले सामाजिक सञ्जालमा दल वा उम्मेदवारलाई मत माग्दै राखिएका सबै सामग्री मौन अवधि सुरु भएपछि आ–आफ्नो ‘एकाउन्ट’ बाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । थपलियाका अनुसार मतदाता परिचयपत्र हराएकाहरूका लागि पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । विगतमा पनि त्यस्ता व्यक्तिले मतदान गर्न पाएका थिए ।